न्युयोर्क- झन्डै सात दशकदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा सैनिक पठाउँदै आएको नेपाल अहिले संख्या र योगदानमा विश्वकै अग्रपंक्तिमा छ। द्वन्द्वग्रस्त भूगोलमा जोखिम मोलेर नेपाली सुरक्षाकर्मीले कमाएको विश्वासले नेपाललाई राष्ट्रसंघको भरपर्दो साझेदार बनाएको छ। त्यसैले अब शान्ति सैनिक पठाउने देशको परिचयबाट माथि उठेर फोर्स कमान्डरदेखि नीति तथा निर्णय तहसम्म अर्थपूर्ण भूमिका खोज्ने नेपालको अपेक्षा कूटनीतिक एजेन्डा बन्न थालेको छ।
नेपालको राष्ट्रसंघीय शान्ति यात्रा सन् १९५८ मा लेबनानमा खटिएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय पर्यवेक्षक समूहबाट भएको हो। संयुक्त राष्ट्रसंघको झन्डामुनि नीलो हेलमेट लगाएर नेपाली सेनाले ४० भन्दा बढी मिसनमा सहभागिता जनाइसकेको छ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका ठूलो संख्याका सुरक्षाकर्मी विभिन्न शान्ति अभियानमा खटिएका छन्।
द्वन्द्वग्रस्त भूगोलमा जोखिम मोलेर शान्ति स्थापनामा उभिएको नेपाली सुरक्षाकर्मीको अनुभव, व्यावसायिकता र त्यागले नेपाललाई राष्ट्रसंघीय शान्ति अभियानको भरपर्दो साझेदार बनाइसकेको छ। यही योगदान बढेपछि नेपालको अपेक्षा पनि बढेको छ। त्यो हो ती मिसनमा नेपालले नेतृत्व पाउनुपर्छ। यसमा नेपालले थप पहलकदमी लिने भएको छ। यद्यपि न्युयोर्कस्थित नेपाली नियोगले नेपाली सेनासँग थप सहकार्य गर्दै सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्य राष्ट्रसँग नियमित अन्तरक्रिया बढाउन सके त्यसबाट थप लाभ लिन सकिनेछ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले राष्ट्रसंघीय शान्ति सञ्चालन विभागका उपमहासचिव जाँ–पिइरे लाक्रोइक्ससँग भेट गरेका छन्। उनले भेटमा नेपाली शान्ति सैनिकप्रति राष्ट्रसंघले राख्दै आएको विश्वासका लागि धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा पनि नेपालको योगदान निरन्तर रहने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। मन्त्री खनालले राष्ट्रसंघसँगको दीर्घकालीन सहकार्य थप सुदृढ गर्ने पनि बताए। राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनमा ठूलो उपस्थितिसँगै नेतृत्वमा पनि जान पाउनुपर्ने माग मन्त्री खनालको छ।
‘नेपालले राष्ट्रसंघसँगको दीर्घकालीन सहकार्यलाई उच्च महत्त्व दिएको छ, विश्वशान्तिको भावनासहित अघि बढेको छ’, खनालले भनेका छन्, ‘पारस्परिक विश्वास, सम्मान तथा सहकार्यमा आधारित यस सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउन नेपाल सधैँ अग्रसर छ। विश्वले नै यसमा हातेमालो गर्न सक्नुपर्छ।’
मन्त्रीको यो भनाइ सामान्य कूटनीतिक प्रतिबद्धता मात्र नभएर अर्को पाटो पनि छ। त्यसको अर्थ नेपालले विश्व शान्तिका लागि गर्दै आएको योगदानको उचित कदर सुरक्षा परिषद् तथा अन्य नेतृत्व र निर्णय तहमा पनि प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ। उनले राष्ट्रसंघको कार्यप्रणाली र नेपालको भूमिकालाई बुझेर त्यसअनुरूप नीति अघि बढाउने बताएका छन्।
नीलो झन्डामुनि सात दशक
राष्ट्रसंघका अनुसार नेपाल अहिले शान्ति सैनिक तथा प्रहरी पठाउने सबैभन्दा ठूलो योगदानकर्ता हो। नेपाली सेनाको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार यति बेला ६ हजारभन्दा बढी नेपाली शान्ति सैनिक तथा प्रहरी १० वटा शान्ति अभियानमा कार्यरत छन्। तीमध्ये पाँच सय ९३ महिला छन्।
अबेई, मध्यअफ्रिकी गणतन्त्र, साइप्रस, कंगो, कोसोभो, लेबनान, मध्यपूर्व, दक्षिण सुडान र पश्चिमी सहारालगायतका क्षेत्रमा नेपाली शान्ति सेनाको उपस्थिति छ। नेपाली सुरक्षाकर्मीले कठिन भूगोल, गृहयुद्ध, मानवीय संकट र असुरक्षित परिस्थितिमा काम गरेका छन्।
