विद्यालय कर्मचारीको पहिचान, स्थायी दरबन्दी र वृत्ति विकास सुनिश्चित गर्न शिक्षामन्त्रीसँग माग

हिमाल प्रेस ३० कार्तिक २०८३ ११:३५ | Monday, November 16, 2026
विद्यालय कर्मचारीको पहिचान, स्थायी दरबन्दी र वृत्ति विकास सुनिश्चित गर्न शिक्षामन्त्रीसँग माग

काठमाडौँ- सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत लेखा, प्रशासनिक, प्राविधिक तथा सहयोगी कर्मचारीको पेसागत पहिचान, स्थायी दरबन्दी, सेवा सुरक्षा र वृत्ति विकास सुनिश्चित गर्न नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले सरकारसँग माग गरेको छ।

परिषद्का बागमती प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष रामशरण फुयालले शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलसमक्ष खुला पत्रमार्फत संघीय शिक्षा ऐनमा विद्यालय कर्मचारीका लागि छुट्टै परिच्छेद राख्न, शिक्षा नियमावलीको एघारौँ संशोधनमा कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्था समेट्न र राष्ट्रिय विद्यालय मापदण्डमा कर्मचारीको दरबन्दी स्पष्ट गर्न आग्रह गरेका हुन्।

खुला पत्रमा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार, आर्थिक पारदर्शिता र प्रशासनिक सुशासनका लागि शिक्षकसँगै लेखा, प्रशासनिक, प्राविधिक तथा सहयोगी कर्मचारीको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरिएको छ।

विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी र शैक्षिक उपलब्धिबारे चर्चा हुने गरे पनि विद्यालय सञ्चालन गर्ने कर्मचारीको पेसागत अवस्था, सेवा सुरक्षा र भविष्यलाई राज्यले पर्याप्त प्राथमिकता दिन नसकेको परिषद्को भनाइ छ।

परिषद्ले शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ ठ, शिक्षा नियमावली, २०५९ को परिच्छेद २३ क तथा राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ को नीति १०.३१ ले विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापनको नीतिगत आधार प्रदान गरे पनि व्यवहारमा कर्मचारीको स्पष्ट पद संरचना, स्थायी दरबन्दी र वृत्ति विकासको व्यवस्था हुन नसकेको जनाएको छ।

विद्यालयको विद्यार्थी संख्या, तह, आर्थिक कारोबार र प्रशासनिक कार्यभारका आधारमा कर्मचारी दरबन्दी निर्धारण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्तावअनुसार १०० जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयमा साझा वा स्थानीय तहबाट उपलब्ध गराइने लेखा सेवा र कम्तीमा एक सहयोगी, १०१ देखि ३०० विद्यार्थी भएका विद्यालयमा एक लेखा तथा प्रशासनिक कर्मचारी र एक सहयोगी राख्नुपर्ने उल्लेख छ।

त्यसैगरी ३०१ देखि ५०० विद्यार्थी भएका विद्यालयमा एक लेखापाल र एक कार्यालय सहयोगी, ५०१ देखि ८०० विद्यार्थी भएका विद्यालयमा एक लेखापाल, एक प्रशासनिक सहायक र एक कार्यालय सहयोगी तथा ८०१ देखि १२०० विद्यार्थी भएका विद्यालयमा एक लेखापाल, एक प्रशासनिक सहायक र आवश्यकताअनुसार थप सहयोगीको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

१२०० भन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयमा वास्तविक कार्यभारका आधारमा थप लेखा, प्रशासनिक तथा सहयोगी कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। दुर्गम तथा कम विद्यार्थी भएका विद्यालयलाई कर्मचारीविहीन हुन नदिन साझा कर्मचारी सेवा वा स्थानीय तहबाट घुम्ती सेवाको व्यवस्था गर्नसमेत माग गरिएको छ।

परिषद्ले विद्यालय कर्मचारीलाई लेखा तथा वित्त प्रशासन, प्रशासनिक तथा कार्यालय व्यवस्थापन, कार्यालय सहयोगी तथा भौतिक व्यवस्थापन र प्राविधिक तथा विशिष्टीकृत सेवा गरी चार समूहमा वर्गीकरण गर्न प्रस्ताव गरेको छ।

