काठमाडौँ- परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले परराष्ट्र मन्त्रालयमा देश केन्द्रित रणनीतिक कार्ययोजना निर्माण गरिरहेको बताएर के के नै गर्दै छु भन्ने डंका पिटिरहेका छन्। उनी के कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ भने यसअघिका मन्त्रीले पनि यस्ता प्रतिबद्धता प्रकट गरेकै हुन्। मन्त्रालयका विभिन्न महाशाखाले सम्बन्धित मुलुकसँगको द्विपक्षीय रणनीति बलियो बनाउने गरी काम गरिरहेको र त्यसबाट नेपालले सम्बन्धित मुलुकबाट अधिकतम लाभ लिन सक्ने गरी रणनीति बनाइरहेको उनको दाबी पनि नयाँ होइन। मन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्नेबित्तिकै गफ गर्ने अनि काम नगर्ने संस्थागत चरित्रको एउटा उदाहरण बनेको छ, परराष्ट्र मन्त्रालय।
देशअनुसार प्राथमिकता निर्धारण गरेर परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने कुरा आफैँमा विवादास्पद विषय होइन। बरु नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई व्यावहारिक, परिणाममुखी र राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित बनाउन यस्तो रणनीति आवश्यक छ। रणनीति बनाउने घोषणा भयो कि भएन भन्ने विषय प्रमुख होइन। प्रश्न हो- यो रणनीति संस्थागत हुन्छ वा हुने गरी अघि बढाइएको छ कि अर्को मन्त्री आएपछि फेरि यस्तै रणनीतिको घोषणा हुन्छ भन्ने हो।
सामाजिक सञ्जाल नियाल्दा परराष्ट्र मन्त्रालयमा पछिल्लो समय गतिविधि बढेझैँ लाग्छ। ‘मोफा नलेज फोरम’ सुरु भएको छ। मुलुककेन्द्रित रणनीतिक कार्ययोजनाको कुरा भइरहेको छ। कन्सुलर सेवामा सुधार र अनलाइन प्रणालीको चर्चा छ। भाषा प्रशिक्षण सुरु भएको छ। यसको महत्त्वबारे पनि कुरा उठेको छ। कर्मचारीलाई निर्देशन दिइएका समाचार आइरहेका छन्।
यी सबै विषयमा कुनै नयाँपन छैन। भएको यत्ति हो- नयाँ मन्त्री फेरिएका छन्। सामाजिक सञ्जाल रंगिएका छन्। मन्त्री खनालले आफ्ना भाषण र भेटघाट मात्र होइन कर्मचारीसँग भएका बहस वा निर्देशनसमेत पोस्ट गरेका छन्। मन्त्रीले राजदूत भेटेको विषय होस् या अन्य सामान्य कुनै दैनिक कार्य सबै महत्त्वका साथ मन्त्रीको फेसबुकमा पाइन्छ वा मन्त्रालयको सञ्जालमा।
मन्त्री खनालले अहिले सुरु भएको वा पहिलो पटक भनेका सबै विषय एक/डेढ दशकअघिका हुन्। तर यिनलाई हेर्दा एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ- मन्त्रालयले नयाँ काम गरिरहेको हो कि विगतमा सुरु भएका कामलाई नयाँ नेतृत्वको नयाँ उपलब्धिका रूपमा पुनः प्रस्तुत गरिरहेको हो? मन्त्री साँच्चै गम्भीर थिए र कामै गर्ने हो भने कैयौँ विषय स्वेच्छिक छन्, तिनलाई कानुन बनाएर बाध्यकारी बनाउन सकिन्छ। त्यसो गर्नुको सट्टा हल्काफुल्का कुरा गरेर सञ्जाल रंगाउने काम मात्र भएको देखिन्छ।
‘पहिलोपटक’को समस्या
परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘मोफा नलेज फोरम’ लाई पहिलोपटक सुरु गरिएको कार्यक्रमका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। याे नाम पहिलो पटक राखिएको होला। तर यस्तो फोरम चलिरहेकै थिए। निरन्तरता थिएन। अनुसन्धानकर्ता, प्राज्ञ, थिंक ट्यांक र विषयविज्ञसँग नियमित संवाद गर्ने उद्देश्य राम्रो छ। अनुसन्धानलाई नीति निर्माणसँग जोड्नु त झन् आवश्यक कुरा हो। त्यसमा परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको थिंक ट्यांक परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका प्रमुख वा कोही अधिकारी उपस्थित थिए? त्यहीँका प्रशिक्षार्थीलाई विज्ञका रूपमा प्रस्तुत गर्ने शैली अपनाइएको छ। अनि कसरी यसलाई संस्थागत मान्न सकिन्छ?
