हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- परराष्ट्र मन्त्रालयले असार २६ यता भएका गतिविधि समेटेर सार्वजनिक गरेको पछिल्लो ब्रिफिङमा ११ वटा शीर्षकअन्तर्गत आफ्ना कामको विवरण प्रस्तुत गरेको छ। मन्त्रालयले यसलाई उपलब्धि र प्राथमिकताका कामका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि सूचीलाई नियाल्दा अधिक विषय दैनिक कार्य, सहजीकरण, सचिवालयमा नियुक्ति र नागरिकको हितमा गरेको केही उपलब्धिलगायतका अनेकन् विषय छन्।
कतिपय नीतिगत उपलब्धि हुन्, कतिपय नियमित कूटनीतिक गतिविधि मात्र हुन् भने केही विषय त अन्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा भएका काम हुन्, जसमा परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिका समन्वयकर्ताका रूपमा मात्र देखिन्छ। यसले एउटा पुरानै प्रश्न फेरि उठाएको छ- परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो कार्यसम्पादन मापन गर्दा परराष्ट्र नीतिमा हासिल भएका परिणाम (आउटकम्स) लाई प्राथमिकता दिने कि विदेशसँग सम्बन्धित सबै गतिविधिलाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्ने?
नियमित कूटनीति र उपलब्धिबीच ठूलो भिन्नता
सूचीको पहिलो शीर्षक पश्चिम एसियाको अवस्थासँग सम्बन्धित छ। मन्त्रालयले नेपालले द्वन्द्वलाई नजिकबाट नियालिरहेको, वार्ता र कूटनीतिमार्फत समाधानको पक्षमा रहेको, स्ट्रेट अफ हर्मुज जलमार्ग खुला रहनुपर्ने तथा त्यहाँ रहेका नेपालीको सुरक्षामा ध्यान दिइरहेको जनाएको छ।
यो नेपालको स्थापित विदेश नीतिको निरन्तरता हो। कुनै पनि जिम्मेवार सरकारबाट अपेक्षा गरिने नियमित कूटनीतिक प्रतिक्रिया हो। यसलाई उपलब्धिभन्दा पनि परिस्थितिप्रतिको आधिकारिक धारणा र दूतावासमार्फत गरिने नियमित निगरानी भन्नु बढी उपयुक्त हुन्छ।
त्यस्तै कतारका पूर्वअमिरको निधनपछि उपराष्ट्रपति शोक भ्रमण गर्नु, परराष्ट्रमन्त्रीले शोकपुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्नु, संयुक्त राष्ट्रसंघका निकायका प्रमुखसँग सामूहिक शिष्टाचार भेट गर्नु, जर्मनी, जापान, अमेरिका र फ्रान्सका राजदूतसँग भेटघाट गर्नु कूटनीतिक अभ्यासकै नियमित अंश हुन्। यस्ता भेटले सम्बन्धलाई निरन्तरता दिन्छन् तर तिनलाई स्वतः उपलब्धि भन्न सकिँदैन।
