काठमाडौँ- कूटनीतिमा एउटा मान्यता छ- ‘दूतावासको वास्तविक शक्ति राजदूतमा हुन्छ। अनि त्यो राजदूत अब्बल त्यतिबेला ठहरिन्छ जसले आफू रहेको देशका कूटनीतिक अधिकारीलाई आवश्यक पर्दा राजीखुसीका साथ नर्क (नराम्रो स्थान) नै लैजानसमेत सहमत गराउन सक्छ।’
नेपालका महत्वपूर्ण कूटनीतिक नियोगहरू लामो समयदेखि राजदूतविहीन छन्। भारत, चीन, अमेरिका, जापान, बेलायतदेखि केही खाडी मुलुकसम्मका दूतावास कार्यवाहक प्रमुखका भरमा चलिरहेका छन्। राजदूतको अनुपस्थितिले उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद र कूटनीतिक पहुँचमा असर पार्ने जोखिम भए पनि कार्यवाहक प्रमुखहरूले देखाएको सक्रियताले अर्को प्रश्न पनि उठाएको छ- कूटनीतिक प्रभावका लागि राजदूतको पद मात्रै महत्त्वपूर्ण हो कि सक्षम नेतृत्व र स्पष्ट अधिकार पनि उत्तिकै निर्णायक छन्?
राजदूत सरकारको औपचारिक प्रतिनिधि हो। उसले राजनीतिक नेतृत्वसँग उच्च तहमा संवाद गर्छ, दुई देशबीचको सम्बन्धलाई दिशा दिन्छ र आफ्नै देशको नीति विदेशी भूमिमा प्रस्तुत गर्छ। यसैले राजदूतलाई महामहिम मात्र हाेइन सर्वशक्ति अधिकार सम्पन्नसमेत भनिन्छ।
कतै सहसचिव त कतै उपसचिव र केही स्थानमा त अधिकृतले दूतावासको नेतृत्व गरिरहेका छन्। केही दूतावासमा त राजदूत भएको अवस्था भन्दा पनि माथिल्लो स्तरको काम भइरहेको परराष्ट्र अधिकारीहरू बताउँछन्। कार्यवाहकका पनि दुई प्रकारका छन्- एकथरीले राजदूत आउने दिन कुरेर बसेका छन्। अर्काथरीले ‘म कार्यवाहक हुँ, तर नेपाल सरकारको प्रतिनिधि हुँ’ भनेर काम गरिरहेका छन्।
कार्यवाहकबाट राजदूतको ‘प्रतिभा भण्डार’
नेपालले अहिलेको अवस्थालाई मानवस्रोत विकासको अवसर पनि बनाउन सक्छ। कार्यवाहक भएर राम्रो काम गरिरहेका सहसचिवलाई भविष्यका राजदूतको सूचीमा राख्नुपर्छ। उपसचिव तहका अधिकारीले असाधारण काम गरेका छन् भने उनीहरूलाई नेतृत्व विकासको अवसर दिनुपर्छ। सम्बन्धित देशमा काम गरेका, भाषा जानेका, विषय बुझेका र संकट व्यवस्थापनमा सफल भएका अधिकारीलाई क्रमशः त्यही क्षेत्रमा विशेषज्ञ बनाउनुपर्छ। यसरी केही वर्षमै नेपालसँग भारत विज्ञ, चीन विज्ञ, अमेरिका विज्ञ, जापान विज्ञ, युरोप विज्ञ, खाडी विज्ञ र बहुपक्षीय कूटनीतिका विशेषज्ञ तयार हुन सक्छन्।
भारतमा डा. सुरेन्द्र थापा, चीनमा रोशन खनाल, अमेरिकामा शरदराज आरण, जापानमा हरिहरकान्त पौडेल र कतारमा कुमार राईलगायतका अधिकारीले आआफ्नो जिम्मेवारीअनुसार नियोग चलाइरहेका छन्। उनीहरूको कामको स्तर र शैली एउटै छैन। योग्य अधिकारीलाई जिम्मेवारी र आवश्यक अधिकार दिइयो भने राजदूत नभएको अवस्थामा पनि नियोग निष्क्रिय हुनुपर्दैन भन्ने उनीहरूको कार्यशैलीले देखाउँछ।
भारत र चीनजस्ता संवेदनशील छिमेकीमा त यो अझ महत्त्वपूर्ण छ। नेपाल-भारत सम्बन्धमा सीमा, व्यापार, पारवहन, ऊर्जा, सुरक्षा, श्रम, नागरिकस्तरको सम्बन्ध र राजनीतिक सम्पर्क दैनिकजसो आउँछन्। चीनसँग सीमा, पूर्वाधार, व्यापार, पारवहन, सुरक्षा, हिमालय र विपद् व्यवस्थापनदेखि बहुपक्षीय मुद्दासम्म जोडिएका छन्।
यसरी कार्यवाहकबाट नियोग चल्नु भनेको नेपालका नियोगहरू संकटमा पनि संस्थागत रूपमा चल्न सक्छन् भन्ने संकेत हो। दूतावासले काठमाडौँको आदेश पर्खेर मात्र बस्ने हो भने समस्या हुन्छ। त्यसैले त्यहाँका अधिकारीले तत्काल निर्णय गर्न सक्ने, सम्बन्धित निकायसँग सम्पर्क राख्न सक्ने र काठमाडौँलाई समयमै विश्लेषण पठाउन सक्ने हुनुपर्छ।
वासिङ्टनमा नेपालको उपस्थिति औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्धमा सीमित छैन। विकास सहयोग, सुरक्षा, व्यापार, शिक्षा, प्रविधि, आप्रवासन, नेपाली समुदाय र बहुपक्षीय सम्बन्ध सबै जोडिएका छन्। कार्यवाहकलाई स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्छ। सम्बन्धित महाशाखाले नियमित सम्पर्कमा रहनुपर्छ। महिनामा एकपटक मात्र फाइल आदानप्रदान गर्ने होइन, आवश्यकताअनुसार दैनिक सम्पर्क हुनुपर्छ।
भारत, चीन, अमेरिका, जापान र खाडीमा संकटका बेला काठमाडौँले नियोगलाई एक्लै छोड्नु हुँदैन। ती देशमा रहेका कार्यवाहक राजदूतहरू आफैँ सक्रिय छन्। जुन भविष्यको बाटो तयमा एक खुड्किला पनि हो। कार्यवाहकको अधिकार सीमित भए पनि सूचना, विश्लेषण र प्रारम्भिक सम्पर्कमा उसलाई निर्बाध अधिकार हुनुपर्छ।
अहिले समस्या के छ भने अधिकारी एउटा महाशाखाबाट अर्कोमा सरिरहन्छन्। कुनै विषयमा गहिरो ज्ञान हासिन गर्न नपाउँदै अर्को जिम्मेवारी आउँछ। कूटनीति भनेको सामान्य प्रशासन होइन। भाषा, समाज, इतिहास, राजनीतिक प्रणाली, अर्थतन्त्र र सुरक्षा दृष्टिकोण बुझ्न वर्षौँ लाग्छ। त्यसैले विषयगत विशेषज्ञ तयार गर्नुपर्छ।
कस्ता राजदूत पठाउने?