यस्ता अभ्यास परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि पूर्णतः नयाँ होइनन्। विगतमा पनि अनुसन्धानकर्ता, विज्ञ र प्राज्ञसँग छलफल भएका छन्। विभिन्न विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत भएका छन्। नीतिगत बहस र अन्तरक्रियाका कार्यक्रम भएका छन्। तीमध्ये कति संस्थागत भए? कति निरन्तर चले? कति अनुसन्धान नीति निर्माणमा प्रयोग भए? यसको व्यवस्थित हिसाब मन्त्रालयसँग छ? हुन त मन्त्रालयमा प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहले तयार गरेर राखेको प्रतिवेदन तयार गर्दा भएका पुराना कागजपत्र र निर्णयपुस्तिकासमेत भेटिएको छैन। यस्ता गम्भीर विषयमा मन्त्रालय लाग्दैन। कहिले भाषा त कहिले प्रस्तुति भन्दै आमनागरिक अलमल्याउने काम गरेका छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयको समस्या कार्यक्रमको होइन, संस्थागत अपनत्व र ‘डकुमेन्टेसन’को हो। मन्त्रालयमा मन्त्री फेरिँदा प्राथमिकता फेरिन सक्छ। तर संस्थाको पहिचान र पुराना डकुमेन्ट फेरिनु हुँदैन। मन्त्रालयको स्थायी संयन्त्रले जबसम्म मन्त्री व्यक्ति हुन् र मन्त्रालय संस्था हो भन्ने विषय बुझ्दैन तबसम्म यस्तै हुने हो। लोकरिझ्याइँमा रमाउने मन्त्री वा प्रधानमन्त्री रहेकाले यस्तो हुनु अस्वाभाविक पनि होइन। व्यक्तिको कार्यकाल सकिएपछि उसले अघि सारेको हरेक कार्यक्रम हराउन थाल्यो भने राज्यको संस्थागत क्षमता कहिल्यै निर्माण हुँदैन।
कन्सुलर सेवामा पनि त्यही प्रश्न
मन्त्री खनालले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हालेपछि कन्सुलर सेवामा चासो देखाएका थिए। परराष्ट्रको कन्सुलर सेवा सानो संयन्त्र हो। तर यसमा उनले चासो बढी दिनुको कारण थियो लोकरिझ्याइँ। मन्त्रीले यसमा महानिर्देशकलाई निर्देशन दिएर काम गराउने हो। आफैँ बसेर गराउनुपर्ने र बढी नै घोत्लिन पर्ने विषय होइन। विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकका लागि कन्सुलर सेवा राज्यसँगको प्रत्यक्ष सम्पर्क हो। डिजिटल युगमा त्यसको स्थायी प्रणाली बनाउनुपर्नेमा सामाजिक सञ्जालमा रंगाएर खनालले केटाकेटी चरित्र देखाएका छन्।
तर कन्सुलर सेवामा अहिले देखिएका धेरै अनलाइन प्रक्रिया वा डिजिटल अभ्यास पनि आजैबाट सुरु भएका होइनन्। यस क्षेत्रमा अघिल्ला नेतृत्व र मन्त्रालयका कर्मचारीले वर्षौँदेखि काम गर्दै आएका छन्। अनलाइन आवेदन, प्रमाणीकरण तथा अन्य सेवालाई डिजिटल बनाउने प्रयास अघि बढिसकेका थिए। ती विषय नखुलाई आफू अनुकूलको कुनै कम्पनीलाई संलग्न गराएर नयाँ गरेँ भन्ने कार्य सुहाउँदो होइन। सस्तो कूटनीतिले हामीलाई फेरि एक पटक थेचार्नेछ।
पहिले सुरु भइसकेका प्रणाली थप सुधार गर्नु ठिक हुन्छ। ‘पहिलोपटक’ भन्नु संस्थागत इतिहासप्रति अन्याय मात्र होइन पूर्णत: लोकरिझ्याइँ हो। नयाँ प्रणाली लिएर बनाएको हो भने पुरानो प्रणाली कता गयो? के भयो? महत्त्वपूर्ण कुरा सफ्टवेयर कस्तो हो? त्यसको सर्भर कता राखिएको छ? कत्तिको सुरक्षित भन्ने विषयमा छलफल गर्ने र पुराना सफ्टवेयर कता गए भन्ने पनि होला। त्यसमा रहेका डकुमेन्टेसन के भए?
