हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले स्थानीय तहबाट शिक्षकमाथि भइरहेको स्वेच्छाचारी सरुवा, स्पष्टीकरण र बर्खास्तीका घटनाको प्रतिवाद गर्न कानुनी सहायता कोष स्थापना गर्ने भएको छ। यस्ता घटनामा तत्काल हस्तक्षेप गर्न ‘क्विक रेस्पोन्स टिम’ गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
२४औँ राष्ट्रिय परिषद्बाट पारित ‘ललितपुर घोषणापत्र-२०८३’ सार्वजनिक गर्दै संगठनले संविधानको अनुसूची-८ को दुरुपयोग गर्दै केही स्थानीय तहले शिक्षकमाथि अन्यायपूर्ण व्यवहार गरिरहेको निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ। यस्ता गतिविधिले शिक्षकको पेसागत सुरक्षा र शिक्षण वातावरणमा प्रतिकूल असर परेको संगठनको ठहर छ।
संगठनले शिक्षकका अधिकार संरक्षणका लागि कानुनी सहायता कोष सञ्चालन गर्ने र कुनै पनि जिल्लामा शिक्षकमाथि अन्याय भए तत्काल कानुनी र संगठनात्मक सहयोग उपलब्ध गराउन द्रुत प्रतिक्रिया टोली परिचालन गरिने जनाएको छ।
परिषद्ले संगठन सुदृढीकरणलाई पनि प्राथमिकतामा राख्दै ‘मार्च टु लोकल लेभल-२०२६’ अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ। अभियानअन्तर्गत जिल्ला र पालिका तहसम्म संगठन विस्तार गर्नुका साथै सूचना प्रविधिमैत्री शिक्षण प्रणाली प्रवर्द्धन गरिने भएको छ।
संगठनले विद्यालय तहसम्म एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) र सूचना प्रविधिमा आधारित शिक्षण विस्तार गर्न प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने, कमजोर विद्यालयको पहिचान गरी ‘एक जिल्ला-एक विद्यालय’ अभियान सञ्चालन गर्ने तथा सदस्यता नवीकरणलाई सफ्टवेयर प्रणालीमार्फत व्यवस्थित बनाउने निर्णय पनि गरेको छ।
यसका साथै संगठनले सबै तहका आर्थिक कारोबारलाई पूर्ण रूपमा क्यासलेस बनाउने, एकीकृत सफ्टवेयर प्रणालीमार्फत वित्तीय अभिलेख राख्ने तथा जिल्ला तहसम्मका शिक्षक सहकारीलाई थप सुदृढ बनाउने निर्णय गरेको जनाएको छ।