नेपालको ३१ मुलुकमा आवासीय दूतावास, तीन स्थानमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोग र महावाणिज्य दूतावाससहित करिब ४४ कूटनीतिक उपस्थिति छ। तीमध्ये ठूलो हिस्सा अहिले कार्यवाहकको भरमा चलिरहेको छ। १६ नेपाली नियोग अहिले राजदूतविहीन भएर कार्यवाहकले हाँकेका छन्।
भारत, चीन, अमेरिका, जापान, बेलायत, जर्मनी, रुस, मलेसिया, इजरायल, दक्षिण कोरिया, कतार, साउदी अरेबिया, ओमान, श्रीलंका, अस्ट्रेलिया र स्पेनमा रहेका नेपाली नियोगहरू राजदूतविहीन छन्। इजिप्ट, बहराइन, बंगलादेश र म्यानमारका लागि नेपाली राजदूतको चारवर्षे कार्यकाल सकिएको छ भने अस्ट्रियाको भियनामा रहेका स्थायी प्रतिनिधिको पनि कार्यकाल सकिएको छ। राजदूत सिफारिस गर्न नसकेपछि उनीहरूलाई अर्को निर्णय नहुन्जेलसम्म नफर्किन भनिएको हो ।
राजदूतको नियुक्ति महिनौँ रोकिरहनु राम्रो होइन। यही असामान्य अवस्थाले नेपालको कूटनीतिक संरचनाबारे एउटा पाठ सिकाएको छ- पदभन्दा क्षमता, हैसियतभन्दा अधिकार र व्यक्तिभन्दा संस्थागत प्रणाली बलियो हुनुपर्छ। त्यसैले अहिलेको बहस ‘राजदूत किन नियुक्त भएनन्?’ मा मात्र सीमित हुनु हुँदैन।
हामीलाई कस्तो राजदूत चाहिन्छ? कस्ता नियोग चाहिन्छ? कुन देशमा कति स्रोत चाहिन्छ? कार्यवाहकलाई कति अधिकार दिने? र राजदूतलाई परिणामका लागि जवाफदेही बनाउँदा उसलाई कति अधिकार दिने? यी प्रश्नको उत्तर खोज्ने बेला हो यो। अनि त्यो आधारमा नै राजदूत नियुक्त गर्दा हुने देखिन्छ।
नेपालमा लामो समयदेखि सरकार परिवर्तनसँगै राजदूत फिर्ता बोलाउने र नयाँ नियुक्तिमा महिनौँ लगाउने अभ्यास छ। २०८२ असोज ३० मा सुशीला कार्की नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले चीन, जर्मनी, इजरायल, मलेसिया, कतार, रुस, साउदी अरब, स्पेन, अमेरिका, बेलायत र जापानलगायत ११ देशबाट राजदूत फिर्ता बोलाएको थियो।
वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार बनेपछि २०८२ चैत अन्त्यतिर भारत, अस्ट्रेलिया, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, डेनमार्क र दक्षिण अफ्रिकाबाट थप ६ राजदूत फिर्ता भए। त्यसपछि १६ नेपाली नियोग राजदूतविहीन बनेका हुन्। सरकारले ६ स्थानबाट कूटनीतिज्ञ फिर्ता गरेर त्यहाँ फेरि थमौती गरेको छ। विशखापट्टमका अधिकारी कूटनीतिक सूचीमा नहुनाले ६ स्थान बन्द भनिए पनि पाँच स्थानकाे कूटनीतिक नियोग बन्द हुँदा २८ दूतावास, तीन स्थायी नियोग र आठ महावाणिज्य दूतावास रहनेछन्। यसपछि कुल नियोगको संख्या ३९ हुनेछ।
२०८३ जेठ १४-१५ तिर परराष्ट्र मन्त्रालयले पहिलोपटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट १३ मुलुकका लागि राजदूत छनोट प्रक्रिया सुरु गर्यो। चार हजार चार सयभन्दा बढी आवेदन परेका छन्। दोहोरो र अपूर्ण आवेदन हटाउँदा करिब दुई हजार सात सयदेखि तीन हजारसम्म उम्मेदवार बाँकी रहेको विवरण आए। तर वास्तविक रुपमा एक हजार पनि आवेदन नभएको भनिएको छ। त्यसो हो भने परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल किन झुट बोलिरहेका छन्?