मन्त्रालयको महाशाखालाई दिने निर्देशनसमेत समाचारको विषय बनाउन थालिएको छ। सरकारी डिजिटल प्रणाली कुनै मन्त्रीको कार्यकालभरि चल्ने अस्थायी परियोजना होइन। त्यसमा नागरिकको व्यक्तिगत विवरण हुन्छ, राज्यको संवेदनशील सूचना हुन्छ र त्यसमा दीर्घकालीन निर्भरता सिर्जना हुन्छ। त्यसैले यस्ता विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ।
कुनै सफ्टवेयर वा डिजिटल प्रणाली छनोट गर्दा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। त्यो किन रोजियो? अरू विकल्प के थिए? प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया कस्तो भयो? लागत कति हो? डेटा कहाँ रहन्छ? प्रणाली परिवर्तन गर्नुपरेमा राज्य कति स्वतन्त्र रहन्छ? यसमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ तर यहाँ त आफ्ना मानिसलाई खोज्ने, रोज्ने अनि पछि जे होस् अहिले चलोस् भन्ने देखिन्छ। त्यही कारण पासपोर्टमा समस्या भएर तीन सिफ्ट गरेर चलाए। अहिले मिलाएका छन् ।
सरकारी प्रविधि खरिदमा ‘छिटो भयो’ भन्ने कुरा मात्र पर्याप्त हुँदैन। पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा, सुरक्षा, दीर्घकालीन लागत र राज्यको स्वामित्व अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। अनि कर्मचारीलाई सेवा दिने नाममा राति १० बजेसम्म राख्नु पनि राम्रो होइन। त्यस्तो हुन्छ भन्ने थाहा भएपछि पहिलेदेखि नै भित्री रूपमा काम गर्न आवश्यक हुन्छ। समस्या परेपछि बाहिर हल्ला गर्ने अनि काम गरेर समाधान गर्यौँ भन्दै युद्ध जितेझैँ गर्न आवश्यक छैन।
कन्सुलर सेवा अनलाइनबाट हुनु उपलब्धि हो। नागरिकले सेवा लिन घण्टौँ लाइन बस्नुपरेन, कागज बोकेर कार्यालय धाउनुपरेन, प्रक्रिया पारदर्शी भयो र समय तथा लागत घट्यो भने मात्र त्यसको वास्तविक अर्थ हुन्छ। यसअघि पनि अनलाइनमा गयौँ भन्दै आएका विज्ञप्ति इमेलमा अझै छन्। निर्देशक फेरिएपछि वा मन्त्री फेरिएपछि त्यो काम यसै रह्यो। अहिले सुरु भएछ तर त्यो पनि निकै चमकधमकका साथ। प्रश्न के हो भने यो पनि कहिलेसम्म?
