हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था विस्तार गर्दै प्रविधि र जलवायुजन्य जोखिमका लागि छुट्टै प्रावधान ल्याएको छ।
भदौ १० मा आएको विनाशकारी भोटेकोशी बाढीले चरम मौसमी घटनाबाट वित्तीय संस्था र तिनको सञ्चालनमा बढ्दो जोखिम निम्तिन सक्ने देखाएपछि राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था ल्याएको हो।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको अद्यावधिक जोखिम व्यवस्थापन मार्गदर्शनले २०७५ को व्यवस्था प्रतिस्थापन गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्यांकन र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जोखिमको दायरा फराकिलो बनाएको छ। यसअघि जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी मार्गदर्शनमा कर्जा जोखिम, तरलता जोखिम, सञ्चालन जोखिम, बजार जोखिम र ब्याजदर जोखिम गरी पाँच परम्परागत जोखिमलाई समेटिएको थियो।
नयाँ व्यवस्थाले जोखिम व्यवस्थापनको बलियो संस्कृतिलाई प्रवर्द्धन गर्ने, न्यूनतम नियामकीय मापदण्ड तोक्ने र वित्तीय संस्थालाई नयाँ किसिमका जोखिम सामना गर्न तयार पार्ने उद्देश्य राखेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
जलवायु जोखिमका लागि छुट्टै समिति
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सञ्चालक समितिले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित जोखिमले आफ्नो कर्जा, बजार तथा सञ्चालन पोर्टफोलियोमा पार्न सक्ने प्रभावको मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जलवायु जोखिम समिति गठन गर्नुपर्नेछ। उक्त समितिले कम्तीमा प्रत्येक त्रैमासमा एकपटक बैठक बसेर जलवायुजन्य जोखिमको निगरानी गर्नुपर्नेछ।
संस्थाले आफ्नो जोखिम वहन क्षमताभन्दा जलवायुजन्य जोखिमको जोखिमभार नबढोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।
मार्गदर्शनले जलवायु जोखिम व्यवस्थापनको जिम्मेवारी तीन तहको प्रतिरक्षा प्रणाली (थ्री लाइन्स अफ डिफेन्स) अनुसार स्पष्ट रूपमा बाँडफाँट गर्न पनि भनेको छ। कर्जा मूल्यांकन गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सन् २०२२ मा जारी वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिम व्यवस्थापन (ईएसआरएम) मार्गदर्शन पालना गर्नुपर्नेछ।
बाढीलगायत जलवायुजन्य घटनाबाट आफ्ना भौतिक पूर्वाधारलाई सुरक्षित र थप उत्थानशील बनाउन तथा दीर्घकालीन सञ्चालन क्षति घटाउन ऊर्जा–दक्ष सम्पत्तिमा लगानी गर्न पनि राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहित गरेको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार वित्तीय संस्थाले आफ्नो सम्पत्तिको उत्थानशीलता बढाउँदै जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित सूचनालाई जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीमा समेट्नुपर्नेछ। यसबाट सम्भावित क्षति न्यूनीकरण, व्यावसायिक निरन्तरता र बदलिँदो नियामकीय तथा दिगोपनासम्बन्धी अपेक्षा पूरा गर्न सहयोग पुग्नेछ।
वित्तीय संस्थाले आफ्ना कर्मचारी तथा सम्बन्धित सरोकारवालालाई जलवायुजन्य जोखिमबारे नियमित रूपमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार जलवायु तथा वातावरणीय जोखिम व्यवस्थापनका लागि आवश्यक क्षमता र विशेषज्ञता निरन्तर विकास गर्न पनि राष्ट्र बैंकले जोड दिएको छ।
साइबर जोखिममा पनि कडाइ
राष्ट्र बैंकले प्रविधिजन्य जोखिम व्यवस्थापनका लागि पनि कडा व्यवस्था गरेको छ। नयाँ प्रावधानमा साइबर आक्रमण, प्रणालीमा आउने समस्या, तथ्यांक चुहावट र डिजिटल ठगीबाट उत्पन्न हुने जोखिमलाई समेटिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सञ्चालक समितिले प्रविधिजन्य जोखिम व्यवस्थापनको निगरानी गर्नुपर्नेछ र साइबर सुरक्षाका लागि पर्याप्त स्रोतसाधन तथा बजेटको व्यवस्था भएको सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आईएसओ/आईईसी २७००१ लगायत मान्यताप्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्ड र सम्बन्धित बासेल मार्गदर्शन पालना गर्नुपर्नेछ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो प्रविधि रणनीतिलाई समग्र सञ्चालन–उत्थानशीलता योजनासँग आबद्ध गर्नुपर्नेछ। साथै पहुँच नियन्त्रण, तथ्यांक सुरक्षा, घटनाको प्रतिक्रिया तथा तेस्रो पक्षका सेवा प्रदायकसँग सम्बन्धित जोखिम समेटिएका नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेछ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार विस्तारित जोखिम व्यवस्थापन संरचनाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परम्परागत वित्तीय जोखिमसँगै जलवायु परिवर्तन र तीव्र गतिमा भइरहेको प्रविधिगत परिवर्तनबाट उत्पन्न अवरोधको सामना गर्नसमेत सक्षम बनाउनेछ।
