हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सैनिक कल्याणकारी कोषलाई बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त सैनिक र तिनका आश्रित परिवारको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने संस्थागत आधारका रूपमा विकसित गरिएको छ।
नेपाली सेनाले २०३२ सालदेखि सैनिक कल्याणकारी कोषमार्फत उनीहरूका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप विकास, रोजगारी तथा आर्थिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता एवं सहायक रथी राजाराम बस्नेतका अनुसार कोषको योगदान सैनिक परिवारको कल्याणमा मात्र सीमित नभई सरकारका शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप विकास र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी प्रयासमा समेत सहयोगी बनेको छ।
हाल १० लाख हिताधिकारीले ती सुविधा तथा सुहलियत लिएका छन्। त्यस्तै करिब ४० हजार विद्यार्थी सैनिक विद्यालयमा छात्रवृत्तिमा अध्ययनरत छन् भने करिब एक लाख १० हजारभन्दा बढी सकलदर्जा सहुलियतपूर्ण ऋणबाट लाभान्वित भइसकेका छन्।
सैनिक कल्याणकारी कोष सैनिक परिवारलाई सुविधा उपलब्ध गराउने संयन्त्रमात्र नभई शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप, रोजगारी र उद्यमशीलतामार्फत राष्ट्रका लागि दक्ष तथा आत्मनिर्भर नागरिक उत्पादन गर्ने संस्थागत माध्यमका रूपमा स्थापित भएको छ।
सैनिक परिवारका सन्ततिलगायत सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय, सहुलियतपूर्ण तथा समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध गराउँदै चिकित्सा, प्राविधिक र कृषिलगायतका क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनमार्फत राष्ट्रिय जनशक्ति विकासमा कोषले योगदान पुर्याउँदै आएको उल्लेख छ।
सेनाले सुलभ, गुणस्तरीय र सहज स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँदै विशिष्टीकृत उपचार, दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन तथा परिचालनमार्फत राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रणालीलाई समेत सघाएको छ। हिताधिकारीको सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बीमा, विपद् राहत, सहुलियतपूर्ण आवास, घडेरी तथा सवारीसाधन कर्जामार्फत सैनिक र तिनका परिवारको जीवनस्तर सुधारमा सैनिक कल्याणकारी कोषले निरन्तर योगदान दिँदै आएको छ।
कुनै पनि राष्ट्रको सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ बनाउन सैन्य संगठनको व्यावसायिक क्षमता, दक्षता र मनोबल जति महत्त्वपूर्ण हुन्छ, सैनिक तथा तिनका परिवारको सामाजिक सुरक्षा र कल्याण पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
राष्ट्र र नागरिकको सुरक्षामा आफ्नो जीवनको महत्त्वपूर्ण समय समर्पण गर्ने सैनिक तथा सेवाबाट अवकाशप्राप्त गरेपछि पनि सम्मानजनक, सुरक्षित र आत्मनिर्भर जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व हो।
यही दायित्वलाई संस्थागत रूपमा सम्बोधन गर्दै नेपाली सेनाले २०३२ सालदेखि सैनिक कल्याणकारी कोषमार्फत बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त सैनिक र तिनका आश्रित परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप विकास, रोजगारी तथा आर्थिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ।
शिक्षामा योगदान
सैनिक परिवारका सन्ततिलाई गुणस्तरीय तथा सहुलियतपूर्ण शिक्षा प्रदान गर्नुका साथै राष्ट्रलाई आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले कोषले सैनिक विद्यालय तथा महाविद्यालय, मेडिकल, नर्सिङ, पोलिटेक्निक्स र नेपाली सेना कृषि विज्ञान संस्थानमार्फत शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ।