कन्सुलर बोझसँगै कूटनीति
जापान, खाडी राष्ट्र अनि मलेसियाको अवस्था अझ अर्थपूर्ण छ। नेपालमा रोजगारी, अध्ययन र व्यवसायका कारण जापानमा नेपाली समुदाय तीव्र रूपमा बढेको छ। पछिल्लो विवरणअनुसार जापानमा तीन लाख ५० हजारभन्दा बढी नेपाली छन्। जापानी अध्यागमन तथ्यांकअनुसार २०२५ को अन्त्यसम्म नेपाली संख्या तीन लाख नाघिसकेको थियो। त्यहाँको नियोगमा कन्सुलर कामको चाप यति बढेको छ कि कर्मचारीहरूलाई नियमित सेवा दिनमै ठूलो समय खर्चिनुपर्ने अवस्था छ।
यस्तो अवस्थामा कार्यवाहक राजदूत हरिहरकान्त पौडेलले कन्सुलर कामसँगै राजनीतिक तथा द्विपक्षीय कूटनीतिमा सक्रियता देखाउनु महत्त्वपूर्ण हो। सन् २०२६ फेब्रुअरीमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको जापान भ्रमण-नेपाल-जापान कूटनीतिक सम्बन्धको ७०औँ वर्षका अवसरमा-कार्यवाहक नेतृत्वमै सम्पन्न भयो। त्यस्तै त्यहाँ सांसदको भ्रमणका साथै मन्त्रीहरूको भ्रमण भेटघाट र खेल कूटनीति पनि उस्तै छ। सामान्य दूतावास, थोरै कर्मचारीको भरमा त्यो चलिरहेको छ।
राष्ट्रप्रमुखको तहको भ्रमणदेखि दूतावासको दैनिक व्यवस्थापनसम्म कार्यवाहकले जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्छ भन्ने उदाहरण जापानले दिएको छ। त्यस्तै काम भारतमा भयो, चीनमा भइरहेकै छ। यसबाट अर्को प्रश्न उठ्छ- हामीले कार्यवाहकलाई राजदूत नआउन्जेल कार्यालय धान्ने कर्मचारीका रूपमा किन हेर्ने? बरु राम्रो काम गरिरहेका कार्यवाहकलाई भविष्यको कूटनीतिक नेतृत्वका रूपमा विकास गर्ने प्रणाली बनाउन सकिँदैन? सकिँदैन भन्ने कुनै कारण छैन।
कतार, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, मलेसियालगायतका मुलुकमा कूटनीतिक कामको ठूलो हिस्सा नेपाली श्रमिकसँग जोडिएको छ। त्यहाँ दूतावासको सफलता कतिवटा औपचारिक भोज वा भ्रमण भयो भन्नेबाट नापिँदैन। कतार, साउदी अरब होस् या मलेसिया यी तीन देशमा कार्यवाहक छन् उनीहरूले आफ्नै शैलीमा दूतावासलाई नेतृत्व दिइरहेका छन्। ओमानमा कार्यवाहक नै रहे पनि त्यहाँ खासै कामको चाप हुँदैन।
नेपाली श्रमिकको समस्या कति छिटो समाधान भयो, स्थानीय सरकारसँग कति राम्रो समन्वय भयो, जेलमा रहेका नेपालीको कानुनी अवस्थादेखि श्रमसम्बन्धी विवादसम्म कति प्रभावकारी ढंगले काम भयो भन्नेबाट नापिन्छ। कतारमा कुमार राई, मलेसियामा मुदिता बज्राचार्यलगायत कार्यवाहक अधिकारीहरू आआफ्नो शैलीमा सक्रिय देखिनु यही अर्थमा महत्त्वपूर्ण छ।
सबैको काम एउटै स्तरको छ भन्न खोजिएको होइन। कतिपयको सक्रियता अझ सुधार गर्नुपर्ने होला। कतिपयले आफ्नो भूमिका बुझ्न थप निर्देशन खोजिरहेका होलान्। तर यसलाई संस्थागत मूल्यांकनको आधार बनाउने हो भने परराष्ट्र मन्त्रालयसँग एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर छ- कार्यवाहकहरूको कामको अभिलेख राख्ने र त्यसबाट भविष्यका राजदूत छान्ने।
‘यति वर्ष सेवा गरेको’ होइन, ‘के गरेको’? नेपालको राजदूत नियुक्तिमा सबैभन्दा पुरानो समस्या यही हो- वरिष्ठता र क्षमता एउटै कुरा मान्ने प्रवृत्ति। कुनै अधिकारीले परराष्ट्र मन्त्रालयमा २०-२५ वर्ष काम गर्यो भन्दैमा ऊ स्वतः असल राजदूत हुँदैन। मन्त्रालयमा अढाई दशक बिताउनु अनुभव हो, तर कूटनीतिक नेतृत्व क्षमता त्यसको अर्को पाटो हो।
कसैले कुन महाशाखामा बसेर के गर्यो? कुन वार्ता सफल बनायो? कुन संकटमा निर्णय गर्न सक्यो? कुन देशको राजनीतिक र प्रशासनिक प्रणाली बुझ्यो? कसले नेपालको आर्थिक हितका लागि काम गर्यो? कसले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको पक्ष राख्यो? कसले आफ्नो मातहतको टोली परिचालन गर्न सक्यो? यी प्रश्नको उत्तर खोजिनुपर्छ।
राजदूतको उम्मेदवारको मूल्यांकन गर्दा ‘कति वर्ष मन्त्रालयमा काम गर्यो?’ भन्दा ‘त्यो अवधिमा के उपलब्धि हासिल गर्यो?’ भन्ने प्रश्न पहिलो हुनुपर्छ। बाहिरबाट ल्याइने व्यक्तिको हकमा पनि यही मापदण्ड हुनुपर्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयभित्रको व्यक्ति भएकै कारण योग्य होइन। बाहिरको व्यक्ति भएकै कारण अयोग्य पनि होइन।
