सुर्खेत- देश संघीय संरचनामा प्रवेश गरेपछि बनेको प्रदेश सरकारले २०७४ फागुन ६ गते बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने घोषणा गर्यो। त्यसको झन्डै दुई वर्षपछि २०७६ पुस ९ गते बसेको प्रदेश समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठकले पनि कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने निर्णय गर्यो।
अर्गानिक प्रदेश बनाउने अभियानअन्तर्गत २०७६ सालमा कर्णालीमा अर्गानिक कृषि सम्मेलनसमेत आयोजना गरियो। प्रांगारिक मल ढुवानीमा अनुदान, जैविक विषादीको मूल्यमा अनुदान, सहकारी तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा जैविक विषादी र जैविक मल उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग स्थापनालगायतका कार्यक्रममा झन्डै १६ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो।
अधिकांश कार्यक्रम टुक्रे योजनामै सीमित भए। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि लगातार चार वर्ष उच्च प्रविधियुक्त (हाइटेक) नर्सरी स्थापना गर्न ३२ करोड ८६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरियो।
वातानुकूलित र स्वचालित प्रविधिका नर्सरी स्थापना गरी कर्णालीलाई आवश्यक पर्ने सबै बिरुवा उत्पादन गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो तर झन्डै १० करोड रुपैयाँ खर्च गरेर निर्माण गरिएका २३ वटा नर्सरी अहिले अलपत्र छन्।
अर्गानिक अभियानअन्तर्गत २०७७ सालमा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र जाजरकोटको भेरी नगरपालिकामा जैविक मल तथा जैविक विषादी कारखाना बनाउन दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। उद्योग स्थापनाको काम अघि बढ्न नसकेपछि त्यसयता बजेट विनियोजन गर्न छाडिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १३ वटा स्थानीय तहमा अर्गानिक कृषि मोडल कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कर्णाली सरकारले ५०/५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। ती कार्यक्रम पनि अहिले अलपत्र छन्। दुई वर्षयता ती कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छैन।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सुर्खेतको हर्रे र सल्यानको कपुरकोटमा द्रुत विषादी अन्वेषण प्रयोगशाला निर्माण गर्न एक करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। त्यसबाट भवनलगायत पूर्वाधार निर्माण गरिएको थियो।
दुवै प्रयोगशालामा झन्डै ७०/७० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आवश्यक उपकरण खरिद गर्न २९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।
दुवै प्रयोगशालाका लागि ६/६ जना कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन नसक्दा भवन र अन्य संरचना जीर्ण बन्दै गएका छन्। सोही आर्थिक वर्षमा अर्गानिक कार्यक्रमका लागि संघीय र प्रदेश सरकार दुवैको गरी एक अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको थियो। प्रयोगशाला सञ्चालनको विषय आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समेटेर बजेटको व्यवस्था गरिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा अर्गानिक कृषि, रैथाने बाली तथा पशुपन्छी प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि ६ करोड १८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। ‘अधिकांश योजना कार्यकर्तामैत्री भएपछि बर्सेनि बजेटको दुरुपयोग भइरहेको छ,’ अर्गानिक कृषि अभियन्ता देवीकृष्ण रोकायाले भने, ‘वास्तविक किसान अझै पनि खेती, मल–बिउ र बजारीकरणको समस्यामा छन्, अनुदान लिएका आधाभन्दा बढी कृषि उद्यम बन्द भइसके, कार्यकर्तामुखी बजेटले कृषिमा आर्थिक अराजकता बढाएको छ।’
कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मन्त्रालय स्थापना भएयता आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि चालु आर्थिक वर्षसम्म २३ अर्ब ९७ करोड ५९ लाख २३ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यसमध्ये गत जेठसम्म १४ अर्ब ३१ करोड २६ लाख ६४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार त्यसको झन्डै ३० प्रतिशत अर्थात् चार अर्ब २९ करोड ३७ लाख ९९ हजार रुपैयाँ ‘अर्गानिक कर्णाली’ अन्तर्गतका विभिन्न योजनामा खर्च भएको छ।
पूर्वतयारी नहुनु, कर्मचारी अभाव, टुक्रे योजनालाई प्राथमिकता, लगानीमैत्री वातावरण नहुनु, रासायनिक मल तथा विषादीको विकल्प नहुनु, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र खडेरी, सिँचाइको अभाव तथा कृषिमा निर्भर जनशक्तिको पलायनलगायत कारण अभियान अलमलमा परेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
‘मूल्यवान्’ लोगो तर किसानको समस्या उस्तै
‘अर्गानिक कर्णाली अभियान’ अन्तर्गत दुई वर्षयता ‘मूल्यवान्’ लोगोसहित कर्णालीका रैथाने उत्पादनको बजारीकरणका लागि उत्पत्ति प्रमाणपत्र, ब्रान्डिङ, लेबलिङ तथा गुणस्तर लोगो प्राप्तिमा सहयोग गर्ने कार्यक्रम पनि मन्त्रालयले अघि सारेको छ। तर कर्णालीमा सबैभन्दा बढी उत्पादन हुने स्याउको बजार र उचित मूल्य नपाउँदा वर्षौंदेखि समस्या भोगिरहेको जुम्लाका किसान नवराज न्यौपानेले बताए।
‘जिल्लाबाहिर प्रतिकिलो ५० देखि दुई सय रुपैयाँमा जुम्लाको स्याउ बिक्री भइरहेको हुन्छ, हामी भने कहिल्यै पनि प्रतिकिलो ४५ रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य कहिल्यै पाउँदैनौँ,’ उनले भने, ‘स्याउको सिजनमा सधैँ कर्णाली राजमार्ग बन्द हुन्छ, स्तरीय कार्टुन अभावमा एकतिहाइ स्याउ त बाटोमै कुहिन्छ, बर्सेनि रोगकिराको प्रकोप फैलिएको फैलियै छ, तर सरकारी सहयोग नहुँदा उत्पादन घटिरहेको छ।’
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार कर्णालीमा नौ हजार तीन सय ७७ हेक्टर क्षेत्रफलमा स्याउ खेती गरिएको छ। त्यसमध्ये तीन हजार चार सय १९ हेक्टर जमिनलाई उत्पादनशील क्षेत्र मानिएको छ। उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रतिहेक्टर औसत ९.१० मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन हुन्छ। गत वर्ष ३१ हजार एक सय दुई मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन भएको थियो। त्यसमध्ये १४ हजार तीन सय ६ मेट्रिक टन स्याउ मात्र कर्णालीबाहिर गएको थियो।
स्थानीयलाई बेवास्ता, भारतीय तरकारी निर्बाध
स्थानीय उत्पादनले माग नधान्दा ठूलो परिमाणमा विषादीयुक्त भारतीय तरकारी निर्बाध रूपमा भित्रिरहेकाले अर्गानिक प्रदेश अभियान कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको कृषि अर्थविज्ञ तेजकुमार शर्माले बताए।
‘अर्गानिक प्रदेश भन्दै हिमाली जिल्लामा रासायनिक मल र कीटनाशक विषादी प्रतिबन्ध गरियो, तर निर्वाध रूपमा विषादीयुक्त भारतीय तरकारी जुम्ला, हुम्लासम्म पुगिरहेको छ,’ उनले भने, ‘तर उत्पादन र रोगकिराको प्रकोप नियन्त्रण नहुँदा बाली र तरकारीका लागि किसानहरु झन् महँगोमा लुकीछिपी रासायनिक मल प्रयोग गर्न बाध्य छन्।’
कालीकोटको रास्कोट नगरपालिका-२ का किसान रत्न बुढाका अनुसार अन्य प्रदेशमा प्रतिकिलो २५ रुपैयाँमा पाइने युरिया कर्णालीमा ५० देखि ६० रुपैयाँ र ५० रुपैयाँमा पाइने डीएपी मल ७५ देखि ९० रुपैयाँमा अवैध रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ। ‘व्यापारीले लुकाइछिपाइ महँगोमा बिक्री गर्छन्,’ उनले भने, ‘गोठको मलले कहिल्यै पुग्दैन, उत्पादन बढाउन रासायनिक मल प्रयोग गर्नुको विकल्पै भएन।’ रोगकिराको प्रकोप बारम्बार देखिन थालेपछि विषादी प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए।
