काठमाडौँ- जलवायु परिवर्तनका असरबाट विद्यालय र शैक्षिक क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन सरकारले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार तथा सुरक्षाको अवस्था मूल्यांकन गरेर मात्रै लगानी गर्ने तयारी गरेको छ।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले जलवायुमैत्री तथा विपद् उत्थानशील शिक्षा प्रणाली निर्माणका लागि लगानी गर्नुअघि देशभरका विद्यालयको अवस्था अध्ययन गरिने बताए।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप-३१) अन्तर्गत टर्कीको अन्ताल्यामा नेपालको प्याभिलियनमा आयोजित कार्यक्रममा विशेष मन्तव्य राख्दै उनले विद्यालयमा गरिने लगानीलाई अध्ययन र आवश्यकतामा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
यस आर्थिक वर्षमा विद्यालय पूर्वाधारको अवस्था मूल्यांकन गर्न एक अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिँदै मन्त्री पोखरेलले विद्यालय भवनको संरचनागत अवस्था, पहुँचयोग्यता, कक्षाकोठा र शैक्षिक सामग्रीलगायत समग्र पक्षको अध्ययन गरिने बताए।
मूल्यांकनबाट प्राप्त नतिजाका आधारमा विद्यालयको आवश्यकता पहिचान गरी लगानी गरिने उनको भनाइ थियो।
विगतमा पर्याप्त अध्ययनबिना विद्यालय पूर्वाधारमा लगानी गर्दा जोखिम बढेको र धनजनको क्षति भएको अनुभवबाट पाठ सिक्नुपर्ने उनले बताए। अब सुरक्षित, जलवायुमैत्री र विपद् उत्थानशील विद्यालय निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने उनको भनाइ थियो।
जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, पहिरो, अत्यधिक गर्मी तथा अन्य प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढ्दै जाँदा विद्यालयको भौतिक संरचना र नियमित पठनपाठनसमेत प्रभावित हुने गरेका छन्।
यस्तो अवस्थामा विद्यालयको सुरक्षा र शैक्षिक निरन्तरताका लागि पूर्वाधार निर्माणसँगै जोखिम न्यूनीकरणमा पनि लगानी आवश्यक रहेको कार्यक्रममा जोड दिइएको थियो।
कार्यक्रममा नेपाल सरकारका प्रतिनिधिसहित सेभ द चिल्ड्रेन, विश्व शिक्षा साझेदारी, प्लान इन्टरनेसनल नर्वे र वातावरणका लागि युवा गठबन्धनका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।
विद्यालय पूर्वाधारको अवस्था मूल्यांकनपछि मात्रै लगानी गर्ने सरकारको तयारीले विगतका लगानीको प्रभावकारिता र विद्यालय सुरक्षाको अवस्थामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।
अब मूल्यांकनबाट पहिचान भएका जोखिमलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक बजेट, कार्ययोजना र कार्यान्वयनको समयसीमा कति प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्छ भन्नेले जलवायुमैत्री शिक्षा प्रणाली निर्माणको दिशा तय गर्नेछ।