राहदानीको समस्या पनि बिर्सन मिल्दैन
केही समयअघि राहदानी सेवामा समस्या देखियो। सेवाग्राही प्रभावित भए। पछि अवस्था सुधारियो। समस्या समाधान हुनु राम्रो कुरा हो। तर यस्तो संवेदनशील सेवामा समस्या आउँदा त्यसलाई ‘समस्या आयो, समाधान भयो’ भनेर टुंग्याउन मिल्दैन। समस्या किन आयो? प्रणालीमा कहाँ कमजोरी थियो? जिम्मेवारी कसको थियो? फेरि यस्तो समस्या नआउने सुनिश्चितता कसरी गरियो? यी प्रश्नको संस्थागत उत्तर खोजिनुपर्छ।
राहदानी सेवासँग रोजगारी, अध्ययन, व्यापार, उपचार, पारिवारिक भेटघाट र जीवनका अनेक योजना जोडिएका हुन्छन्। घरमा बसेर अनलाइनबाट सेवा लिने भने पनि कर्मचारी वा सफ्टवयरवालाहरू साइबरसँग मिलेर आफैँले भर्न नमिल्ने बनाउने अनि साइबरमा दुई सय तिरेर भर्नु न काम सक्किगो भन्ने? यो विभागको झ्यालमा सुनिने कुरा थिए। तर अहिले मत्थर भएको छ।
राहदानी प्रणालीमा आएको समस्या सुधारेर सामाजिक सञ्जालमा ‘समस्या समाधान भयो’ भन्नुभन्दा समस्या दोहोरिन नदिने संरचना बनाउनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सुधारका लागि मन्त्री आफैँ खट्न पर्ने र कोठा कोठा चाहरेर ल है भन्दै हिड्न पर्ने अवस्थाबाट मुक्त बनाएपछि जति हल्ला गर्न पनि पाइयो तर अहिले सेवा दिन नसकेपछि हैराने खेप्ने नागरिक अनि गफ हान्ने नेता जी।
भाषणभन्दा भाषा
परराष्ट्र सेवामा विदेशी भाषाको महत्त्वबारे पटकपटक चर्चा हुने गरेको छ। भाषा सिक्ने कुरा भाषणमै सीमित हुनु हुँदैन। वास्तविक कूटनीतिज्ञ हुने हो भने भाषा र व्यवहार दुवैमा उत्तिकै पारंगत हुनुपर्छ। आफ्नो कुरामा सहमत गराएर नरक लैजानसमेत तयार पार्ने शैली नै कूटनीति हो।
सम्बन्धित देशको भाषा जान्दा त्यो भाषिक दक्षता हुँदैन। उसले त्यहाँको समाज बुझ्न सक्छ। स्थानीय स्रोतबाट सूचना लिन सक्छ। राजनीतिक संकेत बुझ्न सक्छ र सम्बन्ध निर्माणमा सहजता ल्याउन सक्छ। जस्तै- जापानले आफ्नो देशको भाषा जानेका राजदूतलाई जापानी भाषा विज्ञ राजदूत भनेर छुट्टै भेट्छ। खाडीमा पनि अरबी जान्नेहरूलाई त्यहीअनुरूपको सुविधा छ। फ्रान्समा त्यहाँको भाषा फ्रान्सेली नजान्दा कैयौँ निकायमा समन्वय गर्न समस्या भएको थियो।
त्यसैले भाषालाई परराष्ट्र सेवाको ‘करियर’ प्रणालीसँगै जोड्न आवश्यक छ। लोकसेवा आयोगबाटै परराष्ट्र सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीका लागि निश्चित भाषालाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गर्न सकेमा राम्रो हुनेछ। तर त्यो बाध्यकारी हुनुपर्छ। अन्यथा अहिले जस्तो स्वेच्छिक त पटक पटक सुरु गरेको तर भाषा सिकाउने कैयन दिनसम्म कोही नभएर फर्कन परेपछि बन्द भएको विगत कर्मचारीसँग सोध्दा जानकारी होला वा पुराना समाचार नियाले पनि हुन्छ।