यस अवधिमा एक लाख ५० हजारभन्दा बढी नेपाली सुरक्षाकर्मीले नीलो झन्डामुनि सेवा गरेका छन्। यस क्रममा करिब ९५ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। पछिल्ला वर्षमा नेपाल सैनिक तथा प्रहरी योगदानमा विश्वकै अग्रस्थानमा पुगेको छ।
राष्ट्रसंघकै अभिलेखले पछिल्ला दशकमा नेपाली शान्ति सैनिकले गरेको सेवा र बलिदानलाई विशेष रूपमा उल्लेख गरेको छ। नेपालका लागि शान्ति मिसन विदेशमा सुरक्षाकर्मी पठाउने अभ्यास मात्र रहेको छैन। यसले नेपाली सुरक्षा संस्थालाई बहुराष्ट्रिय कमान्ड, नागरिक संरक्षण, मानवीय सहायता, निर्वाचन सुरक्षा, द्वन्द्व व्यवस्थापन र द्वन्द्वपछिको स्थायित्व निर्माणको प्रत्यक्ष अनुभव दिएको छ।
नीलो झन्डामुनि बितेको समय नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक पुँजी पनि हो। यसलाई नेपालले आफ्नो कूटनीतिक तहमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ। सेनामा राम्रो गरेकालाई पदमा रहँदैमा पनि सुरक्षा परिषद्मा भूमिका राख्ने देशमा राजदूत बनाउने वा सल्लाहकारका रूपमा पठाउँदा कूटनीतिमा समेत सहयोग गर्ने देखिन्छ। तर त्यसका लागि पहुँच वा भनसुनभन्दा पनि सक्रिय सैन्य अधिकारी हुनुपर्छ।
नेपाली समाजमा सेना भन्नेबित्तिकै बन्दुक चलाउने जनशक्ति हो भन्ने बुझाइ छ। सिपाहीले बन्दुक लेलान् तर जो स्टाफ कलेज गरेर लेफ्टिनेन्ट कर्नेल हुँदै फुल कर्नेल अनि वार कलेज गर्दै ब्रिगेडियर भइसकेका हुन्छन्। उनीहरूमा ज्ञान र बुझाइ पनि उत्तिकै हुन्छ। यस्तो हुँदैन थियो भने नेपाली सेनाले सफलतापूर्वक बहुराष्ट्रिय सेनालाई कसरी नेतृत्व गर्न सक्ने थियो र?
उपस्थिति ठूलो, नेतृत्व न्यून
प्रश्न उठ्छ- सबैभन्दा धेरै जनशक्ति अर्थात शान्तिसेना पठाउने देशले राष्ट्रसंघीय शान्ति अभियानको उच्च नेतृत्वमा पर्याप्त स्थान पाएको छ त? नेपालले फोर्स कमान्डर, डेपुटी फोर्स कमान्डर, मिसन प्रमुख तथा रणनीतिक र नीतिगत तहका जिम्मेवारीमा थप अवसरको अपेक्षा राख्दै आएको छ। जहाँ नेपालले अवसर पाएको छ त्यहाँ अन्य नेतृत्वभन्दा नेपाल अब्बल देखिएको छ। नेपाली अधिकारीहरूले विगतमा विभिन्न राष्ट्रसंघीय मिसनको उच्च नेतृत्व सम्हालिसकेका छन्। नेपाली सेनाका मेजर जनरल कृष्णनारायण सिंह थापाले यूएनआईकेओएममा पहिलो फोर्स कमान्डरको जिम्मेवारी सम्हालेपछि उच्च तहको नेतृत्व यात्रा आरम्भ भएको हो।
मेजर जनरल भिक्टरशमशेर जबराले साइप्रसको यूएनएफआईसीवाईपीमा, मेजर जनरल बालानन्द शर्माले गोलान हाइटको यूएनडीएओएफमा र मेजर जनरल पवनजंग थापाले सुडानको यूएनएमआईसमा नेतृत्व गरेको राष्टसंघीय अभिलेखबाट स्पष्ट हुन्छ।
त्यसपछि पनि नेपाली सेनाका उच्च अधिकारीहरूले निरन्तर रूपमा फोर्स कमान्डरको पद सम्हाल्दै आएका छन्। मेजर जनरल हुँदा पूर्णचन्द्र थापाले यूएनडीएओएफमा मिसन प्रमुख तथा फोर्स कमान्डरको दोहोरो जिम्मेवारी पूरा गरेका थिए। गोलान हाइट क्षेत्रमा मेजर जनरल शिवराम खरेल, लेफ्टिनेन्ट जनरल ईश्वर हमाल र लेफ्टिनेन्ट जनरल निर्मलकुमार थापाले नेतृत्व गरेका छन्।
सन् २०२५ काे अन्त्यदेखि लेफ्टिनेन्ट जनरल गणेशकुमार श्रेष्ठ अबेईस्थित यूएनआईएसएफएको फोर्स कमान्डरका रूपमा सक्रिय छन्। उक्त मिसनमा नेपालले पाएको पहिलो फोर्स कमान्डर पद हो। श्रेष्ठ हाल कार्यवाहक मिसन प्रमुखका रूपमा पनि कार्यरत छन्।
फोर्स कमान्डरबाहेक मेजर जनरल चित्रबहादुर (सीबी) गुरुङ सन् २००० देखि २००२ सम्म न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय मुख्यालयमा डेपुटी मिलिटरी एडभाइजर बनेका थिए भने हाल पनि विभिन्न मिसनमा सेक्टर कमान्डर, स्टाफ अधिकृत र सैन्य पर्यवेक्षकका रूपमा नेपाली अधिकारीहरू कार्यरत छन्।
