हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले विद्यालय कर्मचारीको सेवासुविधा नयाँ शिक्षा ऐनमा समेटेर सुनिश्चित गर्ने विषयमा सरकारसँग छलफल भएको बताएका छन्।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा गत शुक्रबार भएको छलफलमा विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी, पद तथा तह निर्धारण गरी शिक्षा ऐनमै व्यवस्था गर्न माग गरिएको उनले बताए।
विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था २०२८ सालको शिक्षा ऐनमा रहे पनि अहिले शिक्षा मन्त्रालयले दरबन्दीको अस्तित्व स्वीकार नगरेको अवस्था छ। त्यसैले विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सुनिश्चित गरी पद र तह निर्धारण गर्नुपर्ने माग लिखित तथा मौखिक रूपमा मन्त्रालयसमक्ष राखिएको उनले जानकारी दिए।
६० वर्ष उमेर पूरा भएका विद्यालय कर्मचारीलाई शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधन हुँदा अस्थायी शिक्षकलाई दिइएको व्यवस्थाअनुसार सेवासुविधा उपलब्ध गराउन पनि माग गरिएको उनले बताए। उक्त विषय शिक्षा ऐनमा समेट्ने सरकारको तयारी रहेको तिवारीको भनाइ छ।
तिवारीले भने,‘अहिलेको शिक्षा ऐनमा विद्यालय कर्मचारीको सेवासुविधा सुनिश्चित चाहिँ हुन्छ।’ यद्यपि ऐनमा समेट्नुपर्ने विषय, शब्दावली र थप प्रक्रियाबारे निरन्तर छलफल गर्न बाँकी रहेको उनले बताए।
तिवारीले शिक्षा ऐन निर्माण र शिक्षा नियमावलीको ११औँ संशोधनका विषयमा पनि मन्त्रालयमा जानकारी गराइएको बताए। उनका अनुसार नियमावलीको ११औँ संशोधन अन्तिम चरणमा पुगेको र तिहार तथा छठलगत्तै पारित हुन सक्ने जानकारी मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको छ। संशोधनमा प्राविधिक त्रुटिहरू सच्याइएको जानकारी दिइए पनि समेटिएका प्रावधानबारे विस्तृत जानकारी भने नगराइएको उनले बताए।
सरकारको कार्यतालिकाअनुसार आगामी पुसमा शिक्षा ऐन संसद्मा पेस गर्ने र फागुनमा पारित गर्ने तयारी रहेको जानकारी प्राप्त भएको पनि तिवारीले उल्लेख गरे।
मन्त्रालयसँगको छलफल करिब साढे तीन घण्टा चलेको जानकारी दिँदै उनले विद्यालय कर्मचारीका मुख्य मागमा केन्द्रित भएर कुरा राखिएको बताए। छलफलमा अस्थायी तथा राहत शिक्षक, स्थायी शिक्षक र पेन्सन पीडितका प्रतिनिधिहरू पनि सहभागी थिए।
अन्य शिक्षक समूहले लामो समयदेखि काम गरिरहेका शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवाको सुनिश्चितता र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धताको विषय उठाएको तिवारीले बताए। सरकारको सर्वदलीय बैठकमा पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने विषय उठेको उनको भनाइ छ।
यसैबीच, मन्त्रालयमा कर्मचारीहरूको कार्यशैलीमा पनि परिवर्तन आएको तिवारीले अनुभव सुनाए। विगतमा राजनीतिक दलको आडमा काम गर्ने प्रवृत्ति देखिने गरेको भए पनि अहिले त्यस्तो अवस्था नरहेको उनको दाबी छ।
फाइल अड्काउने तथा अनावश्यक झन्झट दिने प्रवृत्ति घटेको र शिक्षा मन्त्रालयमा प्रविधिमैत्री ढंगले काम भइरहेको उनको भनाइ छ।
