शिक्षामा सुधार दाबी गरेका मन्त्रीलाई निजी विद्यालयको मनपरी शुल्क र शिक्षक आन्दोलन चुनौती

काठमाडौँ- शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले लामो समयदेखि थाती रहेका शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रका विवाद, माग र नीतिगत समस्यालाई वार्ता तथा संवादमार्फत समाधान गर्ने प्रयास गरेको दाबी गरेको छ ।

शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जिम्मेवारी सम्हालेदेखि शिक्षा क्षेत्रमा विद्यमान नीतिगत तथा प्रणालीगत समस्याको पहिचान गर्दै तिनको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने पहल अघि बढाएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

पछिल्ला केही सातामा डा.गोविन्द केसीको अनसन, इन्टर्न चिकित्सकको आन्दोलन, शैक्षिक परामर्श संस्था तथा विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका कलेजका समस्यालगायत विषयमा नीतिगत समाधान खोज्ने काम अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

शिक्षा नियमावलीको नवौँ संशोधनमा रहेका समस्या समाधान गर्न शिक्षा (दसौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ ल्याइएको छ। शिक्षामन्त्रीले पदभार सम्हालेको १०० दिनभित्रै उक्त नियमावली ल्याइएको मन्त्रालयको दाबी छ।

दशकौँ पुरानो शिक्षा ऐनलाई संशोधन गरी नयाँ ऐन ल्याउने तयारीसमेत भइरहेको छ। ऐनको मस्यौदा अहिले छलफलको क्रममा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यस अवधिमा विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन तथा नियमन) नियमावली, २०८३ तथा शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी नियमावलीलगायत कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था अघि बढाइएको छ।

तर कानुन र नियमावली निर्माणसँगै शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका व्यवहारिक समस्या समाधान गर्नुपर्ने चुनौती भने उत्तिकै छ। विशेषगरी निजी विद्यालयले अभिभावकमाथि ठूलो आर्थिक भार पर्ने गरी विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिने गरेको गुनासो लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ।

विद्यालयको शुल्क निर्धारण, भर्ना, अतिरिक्त क्रियाकलाप, पूर्वाधार तथा अन्य विभिन्न शीर्षकमा लिइने शुल्कमा प्रभावकारी नियमन हुन नसक्दा अभिभावक आर्थिक मारमा पर्ने अवस्था कायमै छ।

निजी विद्यालयको शुल्कलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने विषयमा पटकपटक बहस भए पनि प्रभावकारी अनुगमन र कार्यान्वयनको अभाव देखिँदै आएको छ।

त्यस्तै,मन्टेश्वरी तथा प्रिस्कुल शिक्षामा समेत नियमनको प्रश्न उठ्दै आएको छ। विभिन्न नाममा सञ्चालन भइरहेका मन्टेश्वरीको शुल्क, भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति, शिक्षण पद्धति र सेवा सुविधामा ठूलो अन्तर रहे पनि त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्ने व्यवस्था कमजोर छ।

मन्त्रालयका पछिल्ला गतिविधि सामाजिक सञ्जालमा समेत प्रस्तुत भइरहेका छन्। तर शिक्षा सुधारका काम वास्तविक परिणाममा देखिनुभन्दा सामाजिक सञ्जालमा भ्युज र लोकप्रियता बटुल्ने गतिविधिमा बढी केन्द्रित भएको भन्दै आलोचना पनि हुने गरेको छ।

अर्कोतर्फ शिक्षकका मागसमेत पूर्ण रूपमा समाधान भइसकेका छैनन्। आफ्ना माग सम्बोधन नभए आगामी भदौदेखि आन्दोलनमा जाने चेतावनी शिक्षक पक्षबाट आइरहेको छ।

शिक्षकका सेवासुविधा, पेसागत सुरक्षा, विद्यालय शिक्षा ऐन तथा अन्य माग समयमै सम्बोधन गर्न नसकिए अवस्था जटिल बन्न सक्छ। यसले नियमित पठनपाठन प्रभावित पार्ने भएकाले सरकारले शिक्षकका मागलाई पनि समयमै संवादमार्फत टुंग्याउनुपर्ने देखिन्छ ।

