हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले ‘एकीकृत मल्टिमोडल यातायात प्रणाली’ अघि सारेको छ।
यसलाई पूर्वाधार विकासको कार्यक्रम मात्र नभई नेपालले आफ्नो कूटनीतिक र भूराजनीतिक अवस्थालाई रणनीतिक रूपमा उपयोग गर्ने दीर्घकालीन दृष्टिकोणको संकेतको रूपमा बुझ्न सकिन्छ।
स्थल-आवेष्ठित अवस्थाबाट मुक्त हुन खोजिरहेको नेपालका लागि राजमार्ग, जलमार्ग र हवाई सञ्जाललाई एकीकृत गर्ने नीति दक्षिण एशिया र उत्तर एशियाबीचको ट्रान्जिट सेतु बन्ने सम्भावनासँग जोडिएको छ।
महेन्द्र राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्तरोन्नति गर्ने योजना आन्तरिक कनेक्टिभिटी मात्र होइन क्षेत्रीय व्यापार मार्गमा नेपालको भूमिका विस्तार गर्ने प्रयासका रूपमा हेर्न सकिन्छ।
मित्रराष्ट्र भारतसँग अन्तरदेशीय जलमार्गको प्रयोग र चीनसँग पारवहन तथा बन्दरगाह पहुँचसम्बन्धी सहकार्यलाई जोड दिइनु नेपालले दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित कूटनीति अपनाउँदै आफ्नो व्यापारिक पहुँच बहुआयामिक बनाउने रणनीतिक संकेत हो।
यसले परम्परागत रूपमा एकतर्फी निर्भरता घटाउँदै वैकल्पिक व्यापार मार्ग विस्तार गर्ने र आपूर्ति श्रृंखलालाई सुरक्षित बनाउने लक्ष्य राखेको देखिन्छ।
उत्तर-दक्षिण लोकमार्गहरूको तीव्र निर्माणले हिमालयपार व्यापार र क्षेत्रीय अन्तरसम्बन्ध सुदृढ गर्ने मात्र होइन नेपाललाई ट्रान्जिट अर्थतन्त्रका रूपमा विकास गर्ने सम्भावनालाई पनि बलियो बनाउँछ।
यसै सन्दर्भमा आज जारी प्रतिबद्धता पत्रको मस्यौदामा पूर्वाधार विकासलाई जलवायु अनुकूलनसँग जोड्नु अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक प्रतिबद्धता र दिगो विकास लक्ष्यसँग मेल खाने प्रयास हो। यसले नेपाललाई हरित पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा विश्वसामु जिम्मेवार साझेदारका रूपमा प्रस्तुत गर्छ।
आयोजना कार्यान्वयनमा समन्वय, पारदर्शिता र ‘मिशन मोड’ कार्यशैली अपनाउने घोषणा आन्तरिक सुशासन सुधारसँगै बाह्य लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने कूटनीतिक संकेत पनि हो।
मस्यौदामा समेटिएको यो अवधारणा यातायात सुधारको योजना नभई नेपालले आफ्नो भूराजनीतिक अवस्थालाई आर्थिक अवसरमा रूपान्तरण गर्ने, छिमेकी शक्तिहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्ने र क्षेत्रीय कनेक्टिभिटीको केन्द्र बन्ने दीर्घकालीन कूटनीतिक रणनीतिको अभिव्यक्ति हो।
