हिमाल प्रेस 
ईस्टूका अध्यक्ष होमकुमार थापा। तस्बिर : हिमालप्रेस
काठमाडौँ- निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको पेसागत अधिकार, सेवासुविधा, सामाजिक सुरक्षा र श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्न संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (ईस्टू) राष्ट्रिय समितिले सरकार तथा सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापनसमक्ष पाँचबुँदे माग अघि सारेको छ।
युनियनले निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीले लामो समयदेखि भोग्दै आएका आर्थिक, सामाजिक तथा पेसागत समस्याको तत्काल समाधान गर्न माग गर्दै सरकारी नीति, प्रचलित कानुन र श्रम ऐनले सुनिश्चित गरेका अधिकार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ।
युनियनले मिति ०८३ साल कात्तिक १७ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको पेसागत हकहित, अधिकार, सम्मान र सामाजिक सुरक्षाका विषयमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको हो।
विज्ञप्तिमा शिक्षक तथा कर्मचारीलाई न्यूनतम कानुनी सेवासुविधाबाट वञ्चित गर्ने, लामो समयसम्म तलब वृद्धि नगर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नगराउने, सार्वजनिक बिदाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने तथा ट्रेड युनियन अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न माग गरिएको छ।
ईस्टू निजी अर्थात् संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको पेसागत हकहित संरक्षणका लागि क्रियाशील ट्रेड युनियन संस्था हो। स्थापना कालदेखि नै युनियनले शिक्षक तथा कर्मचारीको पेसागत अधिकारको संरक्षण, शिक्षामा भइरहेको व्यापारीकरण तथा अनियन्त्रित निजीकरणको विरोध र गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षाको प्रवर्द्धनका पक्षमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको छ।
युनियन नेपाल शिक्षक महासंघसँग आबद्ध हुनुका साथै विश्व शिक्षक महासंघसँग समेत सम्बन्धित रहेको जनाएको छ। संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीका अधिकारलाई संस्थागत रूपमा स्थापित गर्ने, उनीहरूको पेसागत मर्यादा कायम राख्ने र श्रम अधिकारको कार्यान्वयनका लागि युनियनले निरन्तर पहल गर्दै आएको छ।
पछिल्लो समय देशभरका निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीले विभिन्न प्रकारका पेसागत समस्या र सेवासुविधासम्बन्धी कठिनाइ भोगिरहेको युनियनको भनाइ छ। लामो समयसम्म तलब वृद्धि नहुनु, प्रचलित कानुनले तोकेका सेवासुविधा उपलब्ध नगराइनु, चाडपर्व खर्च नपाइनु, सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित हुनु तथा अन्यायपूर्ण र गैरकानुनी ढंगले सेवाबाट निष्कासन गरिनुजस्ता समस्या बढ्दै गएको युनियनले जनाएको छ।
विशेषगरी शिक्षक तथा कर्मचारीलाई न्यूनतम पारिश्रमिक र आधारभूत श्रम अधिकारसमेत उपलब्ध नगराई काममा लगाउने प्रवृत्तिले उनीहरूको आर्थिक अवस्था र पेसागत सुरक्षामा गम्भीर असर पारेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। कतिपय विद्यालयमा शिक्षक तथा कर्मचारीले आफ्नो हकअधिकारको माग गर्दा उचित आधार र कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी सेवाबाट हटाइने तथा त्यसबाट उत्पन्न समस्या सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा समेत सार्वजनिक हुने गरेको युनियनको दाबी छ।
शिक्षक तथा कर्मचारीले आफ्नो जीवनयापनका लागि आवश्यक न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत नपाउने अवस्था रहनु शिक्षा क्षेत्रका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय भएको युनियनको ठहर छ। विद्यालयले विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिरहँदा त्यही शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीको श्रम, योगदान र पेसागत सम्मानको उचित मूल्यांकन हुन नसक्नु विडम्बनापूर्ण रहेको युनियनले जनाएको छ।
युनियनले निजी विद्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षक तथा कर्मचारीलाई प्रचलित शिक्षा ऐन, नियमावली तथा श्रम कानुनले सुनिश्चित गरेका सेवासुविधा तत्काल उपलब्ध गराउन माग गरेको छ।
विज्ञप्तिअनुसार देशभरका धेरै निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीले कानुनले व्यवस्था गरेका न्यूनतम सेवासुविधासमेत प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। नियुक्तिपत्र, न्यूनतम पारिश्रमिक, चाडपर्व खर्च, बिदा, सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य कानुनी सुविधाबाट उनीहरू वञ्चित हुने अवस्था रहेको युनियनको भनाइ छ।
