दिल्लीमा राजदूत पाण्डेसमक्ष विश्वास निर्माणदेखि आर्थिक कूटनीतिसम्मका चुनौती

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबाट सुरु हुने कूटनीतिक जिम्मेवारी, तर परीक्षा द्विपक्षीय सम्बन्धको दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा

आशा थपलिया ३ मंसिर २०८३ २१:२५ | Thursday, November 19, 2026
10
SHARES
दिल्लीमा राजदूत पाण्डेसमक्ष विश्वास निर्माणदेखि आर्थिक कूटनीतिसम्मका चुनौती

काठमाडौँ- भारतका लागि नवनियुक्त नेपाली राजदूत डा‍. निश्चलनाथ पाण्डेको दिल्लीस्थित कूटनीतिक जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणको तयारीबाट सुरु हुँदै छ। उनको कार्यकालको मुख्य चुनौती प्रधानमन्त्रीको भ्रमण सफल बनाउनुमा मात्र सीमित हुने छैन। नेपालमा आएको राजनीतिक परिवर्तनलाई भारतीय संस्थापनसमक्ष स्पष्ट पार्ने, दुई देशबीचको विश्वासको खाडल कम गर्ने र आर्थिक सम्बन्धलाई नयाँ सम्भावनासँग जोड्ने जिम्मेवारीसमेत उनको काँधमा हुनेछ।

नेपालका लागि भारत भौगोलिक छिमेकी होइन। नेपालको राजनीतिक स्थिरता, अर्थतन्त्र, व्यापार, पारवहन र क्षेत्रीय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको महत्त्वपूर्ण साझेदार हो। त्यसैले भारतका लागि नेपाली राजदूतको भूमिका अन्य मुलुकमा हुने कूटनीतिक प्रतिनिधित्वभन्दा बढी संवेदनशील मानिन्छ। दिल्लीमा हुने राजनीतिक निर्णय र नीतिगत बुझाइले नेपालको राष्ट्रिय हितमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा पाण्डेको नियुक्तिलाई नियमित कूटनीतिक नियुक्तिका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन।

पाण्डे भारतका लागि नियुक्त हुने २३औँ नेपाली राजदूत हुन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को भारत भ्रमणअघि नै पाण्डेलाई दिल्ली पठाउन संसदीय सुनुवाइ, अग्रिमा र नियुक्तिको प्रक्रिया तीव्र गतिमा अघि बढेको थियो। यसले उनको नियुक्ति र तत्कालीन जिम्मेवारीबीचको सम्बन्ध स्पष्ट गर्छ। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई राजनीतिक तथा कूटनीतिक रूपमा सफल बनाउनु उनको पहिलो काम हुनेछ। तर भ्रमणमा भएका छलफल र प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा लैजान सक्नु नै त्यसपछिको वास्तविक चुनौती हुनेछ।

नयाँ सरकारबारे दिल्लीको बुझाइ बदल्ने जिम्मेवारी

नेपालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको बालेन नेतृत्वको सरकारलाई भारतले कसरी बुझिरहेको छ भन्ने प्रश्न पाण्डेका लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ। जेनजी आन्दोलनपछि विकसित राजनीतिक परिस्थितिलाई लिएर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तमा अनेक विश्लेषण भइरहेका छन्। नयाँ सरकारलाई चीनविरोधी पश्चिमा प्रभाव, विशेषगरी अमेरिकी समर्थनसँग जोडेर हेर्ने दृष्टिकोण पनि सार्वजनिक भएको छ। अर्कोतर्फ नेपाल भारतको रणनीतिक प्राथमिकतासँग नजिक नरहेको बुझाइ भारतीय संस्थापनका केही वृत्तमा रहेको देखिन्छ।

यस्ता धारणाले दुई देशबीचको सम्बन्धमा अनावश्यक शंका पैदा गर्न सक्छन्। पाण्डेको जिम्मेवारी नेपाल कुनै शक्ति राष्ट्रको रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको मैदान बन्न चाहँदैन भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नु हुनेछ। नेपालको विदेश नीति स्वतन्त्र निर्णय, राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिकतामा आधारित छ भन्ने सन्देश उनले भारतीय सरकार, राजनीतिक नेतृत्व र रणनीतिक समुदायसम्म पुर्‍याउनुपर्छ।

