हिमाल प्रेस 
संगठनका अध्यक्ष हंशबहादुर शाही
काठमाडौँ- नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले सरकारले बजेटमार्फत शिक्षक तथा कर्मचारीका लागि व्यवस्था गरेको प्रोत्साहन भत्तामा अस्थायी शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई विभेद गरिएको भन्दै सबै प्रकृतिका शिक्षक-कर्मचारीलाई समान सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरेको छ।
संगठनका महासचिव प्रकाश खनाल र अध्यक्ष हंशबहादुर शाहीले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमार्फत राहत, करार, साविक उमावि तथा प्राविधिक धार, संघीय शिक्षण सिकाइ अनुदान, बालविकास, विद्यालय कर्मचारी, लेखा सहायक, विद्यालय नर्स तथा स्थानीय र प्रदेश अनुदानबाट कार्यरत शिक्षक-कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ताबाट वञ्चित गर्नु न्यायोचित नभएको जनाए।
सामुदायिक विद्यालयमा स्थायी तथा विभिन्न प्रकृतिका अस्थायी शिक्षक कर्मचारीले एउटै विद्यालय र कक्षाकोठामा समान शैक्षिक जिम्मेवारी वहन गर्दै सार्वजनिक शिक्षाको विकासमा योगदान गरिरहेको संगठनको भनाइ छ।
‘समान कामका लागि समान सेवा सुविधा’ को सिद्धान्तअनुसार सबै प्रकृतिका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई समान व्यवहार गर्न र प्रोत्साहन भत्ताबाट वञ्चित गरिएका शिक्षक कर्मचारीलाई अविलम्ब भत्ता उपलब्ध गराउन संगठनले सरकारसँग माग गरेको छ।
संगठनले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा निरन्तरता, सामाजिक सुरक्षा, पेसागत सम्मान र दीर्घकालीन रोजगारी सुनिश्चित गर्न स्पष्ट र दीर्घकालीन नीति बनाउन पनि माग गरेको छ। पटक-पटक करार नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाको अन्त्य गर्नसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
संगठनले समान काम, समान जिम्मेवारी र समान योगदानका आधारमा कुनै पनि शिक्षक तथा कर्मचारीमाथि विभेद स्वीकार्य नहुने जनाएको छ। माग सम्बोधन नभए सम्बन्धित शिक्षक-कर्मचारी तथा सरोकारवाला पक्षसँग समन्वय गरी बृहत् ट्रेड युनियन निर्माणमार्फत दबाबमूलक कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनीसमेत दिएको छ।
