हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- शैक्षिक सत्र सुरु, विद्यार्थी भर्ना र पठनपाठन सञ्चालनको विषयमा फरकफरक निर्णय भएपछि देशभर ‘दुई क्यालेन्डर’ जस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ भने विद्यालय, विद्यार्थी र अभिभावक गम्भीर अन्योलमा परेका छन्।
संघीय सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ अभाव देखाउँदै वैशाख १५ गतेदेखि मात्र भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने र २१ गतेदेखि पठनपाठन सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो।
इन्धन बचतका लागि शनिबारसँगै आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिएको छ। सोहीअनुसार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायले विद्यालयलाई नयाँ शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका छन्।
तर संविधानले आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको भन्दै देशका विभिन्न स्थानीय तहले संघीय निर्णयलाई चुनौती दिँदै आफ्नै तालिकाअनुसार भर्ना र कक्षा सञ्चालन सुरु गरेका छन्।
तनहुँको देवघाट र व्यास नगरपालिका, आँबुखैरैनी गाउँपालिका लगायतका स्थानीय तहले वैशाख २/३ गतेदेखि नै भर्ना अभियान थालेका छन् भने ६/७ गतेदेखि कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छन्।
यस्तै, स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिका, रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका र प्यूठानको झिमरुक गाउँपालिकाले पनि आफ्नै निर्णयअनुसार भर्ना र पठनपाठन सञ्चालन गरिरहेका छन्।
नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिकाले आइतबार पनि विद्यालय खुला राख्ने निर्णय गरेको छ। संघीय सरकारले इन्धन बचतको तर्कसहित आइतबार बिदा दिएको भए पनि विद्यालय सञ्चालन गर्दा इन्धन खपत नगण्य हुने निष्कर्षसहित स्थानीय तहले उक्त निर्णय अस्वीकार गरेका हुन्।
संविधानअनुसार विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको अधिकार आफूहरूसँग भएकाले शैक्षिक क्यालेन्डर तय गर्ने अधिकार पनि आफ्नै भएको स्थानीय तहहरूको तर्क छ। त्यसैले संघीय सरकारले गरेको निर्णय बाध्यकारी नभएको उनीहरूको दाबी छ।
‘कानुन मान्दैनन् निजी विद्यालय’, विद्यार्थी भर्ना शुल्क फिर्ता गर्न मन्त्रालयको निर्देशन
यसबीच निजी विद्यालयहरू पनि संघीय निर्णयप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन्। प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान र अपेनले संयुक्त रूपमा सरकारको निर्णय सच्याउन माग गरेका छन्।
उनीहरूको भनाइमा वैशाख २१ गतेबाट मात्र कक्षा सुरु गर्दा शिक्षा नियमावली, २०५९ ले तोकेको वार्षिक न्यूनतम २२० कार्यदिन पूरा गर्न सम्भव हुँदैन।
निजी विद्यालयले वैशाख २ गतेदेखि भर्ना र १५ गतेदेखि कक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिँदै आफ्ना विद्यालयलाई सर्कुलरसमेत गरेका छन्।
आइतबार बिदाले थप ५२ दिन कक्षा घट्ने भएकाले पाठ्यक्रम पूरा गर्न असम्भव हुने उनीहरूको तर्क छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले भने परिस्थितिअनुसार पाठ्यक्रम समायोजनको तयारी थालेको छ।
सातामा दुई दिन बिदा लागू हुँदा पाठ्यक्रम सक्न कठिन हुने भएकाले कक्षा समय बढाउने वा पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने विकल्पमा छलफल भइरहेको केन्द्रका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