पाण्डेको नियुक्तिलाई लिएर भारतीय सञ्चारमाध्यम र रणनीतिक वृत्तमा उनको संस्थागत आबद्धता, लोकतन्त्रप्रतिको दृष्टिकोण तथा नयाँ सरकारसँगको राजनीतिक निकटताबारे प्रश्न उठेका छन्। विदेश नीति र क्षेत्रीय राजनीतिमा अध्ययन तथा अनुसन्धानको लामो अनुभव भएका पाण्डेका लागि यी प्रश्नलाई सम्बोधन गर्ने अवसर पनि हो।

त्यसका लागि औपचारिक भेटघाट वा सार्वजनिक प्रतिक्रिया पर्याप्त हुँदैन। भारतीय सञ्चारमाध्यम, थिंक ट्यांक, विश्वविद्यालय र नीति निर्मातासँग तथ्यमा आधारित नियमित संवाद आवश्यक हुन्छ। उनी यसमा पनि खरो रुपमा उत्रनुपर्ने देखिन्छ। यो उनकै फिल्ड पनि थियो। उनी सरकारी संयन्त्रमा बसेको भए पनि अध्ययनअनुसन्धानमा रमेका र आफूलाई विज्ञ बनाइसकेका ब्यक्ति हुनाले यस्ता विषय सहजै चिर्न सक्लान।

भारतीय मिडिया, थिंक ट्याङ्क र नीति निर्मातासँग तथ्यमा आधारित नियमित संवाद स्थापित गरेर नेपालको हितलाइ स्थापित गर्नु उनको अर्को चुनौती रहेको छ । भारतीय मिडियामा नेपालको वास्तविक अवस्था र सम्भावना प्रस्तुत गर्नु, गलत सूचनाको तथ्यपरक खण्डन गर्नु तथा व्यापारिक र शैक्षिक सम्पर्क विस्तार गर्नु उनको जिम्मेवारी हुनेछ।

नेपालको राजनीतिक अवस्था, सरकारका प्राथमिकता र विदेश नीतिको दृष्टिकोणबारे भारतीय पक्षलाई बुझाउनु उनको काम हुनेछ। भारतमा नेपालको विषयमा बन्ने धारणा सरकारी तहमा मात्र निर्माण हुँदैन। सञ्चारमाध्यम र अनुसन्धान संस्थाले पनि त्यसलाई प्रभावित गर्छन्। त्यसैले दिल्लीमा नेपालको उपस्थिति कूटनीतिक भेटघाटमा सीमित नराखी नीतिगत र बौद्धिक संवादसम्म विस्तार गर्नुपर्नेछ।

आर्थिक सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने दबाब

नेपाल-भारत सम्बन्धको सबैभन्दा व्यावहारिक आधार आर्थिक अन्तरनिर्भरता हो। तर दुई देशबीचको व्यापारमा नेपालको ठूलो घाटा छ। नेपाली उत्पादनले भारतीय बजारमा अपेक्षित पहुँच पाउन सकेका छैनन् भने भारतीय लगानी विस्तार पनि सम्भावनाअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा पाण्डेले आर्थिक कूटनीतिलाई आफ्नो कार्यकालको प्रमुख प्राथमिकता बनाउनुपर्नेछ।

जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि र उत्पादनमूलक उद्योगमा भारतीय लगानी आकर्षित गर्ने सम्भावना छ। नेपाली उत्पादनको बजार पहुँच विस्तार, व्यापारिक अवरोध न्यूनीकरण र पारवहन सहजीकरणका विषयमा उनले निरन्तर पहल गर्नुपर्नेछ। नेपालले भारतसँगको आर्थिक सम्बन्धलाई आयात र व्यापार घाटाको विषयमा मात्र सीमित नराखी उत्पादन, लगानी र रोजगारी सिर्जनासँग जोड्न आवश्यक छ।

यसका अतिरिक्त जलवायु तथा वातावरणीय सहकार्य, डिजिटल प्रविधि र नयाँ उद्यमशीलताका क्षेत्रमा पनि सहकार्यको सम्भावना छ। प्रविधि हस्तान्तरण, युवा जनशक्तिको सीप विकास, विश्वविद्यालयबीचको सहकार्य र स्टार्टअपमा साझेदारीलाई नयाँ आर्थिक एजेन्डा बनाउन सकिन्छ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा उठ्ने यस्ता विषयलाई ठोस परियोजना र कार्यान्वयनको समयसीमासँग जोड्न राजदूतको सक्रियता आवश्यक हुनेछ।

