विद्यालय नमुना घोषित भएपछि शिक्षक थप जिम्मेवार बनेका छन्। समुदायको हातेमालो र पूर्वाधार विकासले सिकाइको स्तर बढ्न थालेको छ।
देशका नमुना घोषित केही सामुदायिक विद्यालय साँच्चै ‘नमुनायोग्य’ बनेका छन्। दूरदर्शी प्रधानाध्यापक, साथ दिने शिक्षक र उत्तरदायी व्यवस्थापन समितिका कारण त्यस्ता विद्यालयतर्फ अभिभावक आकर्षित हुन थालेका छन्।
शिक्षकहरू सिकाइ प्रक्रियामा थप जिम्मेवार देखिएका छन्। व्यवस्थापन समितिको निगरानी चुस्त र प्रभावकारी हुन थालेको छ। सरकारले पनि यस्ता विद्यालयलाई सकेसम्म धेरै आर्थिक सहयोग गर्न थालेपछि भौतिक पूर्वाधारमा यस्ता विद्यालय सबल हुन थालेका छन्।
सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि सरकारले विद्यालय शिक्षा विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ल्याएको अवधारणा हो, ‘नमुना विद्यालय’। केही वर्षयता देशभर केही विद्यालयले आफूलाई नमुनाकै रूपमा विकास गरिसकेको शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। यसमा अझै चुनौती रहेको उनीहरूको अनुभव छ।
प्रधानाध्यापकले सेवक भएको महसुस गर्दै समुदाय र जनप्रतिनिधिसँग सुमधुर सम्बन्ध राखेर शिक्षक परिचालन गर्ने हो भने केही सरकारी विद्यालयप्रति थप आकर्षण बढ्ने देखिन्छ। विद्यालयमा पर्याप्त समय दिने र आफ्ना सन्तानलाई सोही विद्यालयमा पढाउने प्रधानाध्यापक भएका स्कुलको सिकाइ स्तर बढ्दो छ।
शिक्षकले समयानुकूल आफूलाई अद्यावधिक गर्दै नयाँनयाँ सिकाइ प्रविधि अपनाउँदा उपलब्धि हासिल गर्न कठिन नहुने स्वयं शिक्षकहरू नै बताउँछन्। यस्तै हस्तक्षेप नगरी योजना बनाएर सघाउने विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भूमिकाले शैक्षिक विकासमा सहयोग पुगेको प्रधानाध्यापकहरूको भनाइ छ।
नमुना विद्यालय बनेपछि शैक्षिक विकास गर्न सहज भएको काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरस्थित विश्वनिकेतन माविका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेल बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘आर्थिक पारदर्शिताका साथ काम गर्न समुदायको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ।’ विषयगत शिक्षकको व्यवस्था र सोहीअनुसार सिकाइ क्रियाकलाप हुँदा शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि भइरहेको उनले बताए।
नमुना विद्यालय घोषणा हुँदा उक्त विद्यालयमा २३ सय विद्यार्थी थिए। अहिले ४१ सय विद्यार्थी पुगेका छन्। कँडेल भन्छन्, ‘औसत सिकाइ उपलब्धि बढेको छ। शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको रिपोर्टअनुसार विद्यालय देशभरमै १६ औँ र काठमाडौँ जिल्लामा दोस्रो भएको छ।’ ई-लाइब्रेरी र प्रयोगशाला सबलीकरण सिकाइ उपलब्धि बढ्नुको अन्य कारण हुन्।
राजनीतिक भागबण्डा वा अन्य कसैको दबाब विद्यालयमा पर्न नहुने, पठनपाठनमा शिक्षकहरूले कक्षाकोठा नछाड्ने र पेसागत स्थायित्व, थप जिम्मेवारी दिएबापत अतिरिक्त पारिश्रमिक दिने हो भने अझै सुधार हुने उनको अनुभव छ।
शिक्षक, व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापकबीचको सम्बन्धले विद्यालयको समग्र विकासमा जोड दिएका उदाहरण धेरै छन्। यस्तै स्थानीय शिक्षा ऐन र नियमावली स्थानीय तह आफैँले बनाएर लागू गर्ने भएकाले यस्ता विद्यालयलाई पालिकाको पनि रचनात्मक सहयोग गर्दै आएका छन्। कँडेल भन्छन्, ‘विद्यालय सञ्चालन गर्दा राजनीतिक दबाब विना नै हामीले नतिजा राम्रो निकाल्न सक्षम भएका छौँ। शिक्षक आफैँ यस विषयमा जिम्मेवार हुनुहुन्छ।’
शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र विद्यालय शिक्षा मापदण्ड निर्धारण शाखाका तत्कालीन निर्देशक गेहनाथ गौतमका अनुसार नमुना विद्यालय ‘विद्यालय शिक्षा विकास कार्यक्रम’ अन्तर्गत ल्याइएको हो। देशभर ४२२ वटा विद्यालयलाई नमुना विद्यालयका रूपमा विकास गर्ने योजनासहित छनोट गरिएको थियो। गौतम नमुना विद्यालयले लगानीअनुसार प्रतिफल ल्याउन नसकेको बताउँछन्।