यी संस्थाबाट हालसम्म एक हजार ७४ चिकित्सक, दुई हजार ७६ नर्स, ५५ प्राविधिक जनशक्ति र ४०९ कृषिविज्ञ उत्पादन भइसकेका छन्। सैनिक विद्यालय तथा महाविद्यालयबाट करिब ३० हजार र प्राविधिक महाविद्यालयबाट करिब चार हजार सैनिक तथा गैरसैनिक विद्यार्थी दीक्षित भएका छन्।
शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले विभिन्न जिल्लाका २४४ उत्कृष्ट सम्झौताबद्ध शैक्षिक संस्थामार्फत चार हजार ६०० सैनिक परिवारका सन्ततिलाई अध्ययन सुविधा उपलब्ध गराइएको छ। हाल करिब ४० हजार विद्यार्थी सैनिक विद्यालयहरूमा अध्ययनरत रहेका छन्। सैनिक विद्यालय, महाविद्यालय तथा सम्झौताबद्ध संस्थामा अध्ययनको अवसर नपाएका करिब ३५ हजार हिताधिकारीका एक सन्ततिलाई प्रतिविद्यार्थी वार्षिक एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ छात्रवृत्ति प्रदान गरिँदै आएको छ।
यसले आर्थिक अवस्थाका कारण सैनिक परिवारका सन्तति शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था न्यूनीकरण गर्दै समान शैक्षिक अवसर विस्तार गरेको छ। यसरी कोषका शैक्षिक संस्थाहरू सैनिक परिवारको शैक्षिक उन्नतिसँगै राष्ट्रिय जनशक्ति उत्पादनका महत्त्वपूर्ण केन्द्र बनेका छन्।
वि.सं १९८३ मा त्रिभुवन चन्द्र मिलिटरी अस्पताल स्थापनासँगै सुरु भएको सैनिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार हुँदै हाल वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल केन्द्रीय तथा विशिष्टीकृत अस्पतालका रूपमा स्थापित भएको छ।
यसका अतिरिक्त देशका सबै प्रदेशमा सञ्चालित सैनिक तथा फिल्ड अस्पताल र तोकिएका अन्य अस्पतालबाट हिताधिकारीलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइँदै आएको छ।
सैनिक अस्पतालबाहेक तोकिएका १८ गैरसैनिक अस्पतालमा उपचार गराउँदा लाग्ने खर्चसमेत शोधभर्ना गर्ने व्यवस्था छ। जटिल रोगका बिरामीका लागि बहिरङ्ग उपचार सुविधाको वार्षिक सीमा वृद्धि, औषधि व्यवस्थापनमा सुधार तथा डिजिटल प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउने कार्यले स्वास्थ्य सेवा थप सहज भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा उपचार सेवाबाट करिब पाँच लाख हिताधिकारी लाभान्वित भएका छन् भने जटिल प्रकृतिका रोग लागेका एक हजार २६ जना बिरामीले रु एक लाख ६० हजारसम्मको उपचार सेवा उपभोग गरेका छन्।
आवश्यक स्वास्थ्य जनशक्ति व्यवस्थापन, छात्रवृत्तिमा अध्ययन पूरा गरेका चिकित्सक तथा नर्सको परिचालन र वेलफेयर म्यानपावर म्यानेजमेन्ट प्रणालीमार्फत डिजिटल अभिलेखीकरणले स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाएको छ। यसले सैनिक परिवारको स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुका साथै सरकारको समग्र स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई पूरक सहयोग पुर्याएको छ।
सैनिक सेवाबाट प्राप्त अनुशासन, अनुभव, नेतृत्व क्षमता र व्यावसायिक दक्षतालाई अवकाशपछि पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्न सकिन्छ। यही सम्भावनालाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न कोषले सीप विकास, रोजगारी, उद्यमशीलता र स्वरोजगारलाई प्राथमिकता दिएको छ। प्रत्येक प्रदेशमा रहेका इपिसेन्टरमार्फत सैनिक परिवार तथा अवकाशप्राप्त सैनिकलाई उद्योग, व्यवसाय र कृषि क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन तथा व्यावसायिक तालिम उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
विशेषगरी अवकाशप्राप्त सैनिकलाई रोजगारी खोज्ने व्यक्तिमा मात्र सीमित नराखी आफ्नै ज्ञान, सीप र अनुभवका आधारमा व्यवसाय तथा स्टार्टअप सञ्चालन गर्न सक्षम बनाउने लक्ष्य लिइएको छ।
