हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका पूर्वमहासचिव, नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समिति सदस्य तथा गत वर्ष माघ २० देखि वैशाख १७ सम्म भएको शिक्षक आन्दोलनमा अग्रपंक्तिमा खटिएका कुमार बजगाईँले राहत शिक्षकसहित अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको प्रोत्साहन भत्ता कटौती गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै तत्काल निर्णय सच्याउन चेतावनी दिएका छन्।
बिहीबार हिमालप्रेससँग कुरा गर्दै बजगाईँले शिक्षकहरूलाई सेवासुविधामा विभेद गर्नु अन्यायपूर्ण भएको भन्दै सरकारको निर्णयको कडा विरोध गरेका छन्। उनले भने,‘४० हजार राहत शिक्षकलगायत सम्पूर्ण अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको प्रोत्साहन भत्ता कटौती गर्ने सरकारको निर्णयप्रति हाम्रो घोर आपत्ति र कडा विरोध छ।’
शिक्षकहरूले देशको शिक्षा प्रणाली धान्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको भन्दै उनले सेवासुविधामा विभेद गर्ने अधिकार सरकारलाई नभएको बताएका छन्। ‘हामी शिक्षक हौँ तर अन्याय सहेर बस्ने निरीह नागरिक होइनौँ। यही देशको शिक्षा धानेर बसेका शिक्षकहरूलाई सेवासुविधामा विभेद गर्ने अधिकार कसैलाई छैन,’ उनले भने।
सम्बन्धित मन्त्रालय र सरकारलाई निर्णय तत्काल सच्याउन आग्रह गर्दै बजगाईँले अन्यथा त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायले नै लिनुपर्ने चेतावनी दिए। ‘शिक्षकबीच विभेद गर्ने निर्णय तत्काल सच्याइयोस्। अन्यथा यसको परिणामको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायले लिनुपर्नेछ,’ उनले भने।
उनले शिक्षकहरूको धैर्यलाई कमजोरीका रूपमा नलिनसमेत सरकारलाई सचेत गराएका छन्। शिक्षकलाई विभेद गरिए सम्पूर्ण शिक्षक तथा कर्मचारी एकजुट भएर आन्दोलनमा उत्रन सक्ने उनको भनाइ छ। ‘हाम्रो धैर्यलाई कमजोरी नठानियोस्। शिक्षकलाई विभेद गरिन्छ भने शिक्षक एक्लै सडकमा आउँदैनन्। सम्पूर्ण शिक्षक तथा कर्मचारी एकजुट भएर आन्दोलनमा उत्रने अवस्था आउन सक्छ,’ बजगाईँले भने।
अब आश्वासनभन्दा न्याय र विभेदभन्दा समान अधिकार आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्। ‘अब आश्वासन होइन न्याय, समान अधिकार चाहिन्छ,’ उनले भने।
बजगाईँले शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीबीच एकता कायम गर्दै विभेदविरुद्धको संघर्षलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका छन्।