उपलब्धि भन्नका लागि ती भेटबाट ठोस सहमति, परियोजना, लगानी वा नीतिगत परिवर्तन निस्किएको हुनुपर्छ। ब्रिफिङमा त्यस्तो परिणाम भने उल्लेख गरिएको छैन। ब्रिफिङको प्रस्तुति हेर्दा मन्त्रालयले नियमित कूटनीतिक गतिविधिलाई पनि उपलब्धिका रूपमा समेटेको देखिन्छ।
ब्रिफिङमा समेटिएका सबै विषयलाई समान रूपमा मूल्यांकन गर्नु उचित हुँदैन। केही क्षेत्रमा भने मन्त्रालयले उल्लेख गर्न मिल्ने प्रगति गरेको देखिन्छ। दक्षिणपूर्व एसियाका स्क्याम सेन्टरबाट आठ सय ६० नेपालीको उद्धार भएको तथ्य उल्लेखनीय छ। यद्यपि यो पनि दूतावास मार्फत हुने नियमित कार्य नै हो। तर कैयन दूतावास सुनसान रहेकाले त्यहाँबाट भएको यो प्रयासलाई उपलब्धि नै मान्नुपर्छ।
कम्बोडिया, म्यान्मार, लाओस र थाइल्यान्डबाट उद्धार, जेलमा रहेका नेपालीलाई कानुनी सहायता तथा लगातार सचेतनामूलक अभियान चलाइएको विवरणले कन्सुलर कूटनीति पछिल्ला वर्षहरूमा परराष्ट्र मन्त्रालयको सबैभन्दा सक्रिय पक्ष बनेको देखाउँछ।
यद्यपि मन्त्रालयले स्वीकारेकै छ कि गैरकानुनी रूपमा त्यस्ता स्क्याम सेन्टरतर्फ जाने नेपालीको क्रम रोकिएको छैन। यसको अर्थ उद्धार सफल भए पनि समस्या समाधान भने भएको छैन। अबको चुनौती उद्धारभन्दा रोकथाममा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ।
त्यस्तै नयाँ राहदानी प्रणाली सञ्चालन अर्को उल्लेखनीय उपलब्धि हो। नयाँ प्रणाली सुरु भएपछि ७७ जिल्ला, विदेशस्थित ३१ नियोगबाट सेवा सञ्चालन हुनु तथा केही प्राविधिक समस्या समाधान हुँदै गएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यद्यपि यसको वास्तविक प्रभाव सेवाग्राहीले सहज रूपमा सेवा पाएपछि मात्र मूल्यांकन गर्न सकिनेछ। अहिले सेवामा समस्या छ। नागरिकले नयाँ प्रणााली वा नयाँ ठेकेदार चिन्नु नि पर्दैन तर काम हुनुपर्छ। काम सहज रूपमाा भइरहेको छैन। सर्वसाधारण साइबर गएर आवेदन दिन बाध्य भएका छन् वा चिनेजानेका अधिकारी गुहार्नुपर्ने अवस्था छ।
आर्थिक कूटनीतिमा २० देशका लागि कन्ट्री स्पेसिफिक स्ट्राटेजी तयार पारिएको, आर्थिक कूटनीति निर्देशिका परिमार्जन भइरहेको र सबै नियोगमा ‘फोकल पोइन्ट’ तोक्ने तयारी पनि सकारात्मक प्रशासनिक सुधारका संकेत हुन्। तर यी सबै प्रक्रिया अहिले प्रारम्भिक चरणमा रहेकाले भविष्यमा कति परिणाम दिन्छन् भन्ने नै मुख्य मापन हुनेछ।
मन्त्रालयको उपलब्धि कि सरकारको ?
