हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले ल्याएको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ मार्फत शिक्षा ऐन २०२८ संशोधन गरिएको छ। नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित उक्त अध्यादेशले शिक्षा क्षेत्रका संरचना, परिभाषा तथा प्रशासनिक व्यवस्थामा व्यापक परिवर्तन गरेको छ। यससँगै शिक्षा ऐन २०२८ मा हालसम्म १० पटक संशोधन पुगेको छ।
संशोधनअनुसार ऐनको प्रस्तावनामा रहेको ‘विद्यालय’ भन्ने शब्दको सट्टा अब ‘विद्यालय र शैक्षिक संस्थाको’ भन्ने शब्द राखिएको छ। यसले ऐनको कार्यक्षेत्र विस्तार गरेको छ। त्यस्तै, दफा २ मा ‘ट’ पछि ‘ट१’ थप गर्दै शैक्षिक कार्यक्रमको नयाँ परिभाषा गरिएको छ। अब शैक्षिक परामर्श सेवा, विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कार्यक्रम तथा विदेशी शैक्षिक कोर्ष सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई समेत शैक्षिक कार्यक्रमको दायरामा राखिएको छ।
संशोधनले शिक्षा प्रशासनका विभिन्न संरचनामा पनि परिवर्तन ल्याएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष तथा मनोनीत सदस्यको पदावधि र बर्खास्त सम्बन्धी व्यवस्था हटाइएको छ।
राष्ट्रिय शिक्षा परिषद्मा नेपाल प्राध्यापक संघ र नेपाल शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था पनि हटाइएको छ। यसैगरी, जिल्ला शिक्षा समितिमा नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष सदस्य रहने प्रावधान समेत खारेज गरिएको छ।
शिक्षक सेवा आयोगसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि महत्वपूर्ण परिवर्तन गरिएको छ। आयोगका सदस्यहरूको पदावधि र पुनः नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था हटाइएको छ भने सदस्यलाई पदबाट हटाउनु अघि सफाइ पेस गर्ने अवसर दिने प्रावधान पनि निष्क्रिय बनाइएको छ।
त्यस्तै, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा संस्थापक, स्थानीय बुद्धिजीवी, शिक्षाप्रेमी तथा आर्थिक रूपमा सहयोग गर्ने व्यक्तिहरूमध्येबाट मनोनीत हुने सदस्य सम्बन्धी व्यवस्था पनि हटाइएको छ।
संशोधनले विदेशी शैक्षिक कार्यक्रमसम्बन्धी नियमनमा सरकारलाई थप अधिकार दिएको छ। दफा १९ मा ‘र१’ थप गर्दै सरकारले विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम वा कोर्ष सञ्चालन सम्बन्धी नियम बनाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि शिक्षा ऐन २०२८ विभिन्न चरणमा संशोधन हुँदै आएको थियो। नयाँ अध्यादेशसँगै यसको संशोधन संख्या १० पुगेको छ। अघिल्लो संसद्बाट नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्ने तयारी भए पनि संसद् विघटनपछि विधेयक निष्क्रिय भएको थियो।
त्यसपछि सरकारले पुरानै ऐनलाई पटकपटक संशोधन गर्दै शिक्षा प्रशासनलाई सञ्चालन गरिरहेको छ। तर नयाँ शिक्षा ऐन कहिले जारी हुन्छ भन्ने विषय अझै अनिश्चित रहेको छ।