अहिले भारतबाट भित्रिएको तरकारी जमुनाहा नाकामा मात्र परीक्षण गर्ने व्यवस्था छ। २०७७/७८ देखि सुर्खेतको हर्रेमा प्रयोगशाला स्थापनाको काम सुरु भए पनि अझै पूरा हुन नसक्दा भारतीय विषादीयुक्त तरकारीको बिगबिगी रहेको वीरेन्द्रनगरस्थित संघीय सरकारअन्तर्गतको द्रुत विषादी विश्लेषण प्रयोगशालाका प्राविधिक धनसिंह थामीले बताए।
‘३५ प्रतिशतभन्दा कम विषादीको रोकावट प्रतिशत देखिएमा बिक्रीका लागि अनुमति दिन्छौँ,’ उनले भने, ‘३५ देखि ४५ प्रतिशत देखिए बढीमा सात दिन क्वारेन्टाइनमा राखेर फेरि चेक गरी बिक्री गर्न दिइन्छ, त्योभन्दा बढी देखिए नष्ट गर्नुको विकल्प छैन।’
उनका अनुसार वीरेन्द्रनगरस्थित बुलबुले कृषि थोकबजारमा दैनिक करिब ५० मेट्रिक टन ताजा तरकारी भित्रिन्छ। एक वर्षको अवधिमा झन्डै दुई सय ८९ मेट्रिक टन अत्यधिक विषादीयुक्त तरकारी नष्ट गरिएको उनले जानकारी दिए। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार कर्णालीमा एक लाख ६९ हजार मेट्रिक टन तरकारी उत्पादन हुन्छ। दुई हजार तीन सय ७४ मेट्रिक टन तरकारी अपुग हुने गरेको छ। गत वर्ष कर्णालीबाहिरबाट एक लाख १२ हजार मेट्रिक टन तरकारी आएको थियो। त्यसमध्ये झन्डै ८० प्रतिशत तरकारी भारतबाट भित्रिने गरेको मन्त्रालयका सचिव सञ्जीवकुमार कर्णले बताए।
सुर्खेतस्थित पञ्चकोशी एग्रोभेट एन्ड ट्रेडिङ सेन्टरका प्रोप्राइटर हिमाल ओलीले आफूले वर्षमा झन्डै ५० लाख रुपैयाँको विभिन्न विषादीको व्यापार गर्ने बताए। उनका अनुसार कर्णालीका सबैजसो जिल्लामा किसानको मागका आधारमा विषादी पठाउने गरिएको छ। ‘व्यावसायिक खेतीमा त विषादी प्रयोगको विकल्पै छैन,’ उनले भने, ‘एउटा फार्ममा कम्तीमा १५/१५ दिनमा कुनै न कुनै विषादी छर्कनैपर्छ, कुनै न कुनै रोगकिराको प्रकोप भएकै हुन्छ, नियन्त्रण गर्न अरु उपाय नै छैन।’
वीरेन्द्रनगरमा प्रदेश सरकारअन्तर्गतको एकीकृत कृषि प्रयोगशाला सञ्चालनमा छ। तर पर्याप्त जनशक्ति र उपकरण अभावमा प्रयोगशालाको काम प्रभावकारी हुन नसकेको मन्त्रालयका सचिव कर्णले बताए।
जैविक मल र विषादी कारखानाको योजना पनि रोकियो
अर्गानिक अभियानअन्तर्गत जैविक मल र जैविक विषादी कारखाना स्थापना गर्ने योजना पनि अघि सारिएको थियो। त्यसका लागि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०७७/७८ मा पाँचपाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। तर काम हुन नसकेपछि बजेट छुट्याउन छाडिएको छ।
‘हामीले निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरेर ५०/५० प्रतिशत लगानीमा कारखाना स्थापना गर्न खोजेका थियौँ,’ सचिव कर्णले भने, ‘तर लगानी गर्ने व्यक्ति र संस्था नभेटिएपछि अहिले बजेट छुट्याउनै छाडियो।’
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष आकाशतारा बयकले कर्णालीका मुख्य नाकामा क्वारेन्टाइन स्थापना गर्न सके भारत र अन्य प्रदेशबाट आउने विषादीजन्य सामग्री रोक्न सकिने बताए। ‘एक त सबै कर्णालीवासीलाई वर्षभरि पुग्ने खाद्यान्न पुर्याउन गाह्रो छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा पनि अर्गानिक प्रदेशको नारा दिएर उन्नत प्रविधि, मल र बिउमा प्रतिबन्ध लगाउँदा झन् अखाद्य वस्तु तथा विषादीयुक्त फलफूल र तरकारीको बिगबिगी बढ्यो।’
