हाम्रो देशको परराष्ट्र नीतिमा एउटा रोचक विरोधाभास भनौँ या राम्रो पक्ष। सरकार फेरिन्छ, मन्त्री फेरिन्छन्, प्राथमिकताका शब्द फेरिन्छन्, तर परराष्ट्र नीतिको मूल भाषा भने उही रहन्छ – सन्तुलित सम्बन्ध, असंलग्नता, राष्ट्रिय हित, आर्थिक कूटनीति, संस्थागत सुधार र छिमेकीसँग मित्रवत् सम्बन्ध। हुन पनि नीति त उही हुन्छ तर यसलाई सञ्चालन गर्ने विधि भिन्न हुन्छ। अहिले बलियो सरकार भएकाले परराष्ट्र नीतिलाई समयसापेक्ष बनाउने अवसर छ। जसले आगामी एक सय वर्ष नभए पनि पचास वर्षसम्मका लागि एउटा लक्ष्यसहितको बाटो तय गरोस्।
हुन त विगतमा एक वर्ष या ६ महिनामा फेरिने सरकारले देशको परराष्ट्र नीति उही रहे पनि सञ्चालन गर्ने विधि भिन्न हुन्छ भन्दै आएका थिए। अहिलेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले पनि त्यही भनिरहँदा जान्नेलाई छान्ने भन्ने सरकारको शैली पनि पुरानोभन्दा भिन्न नहुने देखिन्छ। यस्ता शब्दावली नियाल्दा आउने प्रश्न हो- के यिनै शब्दले नेपालको कूटनीतिक क्षमता बढाएको छ? वा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत बलियो भएको छ?
परराष्ट्रमन्त्री खनालको पहिलो सय दिनका सार्वजनिक अभिव्यक्ति, विशेषगरी उनले दिएका अन्तरवार्ता र भ्रमणका क्रममा व्यक्त विचार नियाल्दा उनले यी प्रश्नहरूको उत्तर खोजेको देखिँदैन। उनले पनि पुरानै सुस्त र कर्मचारीकै शैली अपनाएको देखिन्छ। नयाँ दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नु त परको कुरा, विद्यमान नीतिलाई समेत नयाँ ढंगले अघि बढाउने प्रयास गरेको देखिँदैन। यस्तै शब्दजाल प्रदीप ज्ञवाली, एनपी साउद, प्रकाशशरण महत, अर्जुन जंगबहादुर शाही, सुजाता कोइरालालगायतले पनि सुनाउँथे।
उनीहरूको कूटनीतिक प्रभाव अपेक्षाअनुसार देखिएन।अनि जहाँ भन्यो त्यहाँ घुम्न रमाउँथे। त्यसले पार्ने प्रभावको ख्याल उनीहरूमा थिएन। मन्त्री खनाल अहिलेसम्मका गतिविधिले त्यही शैलीको निरन्तरता देखाउँछन्। त्यसो त खनालको छवि उत्तेजनाभन्दा संवाद, टकरावभन्दा सहकार्य र व्यक्तिकेन्द्रित अभ्यासभन्दा संस्थागत कूटनीतिमा विश्वास राख्ने युवा नेता भन्ने छ।
मन्त्री खनालले परराष्ट्रको नेतृत्व सम्हाल्दा जसरी सोचिएको थियो उनमा त्यसअनुरूपको शैली र कूटनीति देखिँदैन। अन्य मन्त्रालयको मन्त्रीको दाँजोमा खनालले केही हदसम्म भिन्न शैली अपनाएका छन्। आफैँले बोलेको कुरा आफैँले काटेका छैनन्। अर्थमन्त्रीले आफूले पहिला बोलेको र अहिले बोलेकोको फरकपन छताछुल्ल भएका छन्। विवादित विषयमा नबोल्ने र थाहा नपाएझैँ गर्ने केही बानी राम्रो भए पनि उनले अनौपचारिक रूपमा समकक्षीले भनेका धारणा बाहिर ल्याउँदा सम्बन्धमा असर परेका विषयमा भने ध्यान गएको छैन। भारतीय होस् या चिनियाँ समकक्षीसँग बोलेको विषय उनले बाहिर ल्याएका छन्।
नेपालजस्तो भूराजनीतिक क्रीडास्थलका लागि कूटनीतिक शिष्टता कमजोरी होइन, आवश्यकता हो। तर कूटनीतिमा शिष्टता र रणनीति एउटै कुरा होइनन् भन्ने ख्याल गर्नुपर्छ। कूटनीतिक शिष्टता जापान र सिंगापुरबाट सिक्नुपर्छ भने रणनीतिका लागि अमेरिका, रुस, स्विजरल्यान्ड या भारतसँग सिक्ने हो। त्यसको तारतम्य मिलाउन जान्ने परराष्ट्रमन्त्री मात्र सफल हुनेछन्।
