हिमाल प्रेस 
बर्खास्त गरिएका आईजीपी दानबहादुर कार्की। फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- बालेन सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको शान्ति सुरक्षा सल्लाहकार बनाएको छ। सरकारले यसलाई बर्खास्ती नभई जिम्मेवारी हेरफेर भने पनि व्यवहारतः कार्कीको आईजीपी पद खोसिएको छ। उनको स्थानमा मनोज केसीलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गरिएको छ।
सरकारको यो निर्णयले पुरानो एउटा घटना सम्झाएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको सरकारले २०५३ चैत २१ मा आईजीपी नियुक्त भएको ३६औँ दिनमै अच्युतकृष्ण खरेललाई जिम्मेवारीबाट हटाएर दरबन्दी नै नभएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख बनाएको थियो। उनको स्थानमा ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आईजीपी नियुक्त गरिएको थियो।
सरकारको निर्णयविरुद्ध खरेल सर्वोच्च अदालत पुगे। सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गरेपछि २०५४ मंसिरमा उनी पुनः आईजीपी पदमा बहाल भएका थिए। त्यसपछि प्रधानलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सल्लाहकार बनाइएको थियो।
खरेल र कार्की प्रकरणबीचको समानता यतिमै सीमित छैन। दुवै घटनामा सरकारले आईजीपीलाई संगठनको नेतृत्वबाट हटाएर अर्को जिम्मेवारी दिएको छ। यसपटक भने सरकारले निर्णयलाई बर्खास्ती नभई नयाँ जिम्मेवारीका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
सरकारका प्रवक्ता एवं मन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई शान्ति सुरक्षासम्बन्धी विषयमा सल्लाह दिन आवश्यक भएकाले नयाँ पद सिर्जना गरेर कार्कीलाई जिम्मेवारी दिइएको हो।
सरकारको यो तर्कले निर्णयको कानुनी प्रश्नलाई ओझेलमा पार्न सक्दैन। पदको नाम र जिम्मेवारी फेरिए पनि कार्की अब आईजीपी रहेनन्। उनको ठाउँमा अर्को व्यक्ति नियुक्त भइसकेका छन्। त्यसैले यसलाई सामान्य जिम्मेवारी हेरफेर मात्र मान्न सकिँदैन। सीधै बर्खास्त गर्दा उत्पन्न हुन सक्ने कानुनी चुनौतीबाट बच्न सरकारले नयाँ पद सिर्जना गरेर कार्कीलाई त्यहाँ स्थानान्तरण गरेको हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।
कार्कीको बहिर्गमनलाई दुई कोणबाट हेर्न सकिन्छ। पहिलो, प्रहरी संगठनभित्र उनको कार्यशैली र भूमिकालाई लिएर सरकार असन्तुष्ट थियो कि? दोस्रो, उनले सरकारका निर्देशन वा अपेक्षाअनुसार काम नगरेका कारण यस्तो निर्णय गरिएको हो कि? यी प्रश्नको जवाफ सरकारले दिएको छैन। प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी हेरफेर गर्नुको कारण र त्यसको औचित्यबारे सरकारले स्पष्ट पारेको छैन।
कार्कीको बहिर्गमनको समयलाई हेर्दा निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिद प्रकरण पनि सान्दर्भिक देखिन्छ। फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि भर्ना गरिएका निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमा अनियमितता भएको आरोप लागेको छ।
यस प्रकरणमा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले १६ असोज २०८३ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनीष झाको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय छानबिन उपसमिति गठन गरेको छ। उपसमितिले कागजात अध्ययनपछि मंसिर १ देखि १५ गतेसम्म सम्बन्धित पक्षसँग बयान र छलफल गर्ने कार्यसूची बनाएको छ। मंसिर २० गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ। यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि प्रारम्भिक अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमा अनियमितता भएको हो वा होइन भन्ने विषय अझै छानबिनकै क्रममा छ। सुरक्षा निकायले अनियमितता नभएको दाबी गरिरहेका छन् भने उजुरीमा ठूलो रकम हिनामिना भएको आरोप छ। छानबिन निष्कर्षमा पुग्नुअघि कसैलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन। यही प्रकरणमा छानबिन चलिरहेका बेला प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गरिनुले स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठाएको छ। कार्कीको बहिर्गमन र पोसाक खरिद प्रकरणबीच कुनै सम्बन्ध छ कि छैन भन्नेबारे सरकारले स्पष्ट पारेको छैन।