नेपाललाई राम्रोसँग प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने व्यक्ति नै योग्य हो। यसपटक सरकारले पहिलोपटक खुला आवेदन आह्वान गरेर त्यही दिशामा एउटा कदम चाल्यो। यो कदम त्यती भरपर्दो कदम त होइन। तर पनि ठिकै छ। उमेर, शैक्षिक योग्यता, अंग्रेजी भाषामा दक्षता र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवजस्ता मापदण्ड सार्वजनिक गरिए। तर आवेदनको संख्या ठूलो हुनु आफैंमा सुधार होइन।
छनोटको विधि स्पष्ट नभए, मूल्यांकनको मापदण्ड पारदर्शी नभए र अन्तिम निर्णय फेरि राजनीतिक सहमतिमा अल्झिए भने खुला प्रतिस्पर्धा देखावटी मात्र हुन्छ। राजदूतको कुर्सी भर्नकै लागि भर्नु हुँदैन, राजदूत नियुक्ति ढिला हुनु राम्रो होइन। तर राजदूत आवेदनबाट भन्दा सरकारले खोजी गरेर अब्बल व्यक्ति पठाउन पनि सक्थ्यो। पछिल्लो समय भारत र अमेरिकाले धरी बाहिरबाट राम्रा र अब्बल व्यक्ति खोजेर राजदूत पठाउन थालेको छ।
विशेषतः भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत र रोजगारीका लागि अधिक नेपाली भएका देशमा लामो समय राजदूत नहुनुले नेपालको उच्चस्तरीय राजनीतिक सम्पर्कलाई कमजोर पार्न सक्छ। कतिपय देशमा राजदूत नहुँदा कार्यवाहकबाट राम्रो काम भइरहेको छ भने राजदूत पद कटौती गरेर उपसचिव स्तरबाट चलाउन सकिन्छ। जस्तै मलेसियाले नेपालमा त्यही गरेको छ।
कार्यवाहकले सम्बन्धित देशका उच्च अधिकारी र राजनीतिक नेतृत्वसँग राजदूतले जति पहुँच पाउँदैन। तर दूतावास नै त्यही स्तरको बनाएमा उसले अर्को उपाएबाट त्यो पहलकदमी पनि लिन सक्छ। कूटनीतिक जमघटमा कार्यवाहकले सबैभन्दा बढी सुन्ने प्रश्न नै हुन्छ- ‘तिम्रो देशले राजदूत कहिले पठाउँदै छ?’ यो कुरा अस्वीकार गर्न मिल्दैन। राजदूत पठाउन नपर्ने देशमा कन्सुलर सेवाका लागि उपसचिव स्तरका कार्यवाहक पठाउँदा हुन्छ।
यसको अर्को पाटो पनि छ। खाली कुर्सी भर्नकै लागि गलत व्यक्ति पठाउनु खाली राख्नुभन्दा खराब हुन सक्छ। समय र देशको ढुकुटीको नास हुन्छ। कूटनीतिमा गल्तीको मूल्य ठूलो हुन्छ। कुनै देशसँग गलत ढंगले गरिएको व्यवहारले भोलिको वार्ता प्रभावित गर्न सक्छ। एउटा असंवेदनशील अभिव्यक्तिले वर्षौँमा बनेको विश्वास कमजोर बनाउन सक्छ।
दूतावास धेरै कि प्रभावकारी?
नेपालको कूटनीतिक पुनर्संरचनाको अर्को ठूलो प्रश्न नियोगको संख्यासँग जोडिएको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत ब्राजिल, डेनमार्क र दक्षिण अफ्रिकास्थित दूतावास बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै अमेरिकाको सान फ्रान्सिस्को र चीनको छेन्दुस्थित महावाणिज्य दूतावास तथा भारतको विशाखापट्टनमस्थित सम्पर्क कार्यालय बन्द गर्ने योजना अघि बढाएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको छ- पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुअघि सेवाको वैकल्पिक व्यवस्था मिलाइनेछ र आर्थिक क्षमता सुध्रिएपछि आवश्यकताअनुसार उपस्थिति पुनः विस्तार गर्न सकिन्छ। ब्राजिलले आफ्नो दूतावास बन्द गर्ने नेपालको निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ। एक महिनाअघि ब्राजिलका राजदूतले परराष्ट्रमन्त्रीसँग भेट गर्दै यही विषय उठाएका थिए।
नेपालले सन् २०१० मा ब्राजिलमा दूतावास खोलेको थियो भने ब्राजिलले २०११ मा काठमाडौँमा दूतावास खोल्यो। ब्राजिलियास्थित नेपाली दूतावास दक्षिण अमेरिकाको एकमात्र आवासीय उपस्थिति हो। त्यसले अर्जेन्टिना, बोलिभिया, चिली, कोलम्बिया, पेरु, उरुग्वे, भेनेजुयलालगायत धेरै मुलुक हेर्दै आएको छ। त्यसको सट्टामा स्पेनमा रहेको नेपाली दूतावास र भियनामा रहेको राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोग बन्द गर्न सकिन्छ भने ओमान र बहराइनमा रहेको दूतावासको पनि औचित्य खासै छैन।
नियोग बन्द गर्ने निर्णय खर्च घटाउने प्रशासनिक विषय होइन। यसमा कूटनीतिक परिणामको पनि मूल्यांकन हुनुपर्छ। ‘एउटा दूतावास बन्द, त्यति रकम बचत’ भन्ने हिसाब मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यो दूतावासले हेर्ने १५-२० देशको कूटनीतिक लागत पनि जोडिनुपर्छ। यद्यपि आर्थिक क्षमता सीमित भएको देशले संसारभरि समान स्तरको उपस्थिति कायम राख्न सक्दैन। त्यसैले पुनर्संरचना अपरिहार्य नै हुन्छ। देश धनी हुँदा र व्यापार गर्ने क्षमता राख्दा जहाँ तही दूतावास खोलेर लबिङ गर्न पर्ने हुन्थ्यो तर सिंगापुर जस्तो देशले ठूलै भोल्युममा व्यवसाय रहेकाे बंगलादेशमा समेत वाणिज्यदूतबाट काम गरिररहेको छ। हामी किन फूर्किने?
