काठमाडौँ- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विराटनगरस्थित हदबन्दी छुटको जग्गा गैरकानुनी रूपमा सट्टापट्टा तथा बिक्रीवितरण गरी सरकारी सम्पत्तिमा हानि पुर्याएको अभियोगमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र पूर्वमन्त्री डा. मीनेन्द्रप्रसाद रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगले उनीहरूविरुद्ध ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी विशेष अदालतमा मंगलबार आरोपपत्र दायर गरेको हो। आयोगले बिगो बराबर जरिबाना र बिगो असुलउपरको मागदाबीसमेत गरेको छ।
आरोपपत्रमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र सङ्घीय मामिला तथा मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समितिका तत्कालीन संयोजक डा. रिजालसहित तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्त, सहसचिव रमेशचन्द्र अधिकारी, उपसचिवहरू गान्धीप्रसाद सुवेदी र भूपेन्द्रमणि केसीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
विभिन्न मन्त्रालयका तत्कालीन कर्मचारी, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक राजेन्द्रप्रसाद लौडारी, मालपोत कार्यालयका कर्मचारी तथा जग्गा सट्टापट्टा र बिक्री वितरणमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।
आयोगका अनुसार रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनी प्रालिका नाममा साविक विराटनगर उपमहानगरपालिका–३ मा रहेको कित्ता नम्बर ४८ को तीन बिघा तीन कट्ठा एक धुर एक कन्वा र कित्ता नम्बर ७१ को एक बिघा दुई कट्ठा आठ धुर गरी कुल चार बिघा पाँच कट्ठा नौ धुर एक कन्वा जग्गा फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्ने सर्तमा हदबन्दी छुट दिइएको थियो।
कम्पनीले सर्तअनुसार उद्योग सञ्चालन नगरी जग्गा त्यसै छाडेको आयोगको आरोप छ। भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार उद्योग सञ्चालन नभएपछि उक्त जग्गा जफत गरी सरकारका नाममा कायम गर्नुपर्नेमा प्रतिवादीहरूले मिलेमतोमा गैरकानुनी रूपमा सट्टापट्टा र बिक्री वितरण गरेको आयोगको दाबी छ।
आयोगका अनुसार प्रतिवादीहरूले मन्त्रिपरिषद् र सामाजिक समितिबाट स्वीकृति गराएर विराटनगरको उक्त जग्गासँग मोरङको बनिगामामा १२ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा खरिद गरिएको कम मूल्यको जग्गा सट्टापट्टा गराएका थिए। यसबाट सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा ठूलो हानि पुगेको आयोगको निष्कर्ष छ।
आरोपपत्रमा रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनीका सञ्चालकहरू कुलचन्द्रप्रसाद रिजाल, राजेन्द्रप्रसाद रिजाल, जनकप्रसाद रिजाल, देवेन्द्रप्रसाद रिजाल, बदलप्रसाद रिजाल र पशुपतिप्रसाद रिजाललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि पुर्याएको कसुरमा कैद, जरिबाना र बिगो असुलउपरको मागदाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ।
विशिष्ट सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारीलाई दफा २४ बमोजिम थप सजायको माग गरिएको छ।
कसुरमा मतियारको भूमिका निर्वाह गर्नेहरूलाई दफा २२ र गैरकानुनी रूपमा सट्टापट्टा तथा बिक्रीवितरण गरिएको जग्गा जफत गर्न दफा ४७ बमोजिम मागदाबी लिइएको छ।
आयोगले मृतक प्रतिवादीका हकवालालाई बिगो असुली प्रयोजनका लागि र हाल उक्त जग्गा आफ्नो नाममा कायम राखेका ४२ जनालाई जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएको छ।
राजनीतिक नेतृत्व तथा मन्त्रिपरिषद्/सामाजिक समिति
माधवकुमार नेपाल : तत्कालीन प्रधानमन्त्री
डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजाल : तत्कालीन मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समितिका संयोजक
भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकारी
छविराज पन्त : तत्कालीन सचिव
रमेशचन्द्र अधिकारी : तत्कालीन सहसचिव
गान्धीप्रसाद सुवेदी : तत्कालीन उपसचिव
