काठमाडौँ- विद्यालय व्यवस्थापन समिति (विव्यस) गठनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा परिवर्तन भए पनि त्यसअनुसार समिति गठन हुन नसक्दा ललितपुर महानगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयको नियमित कामकारबाही ठप्प भएको छ। पुरानो व्यवस्थापन समितिले काम गर्न नपाउने र नयाँ समिति पनि गठन नभएको अवस्थामा विद्यालय सञ्चालनका प्रशासनिक, आर्थिक तथा शैक्षिक काम प्रभावित भएको गुनासो प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरूले गरेका हुन्।
ललितपुर महानगरपालिकाभित्रका ४२ सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुन सकेको छैन। व्यवस्थापन समिति नहुँदा शिक्षक नियुक्ति तथा सरुवा, विद्यालयका भौतिक पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक तथा लेखा परीक्षण, दिवा खाजाको व्यवस्था, आर्थिक कारोबारलगायतका काममा समस्या देखिएको प्रधानाध्यापकहरूको भनाइ छ।
सरकारले शिक्षा नियमावली २०५९ को दसौँ संशोधन गत असारमा गरेको थियो। महेन्द्र भृकुटी माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक पुष्प जाशीले व्यवस्थापन समिति गठनको विषय अहिले महानगरपालिकाभरकै साझा समस्या बनेको बताए। ‘विद्यालय व्यवस्थापन समिति कस्तो बनाउने भन्ने नीति निर्माणको विषय महानगरपालिकाको होला। तर हामीलाई अहिले चाहिएको भनेको विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्थापन समिति हो,’ उनले भने।
उनका अनुसार समिति नहुँदा शिक्षक सरुवा तथा नियुक्ति, आर्थिक कारोबार र विद्यालय व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित अन्य निर्णयमा समस्या परेको छ। ‘कतिपय शिक्षकका सरुवा र नियुक्तिका कुरा छन्, आर्थिक कारोबारका कुरा छन्। समग्र विद्यालय व्यवस्थापनमै विद्यालयहरूलाई गाह्रो भइरहेको छ,’ जाशीले हिमालप्रेससँग भने, ‘नियमावलीअनुसार हो कि स्थानीय कार्यविधिअनुसार हो, हामीलाई स्पष्ट मार्गनिर्देशन चाहियो। त्यसैअनुसार व्यवस्थापन समिति गठन गर्न पाउनुपर्यो र विद्यालयका काम सुचारु गर्न पाउनुपर्यो।’
उनका अनुसार व्यवस्थापन समिति विद्यालयको दैनिक सञ्चालनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको निकाय भएकाले लामो समयसम्म समिति निष्क्रिय हुँदा त्यसको असर प्रशासनिकदेखि आर्थिक कामसम्म परेको छ। ‘व्यवस्थापन समिति विद्यालयको दैनिक क्रियाकलापसँग जोडिएको हुन्छ। कतिपय काम निर्णयबिना गर्न सम्भव हुँदैन। असारदेखि नै समिति निष्क्रिय छ वा कतिपय ठाउँमा नयाँ गठन हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा विद्यालय सञ्चालनमा प्रशासनिक र आर्थिक दुवै दृष्टिले कठिनाइ छ,’ उनी भन्छन्।
‘हातखुट्टा बाँधेर दौड भनेजस्तो भयो’
नेपाल शिक्षक संघ ललितपुरका अध्यक्ष सुरेश घिमिरेले शिक्षा नियमावली दसौँ संशोधन लागू भइसके पनि महानगरभित्र त्यसअनुसार व्यवस्थापन समिति गठनको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताए। ‘ललितपुरका विद्यालयमा व्यवस्थापन समितिको विषय अन्योल छ। न पुरानो समितिले काम गर्न पाएको छ, न नयाँ समिति गठन हुन सकेको छ,’ घिमिरेले हिमालप्रेससँग भने, ‘यसले विद्यालयका प्रशासनिक तथा शैक्षिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ।’
