५६ हजारभन्दा बढी अस्थायी शिक्षक आन्दोलित

काठमाडौँ- सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत ५६ हजारभन्दा बढी अस्थायी शिक्षकले पेसागत सुरक्षा, सेवा निरन्तरता र स्थायी व्यवस्थापनको माग गर्दै आन्दोलन घोषणा गरेका छन्।

राहत, अस्थायी, करार, संघीय शिक्षण सिकाइ अनुदान, साविक उच्च माध्यमिक तह (कक्षा ११-१२), प्राविधिक धार तथा विशेष शिक्षाअन्तर्गत कार्यरत शिक्षकका चारवटा संगठनले मंगलबार काठमाडौँमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्।

नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समिति, माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन नेपाल (हिस्टुन), संघीय शिक्षण सिकाइ अनुदान शिक्षक केन्द्रीय समिति र विशेष शिक्षा शिक्षक संगठनले संयुक्त रूपमा आन्दोलन घोषणा गरेका हुन्।

संयुक्त संगठनका अनुसार सार्वजनिक विद्यालयमा विभिन्न प्रकृतिका गरी ५६ हजार ६०९ भन्दा बढी गैरस्थायी शिक्षक कार्यरत छन्।  यसमा राहत शिक्षक करिब ४० छन् भने संघीय शिक्षण सिकाइ अनुदान (माध्यमिक) सात हजार पाँच सय ४४, संघीय शिक्षण सिकाइ अनुदान (निम्नमाध्यमिक) तीन हजार ६५,  साविक उच्च मावि कक्षा ११-१२ स्वीकृत दरबन्दी दुई हजार र साविक उच्च मावि/कक्षा ११-१२ अनुदान कोटा चार हजार छन्। यो संख्यामा विशेष शिक्षा र प्राविधिक धारका शिक्षक समावेश छैनन्।

वर्षौँदेखि सरकारी विद्यालयमा अध्यापन गराउँदै आए पनि आफूहरूले पेसागत असुरक्षा, सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षाको अभाव, वृत्ति विकासमा विभेद र असमान कार्यभार भोग्नुपरेको उनीहरूको भनाइ छ। विगतमा सरकारसँग भएका सहमति तथा प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनीहरूले सेवा सुरक्षाको कानुनी प्रत्याभूति माग गरेका छन्।

स्थायी व्यवस्थापनदेखि अवकाश सुविधासम्मका माग

शिक्षकहरूले सरकारसमक्ष १५ बुँदे साझा माग अघि सारेका छन्। त्यसमा लामो समयदेखि सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत गैरस्थायी शिक्षकको सेवा निरन्तरता सुनिश्चित गरी सामाजिक सुरक्षासहित उमेर हदसम्म पेसागत सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने माग प्रमुख छ।

शिक्षकको योग्यता, अनुभव, सेवा अवधि र योगदानका आधारमा शतप्रतिशत विशेष सहज आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी व्यवस्थापन गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। उमेर हदका कारण स्थायी प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था अन्त्य गरी लामो समयदेखि अध्यापन गराइरहेका शिक्षकलाई न्यायोचित अवसर दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

२० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरी ६० वर्षको उमेर हदका कारण अवकाश पाएका तथा अवकाशमा जाने शिक्षकका लागि उपयुक्त आर्थिक प्याकेज घोषणा गर्न पनि शिक्षकहरूले माग गरेका छन्।

प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षकका लागि आवश्यकताअनुसार दरबन्दी सिर्जना गरी स्थायी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र विशेष शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकको सेवा, सर्त, सुविधा तथा अवकाश व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारिएको छ।

उनीहरूले २०७५ फागुन ९, २०७८ फागुन ९, २०८० साउन १, २०८० असोज ५, २०८० असोज १२ र २०८२ वैशाख १७ गते सरकारसँग भएका लिखित सहमति तथा प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्।