भारतमा जस्तो फरेन सर्भिस अफिसर (यहाँकाे लोकसेवा जस्तै) पास भएर आएपछि परराष्ट्रसँग सम्बन्धित इन्स्टिच्युटमा एक वर्ष अध्ययन गर्नुपर्ने र त्यसमा राष्ट्रसंघमा प्रयोग हुनेमध्ये अंग्रेजीबाहेक थप एक भाषा अनिवार्य उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था यहाँ पनि लागू गर्न सकिन्छ। सम्बन्धित देश हेर्ने शाखामा नियुक्त भएपछि त्यही देशको भाषा सिक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। केही वर्ष त्यसै शाखामा काम गरेपछि मात्र अर्को जिम्मेवारीमा जाने प्रणाली विकास गर्न पनि सकिन्छ।
उदाहरणका लागि चीन हेर्ने कर्मचारीलाई चिनियाँ भाषा, जापान हेर्नेलाई जापानी, कोरिया हेर्नेलाई कोरियाली वा अन्य प्राथमिकताका देशअनुसार आवश्यक भाषाको दक्षता विकास गराउन सकिन्छ। तर त्यो बाध्यकारी बनाउन आवश्यक देखिन्छ। त्यसपछि मात्र ‘कन्ट्री एक्सपर्ट’ तयार हुन्छ। अहिलेको जस्तो केही समय एउटा शाखामा बसेर फेरि अर्कै शाखामा जाने प्रवृत्तिले मन्त्रालयमा अनुभव त जम्मा होला, तर गहिरो विशेषज्ञता निर्माण गर्न कठिन हुन्छ। मन्त्रीले यस्ता संस्थागत विषयमा काम गर्नुपर्नेमा सडकमा माग्न बसेकालाई केही दान दिएर त्यो भिडियो बनाउने जस्तो शैली अपनाउन हुन्न। यसले कूटनीतिक गरिमा घटाएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सामान्य प्रशासनिक कर्मचारीभन्दा देश र विषयका विशेषज्ञ कूटनीतिज्ञ चाहिन्छ। कर्मचारीलाई ‘फाइल हेर्ने’ होइन, ‘देश र विदेश बुझ्ने’ बनाउनुपर्छ। देशकेन्द्रित रणनीतिक कार्ययोजना बनाउने हो भने प्रत्येक महत्त्वपूर्ण देशका लागि विशेषज्ञ टोली आवश्यक हुन्छ। टोली मन्त्रालयले तयार गर्न सक्नुपर्छ। त्यहाँका कर्मचारीले सम्बन्धित देशको राजनीति मात्र होइन, अर्थतन्त्र, व्यापार, लगानी, प्रविधि, सुरक्षा, समाज, संस्कृति र नेपालको सम्भावित हितबारे नियमित अध्ययन गर्नुपर्छ।
हरेक वर्ष देशगत रणनीति अद्यावधिक गरिननुपर्छ। मन्त्री फेरिए पनि त्यो रणनीति रहनुपर्छ। सरकार फेरिए पनि देशको दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितका आधारभूत पक्ष त्यही संस्थागत दस्तावेजमा सुरक्षित हुनुपर्छ। त्यो नै कूटनीतिक संस्थागत इतिहास हो। यसका लागि बलियो सरकारले काम गर्ने हो। यहाँ त काम गर्ने भन्दा गरेको छु भनेर देखाउने शैली देखिन्छ।
कूटनीतिमा ‘लोकप्रियता’को जोखिम
अहिलेको अर्को चिन्ताको विषय मन्त्रालयको सार्वजनिक प्रस्तुतिको शैली हो। मन्त्रीले कर्मचारीलाई निर्देशन दिए। बैठक बस्यो। नयाँ कार्यक्रम सुरु भयो। अनलाइन प्रणाली आयो। यस्ता विषयका समाचार आउनु आफैँमा गलत होइन। तर देशको परराष्ट्र मन्त्रालयको सफलता कति धेरै समाचार आयो र सामाजिक सञ्जालमा कति चर्चा भयो भन्ने आधारमा मापन हुन थाल्यो भने त्यो गम्भीर समस्या हुन सक्छ।
कूटनीति यस्तो क्षेत्र हो जहाँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम प्रायः समाचारमा आउँदैन। बरु राष्ट्र हितका विषयमा मिडिया ट्रायल गर्न जान्नु पर्छ। राजदूतसँग भएको एउटा गम्भीर छलफल, वार्ताअघि गरिएको महिनौँको तयारी, कुनै मुलुकसँग व्यापारिक सहमति गराउन गरिएको निरन्तर प्रयास, संवेदनशील विषयमा बनाइएको रणनीतिक धारणाबारे कुनै काम गरेको देखिँदैन। तर त्यसको प्रभाव वर्षौँसम्म रहन सक्छ।
