बरालिएका स्थानीय सरकार

घरदैलोका सरकारले जनताको दैनन्दिनसँग जोडिएका थुप्रै अधिकार पाएका छन्। तर अधिकांश स्थानीय सरकारको ध्यान सेवा प्रवाह र जनमुखी विकासबाट बरालिएको छ।

आन्तरिक आय एवं राजस्वको प्रक्षेपण यथार्थपरक नरहेको, आयस्रोतको पर्याप्त आधारबेगर राजस्व छुट दिएको र बक्यौता असुली लक्ष्यअनुसार नभएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवदेन २०७९ ले समग्रमा देशभरका स्थानीय सरकारबारे उठाएको प्रश्न हो।

त्यसका साथै प्रतिवेदनले बजेट अनुशासनको पालना नभएको, प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययीता नअपनाएको, अनुत्पादक वा वितरणमुखी कार्यक्रममा खर्च गरेको, प्राथमिकीकरण नगरी योजना सञ्चालन गरेकोलगायत विषय उठाएको छ।

संविधानको अनुसूची–८ ले स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र स्थानीय कर, दस्तुर, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय स्तरका विकास आयोजना, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालगायत अधिकार दिएको छ। त्यस्तै आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, स्थानीय, ग्रामीण तथा कृषि सडक, सिँचाइ, कृषि तथा पशुपालन, सहकारी संस्था, एफएम सञ्चालनलगायत दर्जनौँ अधिकार स्थानीय सरकारले पाएका छन्।

आमनागरिकको घरदैलोको सरकारका रूपमा संवैधानिक व्यवस्था गरिएका स्थानीय तहको प्राथमिकीकरण भने अन्तै छ। अघिल्लो कार्यकालको स्थानीय सरकारले भ्युटावर निर्माण, कार्यालय भवन निर्माण, गाडी खरिद, मठमन्दिर र मूर्ति निर्माणमै पाँच वर्ष खेर फालेका थिए।

दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएको एक वर्ष पूरा हुँदासमेत अहिलेका स्थानीय सरकारले त्योभन्दा तात्विक केही गर्न सकेका छैनन्।

वित्तीय संघीयताका जानकार तथा राष्ट्रिय सभाका सदस्य खिमलाल देवकोटा स्थानीय जनप्रतिनिधि मुद्दाको प्राथमिकीकरणमै चुकिरहेको बताउँछन्। ‘एकाधबाहेकका जनप्रतिनिधिले आफूले गर्नुपर्ने कामको र संविधानले दिएको अधिकार चिन्नै नसकेकोजस्तो देखियो,’ उनी भन्छन्, ‘जनताका दैनन्दिन कामको सेवा गर्नुपर्नेहरू मूर्तिजस्ता अनावश्यक क्रंक्रिटको संरचना बनाउन साधनस्रोत खर्च गरिरहेका छन्।’

निर्वाचित जनप्रतिनिधिमध्ये एक तिहाइ राम्रा, एक तिहाइ राम्रो गर्ने प्रयासमा र एक तिहाइचाहिँ भ्रष्टाचारी मानसिकता बोकेकाहरू रहेको  उनको बुझाइ छ।

देवकोटाका अनुसार स्थानीय सरकार आएपछि केही राम्रो काम पनि भएको छ। विद्यालय शिक्षा केही हदसम्म सुधारिएको छ। कृषिमा आधुनिकीकरण र अनुदानमा जनताको पहुँच बढेको छ। बिजुली र बाटोघाटो विस्तार भएका छन्। खानेपानीको सुविधा बढेको छ। देवकोटा भन्छन्, ‘तर हामी यतिमा सन्तुष्ट हुने होइन, अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ भनेर स्थानीय सरकारलाई झक्झक्याउने हो।’

संविधानले स्थानीय सरकारलाई कानुन बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने र न्यायिक समितिमार्फत विवाद निरूपण गर्नेजस्ता अधिकारसमेत प्रदान गरेको छ। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाजस्ता शक्ति स्थानीय जनप्रतिनिधिले एकैपटक अभ्यास गरिरहेका छन्।

आर्थिक अधिकारका रूपमा वार्षिक बजेट बनाउने, नीति तथा योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारसँग छ। तर अधिकांश स्थानीय सरकारमा अनावश्यक बजेट खर्च गर्ने, बेरुजु बढाउनेजस्ता आर्थिक अनुशासनविपरीतका काम भएका देखिन्छन्। करारमा जनशक्ति राख्दा भनसुन र आफन्तलाई ध्यान दिने, उपभोक्ता समितिमा हालीमुहाली गर्ने, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनविपरीत काम गर्ने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै देखिन्छ।

