हिमाल प्रेस 
एआाईको सहयोगमा बनाइएको तस्बिर
काठमाडौँ- अबको ३३ वर्षपछि नेपाल वृद्ध समाजमा परिणत हुने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरेको छ। सन् २०५९ सालसम्म नेपाल वृद्ध समाजमा परिणत हुने विश्व बैंकको नयाँ प्रतिवेदनले देखाएको हो।
प्रतिवेदनअनुसार नेपालले सन् २०४७ सम्म मात्र काम गर्ने उमेरको जनसंख्याबाट अधिकतम लाभ लिन पाउने भएको छ। त्यसपछि जनसांख्यिक लाभ घट्दै जानेछ। नेपालमा बुढ्यौली उमेरका मानिस धेरै हुनेछन्।
मंगलबार सार्वजनिक ‘दक्षिण एसियामा जनसांख्यिक परिवर्तन : विकासका लागि अनुकूल अवस्थाबाट प्रतिकूलतातर्फ’ शीर्षकको प्रतिवेदनअनुसार दक्षिण एसियाका अधिकांश छिमेकी मुलुकको तुलनामा नेपालसँग जनसंख्या वृद्धावस्थामा प्रवेश गर्नुअघि तयारी गर्ने समय बढी छ। तर काम गर्ने उमेरको ठूलो जनसंख्याबाट पूर्ण लाभ लिन नदिन सक्ने संरचनागत चुनौती नेपालसामु रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार दक्षिण एसियामा अहिले काम गर्ने उमेरका एक अर्ब १७ करोड जनसंख्या छन्। यसले क्षेत्रीय आर्थिक वृद्धि तीव्र बनाउने ठूलो अवसर दिएको छ।
‘दक्षिण एसियासँग एक अर्ब १७ करोड काम गर्ने उमेरका जनसंख्याबाट लाभ लिने अवसर छ। तर यो अवसरको समय क्रमशः घट्दै छ। एक दशकभन्दा कम समयमै दक्षिण एसियाको काम गर्ने उमेरको जनसंख्या उच्च बिन्दुमा पुगेर घट्न थाल्नेछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सन् २०४९ सम्ममा यस क्षेत्रको जनसंख्याको १४ प्रतिशत हिस्सा ६५ वर्ष वा सोभन्दा माथिको उमेर समूहमा पुग्नेछ र दक्षिण एसिया वृद्ध समाज बन्नेछ।’
अन्य समान प्रकृतिका उदीयमान तथा विकासशील अर्थतन्त्रको तुलनामा दक्षिण एसिया प्रतिव्यक्ति आयको न्यून स्तरमै तीव्र गतिमा वृद्ध समाजतर्फ अघि बढिरहेको छ। औसत विकासशील अर्थतन्त्रलाई वृद्धावस्थाबाट वृद्ध समाजमा रूपान्तरण हुन ३२ वर्ष लाग्ने गरेकामा दक्षिण एसियाले यो यात्रा २५ वर्षमै पूरा गर्ने विश्व बैंकले जनाएको छ।
सन् २००० यता काम गर्ने उमेरका वयस्कको हिस्सा बढ्दा दक्षिण एसियाको वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिमा थप ०.४ प्रतिशत बिन्दुको योगदान पुगेको छ। त्यस्तै, श्रम उत्पादकत्व वार्षिक १.१ प्रतिशतले बढेको छ। तर जनसांख्यिक परिवर्तनबाट क्षेत्रीय जीडीपी वृद्धिमा पुग्ने वार्षिक योगदान सन् २०५० सम्ममा घटेर ०.१ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण छ।
विश्व बैंकका दक्षिण एसिया उपाध्यक्ष जोहानेस जुटले दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्र विकासको प्रारम्भिक चरणमै तीव्र गतिमा वृद्ध हुँदै गएको बताए। ‘थप र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा युवाजनसंख्याबाट प्राप्त लाभ बढाउने नीति र पूर्वाधार निर्माणमा तत्काल काम गर्नुपर्छ। साथै, वृद्धावस्थाको चुनौती सामना गर्ने तयारी पनि गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘यसले दक्षिण एसियालाई ठूलो कामकाजी जनसंख्याबाट अधिकतम लाभ लिन र स्वस्थ ज्येष्ठ नागरिकको आर्थिक योगदान कायम राख्दै दोस्रो जनसांख्यिक लाभको आधार तयार गर्न मद्दत गर्नेछ।’
प्रतिवेदनले दक्षिण एसियामा रोजगारीको ठूलो खाडल रहेको औँल्याएको छ। यस क्षेत्रका काम गर्ने उमेरका जनसंख्यामध्ये ६० प्रतिशत मात्र रोजगारीमा छन्। रोजगारीमा रहेकामध्ये ८८ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन्, जहाँ आम्दानी तुलनात्मक रूपमा कम र रोजगारीको सुरक्षा कमजोर छ।
वृद्ध जनसंख्याको आवश्यकता सम्बोधन गर्न दक्षिण एसियाका सामाजिक सुरक्षा प्रणालीसमेत अपर्याप्त रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस क्षेत्रका काम गर्ने उमेरका जनसंख्यामध्ये १७ प्रतिशत मात्र पेन्सन योजनामा योगदान गर्छन्। त्यस्तै, ज्येष्ठ नागरिकमध्ये १० प्रतिशतले मात्र पेन्सन सुविधा पाउँछन्, जुन विश्वकै न्यून पहुँचमध्ये एक हो।
प्रतिवेदनले दक्षिण एसियाली मुलुकलाई यी दुवै चुनौती सम्बोधन गर्न मार्गचित्रसमेत प्रस्तुत गरेको छ।
छिमेकी मुलुकको तुलनामा जनसांख्यिक परिवर्तनको तयारीका लागि नेपालसँग बढी समय भए पनि काम गर्ने उमेरको जनसंख्यालाई दीर्घकालीन आर्थिक लाभमा रूपान्तरण गर्न नेपालले विभिन्न अवरोध सामना गरिरहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विप्रेषणको हिस्सा करिब २५ प्रतिशत छ। सन् २००१ देखि २०११ सम्म गरिबी न्यूनीकरणमा विप्रेषणको योगदान ४० प्रतिशत रहेको थियो। तर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकले स्वदेश फर्केको करिब तीन वर्षसम्म वैदेशिक रोजगारीमा नगएका व्यक्तिको तुलनामा कम पारिश्रमिक पाउने गरेका छन्। यसले विदेशमा गरेको रोजगारीले स्वदेशी अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन उत्पादकत्व वृद्धि गर्न नसकेको संकेत गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
किशोरावस्थामै हुने उच्च प्रजनन दर, मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसंख्याको स्वास्थ्य सेवामा सीमित पहुँच, श्रम बजारमा लैंगिक असमानता र कमजोर सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई पनि प्रतिवेदनले नेपालका प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याएको छ।
नेपालमा ६५ वर्ष वा सोभन्दा माथिका उमेर समूहका करिब ९१ प्रतिशत श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन्। यसले अधिकांश ज्येष्ठ नागरिकलाई योगदानमा आधारित पेन्सन योजनाको पहुँचबाहिर राखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
