सार्वजनिक विद्यालयमा एआई शिक्षा, विद्यालय नर्स र निःशुल्क शिक्षक तालिमको व्यवस्था गर्न माग

हिमाल प्रेस २० साउन २०८३ १५:४७ | Wednesday, August 5, 2026
8
SHARES
सार्वजनिक विद्यालयमा एआई शिक्षा, विद्यालय नर्स र निःशुल्क शिक्षक तालिमको व्यवस्था गर्न माग नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष हंसबहादुर शाही

काठमाडौँ- नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र सूचना प्रविधिमा आधारित शिक्षण प्रणाली विस्तार गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। संगठनले प्रत्येक सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यालय नर्सको व्यवस्था गर्न तथा शिक्षकका सबै प्रकारका पेसागत तालिम राज्यले निःशुल्क सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ।

२४औँ राष्ट्रिय परिषद्‌बाट पारित ‘ललितपुर घोषणापत्र-२०८३’ मा २१औँ शताब्दीको शैक्षिक आवश्यकताअनुसार सार्वजनिक विद्यालयमा एआई, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी), अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा आधारित शिक्षण प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसका लागि शिक्षकलाई आधुनिक प्रविधिसम्बन्धी नियमित तालिम र आवश्यक अनुदान उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।

संगठनले शिक्षकको पेसागत क्षमता अभिवृद्धिका लागि सेवाकालीन तालिम, सेवा प्रवेश तालिम तथा शिक्षक पेसागत विकाससम्बन्धी सबै कार्यक्रम राज्यको लगानीमा नियमित र निःशुल्क सञ्चालन गर्नुपर्ने जनाएको छ। शिक्षकको दक्षतासँगै विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर पनि सुधार हुने विश्वास संगठनले व्यक्त गरेको छ।

घोषणापत्रमा विद्यार्थीको स्वास्थ्य सुरक्षा र मनोसामाजिक परामर्शलाई प्रभावकारी बनाउन देशभरका सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यालय नर्सको अनिवार्य दरबन्दी सिर्जना गरी पदपूर्ति गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

त्यस्तै, भौगोलिक अवस्था, विद्यार्थीको पहुँच र स्थानीय आवश्यकतालाई बेवास्ता गरेर संख्याका आधारमा मात्र विद्यालय गाभ्ने (मर्जर) नीति लागू नगर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरिएको छ। विद्यालय समायोजन गर्दा दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीको शिक्षामा पहुँच प्रभावित हुने भएकाले यस्तो नीति पुनर्विचार गर्नुपर्ने संगठनको धारणा छ।

संगठनले सामुदायिक विद्यालयका नाममा रहेका जग्गा, भवन तथा अन्य अचल सम्पत्तिको कानुनी संरक्षण गर्न पनि माग गरेको छ। लालपुर्जा नभएका विद्यालयलाई तत्काल लालपुर्जा उपलब्ध गराउन र विद्यालयको सम्पत्तिमाथि हुने अतिक्रमण तथा गैरशैक्षिक प्रयोजनका लागि हुने दुरुपयोग रोक्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

संगठनका अनुसार आधुनिक प्रविधि, दक्ष शिक्षक, सुरक्षित विद्यालय वातावरण र पर्याप्त पूर्वाधारबिना सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरीय रूपान्तरण सम्भव नहुने भएकाले सरकारले यी विषयलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

प्रकाशित: २० साउन २०८३ १५:४७ | Wednesday, August 5, 2026

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two + 17 =


© Nepali horoscope

© Gold Price Nepal

© Nepal Exchange Rates
© Nepal weather forecast