स्थानीय तहको आवश्यकताको पहिचान, मुद्दाको प्राथमिकीकरणका साथै स्रोत परिचालन प्रभावकारी हुन सकेको छैन। देशैभर निर्माण सम्पन्न भएका वा निर्माणाधीन भ्युटावर यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। पर्यटन प्रवर्धननका नाममा जताततै बनाइएका कंक्रिटका भ्युटावर, मठमन्दिर, स्वागतद्वार, वन्यजन्तुका मूर्तिलगायत संरचनाले स्थानीय सरकारको बरालिएको रूप देखाउँछ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल जनताको काम गर्ने सम्बन्धमा स्थानीय सरकारलाई असीमित अधिकार भएको बताउँछन्। ‘संविधानमा माथिल्लो तहकाभन्दा स्थानीय सरकारलाई सबै हिसाबले सम्पन्न बनाउने उद्देश्य राखिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘थोरैले राम्रो काम गरे पनि धेरै स्थानीय सरकारले आफूलाई दिएको अधिकार सही ठाउँ नलगाएको सत्य हो।’

त्यसो त स्थानीय सरकारसँग जनताको ठूला अपेक्षा छैनन्। आमनागरिकले स्थानीय सरकारबाट ठूला जलविद्युत् आयोजना, राजमार्गजस्ता भौतिक संरचना विकासको अपेक्षा गर्दैनन्।

वडामा आधारभूत तहको स्वास्थ्योपचार, स्वच्छ पिउने पानी, सफा वातावरण, गुणस्तरीय शिक्षा, सजिलै गाडी गुड्नसक्ने सडक, कृषि उत्पादनको बजारीकरणजस्ता सामान्य विषय जनअपेक्षा छन्। तर पनि असीमित अधिकारको बीच कुर्सीमा विराजमान जनप्रतिनिधि यस्ता काममा किन चुकिरहेका छन् ?

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ तथा नवलपरासी पूर्वको हुप्सेकोट गाउँपालिकाकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे सकभर जनताको आवश्यकता पूरा गर्ने अभियानमा भए पनि स्रोत, कर्मचारीको अभाव, कानुनी अड्चन, दलगत स्वार्थलगायत कारण अवरोध भइरहेको बताउँछिन्।

‘चुनावमा बाचा गरेर आएको र हरेक क्षण जनतासँग भेट भइरहने हुँदा काम गरौँ भन्ने भावना छ नै,’ उनी भन्छिन्, ‘तर पनि कतिपय सामान्यभन्दा सामान्य विषयले परिणाममा बाधा पुर्‍याउँदो रहेछ।’ दक्ष कर्मचारीको अभाव र दलगत स्वार्थ सबैभन्दा ठूलो बाधा रहेको उनको भनाइ छ।

पाण्डेले भनेजस्तै हरेक स्थानीय सरकारको स्रोत फरक छ। जनसंख्या, भूगोल, विगतका कामको मूल्यांकनलगायतले गर्दा संघीय सरकारले पनि फरकफरक खालको बजेट स्थानीय सरकारमा पठाउँछ। आफैँ आम्दानी गरेर आत्मनिर्भर हुन सक्ने क्षमता त कुनै पनि स्थानीय तहसँग छैन।

त्यसमाथि दलगत स्वार्थ स्थानीय तहको ठूलो समस्याको रूपमा देखिएको छ। यही कारण गत वर्ष बाँके, महोत्तर, सर्लाहीलगायत जिल्लाका केही स्थानीय तहले तोकिएको समयको ६ महिनापछिसम्म पनि बजेट ल्याउन सकेका थिएनन्। त्यसमाथि सीमित स्रोत साधन, विज्ञताको अभाव, वर्षौं फेरिरहने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत कारणले समस्या ल्याएको स्थानीय जनप्रतिनिधिको गुनासो छ।

‘एउटा कर्मचारी भर्खर स्थानीय माटोसँग घुलमिल हुन थालेको हुन्छ, त्यही बेला सरुवाको पत्र पाउँछ,’ अध्यक्ष पाण्डे भन्छिन्, ‘यस्तो शैलीले सेवा प्रवाहमा पक्कै गुणस्तर आउँदैन।’

दलका प्रतिनिधिले जसरी दबाब सहनुपरेको छैन

पोखरा : न चुनावी प्रतिबद्धता न पहिलो निर्णय लागू

विराटनगर : प्रचारमा अल्झिएका मेयर

अलमलमै जनप्रतिनिधि

पूर्वाधार निर्माणमा सक्रिय वीरेन्द्रनगर

नगर प्रमुखको उत्साहले व्यवस्थित बन्दै धनगढी