काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभामा ‘नेपाल कानुन आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत भएको छ। सभाको बुधबारको बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले विधेयक प्रस्तुत गरिन्।
त्यसअघि मन्त्री गौतमले उक्त विधेयकलाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्नेसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन्। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले उक्त प्रस्तावमाथि कुनै पनि विरोधको सूचना प्राप्त नभएको जानकारी गराइन्।
त्यसपछि मन्त्री गौतमले यो विधेयक सभामा प्रस्तुत गरिन्।
विधेयक प्रस्तुत गर्दै मन्त्रीले नेपाल कानुन आयोगलाई कानुन तर्जुमा, कानुनसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानका क्षेत्रमा उत्कृष्ट निकाय ‘सेन्टर फर एक्सिलेन्स’का रूपमा विकास गर्न मौजुदा कानुन पर्याप्त नभएकाले आयोगको संरचना र कार्य क्षेत्रमा आवश्यक परिमार्जन गरी समग्र कार्यसम्पादनको स्तर सुधार गर्न मौजुदा ऐन संशोधन गर्न विधेयक ल्याउनुपरेको बताइन्।
त्यसअघि बैठकमा सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार थपसम्बन्धी पत्रको बेहोरा पढेर सुनाएका थिए।