सुरुमा एउटा नमुना विद्यालयमा वार्षिक १ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको थियो। त्यो रकम शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणमा ४० प्रतिशत र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ६० प्रतिशत थियो।
गौतमले भने, ‘एउटा पालिकाको केन्द्रमा एउटा नमुना विद्यालय बनाउने योजनाले लगानी बढाएर अरू विद्यालयलाई यसबाट अनुसरण गर्ने उद्देश्यले नमुना विद्यालयको अवधारणा अघि सारिएको थियो।’
सरकारको योजनाअनुरूप नमुना विद्यालय बनाउन नसकिएको गौतमको भनाइ छ। उनी निर्देशिकामा धेरै विषय समेटिए पनि कार्यान्वयन तहमा लगेर नहेरिएको बताउँछन्। ‘नमुना विद्यालय छनोट गर्दा राजनीतिक दबाबका कारण मापदण्ड पूरा नभएका विद्यालय पनि परेका छन्’, गौतमले भने।
गौतम नमुना विद्यालय छनोट गर्दा नजिकैको विद्यालयले नमुनाका रूपमा स्वीकार गर्ने हो भने थप सहयोग पुग्ने बताउँछन्। ‘नमुना विद्यालयका प्राधानाध्यापकले अरूलाई पनि सिकाउने गर्नुपर्छ।’
नमुना विद्यालय हुन शैक्षिक, भौतिक र प्रशासनिक पक्षमा विकास गर्न आवश्यक हुन्छ। गौतम पनि विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्राधानाध्यापकबीचको समन्वयले यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सकिने बताउँछन्। उनले भने, ‘निःशुल्क शिक्षाभन्दा सशुल्क शिक्षातर्फ अभिभावक आकर्षित भएकाले पनि विद्यालयलाई समुदायसँग जोडेर अभिभावकलाई अपनत्व महसुस हुने तवरबाटै विकास गर्नुपर्छ।’
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं विद्यालय महाशाखा प्रमुख दीपक शर्माका अनुसार नमुना विद्यालयका लागि विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाको बजेटबाट वार्षिक रूपमा बजेट विनियोजन हुन्छ।
सबै विद्यालयमा एकै किसिमबाट बजैट विनियोजन भएको छैन। आवश्यकताका आधारमा बजेट छुट्याइएको छ। अहिले केन्द्र सरकारबाटै बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ।
केन्द्रबाट बजेट जाने भएपछि स्थानीय र प्रदेश सरकारले नमुना विद्यालयकै लागि भनेर बजेट विनियोजन गरेका छैनन्। नमुना विद्यालय सरकारले सबै स्थानीय तहमा बनाउने भने पनि त्यस्तो हुन सकेको छैन।
४२२ वटा नमुना विद्यालययको स्तरोन्नति आवश्यकताअनुसार गरिएको शर्माको भनाइ छ। पाँच वर्षमा सरकारले नमुना विद्यालयका लागि विद्यालय शिक्षा विकास कार्यक्रम, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमपछि अहिले दसबर्से विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाअन्तर्गत बजेट विनियोजन भएको छ। उनी भन्छन्, ‘नमुना विद्यालयले वार्षिक एक करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म बजेट पाइरहेका छन्।’
विश्वनिकेतन माविका प्राधानाध्यापक कँडेल भने गुरुयोजना तयार गर्ने बेलामा ठूलो बजेट आउँछ भनिए पनि सोअनुसार नपाएको बताउँछन्। विद्यालयले सुरुमा ९४ करोडको बजेट बनाएको थियो। दातृ निकायले अनुदान दिने भनिएपछि बजेट घटाइएको उनले जानकारी दिए।
उनले भने, ‘त्यसपछि वार्षिक ०७५/०७६ डेढ करोड बजेट आउने भनियो। पहिलो वर्ष आयो पनि त्यसपछि क्रमिक रूपमा घट्दो छ।’ पाँच वर्षमा ६ करोड ५० लाख मात्र बजेट पाएको उनले जानकारी दिए।
गुरुयोजनाअनुसार ६५ प्रतिशत बजेट भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च भएको छ। शैक्षिक पूर्वाधार, व्यवस्थापकीय कार्य, शैक्षिक भ्रमण, शिक्षकलाई तालिम, शिक्षकलाई ल्यापटप वितरण, कम्प्युटर, संगीत शिक्षक, खेलकुद शिक्षकको व्यवस्था गरिएको जानकारी उनले दिए।
नमुना विद्यालय बनाउन सरकारले २०७४ सालमा ‘नमुना विद्यालय विकास एवम् सञ्चालन निर्देशिका’ जारी गरेको थियो। विद्यालयको भौतिक, शैक्षिक र अन्य अवस्थामा सुधार ल्याई सिकाइ उपलब्धिमा वृद्धि गर्ने विद्यालयलाई नमुना विद्यालयका रूपमा लिइएको छ।
विद्यालय नमुना हुन नामभन्दा पनि उक्त विद्यालयप्रति अभिभावकको विश्वास र विद्यार्थीको आकर्षणलाई प्रमुख कारक मान्ने गरिएको छ।