सरकारले कन्सुलर सेवा र कूटनीति एउटै होइन भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ। नेपालको विदेशस्थित नियोगबारे सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बहस यही हो। जहाँ दूतावासको अधिकांश समय राहदानी, कागजात प्रमाणीकरण, श्रमसम्बन्धी समस्या र नागरिक उद्धारमा खर्च हुन्छ, त्यहाँ प्रश्न उठाउन सकिन्छ- त्यहाँ पूर्ण दूतावास आवश्यक छ कि बलियो कन्सुलर संयन्त्र?
जापानजस्तो देशमा ठूलो नेपाली समुदाय भएकाले कन्सुलर सेवा बलियो बनाउनैपर्छ। तर त्यसको अर्थ सबै ठाउँमा राजदूतसहितको समान आकारको नियोग चाहिन्छ भन्ने होइन। कतार, साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्सजस्ता ठाउँमा नेपाली जनसंख्या, श्रम, व्यापार र रणनीतिक सम्बन्धको भार बढी छ भने त्यहाँ स्रोत थप्नुपर्ने हुन सक्छ। अर्कोतर्फ ओमान वा बहराइनजस्ता मुलुकमा नेपालको आवश्यकता फरक हुन सक्छ।
युरोपमा पनि यही समीक्षा आवश्यक छ। अस्ट्रिया, पोर्चुगल, स्पेनलगायतका नियोगको कूटनीतिक, आर्थिक, राजनीतिक र कन्सुलर कामको वस्तुगत मूल्यांकन हुनुपर्छ। यो निर्णय कुनै देशप्रतिको महत्त्व घटाउने उद्देश्यले होइन, सीमित स्रोतलाई उच्चतम प्रतिफल आउने ठाउँमा लगानी गर्ने रणनीतिका रूपमा हुनुपर्छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले आफैँ पनि यसअघि नियोगको संख्या पुनरवलोकनको आवश्यकता औँल्याउँदै आएको छ। सन् २०१८ मा बनेका विभिन्न कार्यदलहरूले पनि केही नियोग घटाउने वा स्थानान्तरण गर्ने विषय उठाएका थिए। अर्थात् यो आजको नयाँ बहस होइन। समस्या के हो भने नेपालले बहस धेरै गर्छ, निर्णय कम गर्छ।
महावाणिज्यदूत पनि सहसचिव नै किन?
विदेशस्थित नेपाली नियोगमा अर्को सुधार आवश्यक छ- तह र अधिकारको स्पष्टता। राजदूत सहसचिव वा सोसरहको पदमा छन्। त्यही देशको सहरमा रहने महावाणिज्यदूत पनि सहसचिव तहकै भएमा संस्थागत समन्वयमा समस्या आउन सक्छ भन्ने कुरा परराष्ट्रलाई जानकारी हुदा हुँदै किन यसो गरिरहेको छ त्यो बुझिनसक्नु छ।
विशेषतः महावाणिज्यदूतले राजदूतलाई होइन, काठमाडौँको सचिवालयलाई सीधै रिपोर्ट गर्ने व्यवस्था हुँदा समानान्तर शक्ति केन्द्र बनिरहेको छ। त्यसमा परराष्ट्र सचिव रम्ने हो भने भिन्न कुरा अन्यथा वाणिज्यदूतलाई राजदूत अन्तरगत राखेर दूतावासले रिपोर्ट लिनुपर्छ। त्यसैले जहाँ महावाणिज्यदूत राजदूतअन्तर्गत छन्, त्यहाँ उपसचिव तहका अधिकारीलाई जिम्मेवारी दिन सकिन्छ। यसले पद घटाउने मात्र होइन, कमान्डको रेखा स्पष्ट गर्छ।
अन्य मन्त्रालयबाट जाने अधिकारीलाई कूटनीतिज्ञका रूपमा नमान्ने हुनाले पनि सरकारले परराष्ट्रबाट नै कोर कूटनीतिक अधिकारी पठाउने र त्यसको तह पनि विचार गर्न आवश्यक छ। तर कन्सुलर र भिसाको कामका लागि गृहबाट पठाउँदा पनि हुन्छ। जसको कूटनीतिक भूमिका नहुने तर कार्यालयमा रहेर काम गर्ने। तर अहिले भारतमा पठाएकाे जस्तो सहसचिवको लर्को भने लगाउन पर्ने देखिन्न।
