प्रधानाध्यापक नियुक्ति नगर्न अदालतको आदेश

कालिकोट- कालिकोटको शान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक नियुक्ति गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासले आदेश गरेको छ।

गाउँपालिकाले परीक्षा लिएर विद्यालयका प्रधानाध्यापक नियुक्ति गरेको विषयमा घुसपैठ भएको भन्दै शिक्षकले उच्च अदालत जुम्लामा रिट दर्ता गरेपछि अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो।

गाउँपालिकाले गत असोज २२ गते विद्यालयका प्रधानाध्यापकका लागि भन्दै परीक्षा लिएको थियो।परीक्षा निष्पक्ष नभएको प्रश्न आउट गरेर आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई पास गराएको र शिक्षा ऐन २०५९ लाई कुल्चेको भन्दै शिक्षक अदालत पुगेका थिए।

शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम ९३ मा प्रधानाध्यापकका लागि सम्बन्धित तहमा नियुक्ति भएको शिक्षक उम्मेदवार हुन पाउने उल्लेख छ। तर गाउँपालिकाको शिक्षा समितिले लिएको प्रधानाध्यापक परीक्षामा सबै निमावि र प्रावि तहका शिक्षकलाई माध्यमिक तहका विद्यालयको प्रधानाध्यापकमा नियुक्ति गरिएको छ।

शिक्षा नियमावलीलाई बेवास्ता गरेको,आफू खुसी निर्णय गरेको र विशेष गरी आफ्नो दलका भातृ संगठनमा आबद्धलाई प्रधानाध्यापक बनाएको भन्दै गाउँपालिका र शिक्षा समितिलाई विपक्ष बनाएर असन्तुष्ट शिक्षक अदालत पुगेका थिए।

गाउँपालिकाकै पहिलो पिन्चदेवल माविमा निमावि तहका शिक्षक दुर्गबहादुर बुढालाई प्रअको जिम्मेवारी तोकिएको छ।

शान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकामा आठवटा माध्यमिक विद्यालय रहेका छन्। जसमा सबै विद्यालयमा प्रावि र निमावि तहका शिक्षकलाई प्रशासन सञ्चालनको जिम्मेवारी तोकिएको छ। गोरखापत्र दैनिकबाट