त्यस्तै नियुक्ति मितिदेखि सेवा अवधि गणना गरी अवकाश हुँदा सञ्चित बिरामी बिदाबापतको रकम एकमुष्ट उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग छ। गैरस्थायी शिक्षकलाई स्थायी शिक्षकसरह उपदान, उपचार खर्च तथा अन्य अवकाश सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

तालिम, अध्ययन, सरुवा, वृत्ति विकास तथा प्रधानाध्यापकजस्ता नेतृत्वदायी जिम्मेवारीमा समान अवसर, प्रोत्साहन तथा दुर्गम भत्तालगायतका सेवा सुविधामा समान पहुँच र पटकपटक करार नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न पनि माग आन्दोलनकारी शिक्षकहरूको छ।

यसका अतिरिक्त समान कार्यभार र पेसागत सम्मान, माध्यमिक तहसम्मको निःशुल्क शिक्षाको पूर्ण कार्यान्वयन तथा सार्वजनिक विद्यालयमा पर्याप्त शिक्षक दरबन्दी, भौतिक पूर्वाधार, प्रविधि र शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि १५ बुँदे मागपत्रमा समेटिएको छ।

दुई चरणमा आन्दोलनका कार्यक्रम

अस्थायी शिक्षकहरूले माग सम्बोधन गराउन दुई चरणमा आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ। पहिलो चरणमा नेपाल सरकार, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सम्बन्धित निकायमा समयसीमासहितको अल्टिमेटम र ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने कार्यक्रम छ।

त्यसैगरी, ७७ वटै जिल्लाका सदरमुकाममा प्लेकार्डसहित संयुक्त र्‍याली निकाल्ने, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा प्रदर्शन गर्ने र कोणसभा आयोजना गर्ने उनीहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

दोस्रो चरणमा सातवटै प्रदेशका राजधानीमा प्रदेशस्तरीय भेला, र्‍याली तथा कोणसभा आयोजना गरिनेछ। काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनअन्तर्गत सम्बन्धित सरकारी निकाय घेराउ, प्रदर्शन, शान्तिपूर्ण सडक आन्दोलन तथा कोणसभा गर्ने कार्यक्रम छ। माग सम्बोधनका लागि दबाब दिन राजधानीमा रिले अनशनसमेत सञ्चालन गरिने शिक्षकहरूले जनाएका छन्।

यी कार्यक्रमबाट पनि माग सम्बोधन नभए देशव्यापी हडताललगायत थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

संयुक्त आन्दोलन परिचालन समिति गठन

आन्दोलनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष वीरेन्द्रकुमार मल्लको संयोजकत्वमा चारवटै सङ्गठनका अध्यक्ष सम्मिलित अध्यक्षमण्डल गठन गरिएको छ। अध्यक्षमण्डल संयुक्त आन्दोलनको सर्वोच्च नीतिगत तथा निर्णयकारी निकाय हुनेछ।

त्यस्तै, माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन नेपाल (हिस्टुन) की सहअध्यक्ष कल्पना पनेरुको संयोजकत्वमा संयुक्त आन्दोलन परिचालन समिति गठन गरिएको छ।

अध्यक्षमण्डलमा मल्लसहित हिस्टुनका अध्यक्ष टीकाप्रसाद न्यौपाने, संघीय शिक्षण सिकाइ अनुदान शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष बलवीरसिंह भण्डारी र विशेष शिक्षा शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष देवी आचार्य छन्।

आन्दोलन परिचालन समितिमा नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका सल्लाहकार समिति संयोजक गणेशप्रसाद ओझा, संघीय शिक्षण सिकाइ अनुदान शिक्षक संगठनका सहअध्यक्ष कौशिक शर्मा, विशेष शिक्षा शिक्षक सङ्गठनका संयोजक कोमल गुरागाईंलगायत चारवटै संगठनका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधि सहभागी छन्।