विनम्र भाषा परराष्ट्र नीतिको शैली हुन सक्छ, तर परराष्ट्र नीति स्वयं विनम्र होइन। परराष्ट्र नीति भनेको एउटा राष्ट्रले बदलिँदो विश्व व्यवस्थामा आफ्नो स्थान कहाँ देख्छ, आफ्नो हित कसरी परिभाषित गर्छ र त्यसलाई कसरी सुरक्षित गर्छ भन्ने दीर्घकालीन रणनीतिक सोच हो। यसमा अडेर अघि बढ्न सकेमा मात्र परराष्ट्र नीति सफल हुनेछ। त्यसका लागि खारिएका र अनुभवी समूह आवश्यक हुन्छ।
त्यो सोच अस्पष्ट छ भने सबैसँग राम्रो सम्बन्ध राख्ने चाहना पनि अन्ततः प्रतिक्रियात्मक कूटनीतिमा सीमित हुन्छ। परराष्ट्रमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा सबैभन्दा बढी दोहोरिएको शब्द हो- संस्थागत कूटनीति। उनले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा ‘प्राइमरी’ नेतृत्व परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्नुपर्ने बताएका छन्।
यो भनाइले धेरैको ध्यान तानेको छ। के विगतमा कूटनीति परराष्ट्र मन्त्रालयले नचलाई अन्य मन्त्रालयले चलाएका थिए? यो प्रश्न पनि उत्तिकै आउँछ। विगतमा पनि यस विषयमा बहस हुने तर निर्णय प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हुने गरेका थिए। संस्था बलियो बनाउने कुरा निश्चय आवश्यक हो। नेपालको परराष्ट्र नीति विगतमा अत्यधिक व्यक्तिकेन्द्रित भएको थियो। सरकार फेरिँदा प्राथमिकता फेरिने, नेताको व्यक्तिगत सम्बन्धले राष्ट्रिय नीतिलाई प्रभावित गर्ने, राजदूत नियुक्तिदेखि विदेश भ्रमणसम्म दलगत प्रभाव हाबी हुने अवस्था लोकतान्त्रिक संस्थाका लागि स्वस्थ थिएन।
मन्त्रालय सक्षम बनाउने प्रयास
मन्त्रालयलाई सक्षम बनाउने प्रयास स्वागतयोग्य छ। तर संस्थागत कूटनीतिको अर्थ प्रधानमन्त्रीको भूमिका कम गर्नु होइन। आज विश्वको कुनै पनि प्रभावशाली लोकतन्त्रमा परराष्ट्र नीतिको कार्यान्वयन मन्त्रालयले होइन, राजनीतिक नेतृत्वले निर्धारण गर्छ। लोकतान्त्रिक होस् या एकै नेताले वर्षौँ चलाउने मुलुकमा होस् सबैमा नेतृत्व हाबी हुन्छन्।
अमेरिका, चीन, रूस, भारत, जापानमा र युरोपका अधिकांश देशमा सरकार प्रमुख स्वयं अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिको अग्रभागमा हुन्छन्। हामीले यस्ता कुरा भुल्न मिल्दैन। परराष्ट्र मन्त्रालय नीति कार्यान्वयन गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण संस्था हो, तर राष्ट्रिय रणनीति तय गर्ने अन्तिम राजनीतिक जिम्मेवारी निर्वाचित नेतृत्वकै हुन्छ।
नेपालका सन्दर्भमा यो अझ बढी सत्य हो। किनभने हाम्रो परराष्ट्र नीति दुई देशसँगको सम्बन्ध व्यवस्थापनको विषय होइन। यो हाम्रो आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा, श्रम बजार, जलवायु न्याय, व्यापार, लगानी, सीमा सुरक्षा र राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो।
यस्ता प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीको सक्रिय नेतृत्वलाई संस्थागत कमजोरीका रूपमा व्याख्या गर्नु आधुनिक कूटनीतिक अभ्याससँग मेल खाँदैन। बरु नेपाललाई चाहिएको प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्रालय, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, अर्थ मन्त्रालय र निजी क्षेत्रबीचको समन्वित रणनीतिक संरचना हो। मन्त्रालयलाई केन्द्रमा ल्याउने मात्र होइन, सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रलाई एउटै राष्ट्रिय दृष्टिमा बाँध्ने क्षमता संस्थागत कूटनीतिको वास्तविक अर्थ हो।