कूटनीतिमा देखिने गतिविधिभन्दा नदेखिने तयारी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हुन त अहिले कूटनीतिमा जे गरे पनि हुने जे बोले पनि हुने र जस्तो लाए पनि हुने शैली विकास गरिरहेका छौँ, त्यो अनौपचारिक हो। तर औपचारिकता फरक छ। राजनीतिमा लोकप्रियता आवश्यक हुन सक्छ तर देशको कूटनीतिक संस्थामा भने लोकप्रियताभन्दा विश्वसनीयता आवश्यक हुन्छ। कहिलेकाहीँ ‘सस्तो लोकप्रियता’ कूटनीतिमा महँगो पर्न सक्छ र पस्ताले नै दुख पाउनसक्छ।
कूटनीतिमा सस्तो लोकप्रियताको जोखिम अझ ठूलो हुन्छ। देशभित्र एउटा प्रेस विज्ञप्तिले तत्काल ताली पाउन सक्छ। सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भाइरल हुन सक्छ। मन्त्रीको अभिव्यक्तिले तत्काल चर्चा पाउन सक्छ। तर कूटनीतिक सम्बन्ध त्यसरी चल्दैन। आजको एउटा अभिव्यक्तिले भोलिको वार्ताको वातावरण बिगार्न सक्छ। आजको एउटा सार्वजनिक टिप्पणीले वर्षौँ लगाएर बनाएको विश्वासमा असर पार्न सक्छ। लोकप्रिय निर्णयले भोलि राज्यलाई दीर्घकालीन लागत तिराउन सक्छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘आज के समाचार बन्यो?’ भन्दा ‘दस वर्षपछि यसको परिणाम के हुन्छ?’ भनेर सोच्नुपर्ने हो। वर्तमान परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको स्वर चर्को नभए वा मधुरो रहेको कारण कैयौँले शालीन र मधुर शैली भन्लान् तर कूटनीतिमा उनी चुकिसकेका छन्। उनले दुई मन्त्रीबीच अनौपचारिक छलफलमा सेयर गरेका विषय यहाँ संसद्मा बोलेर छिमेकी देशको विश्वास गुमाइसकेका छन्। यस्ता विषयबारे प्रधानमन्त्री जानकार भइसकेका छन्, सम्हाल्ने आश्वासन पनि दिएका होलान्। कूटनीतिमा कैयौँ विषय जानी-जानी बाहिर भनिन्छ र परीक्षण गरिन्छ, छिमेकीको नजरमा उनी फेल भइसकेका छन्। त्यही चोख्याउन उनी सञ्जाल प्रयोगमा बढी व्यस्त भएको त होइन।
अब संस्थागत सुधारको समय
परराष्ट्र मन्त्रालयले अहिले अघि सारेका पहललाई खारेज गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। बरु यिनै पहललाई दीर्घकालीन संस्थागत सुधारमा बदल्ने अवसर अहिले छ। त्यसका लागि केही काम तत्काल गर्न सकिन्छ। मन्त्रालयमा विगतमा सुरु भएका सबै प्रमुख कार्यक्रम र अभ्यासको संस्थागत अभिलेख तयार गर्ने। नयाँ कार्यक्रम सुरु गर्नुअघि त्यससम्बन्धी विगतको अभ्यास र त्यसको मूल्यांकन अनिवार्य गर्ने।
‘मोफा नलेज फोरम’लाई मन्त्रीको कार्यक्रम होइन, मन्त्रालयको स्थायी ज्ञान प्रणाली बनाउने। कन्सुलर तथा राहदानी सेवाका डिजिटल प्रणालीको स्वतन्त्र प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय समीक्षा गर्ने। राहदानी लगायत कैयन विषयको जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयलाई दिने। किनकी त्यसको अधिक जिम्मेवार गृह मन्त्रालय नै हो। उसले तयार गरेको नागरिकताको आधारमा पासपोर्ट बनेको हुन्छ भने पासपोर्ट बनाउने कार्यको जिम्ममा उसैलाई दिँदा कूटनीतिक मामिलामा परराष्ट्र मन्त्रालय बढी घोत्लिन सक्छ।