तर आर्थिक कूटनीति अघि बढाउँदा राजनीतिक र रणनीतिक संवेदनशीलतालाई पनि ध्यान दिनुपर्नेछ। भारतसँगको सम्बन्ध सुदृढ बनाउने नाममा नेपालको स्वतन्त्र निर्णय क्षमतामा सम्झौता गर्न भने मिल्दैन। त्यसैगरी, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय हितका विषय उठाउँदा आर्थिक सहकार्यका सम्भावना अवरुद्ध हुने अवस्था पनि आउन दिनु हुँदैन। यी दुई पक्षबीच सन्तुलन कायम गर्नु उनको कूटनीतिक क्षमताको अर्को परीक्षण हुनेछ।

दूतावासको प्रभावकारिता र पुराना मुद्दाको व्यवस्थापन

पाण्डेका लागि अर्को चुनौती दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासलाई प्रभावकारी बनाउनु हो। राजदूतको सफलता उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाटबाट मात्र मापन हुँदैन। भारतमा रहेका नेपाली नागरिकले पाउने सेवा, उनीहरूले भोग्ने समस्या समाधानमा दूतावासको सक्रियता र दुई देशका व्यावसायिक तथा शैक्षिक समुदायबीचको सम्पर्क विस्तार पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

भारतमा रहेका नेपाली श्रमिक, विद्यार्थी, व्यवसायी र अन्य नागरिकका समस्या समाधानका लागि दूतावासले सहज र उत्तरदायी सेवा दिनुपर्छ। नेपाल र भारतका निजी क्षेत्रबीच लगानी तथा व्यापारिक सम्पर्क विस्तार गर्न सहजीकरण गर्नुपर्छ। यसका लागि दूतावासको संस्थागत क्षमता, कर्मचारीको परिचालन र नेपालका सम्बन्धित निकायसँगको समन्वय प्रभावकारी हुन आवश्यक छ।

यसबीच कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्बन्धी सीमा विवाद, सन् १९५० को सन्धि र प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदनले समेटेका विषय पनि यथावत् छन्। यी विषय नेपालको राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिकतासँग जोडिएका छन्। तिनलाई बेवास्ता गर्नु वा सम्बन्ध सुधारका नाममा ओझेलमा पार्नु उचित हुँदैन। तर समाधानका लागि निरन्तर संवाद र राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक हुन्छ। पाण्डेले यी मुद्दामा नेपालको अडान स्पष्ट राख्दै अन्य क्षेत्रमा सहकार्य अघि बढाउने वातावरण बनाउनुपर्नेछ।

निश्चलनाथ पाण्डेको नियुक्ति नेपाल-भारत सम्बन्धमा नयाँ संवादको अवसर हो। विदेश नीति र क्षेत्रीय अध्ययनको अनुभवलाई उनले व्यवहारमा कति रूपान्तरण गर्न सक्छन् भन्ने कुरा अब दिल्लीमा देखिनेछ। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको उपलब्धि, नयाँ सरकारप्रतिको भारतीय बुझाइ, आर्थिक सहकार्यमा हुने प्रगति र नेपाली नागरिकले दूतावासबाट पाउने सेवा उनका कामका प्रारम्भिक मापदण्ड हुनेछन्।

नेपालले भारतसँग न त अनावश्यक निकटता प्रदर्शन गर्नुपर्छ, न त अविश्वासको सम्बन्ध कायम राख्नुपर्छ । राष्ट्रिय हित र समानताको आधारमा सहकार्य विस्तार गर्नु नै आवश्यक छ। दिल्लीमा नेपालको यही दृष्टिकोण स्थापित गर्दै सम्बन्धलाई परिणाममुखी बनाउँदै दुई देशीय संयन्त्रलाई चलायमाना राख्दै अघि बढाउँदै सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुरयाउन सक्नु नै नवनियुक्त राजदूत पाण्डेको सबैभन्दा ठूलो कूटनीतिक परीक्षा हुनेछ।

प्रकाशित: ३ मंसिर २०८३ २१:२५ | Thursday, November 19, 2026

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7 + eighteen =


© Nepali horoscope

© Gold Price Nepal

© Nepal Exchange Rates
© Nepal weather forecast