तत्कालीन रुकुमको सिम्लीमा २०६८ सालमा पहिलोपटक गाडी पुग्दा स्वागत गर्न पुगेका स्थानीय। तस्बिरः नारायण वली
राजस्व संकलनमा ठूलो हिस्सा ओगटेको यातायात क्षेत्रले रोजगारीसँगै अर्थतन्त्रको समग्र विकासमा समेत इन्जिनको काम गरिरहेको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पुससम्म देशभर कालोपत्रे सडकको लम्बाइ १७ हजार ३५२ किलोमिटर पुगेको छ। ग्राभेल र कच्ची अर्थात् ट्र्याकमात्रै खोलिएको सडकको दूरी १६ हजार ७२१ किलोमिटर छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार पुससम्म देशभर कुल ३४ हजार ७२ किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ। यसमा थप प्रादेशिक र स्थानीय सडक सञ्जालको दूरी ६६ हजार किलोमिटर छ।
यी सडकमा झण्डै ५० लाख सवारीसाधन गुड्छन्। यसमा राष्ट्रिय स्तरका राजमार्ग र लामो दूरीमा चल्ने बस र ट्रकको संख्या मात्रै ६१ हजार छ। मिनिबस र मिनिट्रकको संख्या ३५ हजार हाराहारी छ।
सवारीसाधनमा सबैभन्दा बढी संख्या मोटरसाइकलको छ। आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/७९ अनुसार देशभर मोटरसाइकलको संख्या ३९ लाख ४० हजार पुगेको छ। निजी कार, जिप, भ्यानको संख्या ३ लाख ८ हजार छ।
कुल ५० लाख सवारीसाधनमा मोटरसाइकल र निजी कारको संख्या घटाउँदा ८ लाख सवारी व्यावसायिक प्रयोजनमा छन्। जसमा सरदर दुई जनाले रोजगारी पाएको हिसाब गर्दा पनि प्रत्यक्ष रूपमा १६ लाख लाभान्वित भएका छन्। मुलुकको कुल राजस्व संकलनमा यातायात क्षेत्रको मात्रै झन्डै २२ प्रतिशत हिस्सा छ।
त्रिसिद्धेश्वरी यातायात प्रालिका अध्यक्ष सुरेश हमाल यातायात क्षेत्रले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा करिब ५० लाखलाई लाभान्वित बनाएको बताउँछन्। ‘यस क्षेत्रमा आबद्ध व्यवसायी, मजदुर, अटो व्यवसाय, पार्टस्, ग्यारेज, पेट्रोलियम पदार्थ, होटल सबै यातायातसँगै जोडिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सबै हेर्दा यातायात क्षेत्रको जति मुलुकमा योगदान सायदै कुनैको होला।’
आवश्यकता र महत्त्वले यातायातका साधनको संख्या पनि तीव रूपमा बढिरहेको छ। पछिल्लो ७ वर्षमा मात्रै सवारीसाधनको संख्या दोब्बरभन्दा बढीले बढेको छ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/७९ अनुसार आव २०४६/४७ देखि २०७१/७२ सम्म कुल सवारीसाधनको संख्या १९ लाख ९५ हजार थियो। २०७१/७२ देखि २०७८/७९ सम्म यो संख्या बढेर ४८ लाख ८३ हजार पुगेको छ।
२०७१/७२ सम्म राष्ट्रिय महत्त्वको सडकको कुल लम्बाइ २७ हजार ४९६ किलोमिटर थियो। अहिले ३४ हजार पुगेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारी केही स्थानबाहेक सडक सञ्जालको न्यूनतम आवश्यकता करिबकरिब पूरा भएको बताउँछन्।
‘हुम्ला सदरमुकाम राष्ट्रिय सञ्जालमा जोडिन बाँकी छ, लगभग शतप्रतिशत जिल्ला सदरमुकाममा १२ महिनै गाडी चल्छन्,’ अधिकारी भन्छन्, ‘अब सरकारको ध्यान निर्माण सम्पन्न सडकको स्तरोन्नति, सुदृढीकरण एवं संघीय व्यवस्थाको स्वरूप सुहाउँदो सडक सञ्जालको विकास गर्ने हो।’
कनेक्टिभिटीको माध्यम
