हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- संविधानले प्रत्याभूत गरेको शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै गुणस्तरीय र समावेशी शिक्षा सुनिश्चितताका लागि कानुनी तथा नीतिगत सुधार गर्न सांसद र सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिइ नेपाल) द्वारा सोमबार आयोजित ‘गुणस्तरीय समावेशी शिक्षा प्रवर्द्धनमा सरोकारवालाको सिकाइ आदानप्रदान’ कार्यक्रममा सहभागी संघीय सांसद तथा सरोकारवालाले शिक्षा क्षेत्रमा बजेट वृद्धि, राज्यको प्राथमिकता र सोचमा परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रतिनिधिसभा सदस्य भूमिका श्रेष्ठले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका विद्यार्थीका लागि उनीहरुको भावना र चाहना अनुसारको नीति तथा संरचनात्मक सुधार आवश्यक भएको बताइन्।
नेकपा एमालेकी सांसद यशुदाकुमारी बरालले प्रत्येक बालबालिकालाई निःशुल्क, समान र गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता गर्नु आजको महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय दायित्व भएको तथा विशेषतः अपाङ्गता भएका बालबालिका, सीमान्तकृत समुदाय र शिक्षामा पछाडि पारिएकाहरूको पहुँच, सहभागिता तथा सिकाइ सुनिश्चित गर्न समावेशी शिक्षालाई व्यवहारमै प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक रहेको बताइन्।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद रमेश मल्लले विगतदेखि नै आफूहरुले संघीय विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन प्रयास गरे पनि सफल नभएकाले अब हुने कानुनी परिवर्तनमा गुणस्तरीय समावेशी शिक्षाका आयामलाई गहिरोसँग आत्मसात् गर्नुपर्ने बताए।
राष्ट्रिय महिला आयोगका सदस्य कृष्णकुमारी पौडेल (खतिवडा) ले नीतिमा भएका व्यवस्थाको व्यवहारतः कार्यान्वयन नभएसम्म लैङ्गिक समावेशीता कायम नहुने बताइन्।
कार्यक्रममा बनेपा नगरपालिकाका उपप्रमुख एवं नेपाल नगरपालिका संघ, बागमती प्रदेशका सदस्य विमला सापकोटा, महाभारत गाउँपालिकाका अध्यक्ष एवं गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका बाग्मती प्रदेश सदस्य कान्छालाल जिम्बा र गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका उपप्रमुख सान्नानी लामाले स्थानीय तहमा समावेशी शिक्षा प्रवर्द्धनका लागि भएका सफल प्रयास, नवीन अभ्यास, अनुभव र सिकाइबारे जानकारी गराउँदै कक्षा १२ सम्मको शैक्षिक स्वायत्तता आफूहरुलाई दिइनुपर्नेमा जोड दिए।
