हिमाल प्रेस 
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष हंसबहादुर शाही
काठमाडौँ- नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले शिक्षक कर्मचारीका पेसागत समस्या र नीतिगत समाधानका विषयमा सरकारसँग गम्भीर छलफल र संस्थागत सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ।
संगठनका अध्यक्ष हंसबहादुर शाही र महासचिव प्रकाश खनालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा शिक्षकको प्रतिनिधित्व कुण्ठित नगर्न, ट्रेड युनियन अधिकारको सम्मान गर्न र शिक्षक कर्मचारीका संस्थागत आवाजलाई शिक्षा ऐन निर्माण तथा नीतिगत छलफलमा समेट्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको आयोजनामा ०८३ साउन ३० गतेदेखि सातै प्रदेशमा शिक्षक कर्मचारीका पेसागत समस्या र नीतिगत समाधानका विषयमा नीति संवाद तथा सुझाव संकलन कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको भन्दै संगठनले त्यसमा नेपाली शिक्षकहरूको संस्थागत प्रतिनिधित्वलाई बेवास्ता गरिएकोप्रति आपत्ति जनाएको हो।
शिक्षक कर्मचारीका पेसागत समस्या, शैक्षिक सुधार तथा शिक्षा ऐन निर्माणका विषयमा नीति संवाद गर्दा नेपाली शिक्षकहरूको संस्थागत प्रतिनिधित्वलाई बेवास्ता गर्नु गम्भीर र आपत्तिजनक भएको संगठनले जनाएको छ। यसले शिक्षकको पेसागत आन्दोलन, प्रतिनिधित्व र सामूहिक अधिकारप्रति मन्त्रालयको दृष्टिकोणमाथि प्रश्न उठाएको संगठनको भनाइ छ।
संगठनले शिक्षा ऐन निर्माणका नाममा शिक्षकका संवैधानिक तथा ट्रेड युनियन अधिकार कुण्ठित वा खारेज गर्ने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने बताएको छ। ट्रेड युनियनहरू कसैको कृपा वा सरकारको दयाबाट स्थापित नभई संविधान र प्रचलित कानुनले सुनिश्चित गरेको अधिकार प्रयोगबाट स्थापित वैधानिक संगठन भएको उसको दाबी छ।
संगठनले मन्त्रालयले तत्काल आफ्नो कार्यशैली सच्याउँदै शिक्षक कर्मचारीका पेसागत संस्था तथा सरोकारवालाहरूको अर्थपूर्ण र संस्थागत सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेको छ। अन्यथा उत्पन्न हुने कुनै पनि असहज परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालय र सरकारले लिनुपर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
शिक्षा ऐनमा ‘ग्राउन्ड रियालिटी’ खोज्दै सरकार, सातै प्रदेशमा संवाद
शिक्षक महासंघले भन्यो- शिक्षा ऐन संवादमा आधिकारिक पेसागत संस्थालाई नबोलाइनु गम्भीर विषय
