हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- विद्यालय शिक्षाका नाममा राज्यकोषबाट वितरण हुँदै आएको अनुदान तथा सेवासुविधामा अनियमितता भएको आशंका बढेपछि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विद्यालयको विद्यार्थी तथ्यांकमाथि छानबिन थालेको छ।
विद्यालय शिक्षाको एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा दुई लाखभन्दा बढी विद्यार्थीका विवरण दोहोरिएको प्रारम्भिक अध्ययनबाट देखिएपछि मन्त्रालयले पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो।
प्रणालीमा एउटै विद्यार्थीको विवरण एकभन्दा बढी पटक प्रविष्ट गरिएको भेटिएपछि त्यसका आधारमा राज्यबाट वितरण हुने शैक्षिक सुविधा वास्तविक विद्यार्थीभन्दा बढी संख्यामा निकासा भएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ।
यसले विद्यालयका विद्यार्थी विवरणको शुद्धता, सरकारी अनुदान वितरण प्रक्रिया र प्रणालीको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार दोहोरो विवरणकै आधारमा अनुदान तथा अन्य सुविधा लिइएको भए त्यसबाट राज्यकोषमा ठूलो आर्थिक भार परेको हुन सक्छ।
विद्यार्थी संख्याका आधारमा वितरण हुने छात्रवृत्ति, दिवा खाजा, पोसाक, पाठ्यपुस्तक तथा अन्य शैक्षिक सुविधामा सम्भावित दुरुपयोग भएको विषयलाई मन्त्रालयले अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ। यस विषयमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन बिहीबार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अध्ययन तथा अनुगमन समिति गठन गरिएको हो।
मन्त्रालयका खेलकुद तथा विद्यालय शिक्षा महाशाखाका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाको संयोजकत्वमा गठित समितिमा शिक्षा विभागका निर्देशक भक्तबहादुर गोदार, मन्त्रालयका कम्प्युटर इन्जिनियर विनोद न्यौपाने र कानुन अधिकृत निकिता दाहाल सदस्य रहेका छन्। विद्यालय शिक्षा शाखाका उपसचिव शिवप्रसाद रेग्मी सदस्य सचिव तोकिएका छन्।
समितिलाई सूचना प्रणालीमा ठूलो संख्यामा विद्यार्थी विवरण दोहोरिनुको कारण पहिचान गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। यो समस्या प्रणालीको प्राविधिक कमजोरीका कारण उत्पन्न भएको हो वा नियोजित रूपमा गलत विवरण प्रविष्ट गरी सरकारी सुविधा लिने उद्देश्यले गरिएको हो भन्ने विषयमा समितिले अध्ययन गर्नेछ।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विद्यार्थीको दोहोरो विवरणका आधारमा सरकारी रकम दुरुपयोग भएको हुन सक्ने विषयलाई मन्त्रालयले गम्भीर रूपमा लिएको बताए। उनले विस्तृत छानबिनपछि दोषी देखिने विद्यालय, व्यवस्थापक वा जिम्मेवार व्यक्तिमाथि आवश्यक कारबाही गरिने बताए।
छानबिनबाट गलत तथ्यांक पेस गरी राज्यकोषबाट अनुचित लाभ लिएको पुष्टि भएमा सम्बन्धित पक्षलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने समितिको कार्यादेश छ।
प्रणालीमा रहेका दोहोरो तथा गलत विवरण हटाएर वास्तविक विद्यार्थी संख्याका आधारमा मात्र सरकारी सुविधा वितरण हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ।
विद्यालय शिक्षामा लगानी बढिरहेको अवस्थामा विद्यार्थीको वास्तविक संख्याभन्दा बढी विवरण प्रणालीमा देखिनुले सरकारी बजेट वितरणको अनुगमन र नियन्त्रण संयन्त्र कति प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ।