पत्रकार सम्मेलनमा शिक्षक टीकाप्रसाद न्यौपानेले गैरस्थायी शिक्षकले लामो समयदेखि पेसागत विभेद र असुरक्षा भोग्दै आएको बताए। ‘मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदित निर्णयसमेत कार्यान्वयन नहुँदा हामी निराश छौँ। गैरस्थायी शिक्षककै नेतृत्वमा समस्या समाधान गर्न संयुक्त रूपमा अघि बढेका हौँ,’ उनले भने।

शिक्षक रमेशबाबु सुवेदीले राज्यले पेसागत सुरक्षा र क्षमता विकासका अवसर नदिएको गुनासो गरे। ‘मभन्दा पछि नियुक्त भएकाहरू स्थायी भइसके, तर मैले पाएको छैन। उचित मूल्यांकन नहुँदा शिक्षक निरुत्साहित छन्। माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ,’ उनले भने।

देवकुमार यादवले समान जिम्मेवारीमा पनि असमान पारिश्रमिक र सुविधालाई सामाजिक न्यायविपरीत बताए। ‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुन पाउनु हाम्रो पनि अधिकार हो,’ उनले भने।

अर्का शिक्षक  नेता लालबहादुर श्रेष्ठले विगतका सहमति कार्यान्वयन गरी पेसागत तथा सामाजिक सुरक्षाका विषय संघीय शिक्षा ऐनमा समेट्न माग गरे। उनले प्रोत्साहन, बिरामी र दुर्गम भत्तामा पनि समान पहुँच हुनुपर्ने बताए।

शिक्षक शंकर तिवारीले शिक्षकका मुद्दा ओझेलमा पार्न शिक्षक महासंघले आन्दोलनलाई राजनीतिक विषय बनाएको आरोप लगाए। नयाँ सरकारले माग सम्बोधन नगरे पुरानै अवस्था दोहोरिन सक्ने उनको चेतावनी थियो।

शिक्षक तोयानाथ दाहालले विकट क्षेत्रका विद्यालय गैरस्थायी शिक्षककै भरमा चले पनि राज्यले उनीहरूको योगदानको कदर नगरेको बताए। शिक्षक गणेश ओझाले लिखित, मौखिक र कक्षा अवलोकन परीक्षा उत्तीर्ण गरेर आएका शिक्षकलाई राज्यले अयोग्यसरह व्यवहार गरेको गुनासो गरे।

शिक्षक विष्णुबहादुर दौल्यालले गैरस्थायी शिक्षकको समस्या राज्यले नै सिर्जना गरेको बताए। ‘विद्यार्थीको पढाइ अवरुद्ध हुनुअघि सरकारले माग पूरा गरोस्। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था भए धेरै समस्या समाधान हुन्छन्,’ उनले भने।

शिक्षक वीरेन्द्र मल्लले नयाँ सरकारबाट पनि अपेक्षित सुधार नभएको बताए। ‘६० वर्षसम्म काम गरेर रित्तो हात घर फर्किनुपर्ने अवस्था छ। प्रोत्साहन भत्ताजस्ता सामान्य मागसमेत पूरा भएनन्। अब माग सम्बोधन नभए कडा आन्दोलनमा उत्रिन्छौँ,’ उनले भने।

यी हुन् १५ बुँदे माग

१.पेसागत निरन्तरता र सेवा सुरक्षा: राहत, अस्थायी, करार, संघीय शिक्षण सिकाइ अनुदान, साविक उच्च माध्यमिक/ कक्षा ११-१२ तथा विशेष शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयदेखि कार्यरत शिक्षकहरूको सेवा निरन्तरता सुनिश्चित गरी सामाजिक सुरक्षासहित उमेर हदसम्म पेशागत सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरियोस्।

२. शतप्रतिशत विशेष सहज आन्तरिक प्रतिस्पर्धाः लामो समयदेखि राज्यको सार्वजनिक विद्यालयमा सेवा गरिरहेका शिक्षकहरूको योग्यता, अनुभव, सेवा अवधि र योगदानलाई आधार मानी शतप्रतिशत विशेष सहज आन्तरिक प्रक्रियाबाट स्थायी व्यवस्थापन हुने कानुनी विकल्प समेत प्रदान गरियोस्।