भूपेन्द्रमणि केसी : तत्कालीन उपसचिव
विभिन्न मन्त्रालयका तत्कालीन अधिकारी
नुरपति कँडेल : उद्योग मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव
ध्रुवप्रसाद सापकोटा : उद्योग मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव
हरिराज पन्त : कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव
बलिराम निरौला : कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन शाखा अधिकृत
डा. अर्जुनकुमार खड्का : कानुन तथा न्याय मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव
लक्ष्मण थापा क्षेत्री : अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव
भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका अधिकारी
राजेन्द्रप्रसाद लौडारी : तत्कालीन महानिर्देशक
नारायणप्रसाद अधिकारी : तत्कालीन निर्देशक
बाबुराम खनाल : तत्कालीन उपसचिव
सीताराम पोखरेल : तत्कालीन शाखा अधिकृत
बुद्धिबहादुर कार्की : तत्कालीन नायब सुब्बा
मालपोत कार्यालय, विराटनगरका कर्मचारी
परशुराम अधिकारी : तत्कालीन मालपोत अधिकृत
यादवप्रसाद पोखरेल : तत्कालीन नायब सुब्बा
उर्मिला दाहाल (पोखरेल) : तत्कालीन नायब सुब्बा
राकेश निरौला : तत्कालीन नायब सुब्बा
रमेश सुवेदी : तत्कालीन नायब सुब्बा
कृषि तथा प्राविधिक टोली
रोणराज काफ्ले : वरिष्ठ फलफूल विकास अधिकृत
सुनिलकुमार सिंह : माटो विज्ञ, झुम्का
भानुभक्त मैनाली : बाली संरक्षण अधिकृत
काशीकुमार चौधरी : बागवानी विकास अधिकृत, मोरङ
बसन्तराज अर्याल : योजना अधिकृत, मोरङ
हरेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव : वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत, मोरङ
नुनुलाल उराँव : माटो विज्ञ, झुम्का
भूमिसुधार कार्यालय तथा गाउँ विकास समितिका कर्मचारी
मणिराम पाण्डे : तत्कालीन गाविस सचिव, बनिगामा
इन्द्रनारायण भगत थारू : तत्कालीन खरिदार, बनिगामा
उमानाथ पाण्डे : तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारी, मोरङ
डिल्लीराम पोखरेल : तत्कालीन नायब सुब्बा, भूमिसुधार कार्यालय, मोरङ
तुलसीप्रसाद खतिवडा : तत्कालीन खरिदार, भूमिसुधार कार्यालय, मोरङ
विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा प्रिन्सिपल
शंकर पोखरेल : जनता नमुना उच्च माध्यमिक विद्यालय
दुर्गाप्रसाद पोखरेल : श्री शंकरपुर प्राथमिक विद्यालय
मोहन आचार्य : बुढानीलकण्ठ माध्यमिक अंग्रेजी विद्यालय
कम्पनी, सञ्चालक तथा अन्य मतियार
रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनी प्रालि
कुलचन्द्रप्रसाद रिजाल : सञ्चालक
राजेन्द्रप्रसाद रिजाल : सञ्चालक
जनकप्रसाद रिजाल : सञ्चालक
देवेन्द्रप्रसाद रिजाल : सञ्चालक
बदलप्रसाद रिजाल : सञ्चालक
पशुपतिप्रसाद रिजाल : सञ्चालक
शैलेन्द्रबहादुर बस्नेत
गोपालबहादुर बस्नेत
मृतक प्रतिवादीका हकवाला
सन्तोष श्रेष्ठ
कमला घिमिरे
समीरा कार्की
शकुन्तला पोखरेल
विनोदचन्द्र शर्मा
कुमारी शोभा दाहाल
नवीन रिजाल
अञ्जु रिजाल
जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएका जग्गाधनी
अनिता देवी धानावत
अनु कार्की
आशाकुमारी गुप्ता
कान्ति आचार्य
काशीनाथ खनाल
गोमा न्यौपाने खनाल
चन्द्रकला मैनाली
जानुका बराल
जिना श्रेष्ठ
टेकबहादुर महत
डेल्टा रियल्टी प्रालि
तुलसीराम अग्रवाल
त्रिलोकचन्द अग्रवाल
जगदीशप्रसाद अग्रवाल
अनुज अग्रवाल
दीपककुमार मुन्दडा
पवनकुमार शारदा
प्रदीपकुमार मुरारका
निरू श्रेष्ठ
नेपाल स्वास्थ्य विकास तथा अनुसन्धान सहकारी संस्था लिमिटेड
पुष्पा तिमदार
प्रकाश शर्मा
भारती भास्के श्रेष्ठ
मधुदेवी गुप्ता
मीनाकुमारी केसी
मैया उप्रेती
रमा चौधरी पाण्डे
रश्मिला प्रधान श्रेष्ठ
राजुदेवी शारदा
रागेश्वरी साह
राधा पोखरेल
रञ्जना खेतान
वर्तिका खेतान
रेवती राई
ललित सोनी
विन्दु अग्रवाल
शिवनारायण साहु
शीतलकुमारी गुप्ता
सुशीलाकुमारी गौतम
श्यामसुन्दर पौडेल
सनातन धर्म सेवा समिति
शोभा पोखरेल
हरिनारायण यादव