यस्ता नियुक्ति व्यक्तिगत सैन्य करियरको उपलब्धि मात्र होइन। राष्ट्रसंघले व्यक्तिले गरेको सैन्य सेवाका साथै नेपाली सेनामा विभिन्न नेतृत्वदायी जिम्मेवारी र शान्ति मिसनमा विगतमा गरेको अनुभवलाई नियुक्तिको आधारका रूपमा लिएको हुन्छ।
नेपालको चुनौती ती सैनिकले हासिल गरेको अनुभव, नेपालको योगदान र नेपाली सुरक्षा संस्थाको व्यावसायिक क्षमतालाई राष्ट्रसंघीय निर्णय र नेतृत्व संरचनामा कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्नेमा छ।
त्यसैले नेपालको अपेक्षा संख्याभन्दा पर पुगेको देखिन्छ। जुन स्वाभाविक हो। सैन्य नेतृत्वको योगदानमा नेपाल अघि बढ्नु र राष्टसंघले विश्वास गर्नुका पछाडि नेपालले राष्टसंघीय जिम्मेवारीमा निर्वाह गरेको सफल भूमिका मुख्य कारण हो। नेपालीले राष्टसंघमा गरेको योगदान धेरै क्षेत्रमा देखिने हुनाले राष्टसंघमा नेपालको उपस्थिति अब्बल व्यक्तिहरूकै हुन जरुरी देखिन्छ।
नेतृत्व तहमा नेपाली अधिकारी पठाउँदा सक्षम सहयोगी जनशक्ति पनि सँगै परिचालन गर्नुपर्छ। सैन्य सल्लाहकारसँगै कूटनीतिक लबिङका लागि आवश्यक संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्ने देखिन्छ। नेपालले राष्टसंघ रहेको क्षेत्रमा कन्सुलर सेवालाई सानो घेरामा राखेर कूटनीतिक लबिङमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ।
विश्वभर राष्ट्रसंघीय शान्ति अभियान आफैँ नयाँ चुनौतीबाट गुज्रिरहेका छन्। द्वन्द्वको स्वरूप बदलिएको छ। परम्परागत युद्धसँगै आतंकवाद, जातीय हिंसा, राजनीतिक अस्थिरता, नागरिक सुरक्षाको संकट, मानवीय विपत्ति र जलवायुजन्य जोखिम शान्ति अभियानका नयाँ चुनौती बनेका छन्।
त्यसैले भविष्यको शान्ति मिसनमा धेरै सैनिक भएर पुग्दैन। प्रविधि, विशेषज्ञता, नेतृत्व, नागरिक संरक्षण, मानवीय समन्वय र राजनीतिक समझ पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। नेपालसँग यही अनुभव निर्माण गर्ने अवसर छ।
वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्रदेखि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मिसनमा नेपाली सुरक्षाकर्मीले हासिल गरेको अनुभवलाई अब राष्ट्रिय क्षमतासँग जोड्न सकिन्छ। महिला सहभागिता बढाउने, विशेषज्ञ जनशक्ति पठाउने, सैन्य प्रहरी तथा स्टाफ अधिकृतको भूमिका विस्तार गर्ने र उच्च तहको कमान्डका लागि नेपाली अधिकारीलाई व्यवस्थित रूपमा तयार गर्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
मन्त्री खनालले नेपालले गर्दै आएको योगदानको उचित कदर हुने र नयाँ परिचालनका अवसरमा उचित रूपमा विचार गरिने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्।
नेपालले संसारलाई शान्ति सैनिक दिएको छ। अब संसारसँग नेपालले नेतृत्वको हिस्सेदारी माग्ने समय हो। त्यो माग संख्या देखाएर मात्र पूरा हुँदैन, योगदानलाई कूटनीतिक प्रभावमा रूपान्तरण गर्ने क्षमता देखाउनुपर्छ। शान्ति मिसनमा कमाएको विश्वासलाई नेतृत्वको जिम्मेवारीमा बदल्न सकियो भने मात्र सात दशकको नेपाली शान्ति यात्राले आफ्नो अर्को अर्थपूर्ण चरणमा प्रवेश गर्नेछ।
न्युयोर्कमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले उठाएको विषय त्यसैले सामान्य कूटनीतिक औपचारिकतामा सीमित हुनु हुँदैन। यो नेपालको बदलिँदो कूटनीतिक दाबीको सुरुवात बन्न सक्छ- नेपाल अब शान्ति सैनिक पठाउने देश मात्र होइन, शान्तिको नीति र नेतृत्व निर्माणमा पनि साझेदार बन्न चाहन्छ।