सरकारी सफ्टवेयर खरिद र छनोटमा प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता, डेटा सुरक्षा र दीर्घकालीन स्वामित्वलाई अनिवार्य मापदण्ड बनाएर त्यसलाई कडाइका साथ लागू गर्ने। विदेशी भाषालाई परराष्ट्र सेवाको प्रवेश, तालिम र करियर विकाससँग जोड्दै बाध्यकारी बनाउने। कर्मचारीलाई देश वा विषयगत विशेषज्ञता हासिल गर्ने अवसर दिने र त्यसलाई करियर प्रणालीसँग जोड्ने अनि ब्याच प्रणाली लागू गरेर त्यहीअनुरुप बढुवा हुने प्रणाली विकास गर्ने।
प्रत्येक महत्त्वपूर्ण मुलुकका लागि नियमित रूपमा देशगत रणनीति तयार गर्ने र हरेक वर्ष त्यसलाई अद्यावधिक गर्ने। मन्त्रालयका उपलब्धिको मूल्यांकन विज्ञप्ति र सामाजिक सञ्जालबाट होइन, नीतिगत र कूटनीतिक परिणामबाट गर्ने। मन्त्री फेरिन्छन्, राष्ट्रिय हित फेरिनु हुँदैन भन्ने दृष्टान्त तयार गर्ने।
परराष्ट्र मन्त्रालयमा नयाँ सोच आवश्यक छ। नयाँ प्रविधि आवश्यक छ। नयाँ पुस्ताको ऊर्जा आवश्यक छ। अनुसन्धान र विज्ञसँग संवाद आवश्यक छ। कन्सुलर सेवामा वास्तविक सुधार आवश्यक छ। तर नयाँपनको अर्थ विगत मेट्नु होइन। पहिले के भयो भनेर सम्झनु, के सफल भयो भनेर छुट्याउनु, के असफल भयो भनेर सिक्नु र राम्रो अभ्यासलाई संस्थागत गर्नु नै वास्तविक नयाँपन हो।
मन्त्री फेरिनु लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सामान्य विषय हो। तर मन्त्रीसँगै मन्त्रालयको इतिहास बदल्न खोज्नु राम्रो हुँदैन। मन्त्रीसँगै रणनीति फेरिनु हुँदैन, शैली फेरिन सक्छ। मन्त्रीसँगै कर्मचारीको विशेषज्ञता हराउनु हुँदैन। मन्त्रीसँगै डिजिटल प्रणाली फेरि नयाँ नाममा सुरु हुनु हुँदैन। पुरानो प्रणाली के हो के भयो भन्नेमा अध्ययन हुन आवश्यक छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा मन्त्रीसँगै राष्ट्रिय हितको परिभाषा फेरिनु हुँदैन।
परराष्ट्र मन्त्रालयले अब ‘पहिलोपटक’ के सुरु गर्यो भन्ने प्रचारभन्दा पहिले सुरु भएका कामलाई कसरी निरन्तरता दियो भन्ने देखाउन सक्नुपर्छ। कन्सुलर सेवामा सुधार भयो भने सेवाग्राहीले अनुभव गर्नुपर्छ। राहदानी सेवा सुधार भयो भने नागरिकले अनुभव गर्नुपर्छ। भाषा नीति आयो भने कूटनीतिज्ञको क्षमतामा देखिनुपर्छ। नलेज फोरम भयो भने अनुसन्धान नीतिमा पुग्नुपर्छ।
मुलुककेन्द्रित रणनीति बन्यो भने व्यापार, लगानी, रोजगारी, प्रविधि र नेपालको रणनीतिक प्रभावमा त्यसको परिणाम देखिनुपर्छ। समाचारमा देखिनु उपलब्धि होइन। परिणाममा देखिनु उपलब्धि हो। परराष्ट्र मन्त्रालयले यही भिन्नता बुझ्न आवश्यक छ। कूटनीति त्यस्तो क्षेत्र हो, जहाँ आजको सस्तो लोकप्रियताभन्दा भोलिको राष्ट्रिय हित धेरै महँगो हुन्छ। मन्त्रालयले अब समाचार दिने होइन मन्त्रालयमा ओहो यो नयाँ विषयमा गम्भीर काम भएछ भनेर समाचार खोज्न आउन पर्ने बनाउन आवश्यक छ। त्यसैले संस्थागत निरन्तरतालाई जोड दिन जान्नुपर्छ।