ब्रिफिङमा सबैभन्दा रोचक पक्ष कोलकाता-विराटनगर रेलवे कार्गो सेवा र नेपाल-भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकलाई समेटिएको देखिन्छ। कोलकाता-विराटनगर रेलमार्ग सञ्चालनले नेपालका लागि व्यापार लागत घटाउने, ढुवानी सहज बनाउने र उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसमा विवाद छैन। तर यो उपलब्धिको मुख्य नेतृत्व वाणिज्य, भौतिक पूर्वाधार, भन्सार तथा भारतसँगको पारवहन व्यवस्थासँग सम्बन्धित निकायहरूको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिका कूटनीतिक समन्वयसम्म सीमित हुन्छ।
त्यस्तै नेपाल-भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वमा सम्पन्न भएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसलाई आफ्ना उपलब्धिको सूचीमा राखेको छ, तर बैठकका निर्णयहरू ऊर्जा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्य पनि ब्रिफिङमै स्विकारिएको छ।
यसले देखाउँछ कि मन्त्रालयले विदेशसँग सम्बन्धित सरकारका धेरै गतिविधिलाई आफ्नै कार्यसम्पादनको सूचीमा समेट्ने अभ्यास अपनाएको छ। यो अन्तरमन्त्रालयीय समन्वयको दृष्टिले स्वाभाविक हुन सक्छ, तर कार्यसम्पादन मूल्यांकनका दृष्टिले यसले उपलब्धि र समन्वयबीचको सीमारेखा केही धमिल्याउँछ।
परिणाममुखी कूटनीतितर्फ
ब्रिफिङमा नेपाल-अस्ट्रेलिया द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको बैठक, टीफा बैठक तथा बेलायतसँग पूर्व ब्रिटिश गोर्खाका विषयमा भएको उच्चस्तरीय संवादलाई पनि प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरिएको छ। यी बैठकहरूले सम्बन्धलाई गति दिएका छन्। तर अब प्रश्न उठ्छ- यी छलफलबाट नेपालले के ठोस लाभ प्राप्त गर्यो? व्यापार बढ्ने हो? लगानी आउने हो र? गोरखा समस्या समाधानको समयसीमा तय भयो? छात्रवृत्ति, जलवायु वित्त वा श्रम सहकार्यमा नयाँ प्रतिबद्धता आयो? यस्ता प्रश्नको उत्तर भविष्यका परिणामले दिनेछन्।
आजको विश्वमा परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रभाव शिष्टाचार भेटको संख्याले होइन, राष्ट्रिय हितमा प्राप्त परिणामले मापन हुन्छ। विदेशी लगानी, व्यापार विस्तार, नेपाली नागरिकको सुरक्षा, श्रम बजारको पहुँच, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रभाव र विकास साझेदारीमा प्राप्त उपलब्धि नै कूटनीतिक सफलताका मुख्य सूचक हुन्।
उपलब्धि सूचीकृत गर्ने शैली पनि बदलिनुपर्छ
यस पटकको ब्रिफिङले मन्त्रालय सक्रिय रहेको सन्देश दिन्छ। कूटनीतिक भेटघाट, उद्धार, राहदानी सेवा, आर्थिक कूटनीति र द्विपक्षीय संवादजस्ता विषय समेटिनु सकारात्मक हो। तर सबै गतिविधिलाई एउटै स्तरको उपलब्धि भनेर प्रस्तुत गर्दा वास्तविक उपलब्धिको महत्त्व ओझेलमा पर्न सक्छ।
भविष्यमा मन्त्रालयले आफ्नो कार्यसम्पादनलाई तीन तहमा प्रस्तुत गर्न सके अझ प्रभावकारी हुने देखिन्छ- पहिलो, नीतिगत तथा रणनीतिक उपलब्धिस दोस्रो, कन्सुलर तथा सेवा प्रवाहमा सुधारस र तेस्रो, नियमित कूटनीतिक गतिविधि। यसरी वर्गीकरण गर्दा मन्त्रालयको वास्तविक योगदान पनि स्पष्ट देखिनेछ र सार्वजनिक जवाफदेहिता पनि बलियो हुनेछ।
परराष्ट्र मन्त्रालय सक्रिय हुनु सकारात्मक पक्ष हो। उद्धार, राहदानी सेवा र आर्थिक कूटनीतिका केही प्रयासले त्यसको पुष्टि पनि गर्छन्। तर नियमित कूटनीतिक गतिविधि, शिष्टाचार भेटघाट र अन्तरमन्त्रालयीय समन्वयलाई एउटै स्तरको उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्दा वास्तविक उपलब्धिको महत्त्व नै कमजोर हुन सक्छ। अब मन्त्रालयले गतिविधि होइन, परिणामलाई केन्द्रमा राखेर आफ्नो कार्यसम्पादन सार्वजनिक गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ। किनभने कूटनीतिक सफलताको मापन बैठकको संख्या होइन, त्यसबाट नेपालले हासिल गरेको राष्ट्रिय हित हो।
