हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको आयोजनामा सातै प्रदेशमा सञ्चालन भएको शिक्षक कर्मचारीका पेसागत समस्या र नीतिगत समाधानसम्बन्धी छलफल तथा सुझाव संकलन (नीति संवाद) कार्यक्रममा महासंघलाई सहभागी नगराइएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।
महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षा ऐनले व्यवस्था गरेको आधिकारिक पेसागत संस्थाका रूपमा रहेको नेपाल शिक्षक महासंघलाई नीतिगत संवादमा उपस्थित नखोजिनु र नराखिनु गम्भीर विषय भएको जनाएको हो।
मन्त्रालयको आयोजनामा साउन ३० गतेदेखि सातै प्रदेशमा ‘शिक्षक-कर्मचारीका पेसागत समस्या र नीतिगत समाधान’ विषयमा छलफल तथा सुझाव संकलन कार्यक्रम आयोजना हुँदैछ। तर शिक्षक-कर्मचारीका पेसागत विषयमा नीति संवाद भइरहँदा शिक्षा ऐनले व्यवस्था गरेको आधिकारिक पेसागत संस्थालाई नै सहभागी नगराइनुले मन्त्रालयको नियत र उद्देश्यप्रति प्रश्न उठेको महासंघको भनाइ छ।
महासंघका महासचिव तुलाबहादुर थापा र अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘शिक्षक-कर्मचारी पेसागत विषयमा नीति संवाद भइरहँदा शिक्षा ऐनले व्यवस्था गरेको आधिकारिक पेसागत संस्था नै शिक्षक महासंघको संस्थागत उपस्थितिलाई नखोजिनु र नराखिनुले शिक्षक-कर्मचारीका समस्या र पेसागत आन्दोलनप्रति मन्त्रालयको नियत उदाङ्गो भएको छ।’
महासंघले यस विषयमा गम्भीर बनी अविलम्ब आफूहरूलाई समावेश गर्न मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ। महासंघले आफूलाई कार्यक्रममा सहभागी नगराउँदा उत्पन्न हुन सक्ने असहज परिस्थितिको जिम्मेवारी मन्त्रालयले नै लिनुपर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।
शिक्षक महासंघले शिक्षक-कर्मचारीका पेसागत समस्या, अधिकार तथा नीतिगत विषयमा सरकारसँग संवाद गर्दै आएको छ। यस्तो संवादमा शिक्षक कर्मचारीको आधिकारिक पेसागत संस्थाको सहभागिता आवश्यक रहेको महासंघको दाबी छ।
महासंघले मन्त्रालयले आयोजना गर्ने नीति संवादलाई शिक्षक कर्मचारीका वास्तविक समस्या समाधान गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने भन्दै सम्बन्धित पक्षलाई समेटेर अघि बढ्न आग्रह गरेको छ।