कतिपय महावाणिज्यदूतहरु त राजदूतले गरेको कामलाई आफ्नो वालमा राखेर आफैँले पहलकदमी लिए झैँ गरेको पनि हेर्न पाइन्छ। त्यस तर्फ पनि नेतृत्वको ध्यान पुगोस्। हुन त यस्ता विषयमा मन्त्रीले खासै ध्यान दिएको देखिदैन। उनी भ्रमणमा आफ्नो भूमिका के हुन्छ। अनि के गर्दा प्रधानमन्त्री भन्दा आफू बढी ‘हाइलाइट’ मा आउन सक्छु भन्ने पाटो रहेको परराष्ट्र अधिकारी नै बताउँछन्। यसकै परिणाम हो राष्ट्रसंघमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको रिसेप्सनमा प्रधानमन्त्री शाह नपुग्नु पनि।
अधिकार नदिई परिणाम खोज्नु हुँदैन
नेपालले राजदूत नियुक्ति प्रणाली मात्र होइन, राजदूतको अधिकार प्रणाली पनि सुधार्नुपर्छ। राजदूतलाई मिसन प्रमुख बनाउने हो भने उसलाई आफ्नै नियोगका कर्मचारीको कामको मूल्यांकन गर्ने अधिकार हुनुपर्छ। अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट गएको कर्मचारी र बाहिरबाट नियुक्त भएको राजदूतबीच अधिकारको व्यवहारमा भिन्न देखिने गुनासो छ।
परराष्ट्रका अधिकारीहरू बाहिरबाट नियुक्त भएका राजदूतले पठाएको पत्रको जवाफसमेत दिँदैनन् भन्ने गुनासो छ। अनेकन बहानामा काममा अल्झाएका कारण नाम कहलिएका प्राध्यापकले समेत बीचमा राजीनामा दिएर फर्केका उदाहरण छन्। राजदूतले मूल्यांकन गर्ने तर मन्त्रालयमा आएपछि त्यसलाई फेरबदल गरिने हो भने राजदूतको नेतृत्व क्षमता कमजोर हुन्छ। परिणाम लिन राजदूतलाई बलियो बनाउनु नै पर्छ।
कैयन देशका राजदूतले आफूले रोजेकाे नियोग उपप्रमुख र प्रथम सचिव लैजाने गरेका हुन्छन्। यो अभ्यास नेपालमा पनि हुन जरुरी छ। राजदूत र उपप्रमुखबीच कुरा नमिल्ने अनि समस्या आएर काम नभएका उदाहरण कैयन छन्। बोलचाल समेत नभएकाे पनि कैयन छन्। यसको कारण हो राजदूतलाई बलियो नबनाउँदा मन्त्रालयमा असन्तुष्टहरुले खेल्ने प्रथा। यसको अन्त्य हुनुपर्छ।
राजदूतको मूल्यांकन काठमाडौँमा बसेर मात्र गर्नु हुँदैन। ऊ बसेको देशका सरकारी अधिकारीले उनलाई कसरी हेर्छन्? त्यहाँका नेपाली समुदायले उनको कामलाई कसरी मूल्यांकन गर्छन्? व्यवसायीले उनीसँग कति सहज पहुँच पाउँछन्? सम्बन्धित मुलुकका सञ्चारमाध्यममा नेपालको उपस्थितिलाई उनले कसरी अघि बढाए? उच्चस्तरीय भ्रमणमा उनको तयारी कस्तो रह्यो? संकटमा उनले कति छिटो प्रतिक्रिया दिए? यस्ता विषयको वार्षिक मूल्यांकन हुनुपर्छ।
जापानमा नेपाली समुदायसँग काम गर्ने क्षमता, भारतमा राजनीतिक सम्पर्क, चीनमा रणनीतिक समन्वय, अमेरिकामा उच्चस्तरीय नीति सम्पर्क र खाडीमा श्रमिक समस्या समाधान- यसैले सबैको मापदण्ड एउटै हुन सक्दैन। देशअनुसार कार्यसम्पादन सूचक भिन्न हुनुपर्छ।
‘देखावटी’ होइन, ज्ञानमा आधारित
परराष्ट्र मन्त्रालयमा विश्वका राजनीतिक परिवर्तन, शक्ति सन्तुलन, व्यापार, प्रविधि, सुरक्षा, जलवायु, श्रम, ऊर्जा र क्षेत्रीय राजनीतिबारे निरन्तर अध्ययन हुनुपर्छ। विदेशस्थित नियोगले पठाएका रिपोर्टको विश्लेषण गर्ने छुट्टै बलियो प्रणाली हुनुपर्छ। त्यसका आधारमा निर्देशन पनि दिनुपर्छ र महाशाखाले यहाँ सुधार गर्ने पाटोहरु पनि तय गर्न आवश्यक छ। सहसचिव व्यवस्थापन गर्न महाशाखा फुटाउने वा थप्ने होइन जिम्मेवार बनाउने हो।
