काठमाडौँ- संघीय शिक्षण सिकाइ अनुदान शिक्षक केन्द्रीय समितिले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभएको भन्दै मंगलबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गर्यो। यद्यपि सरकारसँग भएको छलफलपछि हालका लागि आन्दोलन स्थगित गरिएको समितिले जनाएको छ।
समितिका अध्यक्ष बलवीरसिंह भण्डारीले बजेट कार्यान्वयन पुस्तिका नआउँदासम्म धैर्य गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए। उनले शिक्षक व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि पेसागत निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने गरी ल्याइनुपर्नेमा जोड दिए। उनले बुधबार हिमालप्रेससँग भने,‘अहिले हामी पर्ख र हेरको अवस्थामा छौं।’
भण्डारीका अनुसार मंगलबार शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल तथा मन्त्रालयका सचिवहरूसँग भएको छलफलमा शिक्षकका मागबारे कुराकानी भएको थियो। छलफलका क्रममा शिक्षामन्त्री पोखरेलले शिक्षकहरूको माग आगामी शिक्षा ऐनमा समेटिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
संघीय शिक्षण सिकाइ अनुदान शिक्षकहरूले विगतमा २०७८, २०८० र २०८२ सालमा सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको तथा संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदामा समेटिएका व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रावधानलाई बेवास्ता गरिएको बताका छन्। विशेषगरी ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धामार्फत व्यवस्थापन गर्ने सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
देशभर माध्यमिक तथा आधारभूत तहमा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषय अध्यापन गराउने करिब ११ हजार अनुदान शिक्षक कार्यरत छन्। शिक्षकहरूले सम्मानजनक तलबवृद्धि, महँगी भत्ता, प्रोत्साहन भत्ता तथा पेसागत स्थायित्व सुनिश्चित गर्न माग गर्दै आएका छन्।
आन्दोलनको पहिलो चरणअन्तर्गत शिक्षकहरूले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको परिसर तथा माइतीघर मण्डलामा धर्ना र प्रदर्शन गरेका थिए। माग सम्बोधन नभए देशभरको पठनपाठन प्रभावित पार्ने र सामूहिक राजीनामासमेत दिन सकिने चेतावनी शिक्षकहरूले दिएका छन्।




