हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षा ऐन २०२८ मा अध्यादेशमार्फत गरिएको संशोधनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। महासंघले विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित नीति निर्माण प्रक्रियामा शिक्षकहरूको संस्थागत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गर्दै सरकारसँग ध्यानाकर्षण गराएको हो।
महासंघद्वारा बुधबार (वैशाख २३ गते) जारी विज्ञप्तिमा लोकतान्त्रिक अभ्यासअनुसार शिक्षा क्षेत्रका सबै आयोग, परिषद, समिति तथा कार्यदलहरूमा शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्व अनिवार्य रूपमा कायम राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘विद्यालय शिक्षासँग सरोकार राख्ने सबै आयोग, परिषद, समिति, कार्यदल लगायतका संरचनामा नेपाल शिक्षक महासंघको संस्थागत प्रतिनिधित्व गर्न गराउनका लागि भइरहेका प्रतिनिधित्वलाई यथावत् कायम राख्न तथा बाँकी रहेका संरचनामा समेत संस्थागत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था मिलाउन हामी नेपाल सरकारसमक्ष माग गर्दछौं।’
महासंघले सरकार र शिक्षकबीच विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै असन्तुष्टि समेत जनाएको छ। २०८२ बैशाख १७ गते सरकारले गरेको ९ बुँदे निर्णय तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिएको छ।
त्यसैगरी, अस्थायी तथा स्थायी प्रकृतिका शिक्षक (राहत, करार, साविक उमावि, बालकक्षा, शिक्षण सिकाइ अनुदान, विशेष शिक्षा) तथा विद्यालय कर्मचारीका समस्या समाधान हुने गरी शीघ्र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ।
महासचिव तुलाबहादुर थापा र अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच विगतमा भएका सहमति सम्बोधन हुने गरी स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका सबै शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका सम्पूर्ण समस्या समाधान हुने गरी शीघ्रातिशीघ्र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न समेत हामी माग गर्दछौं।’
