काठमाडौँ- नेपालले तीन दशकअघि चीनबाट हतियार किन्दा भारतको सुरक्षा चासो बढेको थियो। आज त्यही चीनबाट आएका ड्रोनले बाढीपहिरोमा फसेका नेपालीलाई खाद्यान्न र औषधि पुर्याइरहेका छन्। हतियार खरिदबाट सुरु भएको नेपाल-चीन सैन्य सम्बन्ध अहिले विपद् व्यवस्थापन, उच्च सैन्य शिक्षा, संयुक्त अभ्यास र हिमाली उद्धारसम्म विस्तार भएको छ।
यही बदलिँदो सम्बन्धको अर्को अध्यायका रूपमा प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल आइतबार चीनतर्फ लागेका छन्। साताव्यापी भ्रमणका क्रममा उनले बेइजिङमा हुने १३औँ बेइजिङ स्याङसान फोरममा सहभागिता जनाउनुका साथै चिनियाँ सैन्य नेतृत्वसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नेछन्।
सिग्देल प्रधानसेनापति भएको दुई वर्ष पुगेपछि उत्तरी छिमेकी चीन भ्रमणको साइत जुरेको हो। नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति भारतीय सेनाको मानार्थ प्रधानसेनापति हुन्छन्। प्रधानसेनापतिको विदेश भ्रमणको बेला मानार्थ पनि सँगै जोडिएको हुनाले अर्को छिमेकी र शक्ति राष्ट्र सबैले उदाउँदो शक्तिमा हुने भ्रमणलाई नजिकबाट नियाल्ने गरेका हुन्छन्।
सिग्देलले फोरमको साइडलाइन छलफल पनि गर्नेछन्। केही राजनीतिक नेतृत्व र विश्लेषकहरुले समेत नेपाली सेनामाथि ‘पश्चिमा परस्त’ को आरोप लगाइरहँदा उनको भ्रमण भएको हो।
नेपाली सेनाले भ्रमणलाई दुई देशबीचको सैनिक सम्बन्ध विस्तार र सैन्य कूटनीतिमार्फत परराष्ट्र नीतिमा योगदान पुर्याउने अवसरका रूपमा लिएको छ।
भ्रमणलाई औपचारिक सैनिक कार्यक्रममा सीमित गरेर हेर्दा यसको महत्त्वलाई साँघुरो बनाएको अनुभूति हुन्छ नै। नेपाल-चीन सैन्य सम्बन्ध तीन दशकभन्दा लामो छ। सैन्य सम्पर्क, तालिम र शिक्षादेखि संयुक्त अभ्यास, विपद् व्यवस्थापन, मानवीय सहायता, सीमा सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा संवादसम्म दुई देशबीचको सम्बन्ध विस्तार भएको छ।
प्रधानसेनापति सिग्देलको भ्रमण त्यही यात्राको पछिल्लो अध्याय हो। यो भ्रमण हिमालय क्षेत्रमा प्राकृतिक विपद्को जोखिम, जलवायु परिवर्तन, सीमावर्ती सुरक्षा र ठूला शक्तिबीचको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा बढिरहेको बेला भइरहेको छ।
यो समयको मुख्य प्रश्न ‘प्रधानसेनापति किन गए?’ मात्र होइन, नेपाल-चीन सम्बन्धमा नेपाली सेनाको भूमिका कहाँसम्म पुगेको छ र यो सैन्य कूटनीति राष्ट्रिय हितसँग कसरी जोडिन्छ भन्ने हो। यही पाटोमा अडेर हेर्दा चीन र नेपालको सैन्य सम्बन्ध त्यति लामो त देखिन्न तर तीन दशक पनि कम समय होइन।
१९८८ बाट सुरु भएको सैन्य सम्बन्ध
