हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- शिक्षकहरूले स्थानीय तहमा कार्यरत अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारीसरह आफूहरूलाई पनि स्थानीय भत्ता उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्।
शिक्षकहरूको एक समूहले विज्ञप्तिमार्फत ओखलढुंगाको चिशंखुगढी गाउँपालिकामा शिक्षकहरूले आवाज उठाएपछि अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारीले पाएसरह शिक्षकलाई पनि कार्तिक महिनामै स्थानीय भत्ता उपलब्ध गराइएको उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ।
विज्ञप्तिमा ओखलढुंगाका सबै स्थानीय तहले तोकिएको दरमा शिक्षकलाई स्थानीय भत्ता उपलब्ध गराएको जानकारी आएको उल्लेख गरिएको छ।
उक्त भत्ता अहिले पनि निरन्तर रहेको र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत त्यसलाई सदर गरेको जानकारी प्राप्त भएकाले सम्बन्धित स्थानीय तहमा स्थानीय भत्ताका लागि गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण गराउन शिक्षकहरूलाई आग्रह गरिएको छ।
शिक्षकको स्थानीय भत्ता उपलब्ध गराउँदा बेरुजु आउने भन्ने तर्कमा सत्यता नरहेको दाबी गर्दै विज्ञप्तिमा आआफ्नो स्थानीय तहमा शिक्षकहरूको टोली बनाएर समन्वय गर्न र आवश्यक प्रमाण तथा आधार पेस गर्न आग्रह गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा अर्थ मन्त्रालयले २०७१ सालमा जारी गरेको निर्देशनअनुसार ‘क’ देखि ‘घ’ वर्गसम्मका जिल्लामा कार्यरत राष्ट्रसेवक शिक्षक तथा कर्मचारीले स्थानीय भत्ता पाउने व्यवस्था रहेको दाबी गरिएको छ। बरु अर्थ मन्त्रालयले २०७१ सालको परिपत्रलाई स्पष्ट पार्ने गरी नयाँ परिपत्र जारी गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।
स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा अधिकृत र शिक्षा प्रमुखलाई सम्बोधन गर्दै शिक्षकहरूले आफूहरूले स्थानीय भत्ता पाउने प्रमाण र आधार दिँदा पनि आनाकानी नगर्न आग्रह गरेका छन्।
‘तपाईंहरू पाउनुहुनेछ, हामी पाउनेछौँ। तपाईंहरू पाउनुहुने छैन, हामी पनि पाउने छैनौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
शिक्षकहरूले स्थानीय भत्तासम्बन्धी विवाद समाधानका लागि माथिल्लो निकायबाट परिपत्र जारी हुनुपर्ने बताएका छन्।
विभेदविरुद्ध सबै शिक्षकले आवाज उठाउनुपर्नेमा जोड दिँदै विभिन्न जिल्लाका शिक्षकहरूले आवाज उठाएका कारण स्थानीय भत्ता प्राप्त गर्न थालेको उल्लेख गरेका छन्।