चीन र भारतसँगको सम्बन्ध
मन्त्रीको हालै सार्वजनिक अन्तरवार्ताको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भारत र चीनसँगको सम्बन्ध हो। मन्त्री खनालले आफ्नो भारत र चीन भ्रमणलाई नयाँ परियोजना घोषणा गर्नेभन्दा पुराना परियोजनाको कार्यान्वयनमा केन्द्रित रहेको बताएका छन्। विगतका सरकारले घोषणा धेरै र कार्यान्वयन कम गरेको यथार्थ हेर्दा यो सोच व्यावहारिक पनि देखिन्छ। तर कूटनीतिमा कार्यान्वयन आफैँमा नीति होइन, नीतिको परिणाम हो।
नेपालले दशकौँदेखि एउटै कुरा दोहोर्याइरहेको छ- सम्झौता धेरै भए, कार्यान्वयन भएन। प्रश्न उठ्छ, किन भएन? राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक क्षमता, वित्तीय स्रोत, छिमेकीको प्राथमिकता वा नेपालको आफ्नै निर्णयहीनता? यी प्रश्नको उत्तर खोजिएन भने ‘अब कार्यान्वयन गर्छौँ’ भन्ने वाक्य अर्को सरकारले पनि दोहोर्याउनेछ। परराष्ट्रमन्त्रीले पहिला कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण खोजेर यस्ता विषयलाई नबोली अघि बढाउन सक्नुपर्ने थियो। तर त्यसमा ध्यान गएन। कतिपय अभिव्यक्ति नीतिगत स्पष्टताभन्दा सार्वजनिक लोकप्रियतामै केन्द्रित देखिन्छन्। यसले नेपालको कूटनीतिक परिपक्वतामाथि प्रश्न उठाउँछ।
नेपालको परराष्ट्र नीतिको ठूलो चुनौती यही हो- हामी समस्या स्वीकार गर्छौँ, तर त्यसको संरचनागत कारणबारे कम बोल्छौँ। तयारी गर्दैनौँ, आफ्ना निकायलाई चुस्त बनाउँदैनौँ। काम कम बैठक धेरै गर्छौँ। बीआरआईबारे मन्त्रीको धारणा पनि यही प्रवृत्तिको उदाहरण हो। त्यसमा चीनलाई स्पष्ट भन्न सक्दैनौँ। अनि चीनले उपलब्ध गराउने भनेको सहयोग नेपालकै कारण उपलब्ध नगराएको भन्ने विषय पनि प्रस्ट पार्न सकेका छैनौँ।
परराष्ट्रमन्त्रीले नेपाललाई आर्थिक रूपमा लाभ हुने, वित्तीय रूपमा स्वीकार्य र सम्भाव्य परियोजना अघि बढाउने बताएका छन्। यो सतही रूपमा उचित सुनिन्छ। तर नेपालले बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेको झन्डै एक दशक पुग्न लाग्दा पनि ‘हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ’ भन्ने भाषामा बसिरहनु रणनीतिक स्पष्टताको संकेत होइन। यो झन् अल्झन हो। चीन नेपालको उत्तरी छिमेकी हो, उसलाई प्रस्टसँग भन्दा देशको हित हुन्छ, झुलाएर राख्दा थप समस्या पर्न सक्छ।
नेपालले चीनसँग सहकार्य गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न आजको विषय होइन। वास्तविक प्रश्न हो- कुन आधारमा गर्ने? ऋण लिने कि अनुदान माग्ने? पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिने कि ऊर्जा र डिजिटल क्षेत्रमा सहकार्य बढाउने? कुन परियोजना राष्ट्रिय हितमा छन् र कुन छैनन्? यी प्रश्नको उत्तर कुनै एक मन्त्रीको व्यक्तिगत धारणाले होइन, राज्यको स्पष्ट रणनीतिले दिनुपर्छ। त्यही रणनीति आजसम्म देखिएको छैन।
