हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राजनीतिक दलका कार्यक्रममा सहभागी हुने तथा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई कारबाही गर्न देशभरका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले विभिन्न जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरू राजनीतिक दलका कार्यक्रममा सहभागी भइरहेको समाचार सार्वजनिक भएपछि त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न शिक्षकको निगरानी गरी आवश्यक कारबाहीको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रालयको विद्यालय शिक्षा शाखाले असोज ६ गते नै देशभरका ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई पत्राचार गर्दै राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न शिक्षकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको थियो।
मन्त्रालयका उपसचिव लिलानाथ पोख्रेलद्वारा जारी पत्रमा बैतडी, बाग्लुङ, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, मुगु, रौतहट र सल्यानलगायतका जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरू राजनीतिक दलका कार्यक्रममा सहभागी भइरहेको विषय सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएको उल्लेख छ।
मन्त्रालयले शिक्षकका यस्ता गतिविधि शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १३३ को उपनियम (१) को खण्ड (ग) विपरीत हुने जनाएको छ। उक्त नियममा शिक्षक तथा कर्मचारीले आफ्नो सेवा सम्बन्धी विषयमा अनुचित लाभ लिने उद्देश्यले कसैमाथि राजनीतिक वा अवाञ्छनीय प्रभाव पार्ने प्रयत्न गर्न नहुने व्यवस्था छ।
मन्त्रालयले राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न शिक्षकका विषयमा थप खोजबिन तथा निगरानी गर्न र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने शिक्षकलाई शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १३७ को खण्ड (ग) तथा नियम १४३ बमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार मकवानपुरको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले पनि जिल्लाका सबै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न नहुन सचेत गराएको छ। एकाइले असोज १६ गते जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई पत्राचार गर्दै प्रचलित कानुनको पूर्ण पालना गर्न अनुरोध गरेको हो।
एकाइ प्रमुख (उपसचिव) सुदिप गिरीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा शिक्षक तथा कर्मचारीहरू पदको आचरणविपरीत राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको भन्दै विभिन्न माध्यमबाट गुनासो आउने गरेको उल्लेख छ। पत्रमा भनिएको छ,‘यस जिल्लामा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत सबै शिक्षक एवं कर्मचारीहरूले उक्त कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्नु गराउनु हुन अनुरोध छ। उक्त कानुनी व्यवस्थाको बेवास्ता गरी राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएमा नियमानुसार कारबाही हुने व्यहोरा समेत सूचित गरिन्छ।’
एकाइले शिक्षा ऐन, २०२८ (संशोधनसहित) को दफा १६ (ङ) को उपदफा (५) को खण्ड (छ) मा शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेको पाइएमा पदबाट हटाइने व्यवस्था रहेको पनि स्मरण गराएको छ।
त्यस्तै, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका स्वशासित संस्थामा कार्यरत प्राध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारी राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था रहेको पत्रमा उल्लेख छ।