आवश्यक तालिम, सहुलियतपूर्ण कर्जा र उद्यमशीलताका अवसरले उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनुका साथै स्थानीय उत्पादन, रोजगारी सृजना र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउने आधार तयार गरेको छ। कोषका विभिन्न निकायमा करिब दुई हजार २०० जनशक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरेका छन् भने व्यावसायिक तालिम केन्द्रमार्फत हालसम्म आठ हजारभन्दा बढी हिताधिकारीलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गरिएको छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका अतिरिक्त हिताधिकारीको सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षालाई पनि कोषले प्राथमिकता दिएको छ। गम्भीर रोगका बिरामीका लागि स्वास्थ्य बीमा, कर्तव्यपालनका क्रममा मृत्यु भएका सैनिकका परिवारका लागि दुर्घटना बीमा तथा दैवी र प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित हिताधिकारीलाई आर्थिक राहत उपलब्ध गराइँदै आएको छ।
सहुलियतपूर्ण आवास तथा घडेरी कर्जा, सवारीसाधन खरिदका लागि सहुलियत ऋण र अन्य आर्थिक सहायता कार्यक्रमले सैनिक परिवारको आर्थिक सुरक्षा र जीवनस्तर सुधारमा सहयोग पुर्याएका छन्। हालसम्म करिब एक लाख १० हजारभन्दा बढी सकलदर्जा सहुलियतपूर्ण ऋणबाट लाभान्वित भइसकेका छन्। सैनिकको सेवाअवधि समाप्त भए पनि उनीहरू र परिवारप्रतिको संस्थागत जिम्मेवारी निरन्तर रहन्छ भन्ने मान्यतालाई यी कार्यक्रमले व्यवहारमा उतारेका छन्।
हाल १० लाख हिताधिकारी रहेको कोषमा लाभग्राहीको बढ्दो सङ्ख्या र आयस्रोतमा देखिएको सङ्कुचनले दीर्घकालीन आर्थिक दिगोपनलाई चुनौती दिएको छ।
बैङ्कबाट प्राप्त हुने ब्याज आम्दानीमा आएको गिरावट तथा संयुक्त राष्ट्रसंघबाट शान्ति सैनिकको सङ्ख्या र बजेटमा गरिएको कटौतीले कोषको आयमा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष प्रभाव पारेको छ। यस्तो अवस्थामा आयस्रोत विविधिकरण र दीर्घकालीन प्रतिफल दिने परियोजनामा लगानी गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
यसै सन्दर्भमा कोषको आय अभिवृद्धि तथा नेपाल सरकारको वैकल्पिक ऊर्जा नीतिलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले रुपन्देहीको सैनामैनामा करिब १० मेगावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा परियोजना सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ।
कल्याणकारी कोषले नेपाल सरकारलाई वार्षिक रूपमा करिब रु ७० करोडसम्म कर बुझाउँदै आएको छ। यसबाट सैनिक परिवारको कल्याणसँगै राज्यको राजस्व र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत कोषको योगदान स्पष्ट हुन्छ।
समग्रमा सैनिक कल्याणकारी कोष बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त सैनिक र तिनका आश्रित परिवारको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने संस्थागत आधारका रूपमा विकसित भएको छ।
सैनिक परिवारका सन्ततिलाई शिक्षा प्रदान गर्नु, चिकित्सक, नर्स, प्राविधिक तथा कृषि विज्ञ उत्पादन गर्नु, स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्नु र सीप तथा उद्यमशीलतामार्फत आत्मनिर्भर नागरिक निर्माण गर्नु यसको महत्त्वपूर्ण योगदान हो। यसले सरकारका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी प्रयासलाई समेत सहयोग पुर्याएको छ।
राष्ट्रको सुरक्षामा जीवन समर्पण गर्ने सैनिक र तिनका परिवारलाई सेवामा रहँदामात्र नभई अवकाशपछि पनि सुरक्षित, सम्मानित र आत्मनिर्भर जीवनयापनको आधार उपलब्ध गराउनु यस कोषको मूल मर्म हो।
त्यसैले बढ्दो दायित्वअनुरूप कोषलाई आर्थिक रूपमा दिगो, सेवामुखी र समयसापेक्ष बनाउँदै लैजानु आवश्यक छ। सैनिक परिवारको कल्याण, दक्ष नागरिक उत्पादन र राष्ट्रिय समृद्धिमा योगदान गर्ने साझा उद्देश्य बोकेको सैनिक कल्याणकारी कोष नेपाली सेनाप्रतिको विश्वास, आत्मीयता र संस्थागत गौरव अभिवृद्धि गर्ने महत्त्वपूर्ण आधारसमेत हो।
