हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारले विगतका सहमति कार्यान्वयन नगरे र शिक्षा नियमावलीका विवादित प्रावधान सच्याउन पहल नगरे भदौदेखि विगतभन्दा ठूलो आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले आन्दोलनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाउँदै सरकारले समयमै माग सम्बोधन नगरे देशव्यापी सडक आन्दोलन अपरिहार्य हुने बताए। उनका अनुसार आन्दोलनको मिति केही दिनभित्र सार्वजनिक गरिनेछ।
महासंघको आइतबार (साउन १७) सम्पन्न राष्ट्रिय परिषद् बैठकले शिक्षा नियमावलीको दशौँ संशोधनबाट सिर्जित समस्या, शिक्षकको बढुवा, सरुवा, सेवासुविधा, विद्यालय कर्मचारी, प्रारम्भिक बालविकास शिक्षक तथा संघीय सिकाइ अनुदानका शिक्षकका माग समेटेर भदौदेखि आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको हो।
सुवेदीले सरकारले २०८२ वैशाख १७ गते मन्त्रिपरिषद्ले गरेको ९ बुँदे निर्णय कार्यान्वयन नगरेको, संविधान जारी भएको एक दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि संघीय विद्यालय शिक्षा ऐन नल्याएको र शिक्षकका पुराना माग बेवास्ता गरेको आरोप लगाए।
उनले आन्दोलनको प्रारम्भ ज्ञापनपत्र र स्मरणपत्रबाट हुने तथा पालिका, जिल्ला र प्रदेश हुँदै केन्द्रित सडक आन्दोलनसम्म पुग्न सक्ने बताए। ‘सरकारले माग सम्बोधन गरे आन्दोलनको आवश्यकता पर्दैन अन्यथा यसपटकको आन्दोलन विगतभन्दा अझ व्यापक र सशक्त हुनेछ,’ उनले भने।
सुवेदीले शिक्षाप्रति राज्यको प्राथमिकता कमजोर रहेको, शासकहरू संवेदनशील नभएको र सत्ता परिवर्तन भए पनि शिक्षकप्रतिको दृष्टिकोण नफेरिएको टिप्पणी गरे।
महासंघले अस्थायी, राहत, बालविकास, सिकाइ अनुदान, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धार तथा स्थायी शिक्षकका बढुवा सरुवासहितका सबै माग समेटेर सरकारसमक्ष मागपत्र बुझाउने तयारी गरेको जनाएको छ।