कार्कीको बहिर्गमनलाई केहीले गत साता सञ्चारमाध्यममा प्रहरीले गरेको हस्तक्षेपसँग पनि जोडेर हेरेका छन्। कार्कीलाई आईजीपी पदबाट हटाउन सक्ने सम्भावनाबारे समाचार प्रकाशित तथा प्रसारित भएपछि प्रहरी टोली सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा पुगेर पत्रकारलाई पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीको यो कदमले प्रेस स्वतन्त्रता र प्रहरीको अधिकार प्रयोगको सीमाबारे प्रश्न उठाएको थियो। त्यसैले कार्कीको बहिर्गमनलाई निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिद प्रकरणमा भइरहेको छानबिनसँगै सञ्चारमाध्यममाथि प्रहरीको हस्तक्षेपको घटनासँग जोडेर पनि हेरिएको छ। यद्यपि यी घटनाकै कारण कार्कीलाई हटाइएको हो भन्ने पुष्टि भएको छैन न त बालेन सरकारका मन्त्रीहरूले नै केही बताएका छन्।
कार्कीलाई पदबाट हटाइएको प्रकरण नयाँ होइन, तर अस्वाभाविक अवश्य हो। पदीय हैसियतका दृष्टिले प्रधानमन्त्रीको शान्ति सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी उच्च देखिन सक्छ। राज्यशक्तिको प्रयोग र कार्यकारी प्रभावका हिसाबले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) को भूमिका फरक र महत्त्वपूर्ण हुन्छ। आईजीपीले प्रहरी संगठनको नेतृत्व गर्छन् भने सल्लाहकारले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिन्छन्। त्यसैले एउटा पदबाट अर्को पदमा गरिएको स्थानान्तरणलाई सामान्य बढुवा वा जिम्मेवारी परिवर्तनका रूपमा बुझ्न मिल्दैन।
सरकारलाई प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गर्ने अधिकार छ। त्यो अधिकारको प्रयोग विधि, कानुन र स्थापित संस्थागत मर्यादाभित्र हुनुपर्छ। प्रहरी प्रमुख सरकारको राजनीतिक वा व्यक्तिगत अनुकूलताका आधारमा नियुक्त वा विस्थापित हुने पद होइन। सरकारको निर्देशन पालना गर्नु र प्रहरी संगठनलाई कानुनअनुसार सञ्चालन गर्नु फरक विषय हुन्। प्रहरी प्रमुख सरकारप्रति जवाफदेही हुँदै पनि कानुन र व्यावसायिक मर्यादाको सीमाभित्र रहनुपर्छ।
प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा सल्लाहकार आवश्यक परेको हो भने त्यस्तो पद सिर्जना गर्नु अस्वाभाविक होइन। त्यसका लागि बहालवाला आईजीपीलाई नै नेतृत्वबाट हटाउनुपर्ने कारण के थियो? सरकारले त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेको छैन। खरेल प्रकरणको नजिरका कारण कार्की प्रकरणमा पनि सरकारको निर्णय न्यायिक परीक्षणको विषय बन्न सक्ने देखिन्छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती कार्कीले सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालत जानुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘कार्की अदालत जान सक्छन्। मलाई त अदालतमा गएर चुनौती सामना गर्छन् भन्ने लाग्छ।’
अर्का अधिवक्ता रवीन्द्र भट्टराई कार्कीलाई पदबाट हटाउने सरकारको शैली तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीसँग मिल्दोजुल्दो रहेको टिप्पणी गर्छन्। ‘सरकारको शैली केपी ओलीको जस्तै देखियो,’ उनी भन्छन्।
भट्टराई कार्की अदालत गए खरेलले जस्तै न्यायिक उपचार पाउन सक्ने बताउँछन्। ‘सरकारले जथाभाबी गर्छ भनेर नै न्यायपालिका चाहिएको हो। मलाई त कार्की पनि न्यायालय जानुपर्छ भन्ने लाग्छ,’ उनी भन्छन्।
कार्कीले भने आफू अदालत जाने वा सरकारले दिएको नयाँ जिम्मेवारी स्वीकार गर्ने भन्नेबारे अहिलेसम्म केही बताएका छैनन्।