यसबीच सरकारले डा.केसीसँग सातबुँदे सहमति गरेपछि उनले ११ दिनदेखि जारी अनसन अन्त्य गरेका थिए। साउन १३ गतेदेखि अनसनरत डा.केसीसँग भएको सहमतिअनुसार कैलालीको गेटास्थित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा कम्तीमा ३०० शय्याको शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

एमबीबीएसलगायत अन्य शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक प्राध्यापक, प्राविधिक जनशक्ति तथा पूर्वाधार व्यवस्थापनको कामसमेत सुरु भएको बताइएको छ। डा.केसीसँगको सहमतिपछि मन्त्रालयले इन्टर्न चिकित्सकको आन्दोलन समाधानका लागि पनि सक्रिय पहल गरेको थियो।

साउन २० गते मन्त्रीको निर्देशनमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षसहित मन्त्रालयको टोली आन्दोलनस्थल पुगेर आन्दोलनरत पक्षसँग प्रत्यक्ष संवाद गरेको थियो।

त्यस्तै, साउन २१ गते मन्त्रालयले श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दै आन्दोलनरत चिकित्सकलाई वार्ता र संवादमार्फत समस्या समाधान गर्न अपिल गरेको थियो। त्यसको भोलिपल्ट साउन २२ गते अनसनरत डिल्ली हरिजनसँग पाँचबुँदे सहमति भएपछि उनले पनि अनसन अन्त्य गरेका थिए।

सहमतिअनुसार एमबीबीएस, बीडीएसलगायत एकवर्षे इन्टर्नसीप कार्यक्रममा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई स्वास्थ्य सेवाको आठौँ तहको प्रारम्भिक तलब स्केलको ५० प्रतिशत बराबर निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने विषयमा साउन २८ गते विस्तृत छलफल हुने भएको छ।

उक्त छलफलमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग, विभिन्न विश्वविद्यालय, निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजका प्रतिनिधि तथा आन्दोलनरत इन्टर्न चिकित्सक सहभागी हुनेछन्। छलफलबाट प्राप्त निष्कर्षलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकमा प्रस्तावका रूपमा प्रस्तुत गरिने सहमति भएको छ।

इन्टर्न चिकित्सकको निर्वाह भत्तासम्बन्धी विषय केही महिनाअघिदेखि नै मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको थियो। वैशाख १ गते आन्दोलनरत पक्षले आफ्ना माग शिक्षामन्त्रीसमक्ष राखेपछि वैशाख ७ गते मन्त्रीको संयोजकत्वमा विश्वविद्यालयका उपकुलपति, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष तथा अन्य सरोकारवालाको बैठक बसेको थियो। बैठकले सुझाव दिन कार्यदल गठन गरेको थियो।

कार्यदलले वैशाख ३० गते बुझाएको प्रतिवेदनमा एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्नसीप चिकित्सा शिक्षाको अभिन्न अंग भएकाले इन्टर्न चिकित्सकलाई स्वास्थ्य सेवाको आठौँ तहका आवासीय चिकित्सकको प्रारम्भिक तलब स्केलको ५० प्रतिशत बराबर निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको थियो।

मन्त्रालयले विश्वविद्यालय सुधारलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा अन्य पदाधिकारीको नियुक्तिलाई पारदर्शी, निष्पक्ष र प्रतिस्पर्धामूलक बनाउने, उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने तथा शैक्षिक प्रशासनलाई थप उत्तरदायी बनाउने दिशामा काम भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त भए पनि शिक्षाध्यक्ष र रजिस्ट्रारलगायत अन्य पदाधिकारी नियुक्त हुन बाँकी छन्। काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा पनि पदाधिकारी छनोट प्रक्रिया जारी रहेकाले केही नीतिगत निर्णय कार्यान्वयनमा समय लाग्ने मन्त्रालयले बताएको छ।

यसैबीच हालै सार्वजनिक भएको एमबीबीएस प्रथम वर्षको प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणमा मन्त्रालयले तत्काल हस्तक्षेप गरेको जनाएको छ।

विद्यार्थीले उठाएका एमबीबीएस कार्यक्रमको ब्यारियर प्रणाली, अतिरिक्त शुल्क फिर्ता तथा पारदर्शी शुल्क निर्धारणलगायतका विषयमा पनि मन्त्रालयको सचिवालयमार्फत निरन्तर संवाद भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।