हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका पूर्वअध्यक्ष महाश्रम शर्माले विद्यालय शिक्षामा देखिएको कानुनी अन्योल, शिक्षक व्यवस्थापन र शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा छलफल आवश्यक रहेको बताएका छन्।
एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै शर्माले संघीयता कार्यान्वयनसँगै विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच बाँडफाँट हुन नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको बताए। विद्यालय शिक्षा ऐन लामो समयदेखि अड्किँदा शिक्षा प्रशासन र शिक्षक व्यवस्थापनमा अन्योल कायम रहेको उनको भनाइ थियो।
उनले विद्यालय शिक्षा ऐनलाई शीघ्र पारित गर्न संसदीय समितिमाथि दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै संघीयता र विद्यालय शिक्षाबीचको कानुनी संकट अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको बताए।
शर्माले वर्तमान शिक्षक तालिम प्रणालीप्रति पनि प्रश्न उठाए। विश्वविद्यालयबाट उत्पादित शिक्षकलाई पुनः सरकारले तालिम दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु आफैँमा कमजोरी भएकोले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) लगायतका नयाँ प्रविधिसँग शिक्षकलाई अनुकूल बनाउन विशेष कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताए।
उनले नेपालको भौगोलिक, सामाजिक तथा आर्थिक विविधतालाई ध्यानमा राखेर शिक्षा नीति, पाठ्यक्रम र व्यवस्थापन प्रणाली तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सहर र दुर्गम क्षेत्रको अवस्था फरक भएकाले एउटै नीति सबै ठाउँमा प्रभावकारी नहुने उनको तर्क थियो।
शर्माले विद्यार्थीहरूलाई शिक्षण पेसाप्रति आकर्षित गर्न नसकिएको भन्दै शिक्षक पेसाको सम्मान र प्रतिष्ठा बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले सिंगापुर र फिनल्यान्डजस्ता देशहरूको उदाहरण दिँदै शिक्षकलाई सम्मानित र आकर्षक पेसाका रूपमा स्थापित गर्न सके मात्र शिक्षा प्रणाली बलियो बन्ने बताए।
पाठ्यक्रम विकासमा केन्द्रबाट मात्र निर्णय गरेर परिवर्तन गर्नु उपयुक्त नहुने धारणा राखे। स्थानीय आवश्यकता, विद्यार्थीको वास्तविक सिकाइ अवस्था र विद्यालयस्तरको अनुभवलाई आधार बनाएर पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।
निजी विद्यालयमा लगानी, शुल्क र कर प्रणालीबारे पनि उनले थप बहस आवश्यक रहेको बताए। सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न नसक्दासम्म अभिभावकहरू निजी विद्यालय रोज्न बाध्य हुने उल्लेख गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा समानता (इक्विटी) को दृष्टिकोणबाट नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
शर्माले राहत शिक्षक र अस्थायी दरबन्दीको समस्या वर्षौंदेखि समाधान हुन नसकेको स्वीकार गर्दै विगतका नीतिगत निर्णयका कारण अहिले जटिल अवस्था सिर्जना भएको बताए। लामो समयदेखि अस्थायी रूपमा कार्यरत शिक्षकहरूको व्यवस्थापन गर्दा उचित प्रोत्साहन र न्यायोचित समाधान खोज्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
कक्षा ५ सम्मको मूल्यांकन प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धामूलक परीक्षाभन्दा क्षमतामा आधारित मूल्यांकनतर्फ लैजान सरकारको निर्णय सही दिशामा रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि शिक्षकको क्षमता विकास र स्पष्ट मूल्यांकन प्रणाली आवश्यक पर्ने बताए।
