हिमाल प्रेस 
अमेरिकाको वासिंटन डीसीमा रहेको विश्व बैंकको मुख्यालय।
काठमाडौँ- विश्व बैंकले भदौ १० मा आएको विनाशकारी बाढीका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ३.७ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण गरेको छ। उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा परेको अवरोधले आर्थिक वृद्धि सुस्ताउने प्रक्षेपण विश्व बैंकको गरेको हो।
विश्व बैंकको पछिल्लो विकाससम्बन्धी अद्यावधिक प्रतिवेदनअनुसार पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका गतिविधि सुरु भएसँगै आर्थिक क्रियाकलापमा टेवा पुग्ने र आर्थिक वर्ष २०८४/८५ मा आर्थिक वृद्धिदर ५.२ प्रतिशतमा उक्लिने अपेक्षा गरिएको छ।
मंगलबार सार्वजनिक गरिएको नेपालको विकाससम्बन्धी अद्यावधिक प्रतिवेदन ‘भविष्यका लागि फरक ढंगले पुनर्निर्माण’ ले बाढीबाट भएको व्यापक क्षतिका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिमा उद्योग क्षेत्र मुख्य बाधक बन्ने जनाएको छ।
जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, विद्युत् प्रसारण तथा यातायात पूर्वाधारमा भएको व्यापक क्षतिले विद्युत् उत्पादन, उत्पादनमूलक गतिविधि तथा वस्तुको आवागमनमा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ। सेवा क्षेत्र पनि व्यापार, यातायात, पर्यटन तथा वित्तीय गतिविधिमा परेको अवरोधबाट प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ।
कृषि क्षेत्रमा भएको क्षतिको समग्र उत्पादनमा प्रभाव सीमित रहने भए पनि प्रभावित क्षेत्रमा जनजीविकामा भने उल्लेखनीय असर पर्ने सम्भावना रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।
‘रसुवा बाढीले मानवीय तथा आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। यो नेपालका लागि सडक तथा सञ्चार सञ्जाल, ऊर्जा, खानेपानी तथा सरसफाइ, स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता आधारभूत सेवाका पूर्वाधारबारे पुनर्विचार गर्ने एउटा अवसर पनि हो’, माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेनले भने।
उनका अनुसार जलवायु परिवर्तन र बदलिँदो जोखिमको सन्दर्भमा पूर्वाधार योजना तथा लगानीमा उत्थानशीलता र वैकल्पिक व्यवस्थालाई महत्त्वपूर्ण स्थान दिन आवश्यक छ। उनले नेपाललाई अझ बढी उत्थानशील र दिगो विकासको मार्गमा अघि बढाउन आवश्यक प्रणालीमा लगानी गर्न र सही नीति कार्यान्वयन गर्न विश्व बैंक तत्पर रहेको बताए।
नेपाल उद्धार तथा राहतबाट पुनर्निर्माणतर्फ अघि बढ्दै गर्दा क्षतिग्रस्त संरचना पुनःस्थापना गर्ने कार्यमा मात्र सीमित नरही बहुविपद् जोखिमको अद्यावधिक मूल्यांकन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ।
त्यस्तै, पूर्वाधारको स्थान र डिजाइनबारे सावधानीपूर्वक विचार गर्न तथा यातायात, ऊर्जा र सञ्चारका महत्त्वपूर्ण सञ्जालमा थप वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
विपद् पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गर्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। संकटासन्न घरपरिवारलाई विपद्पछिको सहायता तीव्र रूपमा उपलब्ध गराउने आधारका रूपमा एकीकृत सामाजिक संरक्षण प्रणाली निर्माण गर्नुपर्नेमा पनि प्रतिवेदनले जोड दिएको छ।
नेपालको विकाससम्बन्धी अद्यावधिक प्रतिवेदन वर्षमा दुईपटक प्रकाशित हुने दक्षिण एसिया आर्थिक अद्यावधिक प्रतिवेदनको सहायक प्रतिवेदन हो। यसले दक्षिण एसिया क्षेत्रको आर्थिक विकास र सम्भावनाको विश्लेषण गर्छ।
पछिल्लो दक्षिण एसिया आर्थिक अद्यावधिक प्रतिवेदन ‘आर्थिक वृद्धिका लागि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोग’ले यस वर्ष दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिदर ६.९ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ। सुदृढ आन्तरिक मागका कारण विश्वव्यापी आघातप्रति यस क्षेत्रको अर्थतन्त्र उत्थानशील रहने अपेक्षा गरिएको छ। सन् २०२७ मा भने आर्थिक वृद्धिदर ६.७ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको छ।
प्रतिवेदनले एआईको रणनीतिक प्रयोगमार्फत आर्थिक वृद्धिका नयाँ स्रोत कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयको पनि विश्लेषण गरेको छ। दक्षिण एसियामा एआईको प्रयोग बढिरहेको भए पनि विकसित अर्थतन्त्रको तुलनामा यसको प्रयोग अझै निकै पछाडि छ। यद्यपि यो अन्तर कायम रहेकै अवस्थामा पनि एआईको प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेको र व्यवसायहरूले बजारका नयाँ अवसर पहिचान गर्न यसको प्रयोग गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
हालैका तथ्यांकको विश्लेषणले एआईमा अत्यधिक निर्भर दक्षिण एसियाली आपूर्तिकर्ताका लागि विश्वव्यापी मूल्य शृंखलासँगको सम्बन्धमार्फत नयाँ अवसर विस्तार भइरहेको देखाएको छ।
स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिजस्ता दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेका क्षेत्रमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि एआईको प्रयोग अर्को महत्त्वपूर्ण सम्भावनाको क्षेत्र रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।
‘एआईको प्रयोगले श्रम उत्पादकत्व वृद्धि, निर्यातका अवसर विस्तार तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारमार्फत दक्षिण एसियाको विकासको दिशालाई रूपान्तरण गर्ने सम्भावना प्रस्तुत गरेको छ’, विश्व बैंक समूहकी एसियाका लागि प्रमुख अर्थशास्त्री फ्रान्जिस्का ओन्सर्गले भने, ‘तर यी लाभ हासिल गर्न सरकारले एआईको प्रयोगमा अवरोध खडा गर्ने आधारभूत कमीकमजोरी सम्बोधन गर्न आवश्यक छ।’
प्रतिवेदनले जनशक्तिको सीप सुदृढ गर्न, व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्न तथा भौतिक र डिजिटल पूर्वाधारमा सुधार गर्न नीतिगत उपाय अवलम्बन गर्न सुझाव दिएको छ। साना व्यवसायले एआई प्रयोग गर्दा सामना गर्ने अवरोध हटाउने, स्थानीय स्तरमा एआईसम्बन्धी नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा स्पष्ट नियामक संरचना स्थापना गर्ने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ।
यस्तो नियामक संरचनाले नीतिगत अनिश्चितता घटाउनुका साथै तथ्यांकको सुरक्षा र गोपनीयता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि प्रतिवेदनले जोड दिएको छ।
