हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले विद्यालय कर्मचारीको तलब वृद्धि आन्दोलन र दबाबका कारण नभई सरकारको आफ्नै पहलमा भएको दाबी गरेका छन् ।
नेपाल विद्यालय कर्मचारीको सातौँ महाधिवेशनलाई दाङमा प्रमुख अतिथिका रूपमा सम्बोधन गर्दै झाले कर्मचारीको तलब वृद्धि र उनीहरूको वृत्तिविकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
उनले विद्यालय कर्मचारीको तलब ५ हजार रुपैयाँ वृद्धि हुनुमा कर्मचारी संगठनको आन्दोलन वा प्रतिनिधिमण्डलको दबाब मुख्य कारण नभएको जिकिर गरे।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको शिक्षा समितिको पहिलो बैठकमै आफूहरूले विद्यालयका कार्यालय सहयोगी, कर्मचारी तथा तत्कालीन ईसीडी शिक्षकको तलब ७ हजार ५०० देखि १० हजार रुपैयाँसम्म वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरेको स्मरण गराउँदै उनले त्यसको प्रमाण सम्बन्धित निर्णय तथा दस्तावेजमा रहेको बताए ।
‘तपाईँहरूको आन्दोलनले वा डेलिगेसनले ५ हजार रुपैयाँ बढेको होइन, यसको प्रमाण म दिन सक्छु,’ झाले भने, ‘कर्मचारीको हितमा काम गर्न सरकार आफैँ प्रतिबद्ध छ।’
उनले सरकारले कर्मचारीलाई तत्काल आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराउने मात्रै नभई आयआर्जन तथा क्षमता विकासका अवसरसमेत सिर्जना गर्न खोजेको बताए।
कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने र आम्दानीका थप सम्भावना पहिचान गर्ने दुवै विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ थियो।
शिक्षा ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला अनावश्यक हल्ला, अपुष्ट सूचना र सामाजिक सञ्जालमा फैलाइने भ्रमले वातावरण बिगार्न सक्ने भन्दै उनले कर्मचारी संगठनलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरे।
सरकारलाई कर्मचारीको आवाज र सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले अनावश्यक रूपमा दबाब सिर्जना गर्ने तथा मन्त्रालयको काममा व्यवधान पुर्याउने गतिविधि नगर्न अनुरोध गरे।
‘तपाईँहरूको आवाज चाहिन्छ, सहयोग चाहिन्छ, तर अनावश्यक डिस्टर्ब नगर्नुस्। हामी अर्जुनदृष्टिका साथ काम गर्न तयार छौँ,’ उनले भने।
शिक्षा ऐनबारे मन्त्रालयमा के भइरहेको छ भन्ने विषयमा अपुष्ट सूचना फैलाउने र सामाजिक सञ्जालमा सूचना कसलाई बढी थाहा छ भन्ने प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रवृत्तिले कर्मचारीलाई नै अन्योलमा पार्ने उनको भनाइ थियो।
कर्मचारीको वास्तविक समस्या समाधानका लागि सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गर्नुभन्दा ठोस काम र रचनात्मक सहयोग आवश्यक रहेको उनले बताए।
झाले शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विद्यालय कर्मचारीको तलब वृद्धि तथा उनीहरूको अधिकारका विषयमा उल्लेखनीय पहल र पैरवी गरेको दाबीसमेत गरे। मन्त्रीले यस विषयमा गरेको प्रयासको उचित मूल्यांकन हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले सरकारले विद्यालयलाई शिक्षक र विद्यार्थीमा मात्र सीमित संरचनाका रूपमा नहेरेको भन्दै कर्मचारीलाई पनि विद्यालयको अभिन्न अंगका रूपमा स्थापित गर्न खोजेको बताए।
विद्यालयको शैक्षिक पक्षसँगै प्रशासनिक पक्ष पनि बलियो हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले आगामी दिनमा विद्यालयमा काउन्सिलर, खेलकुद प्रमुख, प्रशासनिक प्रमुख, लेखापाल, कार्यालय सहयोगी, पुस्तकालयाध्यक्ष तथा स्रोत परिचालन संयोजकजस्ता जनशक्तिको आवश्यकता औँल्याए।
‘विद्यालयमा एउटा शैक्षिक पिलर हुन्छ भने अर्को प्रशासनिक पिलर हुन्छ। शिक्षक र कर्मचारी दुवैलाई सँगै अघि बढाएर विद्यालयको जग बलियो बनाउन खोजिएको हो,’उनले भने।
विद्यालयलाई उनले मादल, बाँसुरी र गितारलगायत विभिन्न वाद्ययन्त्र मिलेर बन्ने संगीतसँग तुलना गरे।
विद्यालयमा शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थी सबैको आआफ्नै महत्त्व रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले ती सबै पक्षबीच समन्वय र सन्तुलन कायम गर्न खोजेको बताए।
उनका अनुसार शिक्षा ऐनको मुख्य उद्देश्य शिक्षक तथा कर्मचारीको हित संरक्षण गर्नुका साथै विद्यार्थीले गुणस्तरीय र न्यायपूर्ण शिक्षा प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु हो।
देशको शिक्षा क्षेत्र अहिले स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र नीतिगत मार्गदर्शनको अभावमा अन्योलमा रहेको बताउँदै झाले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक, कर्मचारी तथा विद्यार्थी सबै कुनै न कुनै रूपमा समस्यामा रहेको उल्लेख गरे।
शिक्षा ऐन नआएसम्म शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न पक्षका समस्या समाधान गर्न कठिन हुने उनको भनाइ थियो। ऐन निर्माणको प्रक्रियामा विभिन्न स्वार्थ समूहले कर्मचारीलाई भ्रमित पार्न सक्ने भन्दै उनले त्यस्ता गतिविधिबाट सचेत रहन आग्रह गरे। ‘तपाईँहरू भ्रमित हुनुभएन भने हामी शिक्षा ऐन ल्याएरै छाड्छौँ । हामी त्यसमा केन्द्रित छौँ,’ उनले भने।
उनले नेपाल विद्यालय कर्मचारीको सातौँ महाधिवेशनको सफलताको शुभकामना दिँदै शिक्षा ऐन निर्माण तथा विद्यालय कर्मचारीका समस्या समाधानका लागि संगठनको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताए।