३. उमेर हदको समस्या समाधानः सेवामा बहाल रहँदा पनि उमेर हदका कारण स्थायी प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था अन्त्य गरी लामो समयदेखि कार्यरत शिक्षकलाई न्यायोचित अवसर प्रदान गरियोस्।

४. अवकाशपछिको आर्थिक प्याकेज: २० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरी ६० वर्षको उमेर हदका कारण अवकाश पाएका तथा अवकाशमा जाने शिक्षकलाई शिक्षामा स्थापित पूर्ववत् नजिर र अभ्यासका आधारमा उपयुक्त आर्थिक प्याकेज तत्काल घोषणा गरी उपलब्ध गराइयोस्।

५. प्राविधिक धारका शिक्षकको व्यवस्थापनः प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षकको आवश्यकताअनुसार दरबन्दी सिर्जना गरी स्थायी व्यवस्थापन गरियोस्।

६. विशेष शिक्षा शिक्षकको व्यवस्थापनः विशेष शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकको सेवा, सर्त, सुविधा, सेवा निरन्तरता तथा अवकाश व्यवस्थापन प्रचलित कानुनअनुसार सुनिश्चित गरियोस्।

७. सरकारी सहमतिको कार्यान्वयनः २०७५ फागुन ९, २०७८ फागुन ९, २०८० साउन १, २०८० असोज १२ तथा २०८२ वैशाख १७ लगायतका सरकारसँग भएका लिखित सहमति तथा प्रतिबद्धता अविलम्ब कार्यान्वयन गरियोस्।

८. सञ्चित बिरामी बिदाको सुविधाः शिक्षकको सुरु नियुक्ति मितिदेखि सेवा अवधि गणना गरी अवकाश हुँदा सञ्चित बिरामी बिदाबापतको रकम एकमुष्ट उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था गरियोस्।

९. उपदान तथा अवकाश सुविधाः लामो सेवा अवधि पूरा गरेका गैरस्थायी शिक्षकलाई कानुनसम्मत रूपमा स्थायी शिक्षकसरह हुने गरी उपदान, आर्थिक सुविधा, उपचार खर्च तथा अवकाशसम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गरियोस्।

१०. वृत्ति विकास र नेतृत्वः गैरस्थायी शिक्षकलाई कानुनबमोजिम तालिम, अध्ययन, सरुवा, वृत्ति विकास तथा प्रधानाध्यापक लगायतका नेतृत्वदायी जिम्मेवारीमा समान अवसर प्रदान गरियोस्।

११. समान सेवा सुविधा: प्रोत्साहन भत्ता, दुर्गम भत्ता, उपचार सुविधा तथा अन्य कानुनसम्मत सेवा सुविधामा समान पहुँच सुनिश्चित गरियोस्।

१२. करार नवीकरणको बाध्यता अन्त्यः लामो समयदेखि निरन्तर अध्यापन गरिरहेका शिक्षकलाई पटकपटक करार वा सम्झौता नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था अन्त्य गरियोस्।

१३. समान कार्यभार र सम्मानः शिक्षकको कार्यभार, कार्यसमय, अतिरिक्त जिम्मेवारी तथा पेशागत सम्मानमा समानता कायम गरियोस्।

१४. निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयनः माध्यमिक तहसम्मको निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी संवैधानिक अधिकार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरी अभिभावकमाथिको अनावश्यक आर्थिक भार अन्त्य गरियोस्।

१५. गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा: सार्वजनिक विद्यालयमा पर्याप्त शिक्षक दरबन्दी, विषयगत शिक्षक, भौतिक पूर्वाधार, प्रविधि, शैक्षिक सामग्री तथा समावेशी र गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइको वातावरण सुनिश्चित गरियोस्।