भारतसँग नेपालको सम्बन्ध भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र जनस्तरका कारण अद्वितीय छ। चीनसँगको सम्बन्ध भूराजनीतिक र पूर्वाधार सहकार्यका कारण फरक छ। अमेरिकासँग लोकतन्त्र, विकास साझेदारी, शिक्षा, प्रविधि र प्रवासी नेपालीका कारण छुट्टै आयाम छ। तर यहाँ पनि मूल प्रश्न उही हो- यी सबै भिन्न सम्बन्धलाई जोड्ने नेपालको साझा राष्ट्रिय उद्देश्य के हो? हामीले त्यसमा ध्यान दिएर भारतसँग सहकार्य राम्रो राख्ने, चीनलाई जानकारी दिने र अमेरिकालाई विश्वासमा लिने गरी अघि बढ्न सकेमा देशले कायापलट गर्न सक्नेछ।
रणनीतिक दृष्टिकोणको अभाव
त्यस्तै अवस्था अमेरिकासँगको सम्बन्धमा पनि देखिन्छ। एमसीसी, हिन्द-प्रशान्त रणनीति, प्रविधि, व्यापार, सुरक्षा र लोकतान्त्रिक साझेदारीबारे नेपालले अझै पनि प्रतिक्रियात्मक शैलीमा निर्णय गर्दै आएको छ। हामी प्रायः घटनापछि बोल्छौँ, घटनाअघि रणनीति बनाउँदैनौँ। यसैले आज नेपालको सबैभन्दा ठूलो समस्या कुनै एउटा छिमेकी वा मित्र होइन। समस्या हो- रणनीतिक दृष्टिकोणको अभाव।
हामी बारम्बार ‘सन्तुलित सम्बन्ध’ को कुरा गर्छौँ। तर सन्तुलन साधन हो, लक्ष्य होइन। कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो विदेश नीति सन्तुलनका लागि होइन, आफ्ना राष्ट्रिय उद्देश्य पूरा गर्न सञ्चालन गर्छ। सिंगापुर, भियतनाम, काजकिस्तानलगायत केही मुलुकले त्यसै गरे। उनीहरूले ठूलो शक्तिबीच सन्तुलन मात्र खोजेनन्, आफ्ना राष्ट्रिय प्राथमिकता स्पष्ट परिभाषित गरे। त्यसपछि सबै सम्बन्धलाई त्यही प्राथमिकताका आधारमा अघि बढाए।
नेपालले भने अझै सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिएको छ, राष्ट्रिय रणनीतिलाई होइन। यही कारणले परराष्ट्रमन्त्री खनालको पहिलो सय दिनको समीक्षा गर्दा एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ- उनको भाषा संयमित छ, शैली परिपक्व देखिन्छ र उद्देश्य स्पष्ट छैन अनि उनले गर्न खोजेको पर्याप्त लाग्दैन। यसमा उनी आफैँले आफैँलाई एकान्तमा प्रश्न गरे स्पष्ट हुन्छ।
बदलिँदो विश्व व्यवस्थामा नेपाललाई अब राम्रो सम्बन्ध होइन, स्पष्ट राष्ट्रिय रणनीति चाहिएको छ। त्यो रणनीतिबिना संस्थागत कूटनीति पनि एउटा आकर्षक नारा बन्ने जोखिमबाट मुक्त हुन सक्दैन। परराष्ट्रमन्त्री खनालबाट व्यक्त धारणाको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भारतसँगको सीमा विवादबारे उनको दृष्टिकोण हो।
उनले सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई ‘अतिरञ्जनाको विषय नबनाउन’ आग्रह गरेका छन्। घरेलु राजनीतिक खपतभन्दा संस्थागत प्रक्रियाबाट समाधान खोज्नुपर्ने उनको भनाइ सिद्धान्ततः सही छ। सीमा विवाद नाराबाजी, उत्तेजना वा भावनात्मक उक्साहटबाट समाधान हुँदैन। त्यो प्रमाण, इतिहास, कूटनीतिक धैर्य र राजनीतिक इच्छाशक्तिको संयोजनबाट मात्र समाधान हुन सक्छ। तर त्यही एउटा सावधानी सरकारले पनि अपनाउन आवश्यक छ। सञ्चारमाध्यमलाई यसो गर उसो गर भन्ने भन्दा कताबाट अतिरञ्जित भएको पहिला सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ।
नेपालमा सीमा विवादलाई अनावश्यक रूपमा उचाल्ने प्रवृत्ति छ भने त्यसलाई अत्यधिक सामान्यीकरण गर्ने अर्को प्रवृत्ति पनि देखिन्छ। यी दुवै अतिवाद हुन्। सीमा विवाद न त दैनिक राजनीतिक उपभोगको विषय हो, न त प्राविधिक समितिलाई छाडेर बिर्सन मिल्ने प्रशासनिक मुद्दा। त्यो राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको प्रश्न हो। त्यसैले सरकारले जनतालाई धैर्यको सन्देश होइन, स्पष्ट कार्ययोजना पनि दिनुपर्छ।