नेपाल-चीन कूटनीतिक सम्बन्ध १९५५ देखिकै भए पनि १९८० देखि सैन्य सम्बन्ध एक तहमा पुगेकाे हो। नेपाल र चीनबीचको सैनिक सम्बन्धलाई औपचारिक रूपमा सन् १९८८ बाट अघि बढेको मानिन्छ। त्यसयता उच्चस्तरीय भ्रमण, सैनिक सम्पर्क र तालिम आदानप्रदान हुँदै आएको छ। १९८८ आफैँ संवेदनशील वर्ष थियो। नेपालले त्यही वर्ष चीनसँग पहिलोपटक सैन्य सामग्री खरिद गरेको थियो। यद्यपि ती सैन्य सामग्री साना हतियार थिए।
नेपालले चीनबाट सैन्य सामग्री (एन्टी-एयरक्राफ्ट गन, साना हतियारलगायत) खरिद गरेको विषयले दक्षिणी छिमेकी भारतमा गम्भीर चासो पैदा गर्यो। भारतसँग मात्र खरिद गर्ने वा भारतको सहमतिमा खरिद गर्ने गरेको अभ्यास त्यहाँ तोडिएको थियो। नेपालको त्यो कदमले सन् १९८९ को व्यापार-पारवहन संकट उत्पन्न गरायो। जुन संकटले धमिरा लाग्दै गएको पञ्चायत व्यवस्था ढलेको इतिहास छ।
त्यसअघिसम्म नेपालको सुरक्षा आपूर्तिमा भारत, अमेरिका र बेलायतको भूमिका बढी थियो। भारतबाहेक अन्य देशबाट सैन्य सामग्री खरिद गर्दा भारतसँग परामर्श गर्ने चलन पनि थियो । तर तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले चीनसँग त्यस प्रकारको सम्पर्क बढाएपछि भारतमा शंका पैदा भएको थियो। भारतमा मात्र होइन पश्चिमा राष्ट्रहरू नै यसमा चनाखो बनेका थिए।
चीनसँगको कारोबारलाई नयाँ सुरक्षा समीकरणको संकेतका रूपमा हेरियो। त्यसपछि पनि नेपालले चीनसँग सैन्य सम्बन्ध विस्तार गर्यो, तर औपचारिक सैन्य गठबन्धनको दिशामा भने नेपाल लागेको छैन। यो नेपाली सेनाको सुझबुझमध्येको एक कदम हो।
नेपालले चीनसँग सहकार्य गर्छ। त्यस्तै सहकार्य पहिलेदेखि भारतसँग पनि गर्दै आएको छ। अमेरिका तथा अन्य मुलुकसँग तालिम तथा व्यावसायिक आदानप्रदान राख्छ भने नेपालले राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा ठूलो योगदान गर्छ। नेपाली सेनाको सैन्य कूटनीति कुनै एउटा शक्ति केन्द्रमा निर्भर छैन। बहुध्रुवीय शक्ति र सोचमा सेना अघि बढेको देखिन्छ।
सैन्य शिक्षा : सम्बन्धको अवस्था
१९९८ देखि नेपाली सेना चीनका सैन्य विश्वविद्यालयमा अध्ययनका लागि अधिकारी तथा सैनिक पठाउन थालेको देखिन्छ। सन् १९९० को दशकको अन्त्य र २००० को दशकबाट नेपाली सेनाका अधिकारी चीनका सैन्य शिक्षण संस्थामा जान थालेका हुन्। चिनियाँ दूतावासकै अनुसार १९९८ देखि नेपाली सेनाका अधिकारी तथा सैनिक चिनियाँ सैन्य विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न थालेको देखिन्छ।
२००६/०७ को शैक्षिक वर्षमा २१ जना नेपाली सैनिक अधिकृत चीनमा तालिमका लागि गएको चिनियाँ विवरणमा उल्लेख छ। चीनले पनि सन् २००२ देखि नेपालको हिमाली तथा साहसिक तालिममा आफ्ना अधिकारी पठाउन थालेको थियो। २००० को दशकमा मध्य तथा वरिष्ठ तहका अधिकारीका लागि चिनियाँ उच्च सैन्य शिक्षाको ढोका खुलेको देखिन्छ।
