हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले वर्तमान सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै राज्यका निकायलाई व्यक्तिगत आदेशअनुसार सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक व्यवस्था कमजोर बनाउने चेतावनी दिएका छन्।
१५औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित नयाँ केन्द्रीय कार्यसमितिले पदभार ग्रहण गरेपछि ललितपुरको सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा थापाले सरकारको पछिल्लो कार्यशैली, प्रेस स्वतन्त्रता, प्रहरी परिचालन, अनुसन्धान प्रक्रिया र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताबारे कांग्रेसको धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।
‘सरकारको अधिकार कानुनबाट उत्पन्न हुन्छ। तर सरकारमा बसेका मानिसहरूलाई आफ्नो इच्छा नै कानुन हो भन्ने लाग्न थाल्यो भने समस्या सुरु हुन्छ,’ उनले भने, ‘एउटा सानो समूहले आफू नै राज्य हो भन्ने ठान्न थालेको देखिन्छ। राज्यका निकायहरू आफ्ना निजी आदेश पालना गर्ने कार्यालय होइनन्।’
थापाले सञ्चारमाध्यममा प्रहरी प्रवेश गरी पत्रकार पक्राउ गरिएको घटनालाई शाहीकालको घटनासँग तुलना गर्दै यसको निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग गरे। उनका अनुसार पक्राउ, प्रहरीको फरक फरक वक्तव्य, प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवालयको प्रतिक्रिया र पत्रकार पक्राउसम्बन्धी सूचीको चर्चाले घटनालाई थप गम्भीर बनाएको छ।
‘पत्रकारहरूको अनधिकृत ढंगबाट प्रेसको अफिसमा पसेर सरकारले जे काम गर्यो, यो विषय रफादफा गर्ने कुरा हामीलाई मान्य छैन,’ उनले भने, ‘हामीलाई वक्तव्य होइन, परिणाम चाहिएको छ।’
उनले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पनि राजनीतिक जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने बताए। सरकारका राम्रा कामको श्रेय पार्टीले लिने तर विवादास्पद कामको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीमाथि मात्र थोपर्ने प्रवृत्ति उचित नभएको उनको भनाइ थियो।
‘सरकारले कुनै राम्रो काम गर्यो भने रास्वपा, अनि कुनै काममा प्रश्न उठ्यो भने चाहिँ त्यो प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी मात्रै हुने? यो सिद्धान्त लागू हुन्छ कि हुँदैन?’ उनले प्रश्न गरे।
थापाले सरकारको निर्देशनमा प्रहरी परिचालन गरी कर्मचारीलाई कार्यस्थलबाटै नियन्त्रणमा लिने प्रवृत्तिप्रति पनि आपत्ति जनाए। कर्मचारीमाथि अनुसन्धान र कारबाही गर्ने कानुनी निकाय तथा प्रक्रिया हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै प्रहरी लगाएर नियन्त्रणमा लिन खोज्नुले विधिको शासनमाथि प्रश्न उठाउने उनको तर्क थियो।
‘रुल अफ ल र रुल बाइ लमा फरक छ। कानुनको शासन भनेको नागरिकले मात्र होइन, सरकारले पनि कानुन मान्नु हो। तर रुल बाइ ल भनेको कानुनलाई आफूअनुकूल हतियार बनाउनु हो,’ उनले भने।
उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका नाममा कानुनी प्रक्रिया र संस्थागत प्रणालीलाई कमजोर बनाउन नहुने बताए। भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा कांग्रेसको समर्थन रहने तर अनुसन्धान निष्पक्ष, प्रमाणमा आधारित र सबैका लागि समान हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
बिचौलियासँग सम्बन्धित प्रकरणको गहिराइसम्म अनुसन्धान हुनुपर्ने भन्दै थापाले अनुसन्धान चयनात्मक भए त्यसले राज्यप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर बनाउने बताए। यसअघि गठन भएका विभिन्न छानबिन समितिका प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको विषय उठाउँदै उनले समिति गठनलाई मात्र उपलब्धि मान्ने प्रवृत्तिमाथि पनि प्रश्न गरे।
‘कतिवटा समिति बने? ती समितिका प्रतिवेदन कहाँ छन्? आफूलाई चाहिएको प्रतिवेदन प्रयोग गर्ने र नचाहिएको थन्क्याउने प्रवृत्तिले नागरिकलाई हेपिएको छ,’ उनले भने।
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि उठेका प्रश्नलाई पनि गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने थापाको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयको हवाला दिएर अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबारे कार्यपालिकाको चाहना प्रस्तुत गरिएको भन्ने सार्वजनिक विवरणले न्यायालयको निष्पक्षता र निर्भीकतामाथि प्रश्न उठाएको उनले बताए।
उनले न्यायपालिका र संवैधानिक संस्थाहरूको व्यापक सुधारका लागि सबै राजनीतिक दलसँग संवाद गर्न कांग्रेस तयार रहेको पनि बताए। तर राजनीतिक अस्थिरता र अनावश्यक विवाद बढाउनेभन्दा अहिलेको प्राथमिकता आर्थिक सुधार, विपद् व्यवस्थापन र नागरिकमा विश्वास जगाउनु हुनुपर्ने उनले बताए।
‘अहिले चाहिएको डर होइन, अहिले चाहिएको विश्वास हो। नेतृत्वले भयको वातावरण बनाएर होइन, भरोसा दिएर शासन गर्नुपर्छ,’ थापाले भने।
सरकारले आर्थिक सुधारसम्बन्धी विधेयक अघि बढाउन चाहे कांग्रेसले संसद्मा सहयोग गर्ने उनको प्रतिबद्धता थियो। राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस ठूलो दल र प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा रहेकाले संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन आफूहरू तयार रहेको उनले बताए।
थापाले वर्तमान सरकारलाई पाँच वर्ष शासन गर्ने जनादेश प्राप्त भएको स्वीकार गर्दै कांग्रेसलाई पनि पाँच वर्ष प्रतिपक्षमा रहेर सरकारको निगरानी गर्ने जनादेश प्राप्त भएको स्मरण गराए।
‘डेमोक्रेसीको विषयमा खबरदारी गर्ने काम हाम्रो हो, निगरानी गर्ने काम हाम्रो हो। सरकार मनमौजी हुने र जवाफदेही नहुने कुरा हाम्रो लागि स्वीकार्य छैन,’ उनले भने।
उनले सरकारसँग संवाद र सहकार्यका लागि कांग्रेस तयार रहेको बताउँदै आवश्यक परे प्रतिवाद र प्रतिरोधसमेत गर्ने चेतावनी दिए। ‘हामी सरकारसँग कुरा गर्न पनि तयार छौँ, प्रतिवाद गर्न पनि तयार छौँ। जुन विषयमा सहकार्य गर्नुपर्ने हो, त्यसमा सहकार्य गर्न पनि तयार छौँ,’ उनले भने।
थापाले विकास, सुशासन र परिणामको अपेक्षा लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार तथा प्रेस स्वतन्त्रताको मूल्यमा पूरा हुन नसक्ने बताए। ‘हामीले डेलिभरी खोजेका छौँ, परिणाम खोजेका छौँ, सुशासन खोजेका छौँ, विकास खोजेका छौँ। बट नट एट द कष्ट अफ डेमोक्रेसी, नट एट द कष्ट अफ सिटिजन्स राइट, नट एट द कष्ट अफ प्रेस फ्रिडम,’ उनले भने।