आज प्रश्न यो होइन कि सीमा विवाद एकै दिन समाधान हुन्छ कि हुँदैन। प्रश्न यो हो कि नेपालसँग त्यसको समाधानका लागि दीर्घकालीन रणनीति छ कि छैन। नियमित कूटनीतिक संवाद, तथ्यमा आधारित दस्ताबेजीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी अध्ययन, प्राविधिक संयन्त्रको सक्रियता र उच्च राजनीतिक तहको निरन्तर संवाद- यी सबै एउटै रणनीतिक योजनाका अंग हुनुपर्छ।
दुर्भाग्यवश, यस्ता विषयबारे सरकारको स्पष्ट रूपरेखा अझै सार्वजनिक भएको छैन। त्यस्तै, मन्त्री खनालले अर्को महत्त्वपूर्ण अवधारणा अघि सारेका छन्- हरेक देशसँग नेपालको सम्बन्ध फरक हुन्छ, त्यसैले सम्बन्धलाई तुलामा जोखेर बराबरी गर्न सकिँदैन। यो विचार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सिद्धान्तसँग मेल खान्छ। त्यहीअनुरूप दूतावासहरू तय गर्न आवश्यक छ। त्यसमा उनी कर्मचारीको आकांक्षा पूरा गर्न खोजेको देखिन्छ। नेपालले सुविधा सम्पन्न र अब्बल बढीमा दुई दर्जन दूतावास राखे पुग्छ। त्यो पनि स्पष्ट छ। खाडीमा ओमन, बहराइन, कुवेत आवश्यक छैन। युरोपमा स्पेन, अहिले खोलिएको पोर्चुगल पनि आवश्यक छैन। ब्राजिल साउथ अफ्रिका र डेनमार्क बन्द गरेको छ। यो निर्णय राम्रो हो। अनि सहसचिव स्तरको कन्सुलेट पनि आवश्यक छैन उपसचिव पठाउने हो।
भारत र चीनको पुल बन्ने कि बीचको देश बनेर बस्ने?
परराष्ट्र नीति सम्बन्ध व्यवस्थापन र राजनीति भाष्यमा सीमित रह्यो भने नेपाल सधैँ अरूको प्राथमिकतामा प्रतिक्रिया दिने देश बनिरहन्छ। यदि राष्ट्रिय रणनीति स्पष्ट भयो भने सम्बन्धहरू आफैँ त्यसको साधन बन्छन्। यही ठाउँमा नेपालले ‘सन्तुलित सम्बन्ध’ भन्ने पुरानो शब्दावलीभन्दा एक कदम अघि बढ्नुपर्छ। हामी सन्तुलन गरेर मात्र अघि बढ्न सक्ने अवस्था छैन। सन् २०२७ आसपास ताइवानलाई लिएर तनाव बढ्न सक्ने आकलन विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषणमा गरिएको छ। त्यसमा पश्चिमा चनाखो भएको पनि बुझ्न कठिन छैन। त्यो समयमा नेपालको भूभाग के कस्तो अवस्थामा उपयोग हुन्छ या हुँदैन त्यसमा ध्यान दिएर अघि बढ्न आवश्यक छ।
अहिलेको विश्व राजनीतिमा धेरै साना र मध्यम आकारका मुलुकहरूले रणनीतिक स्वायत्तता (स्ट्रटेजिक अटोनोमी) को अवधारणा अपनाएका छन्। यसको अर्थ कुनै शक्ति राष्ट्रको प्रभाव अस्वीकार गर्नु होइन, बरु आफ्ना राष्ट्रिय निर्णय आफैँ गर्ने क्षमता विकास गर्नु हो। भियतनामले यही नीति अपनायो। चीनसँग सीमा विवाद हुँदाहुँदै उसले चीनसँग व्यापार बढायो। अमेरिकासँग युद्धको इतिहास हुँदाहुँदै उसले अमेरिकासँग रणनीतिक साझेदारी विस्तार गर्यो। जापान, दक्षिण कोरिया, भारत र युरोपसँग पनि समानान्तर सहकार्य गर्यो। किनभने उसको केन्द्रबिन्दु कुनै शक्ति राष्ट्र थिएन, भियतनामको आर्थिक रूपान्तरण थियो।
सिंगापुरको विदेश नीति पनि त्यही पाठ सिकाउँछ। उसले कुनै पनि शक्ति राष्ट्रसँग सम्बन्ध बिगारेर होइन, सबैसँग सम्बन्ध आफ्नै राष्ट्रिय विकासको सेवामा लगाएर आफूलाई विश्व व्यापार, वित्त र प्रविधिको केन्द्र बनायो। नेपालले पनि अब यस्तै प्रश्न आफैँसँग सोध्नुपर्छ- हामी भारत र चीनबीच पुल बन्ने कि बीचमा पर्ने देश बनेर बस्ने?
‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’ भन्ने पुरानो मानसिकताबाट हामी अझै बाहिर निस्केका छौँ कि छैनौं। हुन त दुई ढुंगाको विषय पनि विवादमा नै छ। त्यो समयमा न उता भारत न उता चीन थियो। उता तिब्बत थियो भारतमा नेपालमा जस्तै साना साना राज्यहरू थिए। कसरी दुई ढुंगा भयो उनीहरू त्यो बहसकै विषय छ। वास्तवमा नेपालले अहिले सामना गरिरहेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भारत, चीन वा अमेरिका होइन। चुनौती हो-राष्ट्रिय रणनीतिक दस्तावेजको अभाव नै हो। सरकारसँग स्पष्ट खाका नहुनु नै यसको दुख हो।
गणतन्त्रपछिको कूटनीतिक अन्योल अझ गहिरो
२०४६ पछिको ३० वर्षको परराष्ट्र नीतिको निरन्तरता र कमजोरीबाट पनि यो सरकारले सिकेर अघि बढ्नुपर्नेमा त्यसतर्फ खासै ध्यान दिएको देखिँदैन। २०४६ को जनआन्दोलनपछि बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना हुँदा नेपालले नयाँ आशा बोकेको थियो। तर परराष्ट्र नीतिमा त्यो आशा पूरा हुन सकेन। ३० वर्षमा नेपालले २० भन्दा बढी सरकार देख्यो। प्रत्येक सरकारले नयाँ प्राथमिकता घोषणा गर्यो, तर मूल संरचना उही रह्यो- प्रतिक्रियात्मक, व्यक्तिकेन्द्रित र भारत वा चीन केन्द्रित सन्तुलनको नाममा स्पष्ट दिशाविहीनता।
माओवादी द्वन्द्वले हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई अझ जटिल बनायो। भारतले सुरक्षा चिन्ता व्यक्त गर्यो, चीनले सतर्कता अपनायो, अमेरिका र युरोपले मानवअधिकार र शान्ति प्रक्रियामा ध्यान दिए। नेपालले यी बाह्य दबाबलाई आफ्नो राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्न सकेन। शान्ति प्रक्रिया र २००८ को गणतन्त्र घोषणापछि पनि परराष्ट्र नीति ‘नयाँ गणतन्त्रको नयाँ दृष्टि’ भन्ने नारामा मात्र सीमित रह्यो। शान्ति प्रक्रिया आफ्नो तवरले सम्पन्न गरेको विषयसमेत विश्व राजनीतिमा लैजान नेपालले सकेन।
गणतन्त्रपछिको कूटनीतिक अन्योल अझ गहिरो भयो। संघीय संरचनाले प्रदेश तहमा पनि परराष्ट्र नीतिसँग जोडिएका मुद्दा (जस्तै सीमा, जलस्रोत) ल्याए, तर समन्वय संयन्त्र कमजोर रह्यो। दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थले राजदूत नियुक्ति, विदेश भ्रमण र सम्झौता प्रक्रिया प्रभावित गर्यो। जस्ता प्रोटोकलमा पनि क्रान्तिकारी शैलीमा हस्ताक्षर गर्ने र विदेश भ्रमणमा दौडने शैलीले हामीले हाम्रो महत्त्व घटायौँ। परिणामस्वरूप नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता घट्यो।
छिमेकी र विकास साझेदारहरूले नेपाललाई ‘अस्थिर र पूर्वानुमान गर्न नसकिने’ मुलुकका रूपमा हेर्न थाले। भारत-चीन-अमेरिका त्रिकोण र नेपालको स्थान आज नेपाल भारत-चीन प्रतिस्पर्धा र अमेरिकी हिन्द-प्रशान्त रणनीतिको बीचमा छ। भारतसँग ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्ध गहिरो छ। चीनसँग बीआरआई र पूर्वाधारको आकर्षण छ। ‘स्काई नेबर’ अर्थात् परको तेस्रो छिमेकी भनेर चिनिएको अमेरिकाले पनि नेपालको राजनीति स्थिरता रहेमा सहयोग गर्ने भनेको हो तर त्यो वातावरण नेपालले तय गर्न सकेको छैन।