राष्ट्रिय रक्षा विश्वविद्यालय (एनडीयू) अन्तर्गत उच्च कमान्ड तथा रणनीतिक अध्ययनमा नेपाली अधिकारी सहभागी हुँदै आएका छन्। यसरी हेर्दा चीनसँगको सैनिक सम्बन्ध एकैपटक विकसित भएको होइन- पहिले सैन्य सम्पर्क, त्यसपछि तालिम र शिक्षा, त्यसपछि सैन्य सहायता। पछिल्लो चरणमा संयुक्त अभ्यास तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ विस्तार भएको हो।
यसको महत्त्व अहिले झन् बढ्छ किनकि प्रधानसेनापति सिग्देल स्वयं चीनको एनडीयूबाट नेसनल डिफेन्स कोर्स र रणनीतिक अध्ययनमा स्नातकोत्तर गरेका अधिकारी हुन्। उनले भारतबाट डिफेन्स म्यानेजमेन्ट कोर्स पनि गरेका छन्।
नेपालको आफ्नै आर्मी कमान्ड तथा स्टाफ कलेज, शिवपुरी र हायर कमान्ड एवम् म्यानेजमेन्ट कोर्स भिन्न विषय हुन्। चीनले भने आफ्ना सैन्य शिक्षण संस्थामार्फत नेपाली अधिकारीलाई उच्चस्तरीय सैन्य शिक्षा र कमान्डसम्बन्धी पाठ्यक्रममा अवसर दिँदै आएको छ।
चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको नेसनल डिफेन्स युनिभर्सिटी (एनडीयू) मा विदेशी सैनिक अधिकारीका लागि उच्च कमान्ड तथा रक्षा अध्ययनसम्बन्धी पाठ्यक्रम छन्। नेपालका अधिकारीहरूलाई पनि त्यस्ता तालिममा अवसर दिइएको छ।
एउटा अध्ययनले २००५-२०१५ को अवधिमा चीनले नेपाली सेनाका अधिकारीलाई आफ्ना सैन्य प्रशिक्षण संस्थामा विशेष गरी उच्च कमान्ड तहका पाठ्यक्रममा स्थान दिन थालेको मात्र होइन, विशेष अवसर दिने गरेको भेट्टाउ सकिन्छ। नेपाली सेनाका मध्य तथा वरिष्ठ तहका अधिकारीलाई सैन्य शिक्षाका अवसर दिएर सम्बन्धमा दिगोपना ल्याउने चीन लागेको देखिन्छ।
सैन्य तालिम सैनिक सीप सिक्ने विषय मात्र होइन। त्यहाँ रणनीति, राष्ट्रिय सुरक्षा, युद्धकला, सैन्य व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा र नेतृत्वका अवधारणा सिकिन्छन्। त्यसैले यस्तो शैक्षिक आदानप्रदानलाई चीनले नेपाली सेनाको भावी नेतृत्व तहसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने माध्यमका रूपमा पनि प्रयोग गरेको देखिन्छ।
२००५ पछि सैन्य सहायतासँगै थपिएको आयाम
राजनीतिक संक्रमण र सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा चीनसँगको सम्बन्धले अर्को गति लियो। भारत, अमेरिका र बेलायतबाट सहयोगमा केही अवरोध हुँदाको पृष्ठभूमिमा चीन वैकल्पिक स्रोतका रूपमा देखियो। समयसँगै सहयोगको स्वरूप परिवर्तन भयो। चीनले हतियार मात्र नभई चिकित्सा, विपद् व्यवस्थापन र मानवीय उद्धार क्षमता वृद्धिमा पनि जोड दिन थालेको पाइन्छ।
सन् २०१९ मा चीनले नेपाली सेनालाई मानवीय सहायता तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि १५ करोड चिनियाँ युआन (करिब २५ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको सहयोग उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेको थियो। यो तीन वर्षमा उपलब्ध गराउने गरी थियो र उद्देश्य विपद् प्रतिकार्य क्षमता अभिवृद्धि गर्नु थियो। यससँगै दुई देशबीचको सम्बन्ध अब हतियारको मात्र सम्बन्ध रहेन संयुक्त सैन्य अभ्यास पनि अघि बढ्यो।
