हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सामुदायिक विद्यालयमा प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी) कक्षामा कार्यरत शिक्षकको न्यून पारिश्रमिक, सेवासुविधा, पेसागत सम्मान र नयाँ शिक्षा ऐनमा आफ्नो पहिचान सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गर्दै ईसीडी शिक्षक मनीषा श्रेष्ठले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रतिनिधिसामु भावनात्मक आक्रोश पोखिन्।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले प्रस्तावित शिक्षा ऐन निर्माणअघि शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने उद्देश्यले विराटनगरस्थित आदर्श माध्यमिक विद्यालयमा आयोजना गरेको ‘शिक्षा संवाद’ कार्यक्रममा नेपाल बाल विकास शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समिति कोशी प्रदेशकी अध्यक्षसमेत रहेकी श्रेष्ठले आफ्ना समस्या र माग राख्दै पटकपटक भावुक भएकी थिइन्।
उनले राज्यले ईसीडी शिक्षकको योगदान र पीडालाई बेवास्ता गरेको बताइन्। भनिन्,‘म हजुरहरूको अगाडि ग्वाँग्वाँ रोएर मर्न पाएँ मेरो आत्मा शान्ति हुन्थ्यो। हामी १२ लाख ८५३ बालबालिकाका आमा हौँ। कि त हामीलाई गोली ठोकेर मारिदिनुस्, बालविकासको आवश्यकता नै छैन भनिदिनुस्।’
ईसीडी शिक्षकका माग पटकपटक उठाए पनि कार्यान्वयन नभएको उनको गुनासो थियो। ‘ शिक्षा विधेयकमा हामीले जति माग राखेका छौँ, ती मागको सुनुवाइ हुनुपर्छ, कार्यान्वयन हुनुपर्छ। औपचारिक रूपमा एउटा कार्यक्रम हुन्छ, बहस चल्छ तर हाम्रा कुरा कहिल्यै कार्यान्वयन हुँदैनन्’ उनले भनिन्।
करिब २५-३० वर्षदेखि बालविकास शिक्षामा काम गर्दै आएका शिक्षकको पारिश्रमिक र जीवनयापनको अवस्थाप्रति उनले प्रश्न उठाइन्। ‘हिजो ६ हजार खाएको जति हो, आज यति महँगीको बेलामा हामीलाई महँगी भत्ता चाहिँदैन? के १७ हजार नै हाम्रो जीवन धान्न पर्याप्त हो?’ श्रेष्ठले प्रश्न गरिन्।
उनले वर्षौँसम्म सेवा गरेका ईसीडी शिक्षक खाली हात घर फर्किनुपर्ने अवस्था रहेको बताइन्। ‘कपाल पाकेर, गुरु आमाहरू कपाल फुलेर घर फर्किन लाग्नुभएको छ। खाली हात, खाली पेट काम गर्नुपर्ने, २५-३० वर्ष श्रम र सेवा दिनुपर्ने अनि खाली हात घर फर्किनुपर्ने, त्योभन्दा पीडा के हुन्छ?’ उनले भनिन्।
आफूले ३६ हजार बाल विकास शिक्षकका पीडा बोकेर बोलिरहेको बताउँदै श्रेष्ठले राज्यले ईसीडी शिक्षकको योगदानको मूल्यांकन गर्नुपर्ने माग गरिन्। ‘मेरो मात्र पीडा होइन, म ३६ हजार बालविकास शिक्षकको पीडा बोकेर बोल्दै छु। हामी कहाँ जाने? ४०-५० वर्ष पुग्न लाग्यो। विदेश जाने अवस्था छैन, के गरेर खाने?’ उनले भनिन्।
बालविकासलाई विद्यालय शिक्षाको आधारस्तम्भका रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। उनले भनिन्,‘बालविकास शिक्षा भनेको विद्यालयको जग हो। त्यहाँ बच्चा भएनन् भने माथिसम्मको विद्यालय शिक्षा कसरी चल्छ? राज्यले यसलाई सूक्ष्म अध्ययन गरेर विद्यालय शिक्षाको आधारका रूपमा राख्नुपर्छ।’
सार्वजनिक विद्यालयको भविष्यसँग बालविकास शिक्षा जोडिएको उल्लेख गर्दै उनले प्रश्न गरिन्,‘यदि नेपाल सरकारले सार्वजनिक विद्यालयलाई ध्वस्त नै पार्ने हो भने ठिकै छ। हामीले के यति नै जिन्दगी आहुति दिएर श्रम र सेवा गरेको हो?’