आधुनिक समाज निर्माणका लागि सडक तथा यातायातको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, औद्योगिक क्षेत्र तथा अन्य आवश्यक संरचनामाथि सहज पहुँचका लागि यातायातको आवश्यकता भन्नै नपर्ला। सडक तथा यातायातको विकास विना अन्य पूर्वाधार विकास असम्भवजस्तै भएकाले पनि सडक तथा यातायातलाई विकासको आधारभूत आवश्यकता मानिन्छ।
भौगोलिक जटिलतालाई सहज बनाउन, समयको बचत गर्न, लामो दूरीलाई जोड्न यातायात अपरिहार्य नै हो। यातायातका अन्य विकल्पको प्रयोग कम भएको देशमा झन् कनेक्टिभिटीको बलियो माध्यम सडक यातायात नै बनेको छ।
गाउँ तथा सहरलाई आत्मनिर्भर बनाउन, उत्पादन बिक्री गर्न, आवश्यक वस्तुहरूको आयातनिर्यात गर्न र सहरी एवम् ग्रामीण पर्यटनलाई बलियो बनाउन यातायातलाई पहिलो आवश्यकता मानिन्छ। गाउँको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न पनि यातायातका साधन चाहिन्छन् नै।
सहर तथा गाउँको अनुहार फेर्न यातायातलाई अभिन्न अंगका रूपमा हेरिन्छ। जानकारहरु गाउँलाई विकासको बाटोमा हिँडाउने आधार तत्त्वका रूपमा हेर्छन्। गाउँगाउँ तथा गाउँसहरबीचको सम्बन्ध बलियो बनाउन, आत्मीयता बढाउन र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल जोड्न यातायातले ‘मुटु’ कै काम गर्छ। यही कारण सहरी तथा ग्रामीण विकासलाई गतिशील बनाउन यातायातको प्रमुख भूमिका हुन्छ।
यातायात क्षेत्रको विकास र विस्तार पछिल्लो केही वर्षमा व्यापक बढेको छ। २०७४ मा स्थानीय तह निर्वाचन भएसँगै स्थानीय स्तरमा सडकको पहुँच तीव्र गतिमा बढेको छ। विकासको अधिकांश बजेट बाटोमै खर्च भएको छ। नयाँ खुलेका बाटा र मार्गहरू कमजोर प्राविधिक विश्लेषणका आधारमा र अझ ग्रामीण सडकहरू ‘डोजर इन्जिनियरिङ’का भरमा तयार भएका छन्।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे विकासको पहिलो खुड्किलो सडक भएकाले सडकको विस्तारलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने बताउँछिन्। ‘मानिसको आवतजावत र अत्यावश्यक सामग्री ढुवानीका लागि यातायात क्षेत्रको विकास हुनैपर्यो,’ उनी भन्छिन्, ‘विकासको पहिलो सर्त सडक सञ्जालको विकास नगरी कनेक्टिभिटीका अन्य माध्यम जोड्नै नसकिने भएकाले यसलाई सबैले स्वाभाविक रूपमा हेर्नुपर्छ। सहरका मान्छेलाई जस्तै गाउँकालाई पनि त घरघर बाटो चाहिएको छ।’ तर विकासका नाममा जथाभाबी सडक खन्ने, वातावरण तथा त्यसको दिगोपनलाई ख्याल नगरी गर्ने कामको भने अन्त्य हुनुपर्ने पाण्डेको भनाइ छ।
सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकाल विकासोन्मुखदेखि विकसित मुलुकका लागि यातायात सञ्जाल नै आर्थिक विकासको मेरुदण्ड भएको बताउँछन्। ‘सडक तथा यातायात पूर्वाधारबिना सामाजिक तथा आर्थिक विकास सम्भव छैन,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसले गर्दा यो क्षेत्रको गुणस्तर वृद्धि र पहुँच विस्तार राज्यको प्रमुख एजेन्डा हुनुपर्छ।’ सडक निर्माण गर्दा बस्ती, समाज अनि औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा केन्द्रित हुँदा आर्थिक समृद्धिको बाटो खुल्ने उनको भनाइ छ।
ढकाल भन्छन्, ‘सडक यातायातको गुणस्तर र बलियो दायराका आधारमा देशले तुलनात्मक लाभ उपयोग गर्न सक्छ।’
सुदूरपश्चिम : नेपालभरिमात्र नभई भारतसम्मै पुर्याउने बस सेवा
