संघीय संसद् बैठक । फाइल तस्बिर।
काठमाडौँ- सरकारले संघीय संसद्को आगामी अधिवेशन छिट्टै आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले संसद् अधिवेशन छिट्टै बोलाउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताइन्।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह यसै साता भारत भ्रमणमा जाने कार्यक्रम रहेकाले अधिवेशन आह्वानको समयबारे तत्काल निर्णय हुन नसकेको उनले जानकारी दिइन्।
सरकारले आगामी अधिवेशनलाई लक्षित गरी कानुन संशोधन, नयाँ कानुन निर्माण तथा आवश्यक अध्यादेशका विषयमा गृहकार्य अघि बढाएको छ।
‘संसद् अधिवेशन कहिले गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्दैछौँ। छिट्टै बोलाउने लक्ष्य हो। अहिले कानुनहरूको समीक्षा पनि भइरहेको छ। यो हप्तामै के–के गर्नुपर्ने हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ’, मन्त्री गौतमले भनिन्।
सरकारले घोषणा गरेको ‘कानुन निर्माण तथा सुधार वर्ष’ अन्तर्गत विद्यमान कानुनको समीक्षा, नयाँ कानुन निर्माण तथा आवश्यक कानुन संशोधन र एकीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
यसका लागि गठित सुधार समितिको प्रत्येक १५ दिनमा बैठक बस्दै आएको र सबै मन्त्रालयबाट प्रगति विवरण प्राप्त भइरहेको मन्त्री गौतमले जानकारी दिइन्।
सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालयसँगको छलफलका आधारमा एक वर्षभित्र १६६ वटा कानुन निर्माण तथा सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। दसैँअघि संसद्मा दर्ता भएका विधेयकहरूको प्रगति हेर्दा उक्त लक्ष्य हासिल गर्न सकिने विश्वास बढेको उनको भनाइ छ।
संसद् अधिवेशन आह्वानको संवैधानिक प्रक्रिया सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अघि बढ्ने भए पनि संसद् सचिवालयले अधिवेशन सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको जनाएको छ।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले सदन सञ्चालनका लागि सचिवालय सधैँ तयारी अवस्थामा रहने बताए। नयाँ संसद् भवनको प्रतिनिधिसभा सभाकक्षमा केही प्राविधिक तयारी पूरा हुन बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए।
प्रतिनिधिसभाको सभाकक्षको भौतिक पूर्वाधार तयार भइसके पनि प्रत्यक्ष प्रसारण, अडियो–भिडियो प्रणाली र नयाँ प्रविधिसँग सम्बन्धित काम पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ।
नयाँ सभाकक्षबाट युट्युबमार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने तयारी भइरहेको र त्यसका लागि प्राविधिक प्रणाली परीक्षण गर्नुपर्ने उनले बताए। नयाँ प्रविधि प्रयोग हुने भएकाले सांसदहरूलाई त्यसबारे जानकारी दिन अभिमुखीकरणसमेत आवश्यक पर्न सक्ने उनको भनाइ छ।
‘अधिवेशन आह्वान भइसकेपछि पनि सचिवालयलाई दुई–चार दिन समय आवश्यक पर्ने देखिन्छ। सांसदहरूलाई नयाँ प्रविधिबारे जानकारी दिन र त्यहाँ स्थापित प्रविधिको परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको तयारीमा हामी छौँ’, गिरीले भने।
संसद् सचिवालयका अनुसार हाल प्रतिनिधिसभामा सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकसहित २४ वटा विधेयक विचाराधीन छन्। राष्ट्रिय सभाका समितिमा भने कुनै पनि विधेयक विचाराधीन छैनन्।
प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशन र राष्ट्रिय सभाको २१औँ अधिवेशनका क्रममा हालसम्म कुल १२ वटा विधेयक पारित भएका छन्। दोस्रो अधिवेशन अन्त्य भएको दिनदेखि हालसम्म संशोधन विधेयकसमेत गरी सातवटा नयाँ विधेयक दर्ता भएका छन्।
सरकारले कानुन निर्माण तथा सुधारको गृहकार्य अघि बढाइरहेका बेला संसद् सचिवालयले भने अधिवेशन सञ्चालनका लागि भौतिक तथा प्राविधिक तयारी गरिरहेको छ।
यसैबीच, सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी संसद् अधिवेशनलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन संसदीय समितिहरूलाई सक्रिय बनाउने तयारी गरेको छ।
रास्वपाका संसदीय दलका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले सदनलाई प्रभावकारी बनाउन संसदीय समितिमार्फत विधेयकमाथि व्यापक छलफल र अध्ययन गरिने बताए।
सरकारले आगामी अधिवेशनमा कानुन निर्माण तथा सुधार वर्षलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले प्रस्तुत गर्ने विधेयकलाई संसदीय समितिमार्फत परिमार्जन, अध्ययन र व्यापक परामर्शपछि अघि बढाइने जानकारी दिए।
संसदीय समितिलाई प्रभावकारी बनाउँदै संसद्को कार्यतालिकाअनुसार आवश्यक परामर्श र अध्ययनपछि कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइने उनको भनाइ छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहितका दलले संसद् अधिवेशन तत्काल आह्वान गर्न माग गर्दै आएका छन्।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सभामुखले तिहार र छठपछि संसद् आह्वान गर्ने विषयमा सकारात्मक धारणा राखेको उल्लेख गर्दै अधिवेशन यथाशीघ्र बोलाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
कानुन निर्माणसँगै जनसरोकारका विषय उठाउने प्रमुख थलो संसद् भएकाले अधिवेशन ढिलाइ नगरी आह्वान गर्नुपर्ने उनले बताए।
‘सरकारसँग हाम्रो कुनै संवाद छैन। संसद्को बैठक छिटै राख्नुपर्ने हाम्रो माग हो’,आङ्देम्बेले भने।