कूटनीतिज्ञले काठमाडौँलाई ‘आज फलानो भेट भयो’ भनेर रिपोर्ट पठाउने होइन। उसले भन्न सक्नुपर्छ- ‘यस भेटको रणनीतिक अर्थ यस्तो छ। यो निर्णयले नेपाललाई यस्तो असर गर्छ। अर्को ६ महिनामा यस्तो परिस्थिति आउन सक्छ।’ यही हो आधुनिक कूटनीति।
हाम्रो कूटनीतिक नक्सा पनि बदलिनुपर्छ। २० वर्षअघिको नेपालको परराष्ट्र नीतिको कार्यावन्यन एवं प्राथमिकता र आजको नेपालको परराष्ट्र नीतिको कार्यवन्यन एवं प्राथमिकता एउटै छैन। लाखौँ नेपाली विदेशमा छन्। उनीहरू श्रम बजारमा छन्, विश्वविद्यालयमा छन्, व्यवसायमा छन्। नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्ससँग जोडिएको छ। त्यसैले श्रम र विकास कूटनीति अब परराष्ट्र नीतिको मुख्य विषय हो।
ऊर्जा कूटनीति, जल कूटनीति, आर्थिक कूटनीति, प्रविधि कूटनीति, जलवायु कूटनीति र डिजिटल कूटनीति पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भएका छन्। हामीले अझै पनि पुरानो शैलीमा दूतावासको संख्या गनेर कूटनीतिक शक्ति मापन गरिरहेका छौँ। नेपालको कूटनीतिक नक्सा नेपाली नागरिकको विश्वव्यापी फैलावटसँग मिलाउनुपर्छ।
तीन लाख नेपाली रहेको देशमा तीनजना अधिकारीले मात्र काम गर्न सक्दैनन्। जहाँ नेपाली कम छन् तर नेपालको रणनीतिक हित ठूलो छ, त्यहाँ कन्सुलर होइन राजनीतिक कूटनीति बलियो हुनुपर्छ। जहाँ दुवै कमजोर छन्, त्यहाँ गैरआवासीय राजदूत वा अर्को नियोगमार्फत काम चलाउन सकिन्छ।
यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले तीन तहको वर्गीकरण गर्न सक्छ। पहिलो- रणनीतिक नियोग। भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जापानलगायतका मुलुक। यहाँ उच्चस्तरीय राजनीतिक र रणनीतिक कूटनीति। दोस्रो- जनसंख्या र आर्थिक नियोग। साउदी अरब, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, मलेसिया, अस्ट्रेलिया, जापानलगायत। यहाँ श्रम, नागरिक सेवा, लगानी र आर्थिक कूटनीति। तेस्रो- सीमित उपस्थितिका मुलुक। जहाँ कूटनीतिक आवश्यकता भए पनि पूर्ण आकारको दूतावास आवश्यक छैन। त्यस्ता ठाउँमा आवासीय नभएको प्रतिनिधित्व, समवर्ती मान्यता वा कन्सुलर संयन्त्रबाट काम गर्न सकिन्छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको आफ्नै व्यवस्थामा पनि अहिले कैयौँ मुलुकलाई एउटै आवासीय नियोगबाट हेर्ने चलन छ। उदाहरणका लागि ब्रसेल्सबाट लक्जेम्बर्ग र नेदरल्यान्ड्स, बेइजिङबाट उत्तर कोरिया र मंगोलिया, ब्रासिलियाबाट दक्षिण अमेरिकाका धेरै मुलुक हेर्ने व्यवस्था छ। अब त्यसलाई रणनीतिक रूपमा व्यवस्थित गर्नुपर्छ।
श्राद्ध गर्दा विरालो बान्ने भने झै शैलीबाट कूटनीति चल्दैन। अहिले पनि सिंगापुरलाई थाइल्यान्डबाट हेरिन्छ। कुनै समय थियो सिंगापुर र मलेसियाको सम्बन्ध राम्रो थिएन। अनि मलेसियामा हाम्रो दूतावास पनि थिएन। त्यसैले थाइल्यान्डबाट हेरियो। तर अहिले परिस्थिति फरक छ मलेसियाबाट सिंगापुर विहान गएर बेलुका मोटरमा आउन सकिन्छ। त्यहाँ बाट हेर्दा के विग्रन्छ? यस्ता विषयमा ध्यान दिन जरुरी छ। कुरा रिसेटको गर्ने काम सामान्य पनि नगर्ने?
