हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक संघले अध्यादेशमार्फत नेपाल शिक्षक महासंघको राष्ट्रिय शिक्षा परिषद् तथा जिल्ला शिक्षा समितिमा रहेको प्रतिनिधित्व हटाइएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। संघले उक्त निर्णयले शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूको संवैधानिक अधिकार कुण्ठित भएको जनाएको छ।
संघीय कार्य समितिद्वारा बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारले वैशाख २० गते केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेशमार्फत महासंघको प्रतिनिधित्व हटाएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सर्वथा गलत निर्णय भनिएको छ।
‘नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षाको समुचित विकास, गुणस्तरीय सिकाइ वातावरण निर्माण तथा शिक्षक कर्मचारीहरूको हकहित संरक्षणका लागि निरन्तर दबाब, संवाद र सहकार्य गर्दै आएको अवस्थामा सरोकार पक्षको संस्थागत प्रतिनिधित्व हटाइनु लोकतान्त्रिक मूल्य र अभ्यासविपरीत छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
शिक्षक संघले उक्त कदमले आम शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरूको साझा छाता संगठन शिक्षक महासंघको भूमिका संकुचित गरिएको जनाएको छ। ‘यसले शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको सामाजिक संवाद र सौदाबाजीको अधिकारलाई कुण्ठित गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
संघले विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित राज्यका सबै संरचनामा महासंघको प्रतिनिधित्व यथावत् कायम गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। सरकारले २०८२ वैशाख १७ गते गरेको ९ बुँदे निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न र महासंघसँग विगतमा भएका सबै सहमति समेटेर समयानुकूल विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न पनि आग्रह गरेको छ।
‘विद्यालय शिक्षा ऐन अविलम्ब जारी गरी शैक्षिक सुशासन कायम गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ।
