काठमाडौँ- कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले विवादका पक्षहरूलाई छिटो, सहज र चित्तबुझ्दो ढंगले न्याय दिलाउन मेलमिलापसम्बन्धी (दोश्रो संशोधन) विधेयक ल्याइएको बताएकी छन्।
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समिति बैठकमा मन्त्री गौतमले अदालतको लामो प्रक्रिया, जटिलता र खर्चालु प्रणालीलाई कम गर्दै विवादका पक्षहरूलाई छिटो, सहज र चित्तबुझ्दो ढंगले न्याय दिलाउने उदेश्यका साथ मेलमिलापसम्बन्धी (दोश्रो संशोधन) विधेयक ल्याइएको बताएकी हुन्।
उनले मेलमिलापको माध्यमबाट विवादको छिटो, छरितो र सरल समाधान खोज्ने विषयलाई विधेयकमा प्रमुख रूपमा राखिएको जानकारी दिइन्।
मेलमिलापकर्ता हुन सामान्यतया स्नातक पास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको भए पनि त्यस्तो व्यक्ति नभेटिएको खण्डमा कम्तीमा माध्यमिक तह वा सोसरहको शैक्षिक योग्यता भएको व्यक्तिले पनि काम गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको उनले जानकारी दिइन्।
त्यस्तै मन्त्री गौतमले मेलमिलापका माध्यमबाट मुद्दाहरू छिटो र दुवै पक्षको चित्त बुझ्ने गरी समाधान हुने हुँदा अदालतको ढोकासम्म पुग्ने सेवाग्राहीलाई छोटो समयमै न्याय पाउन सहज हुने विश्वास लिइएको धारणा राखिन्।
बैठकमा मेलमिलाप सम्बन्धी (दोश्रो संशोधन) विधेयकमाथि छलफलका लागि स्वीकृत संशेधनका सूचनाबारे संशोधन प्रस्तुतकर्ता सांसदहरु छलफल गरिएको थियो। बुधबार उक्त विधेयकमाथि सरोकारवालासँग छलफल गरिने समिति सभापति समीक्षा बास्कोटाले जानकारी दिइन्।