प्रस्तावमा लेखापालका लागि कम्तीमा कक्षा १२ उत्तीर्ण तथा लेखा र कम्प्युटरसम्बन्धी ज्ञान, प्रशासनिक सहायकका लागि कक्षा १२ उत्तीर्ण तथा कार्यालय व्यवस्थापनसम्बन्धी ज्ञान र कार्यालय सहयोगीका लागि कम्तीमा कक्षा १० उत्तीर्ण योग्यता प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै विद्यालयको आवश्यकताअनुसार पुस्तकालय सहायक, प्रयोगशाला सहायक, सूचना प्रविधि सहायक, स्वास्थ्य सहायक तथा अन्य प्राविधिक जनशक्तिको दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

विद्यालय कर्मचारीको नियुक्तिपछि वृत्ति विकासको मार्ग नहुँदा लामो समयसम्म एउटै पदमा काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै परिषद्ले प्रत्येक कर्मचारी समूहका लागि छुट्टै पदोन्नति संरचना बनाउन माग गरेको छ।

लेखा समूहमा लेखा सहायक वा लेखापालबाट वरिष्ठ लेखापाल हुँदै वित्त तथा लेखा प्रशासन अधिकृतसम्म, प्रशासनिक समूहमा प्रशासनिक सहायकबाट वरिष्ठ प्रशासनिक सहायक हुँदै प्रशासनिक अधिकृतसम्म र सहयोगी समूहमा कार्यालय सहयोगीबाट वरिष्ठ कार्यालय सहयोगी हुँदै भौतिक व्यवस्थापन सुपरिवेक्षकसम्मको वृत्ति विकास संरचना प्रस्ताव गरिएको छ।

कर्मचारीको योग्यता, अनुभव, सेवाअवधि, कार्यसम्पादन मूल्याकंन, तालिम र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा पदोन्नति हुनुपर्ने पनि खुला पत्रमा उल्लेख छ।

यसका साथै नियुक्तिपत्र, कार्यविवरण, समयमै तलब, बिदा, सञ्चयकोष, सामाजिक सुरक्षा, बिमा, अवकाश सुविधा, तालिम तथा कानुनी प्रक्रियाबिना सेवाबाट हटाउन नपाइने अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ।

विद्यालय कर्मचारीसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गर्न शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, स्थानीय तह, शिक्षा तथा प्रशासन क्षेत्रका विज्ञ, सार्वजनिक वित्त तथा लेखा क्षेत्रका विज्ञ, नेपाल शिक्षक महासंघ, नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् तथा विद्यालय व्यवस्थापन र अभिभावकका प्रतिनिधि सम्मिलित राष्ट्रिय कार्यदल गठन गर्न परिषद्ले आग्रह गरेको छ।

उक्त कार्यदलले देशभरका सामुदायिक विद्यालयको विद्यार्थी संख्या, तह, आर्थिक कारोबार, कर्मचारी संख्या, कार्यभार, शैक्षिक योग्यता, सेवा अवधि र विद्यमान पारिश्रमिकको अध्ययन गरी निश्चित समयसीमाभित्र राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

परिषद्ले हाल कार्यरत कर्मचारीको सेवाअवधि, उमेर, योग्यता र अनुभवलाई ध्यानमा राखेर न्यायोचित संक्रमणकालीन व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ।

खुला पत्रमा संघीय शिक्षा ऐनमा विद्यालय कर्मचारीको छुट्टै परिच्छेद राख्ने, एघारौँ शिक्षा नियमावली संशोधनमार्फत तत्काल सम्बोधन गर्न सकिने विषय समेट्ने तथा कर्मचारीको सेवा सुविधा र आर्थिक दायित्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँट गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

प्रकाशित: ३० कार्तिक २०८३ ११:३५ | Monday, November 16, 2026

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen − six =


© Nepali horoscope

© Gold Price Nepal

© Nepal Exchange Rates
© Nepal weather forecast