अमेरिकासँग एमसीसी, प्रविधि र लोकतान्त्रिक साझेदारीको सम्भावना छ। तर नेपालले यी तीन शक्तिलाई आफ्नो राष्ट्रिय हितअनुसार व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। हामी ‘सन्तुलन’ को कुरा गर्छौँ, तर स्पष्ट ‘रेड लाइन’, प्राथमिकता र रणनीतिक स्वायत्तताको दस्तावेज छैन। परिणामस्वरूप हरेक शक्ति हामीलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार प्रयोग गर्न खोज्छ।
यो अवस्था ३० वर्षदेखि दोहोरिरहेको छ। जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा संक्रमण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र आपूर्ति शृंखलाको पुनर्संरचना जस्ता चार क्षेत्रले २१औँ शताब्दीको कूटनीति निर्धारण गर्दै छन्। नेपाल जलवायु संवेदनशील देश हो, तर जलवायु कूटनीतिमा हामी सहभागी बन्छौँ, नेतृत्व गर्दैनौँ। भाषण दिन्छौँ तर यहाँ कुनै तयारी भएको देखिँदैन। न परराष्ट्रले त्यसमा समन्वय गर्छ न त अन्य मन्त्रालयको चासोमा छ। यसको जडमा पुग्ने भन्दा पनि घुम्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने मात्र छ। जसरी दरबन्दी थप्दा प्रशासनबाट अनि अर्थबाट र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट भनिन्छ, त्यसैगरी नयाँ समस्यामा पनि भागबन्डा गर्ने चलन छ।
भाषणमा सीमित आर्थिक कूटनीति
ऊर्जा कूटनीतिमा हामी भारतमा निर्भर छौँ, क्षेत्रीय ग्रिड र विविधीकरणको स्पष्ट योजना छैन। एआई र डिजिटल कूटनीतिमा हामी अझै प्रारम्भिक चरणमा छौँ। श्रम कूटनीति वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्समा सीमित छ, ज्ञान, सीप र लगानी आकर्षणमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन। कताकति व्यक्ति आफैँले अघि बढाएको देखिन्छ। तर राष्ट्र मौन छ। यी क्षेत्रमा स्पष्ट रणनीति नभएसम्म ‘आर्थिक कूटनीति’ शब्द भाषणमा सीमित रहन्छ। दूतावासमा अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारी पठाएर मात्र आर्थिक कूटनीति हुँदैन।
परराष्ट्र मन्त्रालयलाई रणनीतिक नीति केन्द्र बनाउनुपर्छ। आज परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्ने र हुलाक कार्यालयको जस्तो भूमिका छोडेर राष्ट्रिय रणनीतिक केन्द्र (स्ट्राटेजिक पोलिसी हब) को भूमिका लिनुपर्छ। हरेक दूतावासले वार्षिक रूपमा लगानी, व्यापार, प्रविधि साझेदारी र नेपाली उत्पादनको बजार विस्तारका स्पष्ट सूचक (केपीआई) पूरा गर्नुपर्छ। अनि न बल्ल नयाँ सरकारले यो थालनी गर्यो भन्ने हुन्छ। पुरानै कुरा तलमाथि गरेर बोलेर मात्र हुँदैन।
परराष्ट्रमन्त्री खनाल नयाँ पुस्ताका प्रतिनिधि हुन्। उनीसँग विगतका सरकारका धेरै राजनीतिक बोझ छैनन्। यही कारण अपेक्षा धेरै छ। तर इतिहासले सरकारहरूको मूल्यांकन उनीहरूले बोलेका शब्दले गर्दैन। उनीहरूले निर्माण गरेका संस्थागत क्षमता, राष्ट्रिय दृष्टि र प्राप्त गरेका परिणामले मात्र गर्छ।
दरबन्दी वृद्धिमा पुनर्विचार
एकै देशमा अधिक सहसचिवको दरबन्दी राखेर दूतावासको खर्च बढाउने होइन। त्यहाँ पनि पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ। देशको हित हेर्ने कि कर्मचारी व्यवस्थापन हेर्ने? पछिल्लो समयमा भागबन्डाका लागि गरिएको ओएन्डएमले पारेको प्रभाव कम गर्न सक्नुपर्छ। सिंगापुरले बंगलादेशमा दूतावास राखेको छैन कन्सुलेट राखेर चलाएको छ। सिंगापुरले नसकेर हो र? नागरिकको करको दुरुपयोग नगरेको हो। हामीले दूतावास अति धेरै राखेर कर्मचारी बढाएर करको दुरुपयोग गरिरहेका छौँ। कन्सुलर सेवा दिन दूतावास खोल्ने होइन। दूतावासको काम अधिक हुन्छ त्यसमध्ये सानो युनिट हो कन्सुलर सेवा।