‘सगरमाथा फ्रेन्डसिप’ : प्रत्यक्ष अभ्यास पहिलो संस्करण सन् २०१७ मा काठमाडौँमा भयो। जुन आतंकवादविरोधी र विपद् व्यवस्थापन केन्द्रित रहेर भएको अभ्यास थियो। दोस्रो २०१८ मा चीनको छेन्दुमा, तेस्रो २०१९ मा फेरि नेपालमा भयो। सन् २०२३ मा तिब्बत मिलिटरी कमान्डका अधिकारीको नेपाल भ्रमणपछि सम्बन्ध पुनः सक्रिय भयो।
चौथो संस्करण २०२४ मा चीनको चोङछिङमा र पाँचौँ २०२५ मा नेपालमा भयो। पाँचौँ संस्करणमा आतंकवादविरोधी कारबाहीसँगै विपद् उद्धार र शान्ति स्थापना अभ्यास समेटिएका थिए। छैटौँ संस्करण चीनमा हुने तयारी छ र प्रधानसेनापतिको भ्रमणमा यसको तयारी महत्त्वपूर्ण विषय बन्न सक्छ।
तिब्बत : संवेदनशील हब
नेपालको उत्तरी सीमा तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रसँग जोडिएको छ। चीनले लामो समयदेखि नेपाली भूमि चीनविरोधी वा तिब्बतसम्बन्धी पृथक्तावादी गतिविधिका लागि प्रयोग नहोस् भन्ने आश्वासन खोज्दै आएको छ। नेपाललाई दक्षिणकाे ढोका भन्दै आएको चीनले तिब्बतलाई त्यहीअनुरूप लिएको छ। नेपालमा तिब्बती गतिविधि हुँदा सशंकित हुने चीनलाई सैन्य नेतृत्वले थप आश्वस्त पार्नुपर्ने देखिन्छ।
नेपालले एक चीन नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ। २०२४ को नेपाल-चीन संयुक्त वक्तव्यमा नेपालले तिब्बतसम्बन्धी विषयलाई चीनको आन्तरिक मामिला मानेको र आफ्नो भूमिमा चीनविरोधी पृथक्तावादी गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। हुन त हरेक भ्रमणमा यस विषय नेपालले दोहोर्याउन पर्ने हुनाले चीन अझै नेपालको धारणामा विश्वस्त छैन कि भन्ने पनि देखिन्छ।
हुन त कैयौँ विषयमा चीनमात्र होइन, नेपालसँग अर्को छिमेकी भारत पनि विश्वस्त हुन सकेको छैन्। यसको कारण हो- नेपालका नेतृत्ववर्ग देशका लागि भन्दा आफ्ना लागि बढी सोचिरहेका हुन्छन्। त्यही कारण पनि नेपालको स्थायी संयन्त्र र विवादमा खासै नआएको संयन्त्र सेनासँग निकट हुन चाहिरहेको देखिन्छ। नेपाली सेनाले आफैँले सत्ता हातमा लिन पाउने अवस्था आउँदा पनि दीर्घकालीन सोच राखेर नागरिकलाई जिम्मेवार बनाउने मुख्य भूमिका खेलेको हुनाले पनि सेनासँग अन्तराष्ट्रिय समुदायको विश्वास थप बढेको देखिन्छ।
सन् २०११ मा तिब्बत मिलिटरी कमान्डका तत्कालीन राजनीतिक कमिसार लाङ योलियाङले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। भ्रमणमा सीमा क्षेत्रमा शान्ति र सीमापार अपराध नियन्त्रणमा सहकार्यको समझदारी बनेको थियो। त्यस्ता विषयमा पनि सेना प्रमुखको भ्रमणमा छलफल हुने सैनिक अधिकारीहरू बताउँछन्।