दूतावास बन्द गरेर खर्च त घट्छ तर अध्ययन बिना बन्द गरेर हुँदैन। अर्को प्रश्न आउँछ- अब बचत भएको स्रोत कहाँ जाने? स्रोत फेरि काठमाडौँको प्रशासनिक खर्चमा गयो भने सुधारको अर्थ हुँदैन। बरु भारत, चीन, अमेरिका, जापान, बेलायत र खाडीका उच्च प्राथमिकताका नियोगमा जनशक्ति, प्रविधि, अनुसन्धान र कन्सुलर क्षमता थप्नुपर्छ।
जापानमा जनशक्ति अभाव छ भने त्यहाँ थप्नुपर्छ। खाडीमा श्रमिकको चाप भएमा दरबन्दी थप्नुपर्छ। स्थानीय कर्मचारी पनि राखेर अधिक काम लिन सकिन्छ। जसरी नेपालमा रहेका विदेशी दूतावासले यहाँको स्थानीय अधिक लिएका हुन्छन्। यसबाट पनि हामीले सिक्न सक्छौँ। भारत र चीनमा रणनीतिक विश्लेषक चाहिन्छ भने त्यहाँ थप्नुपर्छ। अमेरिकामा आर्थिक तथा प्रविधि कूटनीतिका लागि दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ।
कूटनीतिमा गल्ती क्षम्य हुँदैन
प्रशासनमा गल्ती भयो भने सच्याउन सकिन्छ। कुनै निर्णय उल्ट्याउन सकिन्छ। कूटनीतिमा सबै गल्ती सच्याउन सकिँदैन। एउटा गलत शब्दले सम्बन्ध बिगार्न सक्छ। एउटा गलत निर्णयले वार्ता रोक्न सक्छ। एउटा गलत नियुक्तिले नेपालको विश्वसनीयता घटाउन सक्छ। त्यसैले कूटनीतिमा ‘चल्छ’ भन्ने मानसिकता घातक हुन्छ। तर हामी ‘चल्छ’ कै आधारमा अघि बढेका छौँ।
कर्मचारीले जानाजानी गल्ती गरेको हो कि क्षमताको कमीले गल्ती गरेको हो- त्यो छुट्याउनुपर्छ। जानाजानी संस्थाको हितविरुद्ध काम गर्ने, गोपनीयता भंग गर्ने, व्यक्तिगत स्वार्थलाई राष्ट्रिय हितभन्दा माथि राख्ने वा निरन्तर अक्षम साबित हुने व्यक्तिलाई प्रणालीले बोकिरहनु हुँदैन। एक पटक कुनै काण्डमा परेको व्यक्ति छ भने उसमाथी निगरानी राख्नैपर्छ।
पासपोर्टमा रहँदा अन्य विदेशीलाई पासपोर्ट दिएर समस्यामा परेका अधिकृतहरू माथिल्लो तहमा पुगेका छन्। उनीहरुमाथी निगरानी हुन आवश्यक छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको वेइजत हुन्छ भनेर सामान्य रुपमा सचेत गराएर चुपचाप रहेका घटना छन्। २०७६ को एउटा घटना त अहिले अदालत पुगेर धरौटीमा छुटेको छ भने अन्य पनि त्यस्ता घटना अधिक पाउन सकिन्छ। त्यतिबेलाका पत्रिका मात्र केलाए पनि छरपस्ट देख्न सकिन्छ। कोही रसियाबाट बयान दिन आएका थिए त कोही ब्रसेल्सबाट। तर केश फुलिसकेका केही उच्च अधिकारीले सुध्रेलान् भनेर सचेत गराएर छोडेको भए पनि ती घटना अख्तियार वा प्रहरीमा कतै कुनामा होलान्।
कूटनीतिक सेवामा पनि जवाफदेहिता कठोर हुनुपर्छ। अबको सुधार ‘हाम्रो नियोग’ भन्ने सोच अन्ततः प्रश्न राजदूतको होइन। प्रश्न दूतावासको होइन। प्रश्न परराष्ट्र मन्त्रालयको पनि मात्र होइन। प्रश्न देशको हो। विदेशमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति कुनै दलको होइन, सरकारको हो। सरकारको पनि होइन, राष्टको हो। त्यसैले राजदूत नियुक्तिमा दलगत भागबन्डा, व्यक्तिगत सम्बन्ध, आर्थिक प्रभाव वा पहुँचभन्दा माथि उठ्नुपर्ने समय आएको छ।
राजदूतले असाधारण काम गरेको छ भने उसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। अयोग्य छ भने हटाइदिनुपर्छ। महावाणिज्यदूतले राम्रो काम गरेको छ भने उसको अनुभव उपयोग गर्नुपर्छ। नियोग आवश्यक छैन भने बन्द गर्नुपर्छ। नियोग आवश्यक छ तर जनशक्ति छैन भने दरबन्दी थप गर्नुपर्छ। कन्सुलर सेवा चाहिन्छ भने कन्सुलर संरचना बनाउन सकिन्छ।। रणनीतिक कूटनीतिज्ञ चाहिन्छ भने राजदूतसहित बलियो नियोग बनाउनुपर्छ। यही हो आधुनिक कूटनीतिक पुनर्संरचना।
राजदूत नियुक्ति ढिला भएकोमा चिन्ता गर्नुपर्ने कारण धेरै छन्। तर यही संकटले एउटा अवसर पनि दिएको छ। हामीले देख्यौँ- राजदूत नहुँदा पनि कतिपय नियोग चले। अब त्यसबाट सिकौँ। राजदूतको कुर्सी खाली हुनु समस्या हो। खाली कुर्सी भर्नकै लागि गलत व्यक्ति पठाउनु झन् ठूलो समस्या हो। त्यसैले केही समय लागे पनि सही व्यक्ति छानौँ। जहाँ आवश्यकता छैन, नियोग घटाऔँ। जहाँ आवश्यकता छ, स्रोत थपौँ।
अनि राजदूतको कार्यकाल तीन वर्ष नै पर्याप्त हुन्छ। त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ र नवीकरणीय बनाउनुपर्छ। तीन वर्षका लागि सीधै होइन हरेक एक वर्षमा कार्यकाल थप गर्ने गरी पठाउँदा राम्रो हुन्छ। त्यसका लागि मूल्यांकन गर्ने एक उच्च समिति नै बनाउने र महाशाखामा आएको रिपोर्ट र त्यहाँको अवस्था सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्न आवश्यक छ।
सबैभन्दा माथि एउटा कुरा राखौँ- विदेशस्थित नेपाली नियोग कसैको व्यक्तिगत कार्यालय होइन, नेपालको राज्य संयन्त्र हो भन्ने भाव सबैमा ल्याउन आवश्यक छ। नियोगमा फहराइरहेको नेपालको झण्डा सार्वभौमिकता, स्वाभिमान, नागरिकको भरोसा र राष्ट्रिय हितको प्रतीक हो। त्यसैले ‘कहाँ राजदूत छन्?’ मात्र हुनु हुँदैन। ‘कहाँ नेपाल बलियोसँग उपस्थित छ?’ यही प्रश्नबाट नेपालको नयाँ कूटनीतिक नक्सा कोर्नुपर्छ।