तर कर्मचारीको आकांक्षा नेपालभन्दा विदेशमा बस्ने अनि नेताहरू विदेश जाँदा बिसौनी थलोका रूपमा दूतावास खोल्नु राम्रो होइन। दूतावासलाई गरिने खर्च कुनै थिंक ट्यांकमा लगानी गरेर नयाँनयाँ धारणा ल्याउने र काम गर्ने गर्नुपर्छ। ज्ञानमा लगानी नगर्ने र त्यसको सम्मान नगर्ने कुनै पनि मुलुकमा विकास भएको छैन। राम्रा प्राध्यापकहरूकहाँ राजनीतिज्ञ जाने हो प्राध्यापक राजनीतिकर्मीकहाँ जाने होइन। यो बुझ्न जरुरी छ हुन त यहाँ कुनै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको लेख जर्नल वा पुस्तकबिना नै प्राध्यापक मात्र होइन भीसी भइदिन्छन् र पो समस्या छ।
अबको चासो २०४० को कूटनीतिक दृष्टिमा
नेपाललाई सबैभन्दा बढी आवश्यक परेको कुरा नयाँ नारा होइन, नयाँ दृष्टि हो। सरकारले आगामी केही महिनाभित्र ‘नेपाल २०४० को कूटनीतिक दृष्टि’ श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्नुपर्छ। त्यसमा राष्ट्रिय हितको स्पष्ट परिभाषा हुनुपर्छ। आर्थिक रूपान्तरण, सार्वभौमिकता, जलवायु न्याय, डिजिटल सुरक्षा जस्ता विषय केन्द्रमा राखिनुपर्छ। भारत, चीन, अमेरिका, युरोप, आसियान र अन्य क्षेत्रसँगको सम्बन्धमा मापन गर्न सक्नुपर्छ।
बीआरआई, एमसीसी, ऊर्जा, डिजिटल र जलवायु क्षेत्रमा स्पष्ट संलग्नतामा पनि मापदण्ड हुनुपर्छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, परराष्ट्र मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वय संयन्त्र बनाई संस्थागत सुधारमा लगानी गर्नुपर्छ। यसैगरी २०४० सम्म कति लगानी भित्र्याउने, कति व्यापार बढाउने, कति नेपालीलाई उच्च सीपयुक्त रोजगारी दिने भन्ने मापनयोग्य लक्ष्य पनि तय गर्नुपर्नेछ।
कुनै पनि शक्तिको प्रभाव स्वीकार नगर्ने तर सबैसँग राष्ट्रिय हितअनुसार सहकार्य गर्ने रणनीतिक स्वायत्तताको सिद्धान्तमा अडिग हुनैपर्छ। कूटनीतिक विनम्रता परिपक्वताको संकेत हो। तर विनम्र भएर मात्र राष्ट्रको भविष्य सुरक्षित हुँदैन। राष्ट्र अगाडि बढाउने शक्ति स्पष्ट दृष्टि, साहसिक निर्णय र दीर्घकालीन रणनीतिमा हुन्छ।
आजको विश्व तीव्र प्रतिस्पर्धा, शक्ति सन्तुलन, प्रविधि, ऊर्जा सुरक्षा र आपूर्ति शृंखलाको पुनर्संरचनाबाट गुज्रिरहेको छ। यस्तो समयमा नेपालले ‘सबैसँग राम्रो सम्बन्ध राख्छौँ’ भन्ने भाषाले आफ्नो हित सुरक्षित गर्न सक्दैन। हुन त सरकार गठन भएको पहिलो सय दिनलाई कुनै पनि सरकारको अन्तिम परीक्षा मानिँदैन। तर यो अवधि सरकार कुन दिशामा अघि बढ्न खोजिरहेको छ भन्ने संकेत दिने महत्त्वपूर्ण समय अवश्य हो। झन् कूटनीतिमा त संकेत नै पर्याप्त हुनेछ।
परराष्ट्र नीतिलाई अब सद्भावनाको भाषाबाट रणनीतिक स्पष्टताका भाषामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने समय आएको छ। परराष्ट्रमन्त्री खनालको पहिलो सय दिनले आशा खासै जगाएको छैन। न्यून आशालाई विश्वासमा बदल्ने जिम्मेवारी उनकै काँधमा छ। किनभने इतिहासले सद्भावपूर्ण भाषण सम्झँदैन, स्पष्ट दिशा दिने नेतृत्वलाई सम्झन्छ।