यस्ता भ्रमण र सम्झौताबाट प्रस्ट हुन्छ- सैन्य सम्बन्ध काठमाडौँ-बेइजिङ मात्र होइन, हिमालय सीमा र तिब्बतसँग जोडिएको सुरक्षा वातावरण पनि हो। तर नेपालले चीनको संवेदनशीलता सम्मान गर्दै आफ्नो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय सुरक्षा प्राथमिकता अलग राख्न सक्नुपर्छ। सम्बन्ध हरेक देशपिच्छे भिन्नभिन् राखेर आफ्नो देशको हितअनुकूल बनाउन सक्नुपर्छ।
भारत र पश्चिमासँगको सन्तुलन
नेपाल-चीन सैन्य सम्बन्धको इतिहासमा सन् १९८८ एउटा निर्णायक वर्ष रहेको माथि नै उल्लेख गरिएको छ। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले चीनबाट हतियार खरिद गर्ने निर्णय गरेपछि काठमाडौँ-बेइजिङ सैन्य सम्बन्धले नयाँ आयाम त लियो तर नयाँदिल्लीमा त्यसले गम्भीर सुरक्षा चासो पैदा गर्यो।
चीनबाट हतियार खरिदलाई भारतले आफ्नो सुरक्षा सरोकारसँग जोडेर हेर्यो। त्यसपछिको नेपाल-भारत तनावले अन्ततः व्यापार तथा पारवहन संकटको रूप लियो। नेपालको दृष्टिमा भने यो आफ्नो सार्वभौम अधिकारअनुसार सैन्य सामग्री खरिद गर्ने निर्णय थियो। भारतले आफ्नो सुरक्षाको दृष्टिकोण र खुला सीमालाई ध्यानमा राखेर त्यो कुरा सोच्यो, जुन अस्वाभाविक पनि थिएन।
यही घटनाले नेपालले भारतसँगको परम्परागत सुरक्षा सम्बन्ध कायम राख्दै चीनसँग पनि सैन्य सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजेको रणनीतिक द्वैधतालाई उजागर गर्यो। हुन त भारतले त्यसलाई आफ्नो सुरक्षा सरोकार र सन्धिको भावनासँग जोडेर विरोध गरेको हो, कानुनी रूपमा सन्धिको कुन प्रावधानले त्यसलाई निषेध गर्छ भन्ने विषय आफैँमा विवादित थियो।
ऐतिहासिक विवरणअनुसार नेपालले चीनबाट एन्टी-एयरक्राफ्ट गन, राइफल, गोला-बारुद तथा अन्य सैनिक सामग्री खरिद गरेको थियो। पछि पनि चिनियाँ सैन्य सहायता विभिन्न चरणमा बढ्यो। विशेषतः माओवादी द्वन्द्वका क्रममा चीन नेपाली सेनाका लागि महत्त्वपूर्ण सैन्य सामग्री आपूर्तिकर्तामध्ये एक बन्यो।
सन् २००५ पछि नेपालले चीनबाट सैन्य सहायता पाउने क्रम उल्लेख्य रूपमा बढ्यो। त्यसबेला भारत, अमेरिका र बेलायतबाट नेपालको सुरक्षा निकायलाई हुने सैन्य सहयोगमा राजनीतिक कारणले विभिन्न प्रकारका रोकावट वा सीमितता आएका थिए। त्यस अवस्थामा चीन वैकल्पिक सैन्य साझेदारका रूपमा अघि आयो।
२००५ आसपासमा द्वन्द्वकालीन आवश्यकता र पश्चिमी सैन्य सहयोगमा आएको सीमाबीच चीनबाट सैन्य सामग्री तथा सहयोगको विस्तार हुँदै २०१० को दशकपछि हतियारभन्दा बाहिर गएर सैन्य शिक्षा, उच्च कमान्ड तालिम, संयुक्त अभ्यास, विपद् व्यवस्थापन, सैनिक स्वास्थ्य, उद्धार तथा नयाँ प्रविधिमा सहकार्यको आरम्भ भयो।
चीनबाट हतियार ल्याउँदा सुरक्षा चुनौतीको सामना गरेको नेपालले आज चीनबाट विपद् उद्धारका ड्रोन ल्याउँदा त्यही सम्बन्ध मानवीय सुरक्षाको उपकरण बनेको छ। तर अहिले नेपालले चीनसँग मात्र अभ्यास गरिरहेको छैन। भारतसँग अत्यन्त पुरानो सम्बन्ध छ- दुवै सेना प्रमुखलाई मानार्थ महारथी दिने परम्परा, संयुक्त अभ्यास, भारतीय सैन्य संस्थामा अध्ययन जारी छ।