कृषिविज्ञ दीपक शर्माका अनुसार कर्णालीमा खाद्यान्नसँगै तरकारीको पनि ठूलो परनिर्भरता छ। ‘एक किलो गोठे मलमा जम्मा दुई प्रतिशत मात्र नाइट्रोजन पाइन्छ, जबकि युरियामा त्यो परिणाम ४६ प्रतिशत हुन्छ,’ उनले भने, ‘उत्पादनै नहुने बारीमा रासायनिक मल प्रतिबन्ध लगाए उत्पादन बढ्ला कि घट्ला?’ उनले अर्गानिकका नाममा कर्णाली खाद्यान्नमा झन् परनिर्भर बन्ने अवस्था आउन थालेको बताए।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कर्णालीको जनसंख्या १६ लाख ८८ हजार ४ सय १२ छ। मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार प्रदेशमा वार्षिक २५ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुन्छ। कर्णालीमा तीन लाख ५२ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्नेमा तीन लाख २६ हजार मेट्रिक टन उत्पादन हुने गरेको छ।
कर्णाली प्रदेशको २८ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन बाँझै रहेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ। मन्त्रालयका अनुसार तीन लाख ९९ हजार तीन सय ३० हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा तीन लाख २६ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुने गरेको छ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले २०७८ सालमा कर्णालीमा गरेको अध्ययनमा वार्षिक एक सयदेखि दुई सय मेट्रिक टन विषादी प्रयोग हुने देखाएको थियो। प्रतिवेदनअनुसार २०७८ सालमा एक सय १४ मेट्रिक टन विषादी प्रयोग भएको थियो। कृषिविज्ञ शर्माका अनुसार तरकारी खेतीमा ढुसीनाशक विषादी सबैभन्दा बढी प्रयोग हुँदै आएको छ।
‘सरकारी तथ्यांकमा नभए पनि अहिले पनि बर्षेनि त्यत्तिकै परिणाममा विषादी प्रयोग भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले अनुसन्धान क्रममा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका २४ प्रकारका विषादी पनि किसानले खेतबारीमा प्रयोग गरेको पाइएको थियो, रोगकिराको प्रकोप पनि छिटो कम होस् भनेर किसान जथाभाबी विषादी प्रयोग गर्न बाध्य छन्।’
कृषि बजेट कार्यान्वयनमा पनि कमी
कर्णालीमा कृषि मन्त्रालयको खर्च बर्सेनि घटिरहेको पूर्व भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले बताइन्। उनका अनुसार त्यसको असर अर्गानिक कृषिलगायत कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा परेको छ। ‘खर्च घट्दा कार्यक्रम कार्यान्वयन नै कम हुने भयो, जसले प्रतिफल पनि न्यून देखियो,’ उनले भनिन्, ‘ठूला कृषि पूर्वाधारका योजना सधैँ अलपत्र हुँदा टुक्रे योजनाले न प्रतिफल दिन्छ न बजेटको सदुपयोग नै।’
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्षको सुरुमा मन्त्रालयका लागि दुई अर्ब ५७ करोड ११ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकोमा जेठ मसान्तसम्म २६.९४ प्रतिशत अर्थात् ६९ करोड २७ लाख ७९ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको थियो। तत्कालीन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले कृषि क्षेत्रमा देखिएका बेथिति कम गरी नियमसंगत रुपमा बजेट कार्यान्वयनमा लैजाँदा खर्च कम देखिएको बताए।
‘आर्थिक वर्षको सुरुमै जेनजी आन्दोलनले प्रभाव पार्यो, चाडपर्व, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलगायत कारण पनि बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखियो,’ उनले भने, ‘अर्गानिक कृषि अभियानमार्फत कर्णालीलाई खाद्यान्न उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना हो, जसका कार्यक्रमहरु क्रमशः कार्यान्वयन भइरहेका छन्।’ मन्त्रालयका सचिव संजिवकुमार कर्णले अर्गानिक प्रदेशको निर्णय कार्यान्वयनका लागि रैथाने बाली संरक्षण र विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको बताए।
उनका अनुसार प्रदेशभित्रै अर्गानिक र जैविक मल तथा जैविक विषादी उत्पादनका लागि किसान समूहलाई तालिम दिने, जैविक मलमा अनुदान दिने र आवश्यक कच्चा पदार्थ खरिदका लागि सहजीकरण गर्ने काम भइरहेको छ। निजीस्तरबाट झन्डै तीन दर्जन कम्पनी र सहकारीले जैविक मल तथा विषादी उत्पादन गरिरहेका छन्।
