हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल सरकारले शिक्षा ऐन २०२८ मा अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्दै नेपाल शिक्षक महासंघको विभिन्न संरचनागत प्रतिनिधित्व हटाएको छ। तर यसलाई केहीले महासंघ नै खारेज गरिएको भनेर बुझिरहेका छन् जुन सही होइन।
सरकारले महासंघलाई संस्थागत रूपमा यथावत राखेको छ तर नीति निर्माण र प्रशासनिक निर्णय गर्ने केही महत्वपूर्ण निकायहरूमा यसको प्रतिनिधित्व भने हटाएको हो।
पहिले नेपाल शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्व राष्ट्रिय शिक्षा परिषद् र जिल्ला शिक्षा समितिमा रहने व्यवस्था थियो। राष्ट्रिय शिक्षा परिषद्ले शिक्षा सम्बन्धी नीति निर्माणमा सरकारलाई सल्लाह दिन्छ। त्यहाँ शिक्षामन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा महासंघका अध्यक्ष सदस्य रहने प्रावधान थियो।
त्यस्तै नेपाल प्राध्यापक संघका प्रतिनिधि पनि सदस्य हुने व्यवस्था थियो। अध्यादेशमार्फत यी दुवै प्रतिनिधित्व हटाइएको छ। यसैगरी जिल्ला शिक्षा समितिमा रहने शिक्षक महासंघका जिल्ला अध्यक्षको प्रतिनिधित्व पनि खारेज गरिएको छ। समितिले जिल्लाभित्रका विद्यालयहरूको व्यवस्थापन र अनुगमन गर्ने काम गर्छ।
यद्यपि नेपाल शिक्षक महासंघलाई संस्थागत रूपमा भने ऐनले यथावत् राखेको छ। सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको पेसागत हकहितका लागि महासंघ रहने व्यवस्था दफा १६(ङ) मा कायम छ।
त्यसैले महासंघ पूर्ण रूपमा खारेज नभई यसको निर्णय प्रक्रिया र प्रतिनिधित्वको दायरा मात्र संकुचित गरिएको छ। सरकारले यो कदमलाई शैक्षिक क्षेत्रमा दलगत राजनीतिक प्रभाव कम गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले शैक्षिक संस्था र कर्मचारीतन्त्रमा लामो समयदेखि रहेको राजनीतिक संगठनको प्रभाव हटाएर प्रणाली सुधार गर्न खोजिएको दाबी गरेका छन्।
तर शिक्षक महासंघ र विभिन्न शिक्षक संगठनहरूले भने यसलाई शिक्षकहरूको संस्थागत प्रतिनिधित्व र सहभागितामाथिको हस्तक्षेप भन्दै कडा विरोध जनाएका छन्।
महासंघले सरकारसँग भएका विगतका सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र सबै सम्बन्धित आयोग, परिषद् तथा समितिहरूमा महासंघको प्रतिनिधित्व पुनः कायम गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
त्यस्तै नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन लगायत अन्य समूहहरूले पनि अध्यादेशमार्फत गरिएको संशोधनलाई अस्वीकार्य भन्दै विरोध जनाएका छन्।