आफूहरूले निःस्वार्थ रूपमा बालबालिकाको हेरचाह र शिक्षामा योगदान दिँदै आएको उनको भनाइ थियो। ‘हामी ३६ हजार शिक्षक आज १२ लाख ८५३ बालबालिकाका आमा हौँ। हामी एउटा बालबालिकाका आमा होइनौँ, लाखौँ बालबालिकाका आमा हौँ,’ उनले भनिन्।
प्रस्तावित विधेयकमा ईसीडी शिक्षकलाई शिक्षककै रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने माग उनले गरिन्। भनिन्,‘अहिलेको विधेयकले हामीलाई विद्यालय शिक्षक भनेर सम्बोधन गर्नुपर्छ। राज्यले हामीलाई गुरु आमा होइन, शिक्षकको रूपमा सम्मान गर्नुपर्छ।’
ईसीडी शिक्षकमा महिला सहभागिता अत्यधिक रहेको भन्दै उनले लैङ्गिक विभेद भएको आरोपसमेत लगाइन्। ‘हामीमध्ये ९५ प्रतिशत महिला छौँ। पुरुष भएको भए यति अन्याय र अत्याचार सहन सक्थ्यो कि सक्दैनथ्यो? महिला भएकै कारण राज्यले हामीमाथि विभेद गरेको महसुस हुन्छ,’ उनले भनिन्।
वर्षौँदेखि ज्ञापनपत्र बोकेर केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनुपर्ने उनको माग थियो। ‘हामी जहिले ज्ञापनपत्र मागेर हिँड्नुपर्ने, कहिले केन्द्र, कहिले नगरपालिका, कहिले प्रदेश धाउनुपर्ने यो प्रविधिको अन्त्य हुनुपर्छ। अब मागेर हिँड्ने होइन, कानुनमै लेखेर आउनुपर्छ,’ श्रेष्ठले भनिन्।
उनले लोकतन्त्र र गणतन्त्र आए पनि आफूहरूको अवस्थामा अपेक्षित सुधार नआएको गुनासो गरिन्। ‘लोकतन्त्र आयो, गणतन्त्र आयो, खै हामीलाई के आयो? नयाँ सरकारले केही गर्ला भनेर कति आशा र भरोसा गरेर बसेका छौँ। आज पनि हामी मर्ने अवस्थामा पुग्नुपर्ने?’उनले प्रश्न गरिन्।
ईसीडी बालबालिकाले पाउनुपर्ने सुविधा र विद्यालयमा उनीहरूका लागि गरिनुपर्ने व्यवस्थाप्रति पनि उनले ध्यानाकर्षण गराइन्। ‘सानो बालबालिकालाई सबैभन्दा सडिएको ठाउँमा राख्ने, छाना तातो घाममुनि बस्नुपर्ने अवस्था छ। पर्याप्त सामग्री छैन। छात्रवृत्तिसमेत पाउँदैनन्,’ उनले भनिन्।
अभिभावकले ईसीडी तहका बालबालिकालाई राम्रो शिक्षा र सुरक्षित वातावरण दिनुपर्ने अपेक्षा राख्ने तर राज्यबाट त्यसअनुसारको व्यवस्था नहुँदा आफूहरू पीडित हुने गरेको उनले बताइन्। ‘हामीसँग अभिभावकको विश्वास छ। हामी राम्रो पढाउँछौँ। अब ती कुराहरू कार्यान्वयन गरियोस्,’ उनले माग गरिन्।
ईसीडी शिक्षालाई गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको भरमा नराखी राज्यको प्रत्यक्ष दायित्वमा ल्याउनुपर्ने उनको माग थियो। ‘बालविकास शिक्षालाई आईएनजीओ- एनजीओको शिक्षामा राखिएको छ। यसलाई राज्यको शिक्षामा ल्याउनुपर्छ। विदेशी संस्थाबाट आउने सहयोग कहाँ जान्छ? हामीलाई चाहिएको त थोरै मात्रै हो। अब आईएनजीओएनजीओको भरमा होइन, नेपाल सरकारको मातहतमा ल्याउनुपर्छ,’ उनले भनिन्।