त्यस्तै नेपाली सेना राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापनामा विश्वकै प्रमुख योगदानकर्तामध्ये एक हो। अमेरिका र अन्य पश्चिमी साझेदारसँग पनि तालिम, विपद् व्यवस्थापन र व्यावसायिक आदानप्रदान जारी छ। १९८८ मा चीनबाट हतियार आउँदा भारतले त्यसलाई ‘सुरक्षा’को चस्माले हेर्यो, सायद आज पनि चीनसँग नेपाली सेनाको बढ्दो सहकार्यलाई नयाँदिल्लीले स्वाभाविक रूपमा नजिकबाट नियाल्छ। जुन उसको हिसाबले स्वभाविक पनि हो। यसमा आश्वस्त पार्ने नेपालीले नै हो।
नेपालका लागि भने चीनसँगको सैनिक सम्बन्ध भारतविरुद्धको सैन्य गठबन्धनभन्दा बढी रणनीतिक विकल्प, सैन्य व्यावसायिकता र राष्ट्रिय हितको बहुआयामिक कूटनीति हुनसक्छ यदि चीनले विश्वास गरेको खण्डमा। जसरी अस्ट्रेलियाले अमेरिकासँगको सहकार्यलाई मिलाएर चीनलााई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गरेको छ त्यो पछिल्लो भूराजनीति हामीले पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ।
चीनसँग ‘सगरमाथा फ्रेन्डसिप’ गर्नु भारतसँगको सम्बन्ध त्यागेको संकेत होइन। नेपालको विशेषता बहुदिशात्मक सैन्य कूटनीति हो। अहिलेको सबैभन्दा रोचक पक्षः विपद् व्यवस्थापनमा रहेको देखिन्छ।
भोटेकोशीको प्रकोप
भोटेकोशी बाढीबाट ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। उद्धार तथा राहतमा नेपाली सेना अग्रस्थानमा छ। यही संकटमा चीनबाट प्राप्त चारवटा डीजेआई फ्लाइकार्ट एक सयभन्दा बढी ड्रोन नेपाली सेनाले दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्न, औषधि, इन्धन पुर्याउन र केही ठाउँमा शव व्यवस्थापन तथा निरीक्षणमा प्रयोग गरिरहेको छ।
यो सहकार्यको लागि सामान्य उदाहरण होइन- भविष्यको सहकार्यको सम्भावित दिशा विपद् व्यवस्थापन, हिमाली उद्धार र जलवायुजन्य संकट हो। भूकम्प, हिमताल विस्फोट, पहिरो, बाढी अब नियमित सुरक्षा चुनौती बनेका छन्। यस्ता क्षेत्रमा चीनसँग प्रविधि, उपकरण र तालिम उपयोगी हुन सक्छ।
राजदूत रिक्त भए पनि संयन्त्र सक्रिय
बेइजिङमा नेपालको स्थायी राजदूत पद हाल रिक्त छ। दूतावासमा कार्यवाहक (चार्ज दी’अफेयर्स) का रूपमा रोशन खनाल र सैन्य सहचारीका रूपमा कर्नेल जयन्द्र केसी कार्यरत छन्।
राजदूत पद रिक्त हुँदैमा सम्पर्क समाप्त हुँदैन। दूतावास, परराष्ट्र मन्त्रालय र सेनाबीचको संस्थागत संयन्त्रले निरन्तरता दिन्छ। चीनजस्तो संवेदनशील छिमेकीसँग राजनीतिक र सैन्य सन्देशबीच समन्वय आवश्यक हुन्छ। यसमा दूतावासको भूमिका पनि राम्रै देखिएको छ।
द्विपक्षीयसँगै स्याङसान फोरम
१३औँ बेइजिङ स्याङसान फोरम सेप्टेम्बर १५ देखि १७ सम्म बेइजिङ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा हुँदै छ। यस वर्ष फोरमको २०औँ वार्षिकोत्सव पनि हो।
अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा, रणनीतिक स्थायित्व, एसिया-प्रशान्त, नयाँ प्रविधिको सैन्य प्रयोग र विकासशील देशको भूमिका सम्मेलनका प्रमुख विषय हुन्। त्यमास प्रधानसेनापतिको सहभागिता नेपालको बहुपक्षीय सुरक्षा कूटनीतिको अवसर पनि हो। शान्ति स्थापनामा ठूलो योगदान गर्ने सानो सैन्य शक्तिको मुलुकले यस्ता मञ्चमा आफ्नो दृष्टिकोण राख्नु अर्थपूर्ण हुन्छ।
यसले देखाउँछ- चीनसँग कति नजिक? भविष्यलाई ‘कति नजिक जाने?’ ले मात्र निर्देशित गर्नु हुँदैन। मुख्य प्रश्न हो- राष्ट्रिय हितका लागि यो सम्बन्धबाट के प्राप्त गर्न सकिन्छ? विपद् व्यवस्थापनमा आधुनिक उपकरण, हिमाली उद्धार क्षमता, सैनिक स्वास्थ्य, उच्च सैन्य शिक्षा, शान्ति स्थापना तालिम, सीमा समन्वय र नयाँ प्रविधिमा सहकार्य विस्तार गर्न सकिन्छ। तर स्पष्ट रहनुपर्छ- नेपाल चीनको सैन्य गठबन्धनमा जाने मुलुक होइन।
भारतविरुद्ध चीन वा चीनविरुद्ध भारत प्रयोग गर्ने नीति देशको हितमा छैन। बलियो बाटो सन्तुलित भन्दा पनि देशपिच्छेको भिन्न सैन्य कूटनीति अहिलेको आवश्यकता हो- भारतसँग परम्परागत गहिरो सम्बन्ध कायम राख्ने, चीनसँग हिमालय र विपद् व्यवस्थापनसहित व्यावसायिक सहकार्य बढाउने, अमेरिका तथा अन्य साझेदारसँग शान्ति स्थापना र व्यावसायिक सम्बन्ध जारी राख्ने,र संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणालीमा भूमिका सुदृढ गर्ने।
नेपाल-चीन सैन्य सम्बन्धलाई ‘चीनले सैन्य सहयोग गर्यो’ भन्ने पुरानो दृष्टिले हेर्न मिल्दैन। १९८८ को सम्पर्कदेखि सैन्य शिक्षा, २००५ पछिको सहायता, २०११ को सीमा संवाद, २०१७ देखिको सगरमाथा फ्रेन्डसिप, २०१९ को विपद् सहयोग र अहिले ड्रोन तथा उद्धार प्रविधिसम्म आइपुग्दा सम्बन्धको चरित्र बदलिएको छ।
सैन्य सम्बन्ध अब युद्ध तयारीमा मात्र सीमित छैन, मानवीय सुरक्षाको साधन पनि बन्दै गएको छ। प्रधानसेनापति सिग्देलको भ्रमणलाई यही व्यापक परिवेशमा हेर्नुपर्छ। नेपालको चुनौती चीनसँग नजिक वा टाढा हुनु होइन। चीनसँग सम्बन्ध राख्दा भारतसँगको सम्बन्ध नबिगार्ने, भारतसँग सम्बन्ध राख्दा चीनसँगको दूरी नबढाउने र दुवैलाई आफ्नै राष्ट्रिय हितसँग जोड्ने परिपक्व क्षमता विकास गर्नु हो।
सैन्य कूटनीति बन्दुक र ब्यारेकको विषय रहेन। यो हिमालयको सुरक्षा, सीमाको संवेदनशीलता, विपद्मा उद्धार, प्रविधिको प्रयोग, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र अन्ततः नेपालको रणनीतिक स्वायत्ततासँग जोडिएको विषय बनेको छ। यसैले सैनिकलाई नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरीको रुपमा उपयोग नगरी यस्ता रणनीतिक सहकार्यमा पनि सरकारले चासो देखाएमा सहकार्यमा थप सहजता थपिनेछ।