विशेषगरी कतिपय विद्यालयमा शिक्षक तथा कर्मचारीलाई उचित आधार र कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी सेवाबाट निष्कासन गर्ने गरिएको भन्दै युनियनले यस्तो कार्यलाई गम्भीर श्रम शोषणका रूपमा व्याख्या गरेको छ। रोजगारीको स्थायित्व र पेसागत सुरक्षाको अभावले शिक्षक तथा कर्मचारीमा असुरक्षा बढाएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
युनियनले प्रचलित कानुनले सुनिश्चित गरेका सम्पूर्ण सेवासुविधा अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउन, गैरकानुनी रूपमा सेवाबाट निष्कासन गर्ने कार्य तत्काल रोक्न र अन्यायपूर्ण ढंगले निष्कासन गरिएका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई न्याय प्रदान गर्न माग गरेको छ।
सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापन र नेपाल सरकारका निकायले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक अनुगमन गरी कानुन उल्लंघन गर्ने विद्यालयमाथि आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने युनियनको माग छ।
ईस्टूले सरकारले गरेको तलब वृद्धिको निर्णय देशभरका सबै निजी विद्यालयमा अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्ने माग गरेको छ। नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत तलब वृद्धि गर्ने निर्णय गरे पनि अधिकांश निजी विद्यालयले आफ्ना शिक्षक तथा कर्मचारीको तलबमा सोहीअनुसार वृद्धि नगरेको गुनासो प्राप्त भइरहेको युनियनले जनाएको छ।
विशेषगरी देशका विभिन्न जिल्लामा विगत पाँच वर्षदेखि शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब र सेवासुविधामा कुनै वृद्धि नगरिएको अवस्था रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यसबीच दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा आधारभूत आवश्यकताका सामग्रीको मूल्य निरन्तर बढिरहेको भए पनि शिक्षक तथा कर्मचारी भने पुरानै न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य भएको युनियनको भनाइ छ।
महँगी बढ्दै जाने तर आम्दानी नबढ्ने अवस्थाले शिक्षक तथा कर्मचारीको दैनिक जीवनयापन कठिन बनाएको छ। यसले उनीहरूको सम्मानजनक जीवनयापन, आर्थिक स्थायित्व र पेसागत मर्यादामा समेत गम्भीर असर पारेको युनियनले जनाएको छ।
विद्यालयमा निरन्तर योगदान दिइरहेका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई समयानुकूल पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनु विद्यालय सञ्चालकको जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै युनियनले सरकारले बजेटमार्फत गरेको तलब वृद्धिको निर्णय सबै निजी विद्यालयमा कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ।
त्यसैगरी प्रचलित श्रम कानुनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक सबै निजी विद्यालयमा अनिवार्य लागू गर्नुपर्ने, शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब समयानुकूल वृद्धि गर्नुपर्ने र कानुनअनुसार प्राप्त हुनुपर्ने सेवासुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने मागसमेत अघि सारिएको छ।
युनियनले सरकारी निर्णय कागजमा मात्र सीमित नराखी कार्यान्वयनको प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
युनियनको अर्को महत्वपूर्ण माग निजी विद्यालयमा कार्यरत सबै शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य रूपमा आबद्ध गराउनु रहेको छ।
नेपाल सरकारले रोजगारीमा रहेका श्रमिक तथा श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गराउने नीति अवलम्बन गरेको भए पनि धेरै निजी विद्यालय अझै यस प्रणालीमा आबद्ध नभएको ईस्टूले जनाएको छ। कोषमा आबद्ध भएका कतिपय विद्यालयले समेत आफ्ना सबै शिक्षक तथा कर्मचारीलाई समेट्न नसकेको अवस्था रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
युनियनका अनुसार केही विद्यालयले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रोजगारदाताको दायित्वसमेत शिक्षक तथा कर्मचारीको तलबबाट कटौती गर्ने तयारी गरेको गुनासो प्राप्त भएको छ। यस्तो कार्य सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको मर्म र प्रचलित कानुनी व्यवस्थाविपरीत हुने युनियनको ठहर छ।
सामाजिक सुरक्षा कोष श्रमिकको भविष्य सुरक्षित गर्ने महत्वपूर्ण व्यवस्था भएकाले यसमा रोजगारदाता र श्रमिक दुवैको कानुनी दायित्व स्पष्ट हुनुपर्ने युनियनले जनाएको छ। शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनु विद्यालय सञ्चालकको जिम्मेवारी भएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
यस विषयमा ईस्टूले सामाजिक सुरक्षा कोष तथा सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक छलफल र सहकार्य गरिरहेको जनाएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नभएका विद्यालयलाई आबद्ध गराउन तथा सम्बन्धित निकायमार्फत आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन पहल भइरहेको युनियनको भनाइ छ।