वर्षौँ सेवा गरेका ईसीडी शिक्षकलाई सम्मानजनक अवकाशको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत उनले अघि सारिन्। ‘हामीले २५-३० वर्ष गरेको सेवाको राज्यले मूल्यांकन गर्नुपर्छ। अवकाश पाउने गुरु आमाहरूलाई सम्मानजनक रूपमा बिदाइ गर्ने र एकमुष्ट उपदान वा ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’को व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ श्रेष्ठले भनिन्।
उनले बालबालिकाका लागि मन्टेसरी पद्धति र त्यससम्बन्धी तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि माग गरिन्। ‘मन्टेसरीको व्यवस्था कायम गरियोस्, हामीलाई मन्टेसरी तालिमको व्यवस्था होस्,’ उनले भनिन्।
सरकारले आफूहरूका माग सम्बोधन नगरे सडक आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिइन्। उनले भनिन्,‘अब अन्तिम विकल्प भनेको के हो? सरकारले केही गर्ला भनेर हेरिरहेका छौँ। बालबच्चा छोडेर हामी सडकमा आउन मात्रै बाँकी छ। सरकारले हामीलाई त्यो अवस्थामा बाध्य नगराओस्।’
आफूहरू देश र सरकारप्रति नकारात्मक नभएको भन्दै उनले प्रस्तावित शिक्षा ऐनमा आफ्ना माग समेटिनुपर्ने बताइन्। ‘नेपाल सरकार कालोसूचीमा नपरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। हामीलाई नेपाल सरकारको माया छ, हाम्रो देशको माया छ। तर हाम्रो कुरा सुनुवाइ हुनैपर्छ,’ उनले भनिन्।
उनले बालविकास शिक्षासम्बन्धी विगतका अध्ययन तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको समेत समीक्षा गरेर नेपालमा ईसीडी शिक्षकको अवस्था सुधार गर्नुपर्ने बताइन्। ‘विदेशी मुलुकमा बालविकास शिक्षकको अवस्था राम्रो छ भने हामी केमा कमी छौँ? त्यसकारण हाम्रो कुरा सुनुवाइ हुनैपर्छ। सुनुवाइ भएन भने हामी सडकमा आउन बाध्य हुन्छौँ,’ श्रेष्ठले चेतावनी दिइन्।
उनले आफूहरूले राखेका मागलाई शिक्षा ऐनमै सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताइन्। ‘करिब ३० वर्षको बालविकास शिक्षामा हाम्रो योगदानको मूल्यांकन हुनुपर्छ। खाली हात र खाली पेट सेवामा तल्लीन भएर अवकाश पाउने गुरु आमाहरूलाई एकमुष्ट उपदानको व्यवस्था गरिनुपर्छ,’ उनले भनिन्।
ईसीडी क्षेत्रमा आउने विदेशी दातृ संस्थाको आर्थिक सहयोगलाई नेपाल सरकारको मातहतमा ल्याउनुपर्ने र संघीय कानुनमार्फत ईसीडी शिक्षकको पेसागत सुनिश्चितता गर्नुपर्ने उनको माग छ।
श्रेष्ठले समान कामका लागि समान पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षाको संवैधानिक व्यवस्थाको स्मरण गराउँदै ईसीडी शिक्षकलाई पनि समान व्यवहार गर्नुपर्ने बताइन्। ‘महिला भएकै कारण हामीमाथि लैङ्गिक विभेद हुनु हुँदैन। समान कामका लागि पारिश्रमिकमा भेदभाव गरिनु हुँदैन भन्ने नेपालको कानुनी व्यवस्था छ। बालविकास शिक्षामाथि भइरहेको श्रमशोषण र लैङ्गिक विभेदतर्फ राज्यको गम्भीर ध्यान जानुपर्छ,’ उनले भनिन्।
ईसीडी शिक्षकका मागलाई आगामी शिक्षा ऐनमा समेटेर दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनको निष्कर्ष थियो।