उनका अनुसार दुईतीन महिनादेखि रिक्त रहेका शिक्षक दरबन्दीमा नियुक्ति तथा सरुवासम्बन्धी निर्णय गर्न समस्या भएको छ। विद्यालयको सामाजिक परीक्षण, लेखा परीक्षण तथा विद्यार्थीका लागि खाजा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित रकम निकासालगायतका काममा समेत व्यवस्थापन समितिको निर्णय वा हस्ताक्षर आवश्यक पर्ने भएकाले समस्या थपिएको उनले बताए।
प्रभात माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकसमेत रहेका नेपाल शिक्षक महासंघ ललितपुरका अध्यक्ष देवी दुलालले व्यवस्थापन समिति नहुँदा विद्यालयले दैनिक काम सहज रूपमा अघि बढाउन नसकिएको बताए। ‘व्यवस्थापन समिति गठन नहुँदा हामी तीन/चार महिनादेखि समस्यामा छौँ। दसौँ संशोधनबाट नयाँ प्रावधानअनुसार समिति गठन हुने भनिएको छ तर स्थानीय तहबाट त्यसको प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छैन,’ उनले भने।
उनका अनुसार व्यवस्थापन समिति निष्क्रिय भएपछि विद्यालयका भौतिक पूर्वाधार निर्माणदेखि शिक्षक नियुक्ति, सरुवा, आर्थिक कारोबार र विद्यालयको बैंक खाता सञ्चालनसम्मका काम प्रभावित भएका छन्। ‘विद्यालयका भौतिक पूर्वाधारदेखि खाजा व्यवस्थापन र शिक्षक नियुक्तिसम्मका काममा समस्या छ। कतिपय विद्यालयका नयाँ प्रधानाध्यापकको बैंक खाता अहिलेसम्म खुलेको छैन,’ उनले भने, ‘निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा हामी अलमलमा छौँ।’
शिक्षकको तलब भुक्तानीमा समेत समस्या देखिएको उनको भनाइ छ। आफ्नै स्रोतबाट तत्काल तलब व्यवस्थापन गर्न नसक्ने विद्यालयमा समस्या बढी देखिएको उनले बताए। ‘शिक्षकले तलबसमेत समयमै पाउन सकेका छैनन्। असारमा तलब खाएपछि साउन र भदौको तलबका विषयमा पनि अन्योल छ। तलब बढेको र प्रोत्साहन भत्ताको विषयमा समेत आधिकारिक पत्र नआउँदा थप समस्या भएको छ,’ उनले भने।
उनका अनुसार विद्यालयमा शिक्षक सरुवा गर्नसमेत व्यवस्थापन समितिको निर्णय आवश्यक पर्ने भएकाले उक्त काम रोकिएको छ। ‘सरुवा गर्न विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय चाहिन्छ। पुरानो व्यवस्थापन समिति पनि खारेज भएको अवस्था छ, नयाँ बनेको छैन। यस्तो अवस्थामा हामीले के आधारमा निर्णय गर्ने?,’ उनले भने।
महानगरपालिकासँग पटकपटक भएको छलफलमा पुरानो समितिलाई निरन्तरता दिन कानुनी समस्या रहेको भन्दै पन्छिने गरेको भनाइ दुलालको छ। ‘हामीले पुरानै व्यवस्थापन समिति कायम गरेर काम गर्न दिनुस् कि नयाँ समिति गठनको बाटो खोलिदिनुस् भनेका छौँ। अहिलेको अवस्थामा प्रधानाध्यापकलाई अधिकार दिने हो भने अधिकार दिनुपर्यो, नदिने हो भने व्यवस्थापन समितिले फुकाउनुपर्ने काम फुकाइदिनुपर्यो,’ उनले भने।
उनका अनुसार विद्यालयलाई जिम्मेवारी दिएर काम गर्ने अधिकार नदिँदा प्रधानाध्यापकहरू जिम्मेवारी र अधिकारबीचको अन्योलमा परेका छन्।
‘गुणस्तरीय काम गर्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा राख्ने तर काम गर्ने अधिकार नदिने हो भने प्रधानाध्यापकले के गर्ने? हातखुट्टा बाँधेर दौड भनेर सकिँदैन। कि स्पष्ट अख्तियारी दिनुपर्यो, कि व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्यो,’ उनले भने।
पूर्वाधारदेखि सामाजिक परीक्षणसम्म असर