युनियनले देशभरका सम्पूर्ण निजी विद्यालयलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्ध गराउन, प्रत्येक शिक्षक तथा कर्मचारीको व्यक्तिगत आबद्धता सुनिश्चित गर्न र रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्ने योगदान रकम रोजगारदाताबाटै जम्मा गराउन माग गरेको छ।
त्यस्तै, नियमित अनुगमन तथा तथ्यांक संकलन गरी सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन गर्ने विद्यालयमाथि आवश्यक कारबाही गर्न नेपाल सरकार र सामाजिक सुरक्षा कोषसमक्ष आग्रह गरिएको छ।
ईस्टूले नेपाल सरकारले घोषणा गरेका सार्वजनिक बिदासम्बन्धी निर्णय निजी विद्यालयमा पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
नेपाल सरकारले आइतबारसमेत सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको सन्दर्भमा देशका धेरै निजी विद्यालयले उक्त निर्णयविपरीत विद्यालय सञ्चालन गरिरहेको तथा कतिपय विद्यालयले विद्यालय सञ्चालन नगरे पनि शिक्षक तथा कर्मचारीलाई बैठक, तालिम, छलफललगायत विभिन्न बहानामा अनावश्यक रूपमा उपस्थित हुन बाध्य पारिरहेको गुनासो प्राप्त भएको युनियनले जनाएको छ।
सार्वजनिक बिदा घोषणा गरिए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा शिक्षक तथा कर्मचारीले आराम गर्ने, पारिवारिक तथा व्यक्तिगत काम गर्ने र आफ्नो समय व्यवस्थापन गर्ने अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको युनियनको भनाइ छ।
सरकारले सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्नुको उद्देश्य कर्मचारी तथा श्रमिकलाई कानुनबमोजिमको विश्राम र सुविधा उपलब्ध गराउनु हो। तर विद्यालय बन्द भएको अवस्थामा समेत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई विभिन्न कार्यक्रमका नाममा अनिवार्य उपस्थित गराउनु उचित नभएको युनियनको ठहर छ।
त्यसैले सरकारले घोषणा गरेका सार्वजनिक बिदा तथा श्रमिकका कानुनी अधिकारको पूर्ण पालना गराउन युनियनले माग गरेको छ। प्रचलित शिक्षा ऐन, नियमावली र श्रम कानुनको मर्मविपरीत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई अनावश्यक रूपमा काममा लगाउने कार्य तत्काल बन्द गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
युनियनले सम्बन्धित सरकारी निकायबाट प्रभावकारी अनुगमन गरी सार्वजनिक बिदासम्बन्धी सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने विद्यालयमाथि आवश्यक कारबाही गर्नसमेत माग गरेको छ।
युनियनले शिक्षक तथा कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकारमाथि हुने हस्तक्षेप रोक्न र पेसागत संघसंस्थालाई कमजोर बनाउने गतिविधि तत्काल बन्द गर्नसमेत माग गरेको छ।
शिक्षक तथा कर्मचारीले आफ्नो पेसागत हकहित, सेवासुविधा र श्रम अधिकारको संरक्षणका लागि संगठित हुने, आफ्ना समस्या सामूहिक रूपमा उठाउने र सम्बन्धित निकायसमक्ष माग राख्ने अधिकार राख्छन्। यस्तो अधिकारलाई कमजोर बनाउने वा सङ्गठनका गतिविधिमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने युनियनको माग छ।
शिक्षक तथा कर्मचारीका साझा समस्या समाधान गर्न ट्रेड युनियनको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले पेसागत संघसंस्थालाई स्वतन्त्र र प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने युनियनको जोड छ।
ईस्टूले सार्वजनिक गरेका पाँचबुँदे माग केवल निजी विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको आर्थिक सुविधासँग मात्र सम्बन्धित नभई उनीहरूको श्रम अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, पेसागत सम्मान र कानुनी संरक्षणसँग जोडिएको विषय भएको जनाएको छ।
शिक्षक तथा कर्मचारीलाई उचित पारिश्रमिक, सुरक्षित रोजगारी र कानुनबमोजिमका सेवासुविधा उपलब्ध नगराई गुणस्तरीय शिक्षाको अपेक्षा गर्न नसकिने युनियनको धारणा छ। शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षक तथा कर्मचारीको जीवनस्तर, कार्य वातावरण र पेसागत सुरक्षामा पनि समान रूपमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको विज्ञप्तिको आशय छ।
निजी विद्यालय नेपालको शिक्षा प्रणालीको महत्वपूर्ण हिस्सा बनेका छन्। ठूलो सङ्ख्यामा विद्यार्थीलाई शिक्षा प्रदान गरिरहेका संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको योगदानलाई उचित सम्मान र मूल्यांकन गर्नुपर्ने युनियनको भनाइ छ। विद्यालयको आर्थिक तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनसँगै त्यहाँ कार्यरत श्रमिकको अधिकार र सुविधालाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने युनियनले जनाएको छ।
युनियनले नेपाल सरकार, सम्बन्धित सरकारी निकाय, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूलाई आफ्ना मागप्रति गम्भीर हुन आग्रह गरेको छ। कानुनले व्यवस्था गरेका अधिकार कार्यान्वयन गराउन प्रभावकारी अनुगमन, नियमित नियमन र आवश्यक कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएको छ।