प्रधानाध्यापक दुलालले व्यवस्थापन समिति नहुँदा भौतिक निर्माणका काममा समेत समस्या परेको बताए। विद्यालयमा भवन निर्माण, शौचालय निर्माणलगायतका काम सञ्चालन भइरहे पनि कतिपय निर्णय व्यवस्थापन समितिमार्फत गर्नुपर्ने भएकाले काम अघि बढाउन कठिनाइ भएको उनको भनाइ छ।
‘मेरो विद्यालयमा धेरै विकास निर्माणका काम भइरहेका छन्। भवनदेखि शौचालय निर्माणसम्मका विषयमा व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेर सम्बन्धित ठाउँमा लैजानुपर्ने हुन्छ। तर अहिले त्यो निर्णय गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनको भनाइ छ।
विद्यालयमा शिक्षकलाई दिइने प्रोत्साहन वा अतिरिक्त सुविधाका विषयमा समेत निर्णय गर्न समस्या भएको उनले बताए। ‘सामाजिक परीक्षण गर्न पनि व्यवस्थापन समिति चाहिन्छ। शिक्षकका कतिपय सुविधा तथा विद्यालयका आर्थिक निर्णयमा पनि समितिको भूमिका हुन्छ। त्यसैले अहिले धेरै कुरा प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्,’ दुलालले भने।
उनका अनुसार व्यवस्थापन समिति गठनका लागि महानगरपालिकासँग पटकपटक आग्रह गरिए पनि अहिलेसम्म ठोस निर्णय हुन सकेको छैन। ‘हामीले दबाब सिर्जना गरिरहेका छौँ। तर अहिलेसम्म कुनै परिणाम आएको छैन। पीडितचाहिँ हामी नै भएका छौँ,’ दुलाल भन्छन्।
अध्यक्ष बन्न कडा योग्यता
सरकारले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्वलाई सक्षम, निष्पक्ष, उत्तरदायी र राजनीतिमुक्त बनाउने उद्देश्यले नियमावली संशोधन गरेको हो। जहाँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्ने योग्यता समेत तोकिएको छ। संशोधित व्यवस्थाअनुसार विद्यालयमा सञ्चालित कक्षामध्ये सम्बन्धित विद्यालयको माथिल्लो वा सोसरहको परीक्षा उत्तीर्ण नगरेको व्यक्ति विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्न पाउने छैन।
त्यस्तै भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, नोटकोट तथा आगजनी, लागूऔषध बिक्रीवितरण तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अख्तियारको दुरुपयोग, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत, बालबालिकासम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय पाएको व्यक्ति पनि अध्यक्ष बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ।
कुनै विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) प्राप्त गरेको वा त्यस्तो अनुमति लिन आवेदन दिएको व्यक्ति पनि अध्यक्ष बन्न नपाउने व्यवस्था संशोधनमा गरिएको छ।
त्यसैगरी संस्थागत विद्यालय वा अन्य शैक्षिक संस्था तथा शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदायक संस्थामा आबद्ध व्यक्ति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुनुभन्दा कम्तीमा पाँच वर्षअघिदेखि कुनै राजनीतिक दलको सदस्य रहेको व्यक्ति र शिक्षक वा कर्मचारीबाट अवकाश पाएको दुई वर्ष पूरा नभएको व्यक्तिलाई पनि अध्यक्ष बन्न रोक लगाइएको छ। अभिभावकको हकमा सम्बन्धित विद्यार्थी विद्यालयमा अध्ययनरत नरहेको अवस्थामा समेत अध्यक्ष बन्न नपाउने व्यवस्था छ।
ललितपुर महानगरपालिकाका शिक्षा निर्देशक देवीप्रसाद उपाध्यायले व्यवस्थापन समिति गठनसम्बन्धी देखिएको समस्याबारे छलफल गर्न शुक्रबार बैठक बोलाइएको बताए। उनले बुधबार हिमालप्रेससँग भने, ‘यही विषयमा छलफल गर्न पर्सि बैठक बोलाइएको छ। बैठकले समस्या समाधानमा ठोस निर्णय गर्ला।’
